जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर.

ग्राहक तक्रार क्रमांक : 651/2010.

                                                                तक्रार दाखल दिनांक : 02/12/2010.     

                                                                तक्रार आदेश दिनांक : 24/02/2011.   

श्रीमती मंजुषा पुरुषोत्‍तम रत्‍नपारखी, वय 46 वर्षे,

व्‍यवसाय : शेती, रा. मु.पो. भंडीशेगाव, ता. पंढरपूर, जि. सोलापूर.             तक्रारदार

                        विरुध्‍द

1. तहसीलदार, पंढरपूर, ता. पंढरपूर, जि. सोलापूर.

2. कबाल इन्‍शुरन्‍स ब्रोकींग सर्व्‍हीसेस प्रा.लि., 101, शिवाजी नगर,

   तिसरा मजला, मंगला टॉकीजजवळ, पुणे - 411 005.

   (नोटीस/समन्‍स व्‍यवस्‍थापक यांचेवर बजावण्‍यात यावे.)

3. दी ओरिएंटल इन्‍शुरन्‍स कंपनी लि., मंडलीय कार्यालय क्र.2 व 8,

   हिंदुस्‍थान कॉलनी, अजनी चौक, नागपूर. (नोटीस/समन्‍स

   ओरिएंटल इन्‍शुरन्‍स कं.लि., रा. 442, पश्चिम मंगळवार पेठ,

   चाटी गल्‍ली, सोलापूर, व्‍यवस्‍थापक यांचेवर बजावण्‍यात यावे.)             विरुध्‍द पक्ष

                        कोरम          :-  सौ. संगिता एस. धायगुडे,  अध्‍यक्ष

                     सौ. संजीवनी एस. शहा, सदस्‍य

                   तक्रारदार यांचेतर्फे विधिज्ञ :  पी.पी. कुलकर्णी

                   विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व 2 स्‍वत:

           विरुध्‍द पक्ष क्र.3 गैरहजर/एकतर्फा

आदेश

सौ. संजीवनी एस. शहा, सदस्‍य यांचे द्वारा :-

1.     तक्रारदार यांची थोडक्‍यात अशी तक्रार आहे की, शेतकरी व्‍यक्तिगत अपघात विमा योजनेंतर्गत त्‍यांचे पती पुरुषोत्‍तम (संक्षिप्‍त रुपामध्‍ये 'मयत पुरुषोत्‍तम') यांचा विरुध्‍द पक्ष क्र.2 (संक्षिप्‍त रुपामध्‍ये 'कबाल इन्‍शुरन्‍स') यांच्‍या मार्फत विरुध्‍द पक्ष क्र.3 (संक्षिप्‍त रुपामध्‍ये 'विमा कंपनी') यांच्‍याकडे रु.1,00,000/- चा विमा उतरविण्‍यात आलेला आहे. विमा कालावधी दि.15 ऑगस्‍ट, 2008 ते 14 ऑगस्‍ट 2009 असा आहे. मयत पुरुषोत्‍तम यांना कुत्रा चावल्‍यामुळे रॅबीज रोग होऊन उपचार चालू असताना दि.18/7/2008 रोजी ते मृत्‍यू पावले. त्‍यानंतर तक्रारदार यांनी विमा कंपनी व कबाल इन्‍शुरन्‍ससह तहसीलदार यांच्‍याकडे विमा रक्‍कम मिळविण्‍यासाठी सर्व कागदपत्रे पाठवून दिलेली आहेत. परंतु विमा कंपनीने दि.15/12/2009 च्‍या पत्राने चुकीचे कारण देऊन त्‍यांचा विमा क्‍लेम नामंजूर केल्‍याचे कळविले आहे. त्‍यामुळे प्रस्‍तुत तक्रारीद्वारे तक्रारदार यांनी विमा रक्‍कम व्‍याजासह मिळावी आणि मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/- व तक्रार खर्चापोटी रु.5,000/- मिळावेत, अशी विनंती केली आहे.

