जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 98/2012.
तक्रार दाखल दिनांक : 13/04/2012.
तक्रार आदेश दिनांक : 19/11/2013. निकाल कालावधी: 01 वर्षे 07 महिने 06 दिवस
चि. संकेत अरविंद चिंता, वय 13 वर्षे, व्‍यवसाय : शिक्षण,
अ.पा.क. वडील अरविंद जयप्रकाश चिंता, वय 40 वर्षे,
व्‍यवसाय : व्‍यापार, रा. 1419, दाजी पेठ, राम मंदिर
परिसर, सोलापूर. तक्रारदार
विरुध्‍द
(1) सुहासिनी अरविंद चाटला, वय सज्ञान,
व्‍यवसाय : विमा एजंट, रा. 1422, दाजी पेठ, सोलापूर.
(2) मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी, मॅक्‍स न्युयॉर्क लाईफ इन्‍शु.
कं.लि., सोलापूर शाखा, मंगलगिरी कॉम्‍प्‍लेक्‍स, पहिला मजला,
महावीर चौक, होटगी रोड, सोलापूर – 413 003.
(3) व्‍यवस्‍थापक, मॅक्‍स न्युयॉर्क लाईफ इन्‍शु. कं.लि., मुख्‍य
कार्यालय, 11 वा मजला, डी.एल.एफ. चौक, डी.एल.एफ.
फेज-2, जकरांडा मार्ग, गुरगांव – 122 002.
(4) अध्‍यक्ष, मॅक्‍स न्युयॉर्क लाईफ इन्‍शु. कं.लि., मॅक्‍स हाऊस,
तिसरा मजला, डॉ. झा मार्ग, ओकला, नवी दिल्‍ली-110020. विरुध्‍द पक्ष
गणपुर्ती :- श्री. दिनेश रा. महाजन, अध्‍यक्ष
सौ. विद्युलता जे. दलभंजन, सदस्‍य
तक्रारदार यांचेतर्फे विधिज्ञ : सौ. व्‍ही.डी. देशमुख
विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांचेतर्फे विधिज्ञ : श्री. व्‍ही.आर. गुंडेली
विरुध्‍द पक्ष क्र.2 ते 4 यांचेतर्फे विधिज्ञ : श्री.जी.पी. काकडे
आदेश
श्री. दिनेश रा. महाजन, अध्‍यक्ष यांचे द्वारा :-
1. प्रस्‍तुत तक्रारीमध्‍ये तक्रारदार यांनी उपस्थित केलेला विवाद थोडक्‍यात असा आहे की, कै. जयलक्ष्‍मी जयप्रकाश चिंता यांनी विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडे दि.25/2/2010 रोजी रु.15,00,000/- रकमेचा विमा उतरविलेला असून पॉलिसी क्र. 77146744 आहे. विमा पॉलिसीकरिता नामनिर्देशित व्‍यक्‍ती म्‍हणून चि. संकेत अ.पा.क. अरविंद चिंता यांचे नांव आहे. पॉलिसीचा प्रथम हप्‍ता रु.25,000/- दि.24/2/2010 (पंजाब नॅशनल बँक) रोजीच्‍या धनादेश क्र.278558 अन्‍वये भरणा केला. त्‍यावेळी विरुध्‍द पक्ष यांनी जयलक्ष्‍मी चिंता यांच्‍या विविध फॉर्मवर स्‍वाक्ष-या घेऊन डॉ. सतिश मगई यांच्‍याकडे आरोग्‍य तपासण्‍या करुन घेतल्‍या. त्‍यानुसार तपासणीचे रिपोर्ट नॉर्मल असल्‍याचा अहवाल दिलेला आहे. दि.18/5/2010 रोजी विमाधारकाच्‍या छातीच्‍या डाव्‍या बाजूस सूज व लाली दिसत असल्‍यामुळे अश्विनी सहकारी रुग्‍णालय, सोलापूर येथे दाखल केले असता दि.21/5/2010 रोजी विमाधारकाचा Refractory Left chest wall cellulitis या आजारामुळे मृत्‍यू झाला. त्‍यानंतर तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडे आवश्‍यक कागदपत्रांची पूर्तता करुन विमा रकमेची मागणी केली असता दि.10/10/2010 रोजीच्‍या पत्राद्वारे विमा दावा नामंजूर केला. तसेच तक्रारदार यांनी विमा लोकपालाकडे तक्रार क्र.एल.आय.770 (2010-2011) दाखल केला असता विमा लोकपालाने विमाधारकास प्रस्‍तावाचे वेळी हायपरटेन्‍शन व अलाथ्रायटीस असल्‍याचे निष्‍कर्ष काढले आहेत. त्‍यामुळे तक्रारदार यांनी प्रस्‍तुत तक्रार दाखल करुन विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडून विमा रक्‍कम रु.15,00,000/-, मानसिक त्रासापोटी रु.50,000/- व तक्रार खर्चापोटी रु.70,000/- रक्‍कम व्‍याजासह मिळावी, अशी विनंती केलेली आहे.
2. विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी अभिलेखावर लेखी म्‍हणणे दाखल केले असून तक्रार अमान्‍य केली आहे. त्‍यांच्‍या कथनाप्रमाणे कै. जयलक्ष्‍मी चिंता यांनी स्‍वेच्‍छेने विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडून पॉलिसी घेतलेली आहे. नियमाप्रमाणे आवश्‍यक आरोग्‍य तपासण्‍या विमाधारकाने केल्‍यानंतर प्राप्‍त अहवाल विमा कंपनीकडे जमा केले आहेत. त्‍यांनी विमाधारकास विमा योजनेसंबंधी सर्वप्रकारची माहिती उपलब्‍ध करुन दिलेली होती आणि पॉलिसीची माहिती व कागदपत्रे वाचून व समजावून घेऊन विमाधारकाने पॉलिसी फॉर्मवर स्‍वाक्षरी केलेली आहे. विमा दाव्‍याचा निर्णय विमा कंपनीने घेऊन विमा दावा नामंजूर केल्‍याचे तक्रारदार यांना कळविलेले आहे. तसेच विमा लोकपालाने तक्रारदार यांचा अर्ज नामंजूर केला आहे. शेवटी तक्रार खर्चासह नामंजूर करण्‍याची विनंती करण्‍यात आलेली आहे.
3. विरुध्‍द पक्ष क्र.2 ते 4 यांनी अभिलेखावर लेखी म्‍हणणे दाखल केले असून तक्रार अमान्‍य केली आहे. त्‍यांच्‍या कथनाप्रमाणे तक्रारदार यांनी विमा लोकपालाकडे न्‍याय मागितल्‍यानंतर मंचासमोर प्रस्‍तुत तक्रार समर्थनिय नाही. विमाधारकाने पॉलिसी प्रस्‍ताव पत्रामध्‍ये आवश्‍यक माहिती लपवून ठेवली होती. विरुध्‍द पक्ष यांनी एन्.एन्.बी. इन्‍व्‍हेस्‍टीगेशन प्रा.लि. यांच्‍यामार्फत चौकशी केली असता डॉ. किरण जोशी यांनी दिलेल्‍या दि.19/3/2010 व 8/4/2010 रोजीच्‍या उपचार अभिलेखावरुन मयत विमाधारक मागील दोन वर्षापासून Hypertension मुळे आजारी असल्‍याचे नमूद केले आहे. तसेच अश्विनी सहकारी रुग्‍णालय आणि संशोधन केंद्र, सोलापूर यांच्‍या वैद्यकीय तपासणी अहवालानुसार मयत विमाधारक प्रस्‍तुत आजारासाठी नियमीतपणे उपचार घेत असल्‍याचे निदर्शनास आले. त्‍यामुळे तक्रारदार यांचा विमा दावा नामंजूर केला असून त्‍यांच्‍या सेवेमध्‍ये निष्‍काळजीपणा नसल्‍यामुळे तक्रार खर्चासह रद्द करण्‍याची विनंती करण्‍यात आलेली आहे.
