(घोषित दि. 03.12.2014 व्दारा श्रीमती. रेखा कापडिया, सदस्या)
अर्जदार या जालना येथील रहिवासी असून त्यांच्या पतीच्या अपघाती निधना नंतर शासनाने जारी केलेल्या शेतकरी व्यक्तीगत अपघात योजने अंतर्गत मिळणारी विमा रक्कम अद्यापही न मिळाल्यामुळे मंचात तक्रार दाखल केली आहे.
अर्जदाराने दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार अर्जदाराचे पती विष्णू किसन काळबांडे यांचा दिनांक 26.09.2012 रोजी वाहन अपघातात मृत्यू झाला. सदरील घटनेची चौकशी होऊन एफ.आय.आर नोंदवून, मरणोत्तर पंचनामाही करण्यात आला. अर्जदाराने त्यानंतर महाराष्ट्र शासनाच्या शेतक-यांसाठी असलेल्या कल्याणकारी योजने अंतर्गत विमा रक्कम मिळण्यासाठी दिनांक 22.10.2012 रोजी सर्व कागदपत्रांसह विमा दावा दाखल केला. परंतू गैरअर्जदार विमा कंपनीने विमा दावा तालुका कृषी अधिका-या मार्फत पाठविणे आवश्यक असल्यामुळे दिनांक 17.01.2013 रोजी अर्जदारास परत पाठविला. त्यानंतर अर्जदाराने दिनांक 25.02.2013 रोजी जालना ग्राहक मंचात तक्रार दाखल केली. त्यामध्ये सदरील मंचाने, अर्जदाराने 30 दिवसात विमा प्रस्ताव कृषी अधिका-याकडे द्यावा व कृषी अधिका-याने प्रस्ताव विमा कंपनीकडे पाठवावा व विमा कंपनीने तो निकाली काढावा असा आदेश दिला. परंतु विमा कंपनीने दिनांक 22.03.2014 रोजी सदरील विमा प्रस्ताव मुदतीत नसल्यामुळे व कागदपत्रांची पूर्तता केली नसल्यामुळे फेटाळला. अर्जदाराच्या म्हणण्यानुसार विमा नाकारण्याच्या नव्या कारणामुळे सदरील तक्रार पुन्हा मंचात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.
अर्जदाराने विमा रक्कम व्याजासह देण्याची मागणी केली आहे.
अर्जदाराने तक्रारी सोबत विमा कंपनीचे पत्र, मंचाच्या निकालाची प्रत, 7/12 ची प्रत, फेरफार, क्लेम फॉर्म इत्यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
गैरअर्जदार क्रमांक 1 फ्युचर जनरल इंडिया इन्शुरन्स कंपनीने त्यांचा लेखी जवाब दाखल केला आहे. त्यांच्या जवाबानुसार सदरील तक्रार याच कारणासाठी मंचामध्ये आधी दाखल झालेली आहे आणि मंचाने निर्णयही दिलेला आहे. सदरील मंचाने शेतकरी वैयक्तिक अपघात योजनेनुसार विमा प्रस्ताव आधी कृषी अधिका-याकडे पाठवून तो त्यांच्या तर्फे ब्रोकर कंपनीकडे पाठविल्यानंतर विमा कंपनीने निकाली काढावा असे म्हटले होते. परंतु अर्जदाराने कृषी अधिकारी विमा प्रस्ताव स्विकारत नसल्याचे कारण सांगून परत थेट विमा कंपनीस प्रस्ताव दिला आहे. अर्जदाराने कलम 27 नुसार अर्ज दाखल करुन तो कोणतेही कारण न देता परत घेतला आहे. अर्जदाराने तक्रार दाखल करणे कायद्याच्या दृष्टीने चूक आहे. त्यामुळे अर्जदाराची तक्रार खारीज करण्याची विनंती मंचास केली आहे.
गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांना नोटीस प्राप्त होऊनही ते मंचात हजर झाले नाहीत. म्हणून त्यांच्या विरुध्द एकतर्फा सुनावणीचा आदेश पारीत करण्यात आला.
गैरअर्जदार क्रमांक 3 यांना वगळण्याची विनंती अर्जदाराने केली ती मंचाने मान्य केली व त्यानुसार गैरअर्जदार क्रमांक 3 यांना वगळण्यात आले.
अर्जदार व गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांवरुन व सुनावणी वरुन असे दिसून येते की,
- अर्जदाराने या आधी जालना जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचामध्ये तक्रार दाखल केली होती. सदरील प्रस्ताव विमा कंपनीने, प्रस्ताव योग्य त्या प्रकारे त्यांच्याकडे प्राप्त झालेला नाही, म्हणजेच आधी कृषी अधिका-याकडे, कृषी अधिका-याने ब्रोकर कंपनीकडे पाठवून नंतर तो प्रस्ताव विमा कंपनीकडे दाखल झालेला नाही या कारणास्तव परत पाठविला होता. सदरील मंचाने यावर आदेश पारीत केला. या आदेशामध्ये, योग्य त्या पध्दतीने प्रस्ताव विमा कंपनीकडे पाठवावा व विमा कंपनीने तो निकाली काढावा असे म्हटलेले होते. त्यानंतर दिनांक 22.03.2014 रोजी गैरअर्जदार विमा कंपनीने सदरील प्रस्ताव उशिरा दाखल झाला म्हणून नाकारला. त्यामुळे सदरील कारण वेगळे असल्याचे अर्जदाराचे म्हणणे मंचाने मान्य करुन तक्रार पुन्हा नव्या कारणामुळे दाखल करुन घेतली आहे. त्यामुळे गैरअर्जदार यांचे त्याच कारणाने पुन्हा तक्रार दाखल करता येऊ शकत नाही हे म्हणणे मंच मान्य करीत नाही.