2.    विरुध्‍द पक्ष क्र.2 तहसीलदार यांनी रेकॉर्डवर म्‍हणणे दाखल केले आहे. त्‍यांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार मयत पुरुषोत्‍तम यांचा विमा क्‍लेम दि.3/10/2008 रोजी त्‍यांच्‍याकडे दाखल करण्‍यात आला आणि तो कबाल इन्‍शुरन्‍सकडे दि.17/11/2008 रोजी पाठविण्‍यात आला. त्‍यानंतर त्‍यांच्‍याशी कोणताही पत्रव्‍यवहार करण्‍यात आला नसल्‍याचे त्‍यांनी नमूद केले आहे.

3.    विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांनी रेकॉर्डवर म्‍हणणे दाखल केले असून त्‍यांनी तक्रार अमान्‍य केली आहे. त्‍यांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार विमा योजना राबविण्‍यासाठी ते शासनाला विनामोबदला सहाय्य करीत आहेत. तालुका कृषि अधिकारी किंवा तहसीलदार यांच्‍याकडून प्राप्‍त झालेले विमा दावे छाननी करुन व त्‍याची पूर्तता करवून घेऊन विमा कंपनीकडे पाठवून देणे आणि विम्‍याचे धनादेश वारसांना देण्‍याचे ते कार्य करतात. त्‍यांनी कोणताही मोबदला घेतलेला नाही आणि विमा हप्‍ता स्‍वीकारलेला नाही. तक्रारदार त्‍यांचे ग्राहक नसल्‍यामुळे व त्‍यांच्‍या सेवेमध्‍ये त्रुटी नसल्‍यामुळे तक्रारीतून दोषमुक्‍त करण्‍याची विनंती करण्‍यात आलेली आहे.

4.    विरुध्‍द पक्ष 3 यांना मंचाची नोटीस बजावणी होऊनही ते मंचासमोर हजर राहिले नाहीत आणि म्‍हणणे दाखल केले नाही. त्‍यामुळे त्‍यांच्‍या विरुध्‍द एकतर्फा चौकशीचे आदेश करण्‍यात आले.

5.    तक्रारदार यांची तक्रार, विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांचे म्‍हणणे व दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन करता, तसेच युक्तिवाद ऐकल्‍यानंतर निष्‍कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होत आहेत.

            मुद्दे                            उत्‍तर

1. विमा कंपनीने तक्रारदार यांना त्रुटीयुक्‍त सेवा

     दिली आहे काय ?                                                                           होय.

2. तक्रारदार विमा रक्‍कम मिळविण्‍यास पात्र आहेत काय ?             होय.

3. काय आदेश ?                                    शेवटी दिल्‍याप्रमाणे.

निष्‍कर्ष

6.    मुद्दा क्र. 1 व 2 :-  महाराष्‍ट्र शासनाच्‍या कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभागाच्‍या शासन निर्णय क्र.पीएआयएस 1207/प्र.क्र.266/11ए, दि.24 ऑगस्‍ट, 2007 चे अवलोकन करता,  शेतकरी व्‍यक्तिगत अपघात विमा योजनेखाली विरुध्‍द पक्ष क्र.3  विमा कंपनीकडे दि.15/8/2007 ते 14/78/2008 कालावधीकरिता शेतक-यांचा प्रत्‍येकी रु.1,00,000/- रकमेचा अपघाती विमा उतरविल्‍याचे निदर्शनास येते.

7.    तक्रारदार यांचे पती पुरुषोत्‍तम यांचा मृत्‍यू विमा कालावधीमध्‍ये म्‍हणजेच दि.18/7/2008 रोजी झाल्‍याचे निदर्शनास येते. मयत पुरुषोत्‍तम हे शेतकरी असल्‍याबद्दल 7/12 उतारा रेकॉर्डवर दाखल असून त्‍यानुसार मयत पुरुषोत्‍तम यांचे नांवे भंडीशेगाव, ता. पंढरपूर या गावी भूमापन क्र.551 शेतजमीन असल्‍याचे निदर्शनास येते. तसेच रेकॉर्डवर गा.न.नं.6 उतारा, फेरफार पत्रक, मृत्‍यु प्रमाणपत्र, श्री. छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्‍णालय, सोलापूर यांचे प्रमाणपत्र इ. कागदपत्रे दाखल आहेत. सदर कागदपत्रांवरुन मयत पुरुषोत्‍तम हे शेतकरी असल्‍याचे व त्‍यांचा मृत्‍यू रॅबीज या आजारामुळे झाल्‍याचे स्‍पष्‍टपणे दिसून येते.