4. तक्रारदार यांची तक्रार, विरुध्‍द पक्ष यांचे लेखी म्‍हणणे, उभय पक्षकारांनी दाखल केलेली कागदपत्रे, तसेच त्‍यांच्‍या लेखी युक्तिवादाचे अवलोकन केले असता निष्‍कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्‍तर
1. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना त्रुटीयुक्‍त सेवा
दिली आहे काय ? होय.
2. तक्रारदार विमा रक्‍कम मिळविण्‍यास पात्र आहेत काय ? होय.
3. काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
निष्‍कर्ष
5. सर्वप्रथम, विरुध्‍द पक्ष यांनी घेतलेला आक्षेप असा आहे की, तक्रारदार यांनी विमा लोकपाल यांच्‍याकडे तक्रार दाखल केल्‍यानंतर विमा लोकपाल यांनी विरुध्‍द पक्ष यांचे हक्‍कामध्‍ये आदेश पारीत केलेले असल्‍यामुळे प्रस्‍तुत तक्रार मंचासमोर दाखल करुन न्‍यायदान प्रक्रियेची अवहेलना केलेली आहे. प्रस्‍तुत आक्षेपाची दखल घेता, तक्रारदार यांचा विमा दावा विरुध्‍द पक्ष यांनी नामंजूर केल्‍यानंतर तक्रारदार यांनी विमा लोकपाल यांच्‍याकडे तक्रार क्र.एल.आय.-770 (2010-2011) दाखल केलेली होती आणि प्रस्‍तुत तक्रार विमा लोकपाल यांनी दि.12/1/2012 निर्णयीत करुन तक्रार रद्द केलेली आहे, याविषयी उभय पक्षकारांमध्‍ये विवाद नाही. या कायदेशीर मुद्दयाचा ऊहापोह करण्‍याकरिता आम्‍ही मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने ‘कमलेश्‍वरी प्रसाद सिंग /विरुध्‍द/ नॅशनल इन्‍शुरन्‍स कं.लि.’, 1 (2005) सी.पी.जे. 107 (एन.सी.) या निवाडयाचा संदर्भ/दाखला विचारात घेत आहोत. मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने प्रस्‍तुत निवाडयामध्‍ये खालीलप्रमाणे निरीक्षण नोंदविलेले आहे.
In our view, the aforesaid submissions are without any substance. As stated above the whole purpose of appointing Ombudsman is to have control over misuse of the power by statutory bodies and to see that disputes are settled. Further, Ombudsman is not discharging judicial or quasi-judicial functions. This is apparent from the Redressal of Public Grievances Rules, 1998.
In view of the above discussion, it is held that the decision of the Ombudsman is not binding on the complainant and the decision of the Insurance Company to repudiate the claim is subject to adjudication by the Fora Constituted under the Consumer Protection Act.
6. उपरोक्‍त न्‍यायिक तत्‍वाप्रमाणे प्रस्‍तुत तक्रार मंचासमोर दाखल करुन घेऊन चालविण्‍याकरिता कोणतीही बाधा पोहोचत नाही, हे स्‍पष्‍ट होते. त्‍यामुळे जरी विमा लोकपाल यांनी विरुध्‍द पक्ष यांचे हक्‍कामध्‍ये आदेश पारीत केलेले असले तरी तक्रारदार यांचा मंचासमोर तक्रार दाखल करण्‍याचा हक्‍क अबाधित असून प्रस्‍तुत तक्रार मंचासमोर समर्थनिय ठरते.
