अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, पुणे
मा. अध्यक्षा : श्रीमती. प्रणाली सावंत
मा. सदस्या : श्रीमती. सुजाता पाटणकर
************************************************************
ग्राहक तक्रार अर्ज क्रमांक: एपीडीएफ/209/2008
तक्रार अर्ज दाखल दिनांक: 14/12/2005
तक्रार निकाल दिनांक : 24/11/2011
श्री. संदेश सतिश पारखे, ..)
पत्ता :- सी, 3/7, पाया हौसिंग सोसायटी, ..)
औंध, पुणे – 411 007. ..)... तक्रारदार
विरुध्द
1. विद्दा बिल्डर्स, ..)
2. श्री. हेमंत बी. बुध्दिवंत, ..)
पत्ता :- सी/3,5,6 नताशा एनक्लिव्ह, ..)
एन्.आय्.बी.एम्. रोड, कोंढवा, ..)
पुणे – 411 048. ..)... जाबदार
************************************************************
तक्रारदार :- अॅड. श्री. महाजन
जाबदार :- अड. श्री. चौधरी
************************************************************
द्वारा :-मा. अध्यक्षा, श्रीमती. प्रणाली सावंत
// निकालपत्र //
(1) प्रस्तूतचे प्रकरण सन 2005 मध्ये दाखल झालेले आहे. सदरचा तक्रार अर्ज तक्रारदारांनी पुणे जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच येथे दाखल केला होता तेव्हा त्यास पीडीएफ/423/05 असा नोंदणीकृत क्रमांक देण्यात आला होता. मा.राज्य आयोग, मुंबई यांचे आदेशान्वये सदरचे प्रकरण अतिरिक्त पुणे जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच येथे वर्ग केल्यानंतर सदरचा तक्रार अर्ज एपीडीएफ/209/2008 असा नोंदविण्यात आला आहे.
(2) प्रस्तूत प्रकरणातील जाबदारांनी रक्कम स्विकारुनही आपल्याला फलॅटचा ताबा दिला नाही म्हणून तक्रारदारांनी सदरहू तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. याबाबत थोडक्यात हकीकत अशी की,
(3) तक्रारदार श्री. संदेश पारखी यांनी जाबदार क्र.1 विद्दा बिल्डर्सचे प्रोपरायटर जाबदार क्र.2 श्री. हेमंत बुध्दीवंत (ज्यांचा उल्लेख यापुढे “बिल्डर” असा केला जाईल) यांचेकडून रक्कम रु.2,02,950/- मात्रला इमारत क्र. डी मध्ये 450 चौरस फुटांची सदनिका क्र.5 घेण्याचा करार दि.7/11/2002 रोजी केला होता. या कराराअन्वये तक्रारदारांनी एकूण रक्कम रु.51,168/- मात्र दि. 12/3/2003 पर्यंत बिल्डरला अदा केले होते. करारात ठरलेल्या मुदतीत बांधकाम पूर्ण न झाल्यामुळे बिल्डरने दि.30/1/2003 रोजी पत्र पाठवून सदनिका देण्याचा कालावधी तक्रारदारांकडून वाढवून मागितला. मात्र या कालावधीनंतर सुध्दा बिल्डरने ताबा न दिल्यामुळे तक्रारदारांनी बिल्डरला पत्र पाठविले असता “ऑफिस बंद” या शे-यासह पत्र परत आले. बिल्डरकडून अद्दापही योजना पूर्ण झालेली नाही याचा विचार करता, आपण बिल्डरला अदा केलेली रक्कम व्याज व इतर अनुषंगिक रकमांसह देवविण्यात यावी अशी तक्रारदारांनी विनंती केली आहे. तक्रारदारांनी तक्रार अर्जाच्या पृष्टयर्थ प्रतिज्ञापत्र व कागदपत्रे हजर केली आहेत.