8.    विमा कंपनीस उचित संधी देऊनही त्‍यांनी म्‍हणणे दाखल केले नाही. त्‍यामुळे त्‍यांच्‍या विरुध्‍द एकतर्फा चौकशी करण्‍यात येऊन तक्रार निर्णयासाठी घेण्‍यात आली.

9.    विरुध्‍द पक्ष क्र.3 विमा कंपनीने दि.15/12/2009 रोजीच्‍या पत्राप्रमाणे विमा क्‍लेम नाकारला आहे. त्‍यामध्‍ये त्‍यांनी कागदपत्रांची पूर्तता न केल्‍यामुळे व विमा कागदपत्रे शासन निर्णयान्‍वये विशिष्‍ट मुदतीत न झाल्‍यामुळे नाकारल्‍याचे नमूद केले आहे. विमा कंपनीने रेकॉर्डवर म्‍हणणे दाखल केलेले नाही किंवा क्‍लेम नाकारल्‍याच्‍या कारणाबाबत उचित पुरावे देऊन त्‍याचे समर्थन केलेले नाही. निर्विवादपणे, विमा क्‍लेम दि.3/10/2008 रोजी त्‍यांच्‍याकडे दाखल करण्‍यात आला आणि तो कबाल इन्‍शुरन्‍सकडे दि.17/11/2008 रोजी पाठविण्‍यात आला आहे. विमा कंपनीने क्‍लेम नाकारण्‍यासाठी दिलेल्‍या कारणापृष्‍ठयर्थ संबंधीत तरतूद दाखल केलेली नाही. विमा योजनेची अंमलबजावणी पाहता, विमा क्‍लेम तहसीलदार यांच्‍याकडे दाखल केल्‍यानंतर सदरचा विमा दावा कबाल इन्‍शुरन्‍सकडे पाठविला जातो आणि त्‍यानंतर विमा कंपनीकडे सादर करण्‍यात येतो. सदर कार्यपध्‍दतीचा अवलंब करता, विमा क्‍लेम विमा कंपनीकडे पोहोचण्‍यास निश्चितच उशीर होण्‍याची शक्‍यता नाकारता येत नाही.

10.   तक्रारदार यांनी रेकॉर्डवर मा. महाराष्‍ट्र राज्‍य आयोग व मा.छत्‍तीसगड राज्‍य आयोगाचा निवाडा संदर्भ म्‍हणून सादर केलेला आहे. मा. महाराष्‍ट्र राज्‍य आयोगाने 'न्‍यू इंडिया एश्‍योरन्‍स कं.लि. /विरुध्‍द/ नानासाहेब हनुमंत जाधव', 2005 (2) सी.पी.आर. 24 या या निवाडयामध्‍ये असे नमूद केले आहे की,

    Para. 4 :- The very purpose of giving intimation within one calendar month is to have sufficient time for making scrutiny of the claim to avoid delay.  The full particulars are insisted for the effective scrutiny of the claim.  The phraseology used in the above clause would also give some latitude provided there is sufficient reason for late reporting.  There is no penalty clause provided in the above clause in case claim is not intimated within one calendar month.  Therefore, we hold that condition with regard to the time limit is not mandatory.  It is directory.  This clause is meant for the interest of the insured in order to facilitate prompt scrutiny of the claim.  This clause therefore cannot be used in detriment to the interest of the insured.  Therefore the action of repudiation on the part of the Insurance Company is not at all justified.