7. मुद्दा क्र. 1 व 2 :- पॉलिसी क्र. 771467644 अन्‍वये कै. जयलक्ष्‍मी चिंता यांना विरुध्‍द पक्ष क्र.2 ते 4 यांनी रु.15,00,000/- रकमेची विमा संरक्षण दिल्‍याविषयी उभय पक्षकारांमध्‍ये विवाद नाही. दि.21/5/2010 रोजी विमाधारक कै. जयलक्ष्‍मी चिंता यांचा Refractory Left chest wall cellulitis आजारामुळे मृत्‍यू झाल्‍याविषयी उभय पक्षकारांमध्‍ये विवाद नाही. विमा पॉलिसीची रक्‍कम मिळविण्‍यासाठी तक्रारदार यांनी विमा दावा दाखल केला असता विरुध्‍द पक्ष यांनी दि.10/10/2010 रोजीच्‍या पत्राद्वारे विमा दावा नामंजूर केल्‍याविषयी विवाद नाही.
8. प्रामुख्‍याने, कै. जयलक्ष्‍मी चिंता यांनी पॉलिसी प्रस्‍ताव पत्रामध्‍ये आवश्‍यक माहिती लपवून ठेवल्‍यामुळे विमा दावा नामंजूर केल्‍याचे विरुध्‍द पक्ष यांचे कथन आहे. त्‍याबाबत स्‍पष्‍टीकरण देताना विरुध्‍द पक्ष यांनी असे नमूद केले आहे की, त्‍यांनी एन्.एन्.बी. इन्‍व्‍हेस्‍टीगेशन प्रा.लि. यांच्‍यामार्फत चौकशी केली असता डॉ. किरण जोशी यांनी दिलेल्‍या दि.19/3/2010 व 8/4/2010 रोजीच्‍या उपचार अभिलेखावरुन मयत विमाधारक मागील दोन वर्षापासून Hypertension मुळे आजारी होत्‍या आणि अश्विनी सहकारी रुग्‍णालय आणि संशोधन केंद्र, सोलापूर यांच्‍या वैद्यकीय तपासणी अहवालानुसार मयत विमाधारक प्रस्‍तुत आजारासाठी नियमीतपणे उपचार घेत असल्‍याचे निदर्शनास आलेले आहे.
9. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांचा विमा दावा रक्‍कम नामंजूर करण्‍याकरिता दिलेल्‍या कारणांचा विचार करता, विरुध्‍द पक्ष यांचे विमा दावा नामंजूर करण्‍याचे कृत्‍य उचित व संयुक्तिक आहे काय ? हे सर्वप्रथम पाहणे आवश्‍यक आहे. त्‍या अनुषंगाने विचार करता, एन.एन.बी. इन्‍व्‍हेस्‍टीगेशन प्रा.लि. या संस्‍थेने जो फायनल इन्‍व्‍हेस्‍टीगेशन रिपोर्ट सादर केला आहे, तो विचारात घेणे आवश्‍यक असून त्‍यामध्‍ये 7. Verification of Medical History याविषयी खालीलप्रमाणे माहिती नमूद केलेली आहे.
7. Verification of Medical History :-
a) The LA was suffering from hypertension for the last two years prior to her demise. The LA suddenly developed a boil (pimple) on her chest. She did not give it attention and neglected it. The pimple got filled with acute pus (infection). She was admitted at Ashvini Hospital in the ICU from 18/5/2010 to 21/5/2010 for septic shock and cellulite. The doctors were unable to cure her and discharged her with little hope of survival. On 21/5/2010, the LA died at her home. At the time of LA’s death, LA’s family members were present.
b) Dr. S.I. Pindipol is the family doctor of the LA’s family.
c) Dr. S.I. Pindipol had prescribed her medicines for hypertension for many times. The doctor has given his statement that the LA was taking treatment from him for hypertenstion for the last one year. His statement is attached as Annexure-J
d) Last attending physician : The LA was hospitilized in Ashwini Sahakari Rugnalaya & Sanshodhan Kendra at Solapur for three days. As per hospital records, the deceased was treated of sepsis with respiratory septic shock. The statement is attached as Annexure-K.