(4) प्रस्तूत प्रकरणातील बिल्डरवरती मंचाच्या नोटीसीची बजावणी झाल्यानंतर त्यांनी विधिज्ञांमार्फत आपले म्हणणे दाखल केले. आपल्या म्हणण्यामध्ये बिल्डरने तक्रारदारांच्या सर्व तक्रारी नाकारलेल्या असून सदरहू तक्रार अर्ज मुदतबाहय आहे असा आक्षेप उपस्थित केला आहे. तक्रारदारांच्या स्वत:च्या निवेदनाप्रमाणे जून 2003 मध्ये बिल्डरने कराराचे पालन करण्यास नकार दिला होता याचा विचार करता तक्रारदारांच्या दृष्टीने तक्रारीस कारण जून 2003 मध्ये घडले आहे व त्यामुळे दि.14/12/2005 रोजी दाखल केलेला हा तक्रार अर्ज मुदत बाहय आहे असे बिल्डरचे म्हणणे आहे. तक्रारदारांच्या तक्रारीचे स्वरुप पाहता तक्रारदारांनी या न्याय मंचामध्ये तक्रार दाखल करण्याऐवजी दिवाणी न्यायालयामध्ये कराराच्या पूर्ततेसंदर्भात दावा दाखल करणे आवश्यक आहे असे बिल्डरचे म्हणणे आहे. कराराचा भंग झाल्यास रक्कम परत करण्यात येईल अशी कोणतीही अट करारात नमुद नसल्यामुळे हा अर्ज मंचाच्या अधिकार क्षेत्राच्या अधीन नाही असेही बिल्डरचे म्हणणे आहे. तक्रारदारांच्या तक्रारीवरुन बिल्डरने त्यांना कोणतीही सदोष सेवा दिलेली नाही ही बाब सिध्द होत असल्यामुळे तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज खर्चासह नामंजूर करण्यात यावा अशी बिल्डरने विनंती केली आहे. बिल्डरने आपल्या म्हणण्याच्या पृष्टयर्थ प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.
(5) प्रस्तूत प्रकरणातील बिल्डरचे म्हणणे दाखल झाल्यानंतर तक्रारदारांनी निशाणी 17 अन्वये आपला लेखी युक्तिवाद तर बिल्डरने निशाणी 20 अन्वये आपला लेखी युक्तिवाद मंचापुढे दाखल केला व यानंतर तक्रारदारांतर्फे अड.श्री. महाजन व बिल्डरतर्फे अड. श्री. चौधरी यांचा युक्तिवाद ऐकून सदरहू प्रकरण निकालासाठी नेमण्यात आले.
(6) प्रस्तूत प्रकरणातील तक्रार अर्ज, म्हणणे, दाखल कागदपत्रे व युक्तिवाद यांचा साकल्याने अवलोकन केले असता खालील मुद्दे (points for consideration) मंचाच्या विचारार्थ उपस्थित होतात. मंचाचे मुद्दे व त्यांची उत्तरे पुढीलप्रमाणे :-
मुद्दा क्र. 1 :- सदरहू तक्रार अर्ज मुदत बाहय आहे का ? ... नाही.
मुद्दा क्र. 2 :- सदरहू तक्रार अर्ज मंचाच्या अधिकार क्षेत्रोच्या
अधीन आहे का ? ... होय.
मुद्दा क्र.3 :- बिल्डरने तक्रारदारांना सदोष सेवा दिली ही
बाब सिध्द होते काय ? ... होय.
मुद्दा क्र. 4 :- तक्रार अर्ज मंजूर होण्यास पात्र ठरतो का ? ... होय.