11.    तसेच मा.महाराष्‍ट्र राज्‍य आयोगाने 'दी न्‍यू इंडिया अश्‍योरन्‍स कं.लि. /विरुध्‍द/ श्रीमती वनिता दत्‍तु पाटील', प्रथम अपील क्र.1559/2008 मध्‍ये दिलेल्‍या निर्णयात असे नमूद केले आहे की,

      Party appears to be from the rural area like Borgaon, Taluka Tuljapur, Tahsil Osmanabad. It also appears deceased was an agriculturist and since the parties are from rural area, it is equally possible that the respondent may not be knowing of the existence of the policy, and therefore, they could not make claim within time. Conditions which are reflected in the policy to make any claim within specified period are applicable to the insured persons. They are not applicable to the heirs of the insured persons and even for insured persons those are directory and not as mandatory and cannot be said to be essence of the contract ....

12.   उपरोक्‍त निवाडयांतील प्रस्‍थापित न्‍यायिक तत्‍वानुसार विमा कंपनीचा नमूद क्‍लॉज केवळ सूचनात्‍मक (directory) असून तो बंधनकारक (mandatory) ठरु शकत नाही. विमा कंपनीस विमा क्‍लेम त्‍वरेने सेटल करण्‍यास उपयोग होईल, इतक्‍याच मर्यादेत सदर अट अपेक्षीत ठरते. तसेच क्‍लेम नाकारण्‍यासाठी दिलेले कारण कसे समर्थनिय आहे ? हे विरुध्‍द पक्ष क्र.3 विमा कंपनीने मंचासमोर हजर होऊन कागदोपत्री सिध्‍द केलेले नाही. त्‍यांनी म्‍हणणे दाखल केले नाही किंवा क्‍लेम नाकारण्‍यासाठी दिलेले कारण उचित असल्‍याबद्दल कागदोपत्री पुरावा दाखल केलेला नाही.

13.   रेकॉर्डवर दाखल कागदपत्रांवरुन मयत पुरुषोत्‍तम हे शेतकरी असल्‍याचे व त्‍यांचा मृत्‍यू कुत्रा चावल्‍यामुळे रॅबीज रोगामुळे झाल्‍याचे सिध्‍द होते. शासन निर्णयातील प्रपत्र-ड नुसार रेबीज होऊन मृत्‍यू झाल्‍यास विमा रक्‍कम देय असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. अशा परिस्थितीत, विमा कंपनीने अत्‍यंत तांत्रिक कारण देऊन विमा कंपनीने नाकारलेला असून सदर कृत्‍य त्‍यांच्‍या सेवेतील त्रुटी ठरते. त्‍यामुळे तक्रारदार विमा रक्‍कम रु.1,00,000/- क्‍लेम नाकारल्‍याचे तारखेपासून द.सा.द.शे. 9 टक्‍के व्‍याज दराने मिळविण्‍यास पात्र ठरतात, या मतास आलो आहोत.

14.  शेवटी आम्‍ही खालील आदेश देत आहोत.

आदेश

      1. विरुध्‍द पक्ष क्र.3 विमा कंपनीने तक्रारदार यांना रक्‍कम रु.1,00,000/- दि.15/12/2009 पासून द.सा.द.शे. 9 टक्‍के व्‍याज दराने या आदेशाच्‍या प्राप्‍तीपासून तीस दिवसाच्‍या आत द्यावी.

      2. विरुध्‍द पक्ष क्र.3 विमा कंपनीने तक्रारदार यांना मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- व तक्रार खर्चापोटी रु.2,000/- या आदेशाच्‍या प्राप्‍तीपासून तीस दिवसाचे आत द्यावेत.

      3. विरुध्‍द पक्ष क्र.3 विमा कंपनीने उपरोक्‍त आदेशाची विहीत मुदतीत न केल्‍यास एकूण देय रक्‍कम मुदतीनंतर 12 टक्‍के दराने अदा करावी.

(सौ. संजीवनी एस. शहा)                                (सौ. संगिता एस. धायगुडे÷)

सदस्‍य                                            अध्‍यक्ष

     जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर.

                          ----00----

 (संविक/स्‍व/17211)