As per the documents (Dr. Kiran Joshi) the LA was known case of hypertensiion. The documents are attached as Annexure-I.
Medical certificate of cause of death is attached as Annexure-M.
Nishkarsh Pathology laboratory reports are attached as Annexure-N.
e)…
f) …
g) …
10. अभिलेखावर दाखल कागदपत्रे व प्रस्‍तुत चौकशी अहवालानुसार कै. जयलक्ष्‍मी चिंता यांचा मृत्‍यू sepsis with respiratory septic shock या आजारामुळे झाल्‍याविषयी उभय पक्षकारांमध्‍ये विवाद नाही. तसेच कै. जयलक्ष्‍मी चिंता यांनी sepsis with respiratory septic shock हा आजार लपवून ठेवल्‍याबाबत किंवा प्रस्‍ताव दाखल करताना तो आजार कै. जयलक्ष्‍मी यांना निर्माण झालेला होता, असे विरुध्‍द पक्ष यांचे कथन नाही. त्‍यामुळे तो आजार लपवून ठेवल्‍याबाबत किंवा त्‍याची माहिती विमा प्रस्‍तावामध्‍ये दिलेली नाही, हा मुद्दा उपस्थित होत नाही.
11. विमा दावा नामंजूर करण्‍यासाठी दिलेल्‍या कारणानुसार डॉ. किरण जोशी यांनी दिलेल्‍या दि.19/3/2010 व 8/4/2010 रोजीच्‍या उपचार अभिलेखावरुन कै. जयलक्ष्‍मी चिंता मागील दोन वर्षापासून Hypertension मुळे आजारी होत्‍या आणि अश्विनी सहकारी रुग्‍णालय आणि संशोधन केंद्र, सोलापूर यांच्‍या वैद्यकीय तपासणी अहवालानुसार मयत विमाधारक प्रस्‍तुत आजारासाठी नियमीतपणे उपचार घेत असल्‍याचे निदर्शनास आल्‍याचे विरुध्‍द पक्ष यांनी नमूद केलेले आहे. निर्विवादपणे, विमा पॉलिसी दि.25/2/2010 रोजी निर्गमित करण्‍यात आलेली आहे. विरुध्‍द पक्ष हे डॉ. किरण जोशी यांच्‍या दि.19/3/2010 व 8/4/2010 रोजीच्‍या तपासणी प्रिस्‍क्रीप्‍शनमध्‍ये नमूद केलेल्‍या HTN x 2 Yrs. या नोंदीचा आधार घेत कै.जयलक्ष्‍मी चिंता यांना मागील दोन वर्षापासून Hypertension आजार असल्‍याचा निष्‍कर्ष विरुध्‍द पक्ष काढत आहेत. आमच्‍या मते, कै. जयलक्ष्‍मी यांना Hypertension आजार हा विमा प्रस्‍ताव सादर करताना किंवा त्‍यापूर्वी अस्तित्‍वात असल्‍याचे विरुध्‍द पक्ष यांचे कथन असेल तर त्‍यापृष्‍ठयर्थ त्‍याप्रमाणे वैद्यकीय उपचाराची वैद्यकीय कागदपत्रे पुराव्‍याकरिता सादर करणे किंवा तसे सिध्‍द करणे अत्‍यावश्‍यक होते व आहे. परंतु तशाप्रकारची वस्‍तुस्थिती प्रस्‍तुत तक्रारीमध्‍ये उदभवलेली नाही, हे स्‍पष्‍टपणे मान्‍य करावे लागेल.