मुद्दा क्र. 5 :- काय आदेश ? ... अंतिम आदेशाप्रमाणे
विवेचन :-
मुद्दा क्र. 1 :- प्रस्तूत प्रकरणातील बिल्डरने जून 2003 मध्ये कराराचे पालन करण्यास नकार दिल्यामुळे तक्रारीस कारण जून 2003 मध्ये घडले आहे असे बिल्डरचे म्हणणे आहे. बिल्डरच्या या म्हणण्याच्या अनुषंगे त्यांनी स्वत: तक्रारदारांना पाठविलेल्या पत्राचे अवलोकन केले असता या पत्रामध्ये बिल्डरने स्वत: तक्रारदारांकडून सदनिका देण्यासाठी एक वर्षाचा कालावधी वाढवून मागितलेला आढळतो. बिल्डरचे दि.30/1/2003 रोजीचे हे पत्र तक्रारदारांनी मंचापुढे हजर केले आहे. या पत्रातील बिल्डरच्या निवेदनावरुन त्यांनी कराराच्या पूर्ततेसाठी कालावधी वाढवून मागितल्याचे सिध्द होते. अर्थात अशा परिस्थितीत पत्राच्या तारखेपासून एक वर्षानंतर म्हणजे दि.30/1/2004 पासून तक्रारदारांसाठी मुदतीचा कालावधी सुरु होतो. तक्रारदारांनी हा तक्रार अर्ज दि.14/12/2005 रोजी दाखल केलेला आहे याचा विचार करता, तक्रार अर्ज मुदतीत दाखल झाला आहे असा मंचाचा निष्कर्ष आहे. वर नमूद विवेचनावरुन बिल्डरचा मुदतीच्या संदर्भातील आक्षेप अयोग्य ठरतो असे मंचाचे मत आहे. त्यातूनही बिल्डरने रक्कम स्विकारुन सदनिकेचा अद्दाप ताबा दिलेला नाही या वस्तुस्थितीचा विचार करता बिल्डरच्या मुदतीच्या मुद्दयामध्ये तथ्य नाही असा मंचाचा निष्कर्ष आहे. सबब मुद्दा क्र. 1 चे उत्तर नकारार्थी देण्यात आले आहे.
मुद्दा क्र. 2: (i) :- तक्रारदार मंचाकडे कराराअंतर्गत अदा केलेली सदनिकेची किंमत परत मागत आहे याचा विचार करता, हा अर्ज मंचाच्या अधिकार क्षेत्राच्या अधीन नाही असाही एक आक्षेप बिल्डरने घेतला आहे. मात्र ग्राहक संरक्षण कायद्दातील कलम (2) (1) (o) मध्ये नमुद सेवा या व्याख्येमध्ये बांधकामाचा समावेश असल्यामुळे बिल्डरच्या या आक्षेपामध्ये तथ्य नाही असा मंचाचा निष्कर्ष आहे. सबब बिल्डरचा आक्षेप अमान्य करण्यात येत आहे.
(ii) वर नमुद विवेचनावरुन सदरहू तक्रार अर्ज मंचाच्या अधिकार क्षेत्राच्या अधीन आहे ही बाब सिध्द होते. सबब त्याप्रमाणे मुद्दा क्र.2 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात आले आहे.