- अर्जदाराने सदरील प्रस्ताव तालुका कृषी अधिका-याकडे दाखल केला असता तो त्यांनी स्विकारला नाही असे अर्जदाराचे शपथपूर्वक म्हणणे आहे. तालुका कृषी अधिकारी नोटीस प्राप्त होऊनही मंचात हजर झाले नाहीत. त्यामुळे प्रस्ताव कृषी अधिका-याने नाकारल्याचे अर्जदाराचे म्हणणे मंच मान्य करीत आहे. अर्जदाराने त्यामुळे प्रस्ताव पुन्हा विमा कंपनीकडे पाठविला. विमा कंपनीने अर्जदारास विमा नाकारल्याचे पत्र दिले आहे. त्या पत्रात प्रस्ताव दाखल करण्याची मुदत दिनांक 22.12.2013 पर्यंत होती व प्रस्ताव दिनांक 01.03.2014 रोजी मिळाला असून नमूद केलेल्या कालावधी नंतर प्रस्ताव आल्याचे सांगून प्रस्ताव फेटाळत असल्याचे म्हटले आहे. अर्जदाराने दिनांक 22.03.2014 रोजीच फ्युचर जनरल इंडियाचे पत्र दाखल केले आहे.
- अर्जदाराच्या पतीचा मृत्यू दिनांक 26.09.2012 रोजी वाहन अपघातात झाला आहे. अर्जदाराने शासनाच्या कल्याणकारी योजने अंतर्गत विमा रक्कम मिळण्यासाठी सदरील प्रस्ताव दिनांक 22.10.2012 रोजी थेट विमा कंपनीकडे पाठविला. विमा कंपनीने योग्य प्रकारे त्यांच्याकडे प्रस्ताव आला नसल्याचे सांगून प्रस्ताव परत पाठविला. या मंचाने सदरील प्रस्ताव योग्य प्रकारे विमा कंपनीकडे पाठवावा असा आदेश दिनांक 22.08.2013 रोजी पारीत केला. असे असतानाही विमा कंपनीने कोणतीही शहानिशा न करता दावा दाखल करण्याची मुदत दिनांक 22.12.2013 पर्यंत असल्याचे सांगून मुदतबाह्यच्या कारणावरुन विमा दावा नाकारला आहे.
मंचाचा आदेश दिनांक 22.08.2013 रोजी असल्यामुळे प्रस्ताव मुदतबाह्य असल्याचे सांगणे अत्यंत चुकीचे आहे. तसेच मा.राष्ट्रीय आयोगाने लक्ष्मीबाई व इतर /वि/ डेप्युटी डायरेक्टर (रिव्हीजन अर्ज क्रमांक 3118-3144/2010) या अर्जात मा.राष्ट्रीय आयोगाने दोन वर्षाची मुदत ग्राहय धरली आहे. त्यामुळे प्रस्ताव मुदतबाह्य असल्याचे कारण मंच मान्य करीत नाही.
- गैरअर्जदार विमा कंपनीने पत्रामध्ये अपूर्ण कागदपत्रांची यादी सोबत जोडली आहे. यात 6 क चा उतारा व साक्षांकीत केलेली ड्रायव्हिंग लायसन्सची प्रत यापुढे टीक केलेली आहे. तक्रारदारांनी मंचा समोरील कागदपत्रात त्यांची जमिनीबाबतची फेरफार नक्कल व शहापुर ग्राम पंचयातीने दिलेले वारस प्रमाणपत्र दाखल केलेले आहेत. त्यात मयत विष्णू यांची पत्नी म्हणून तक्रारदारांचे नाव आहे. तसेच अर्जदाराचे पती मोटार सायकल चालविणा-या व्यक्तीच्या मागे बसले होते हे घटनास्थळ पंचनामा, एफ.आय.आर वरुन दिसून येते. त्यामुळे मागे बसणा-या व्यक्तीच्या लायसन्सची आवश्यकता नाही. यावरुन गैरअर्जदार विमा कंपनी विमा प्रस्ताव संवेदनशून्य पध्दतीने हाताळत असल्याचे दिसून येते. शासनाने ही कल्याणकारी योजना अपघातग्रस्त शेतक-यांच्या कुटूंबाला आर्थिक मदतीसाठी राबविलेली आहे. परंतू गैरअर्जदार विमा कंपनी बेजबाबदारपणे विमा प्रस्ताव नाकारुन कुटूंबाला आणखी मानसिक त्रास देण्यास जवाबदार ठरते. उर्वरीत कागदपत्रे अर्जदाराने दाखल केलेली दिसून येतात.
अर्जदार व्याजासह विमा रक्कम मिळण्यास पात्र आहेत.
आदेश
- गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी अर्जदारास विमा रक्कम रुपये 1,00,000/- (अक्षरी रुपये एक लाख फक्त) आदेश दिनांका पासून 30 दिवसात द्यावे.
- गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी अर्जदारास मानसिक त्रासा बद्दल व खर्चा बद्दल रुपये 3,000/- (अक्षरी रुपये तिन हजार फक्त) 30 दिवसात द्यावे.