मुद्दा क्र. 3 व 4(i) :- हे दोन्ही मुद्दे एकमेकांशी संलग्न असल्याने त्यांचे एकत्रित विवेचन करण्यात आले आहे. प्रस्तूत प्रकरणातील तक्रारदारांच्या तक्रार अर्जाच्या अनुषंगे दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता तक्रार अर्जातील तपशिलामध्ये नमुद सदनिका विक्री करण्याचा करार बिल्डरने तक्रारदारांशी केला होता व यासाठी तक्रारदारांनी बिल्डरला रु.51,168/- मात्र अदा केले होते, ही बाब सिध्द होते. किंबहूना बिल्डरच्या म्हणण्याचे अवलोकन केले असता या दोन्ही गोष्टी त्यांनी कोठेही अमान्य केल्या नाहीत. मुदतीच्या व अधिकारक्षेत्राच्या मुद्दा बाबत आक्षेप घेणे व्यतिरिक्त अन्य कोणताही ठोस व सबळ बचावाचा मुद्दा बिल्डरच्या म्हणण्यामध्ये आढळत नाही. बिल्डरने उपस्थित केलेला मुदतीचा व अधिकार क्षेत्राचा बचावाचा मुद्दा मंचाने अमान्य केला आहे. अशाप्रकारे रक्कम स्विकारुन सदनिकेचा ताबा न देण्याची बिल्डरची कृती त्यांच्या सेवेत दोष निर्माण करते असा मंचाचा निष्कर्ष आहे. सबब तक्रारदारांनी बिल्डरला अदा केलेली रक्कम 15% व्याजासह परत करण्याचे निर्देश देणे योग्य व न्याय्य ठरेल असे मंचाचे मत आहे. तक्रारदारांनी सन 2003 मध्ये बिल्डरला सदनिकेची रक्कम अदा केलेली असून दरम्यानच्या काळात बांधकामाच्या दरामध्ये झालेली वाढ लक्षात घेता त्यांना देय रकमेवर दंडात्मक 15% दराने व्याज मंजूर करण्यात आले आहे. तक्रारदारांनी तक्रार अर्जात विनंती केलेप्रमाणे त्यांनी बिल्डरला शेवटची रककम अदा केली त्या तारखेपासून म्हणजे दि. 12/3/2003 पासून व्याज मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच बिल्डरच्या सदोष सेवेमुळे तक्रारदारांना जो शारीरिक व मानसिक त्रास झाला तसेच हा तक्रार अर्ज दाखल करावा लागला याचा विचार करुन शारीरिक व मानसिक त्रासाची नुकसानभरपाई म्हणून रु.10,000/- सदरहू तक्रार अर्जाचा खर्च म्हणून रु.3,000/- मात्र तक्रारदारांना मंजूर करण्यात यावेत.
(ii) वर नमुद विवेचनावरुन बिल्डरने तक्रारदारांना सदोष सेवा दिली व तक्रार अर्ज मंजूर होण्यास पात्र ठरतो ही बाब सिध्द होते. सबब त्याप्रमाणे मुद्दा क्र. 3 व 4 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात आले आहे.
मुद्दा क्र. 5 :- वर नमुद मुद्दयांमध्ये काढलेल्या सर्व निष्कर्षांच्या आधारे प्रस्तूत प्रकरणात पुढीलप्रमाणे आदेश निर्गमित करण्यात येत आहेत.
// आदेश //
(1) तक्रार अर्ज मंजूर करण्यात येत आहे.
(2) यातील बिल्डरने तक्रारदारांना रक्कम रु.51,168/- (रक्कम रु. एक्कावन्न हजार एकशे अढूसष्ठ मात्र) दि.12/3/2003 पासून संपूर्ण रक्कम अदा होईपर्यंत 15% व्याजासह अदा करावेत.
(3) यातील बिल्डर यांनी शारीरिक व मानसिक त्रासाची नुकसानभरपाई म्हणून रक्कम रु.10,000/- (रक्कम रु. दहा हजार मात्र) व सदरहू तक्रार अर्जाचा खर्च म्हणून रक्कम रु.3,000/- (रक्कम रु. तीन हजार मात्र) तक्रारदारांना अदा करावेत.
(4) वर नमूद आदेशांची अंमलबजावणी बिल्डरने निकालपत्राची प्रत मिळालेपासून तिस दिवसांचे आत न केलेस तक्रारदार त्यांचेविरुध्द ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या तरतूदीं अंतर्गत प्रकरण दाखल करु शकतील.
(5) निकालपत्राच्या प्रती दोन्ही पक्षकारांना नि:शुल्क पाठविण्यात याव्यात.
(श्रीमती. सुजाता पाटणकर) (श्रीमती. प्रणाली सावंत)
सदस्या अध्यक्षा
अतिरिक्त पुणे जिल्हा मंच, पुणे अतिरिक्त पुणे जिल्हा मंच, पुणे
पुणे.
दिनांक –24/11/2011