12. निर्विवादपणे, विमेदार व विमा कंपनी यांच्‍या एकमेकांवरील अत्‍युच्‍च परम विश्‍वासावर विम्‍याचा करार अवलंबून असतो. त्‍या अनुषंगाने विमेदाराने सर्व आवश्‍यक व सत्‍य माहिती देणे व माहिती न लपविता देऊन विमा करार होणे अपेक्षीत व आवश्‍यक असल्‍याचे तत्‍व सर्वमान्‍य आहे. परंतु प्रस्‍तुत तक्रारीमधील वस्‍तुस्थिती पाहता, कै.जयलक्ष्‍मी चिंता यांना विमा प्रस्‍ताव सादर करण्‍यापूर्वी Hypertension आजार असल्‍याचे व त्‍याकरिता वैद्यकीय उपचार घेतल्‍याचे सिध्‍द होत नसल्‍यामुळे त्‍यांनी जाणीवपूर्वक आरोग्‍य किंवा आजाराविषयी माहिती लपवून ठेवल्‍याचे कदापि मान्‍य करता येणार नाही.
13. प्रस्‍तुत प्रकरणामध्‍ये विरुध्‍द पक्ष यांनी ज्‍या दि.19/3/2010 व 8/4/2010 रोजीच्‍या तपासणी प्रिस्‍क्रीप्‍शनचा आधार घेतलेला आहे, ते प्रिस्‍क्रीप्‍शन हे निर्विवादपणे विमा प्रस्‍ताव दाखल झाल्‍यानंतर व arthritis evaluation आजार/उपचाराचे आहे. निर्विवादपणे तो arthritis evaluation आजार व त्‍याकरिता दिलेली औषधे ही निश्तिच Hypertension आजाराशी निगडीत नाहीत. अंतिमत: कै. जयलक्ष्‍मी चिंता यांना विमा प्रस्‍ताव सादर करताना, त्‍यापूर्वी किंवा त्‍यानंतर Hypertension आजार असल्‍याचे सिध्‍द होत नसल्‍यामुळे त्‍यांनी तो आजार लपवून ठेवल्‍याचे सिध्‍द होत नाही; किंबहुना मान्‍य करता येणार नाही. यदाकदाचित, मयत जयलक्ष्‍मी चिंता यांना पॉलिसी घेण्‍यापूर्वी Hypertension आजार असल्‍याचे काही क्षणाकरिता गृहीत धरले तरी त्‍यांचा मृत्‍यू हा Refractory Left chest wall cellulitis आजारामुळे झालेला आहे आणि वैद्यकीय अधिका-यांच्‍या अहवालामध्‍ये ती बाब नमूद आहे. त्‍या अनुषंगाने विचार करता, कै.जयलक्ष्‍मी यांचा तथाकथित Hypertension आजार व त्‍यांच्‍या मृत्‍यूचे कारणामध्‍ये कोणतेही साम्‍य व सुस‍ंगतपणा नाही. तसेच Hypertension आजार व Refractory Left chest wall cellulitis आजाराचा एकमेकांशी कोणताही संबंध येत नाही. त्‍यामुळे तक्रारदार यांचा विमा संरक्षणाचा महत्‍वपूर्ण हक्‍क व अधिकार नाकारणे अनुचित व अंसयुक्तिक ठरते.
14. उपरोक्‍त विवेचनापृष्‍ठयर्थ आम्‍ही खालीलप्रमाणे वरिष्‍ठ आयोगांच्‍या निर्णयाचा संदर्भ देत आहोत.
मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने ‘संतोष कुमार /विरुध्‍द/ लाईफ इन्‍शुरन्‍स ऑफ कार्पोरेशन ऑफ इंडिया’, 4 (2008) सी.पी.जे. 19 (एन.सी.) या निवाडयामध्‍ये मा. आयोगाने असे निरीक्षण नोंदविलेले आहे की,
Apart from this fact, learned counsel Ms. Shobha contended that the ailment referred to by the Insurance Company has no connection with the death of the insured. Death was because of liver tumor and not because of the pain or fever for which the insured has taken leave from the school. In our view, in the facts of the present case, this submission is required to be accepted.
मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने ‘लाईफ इन्‍शुरन्‍स ऑफ इंडिया /विरुध्‍द/ अशोक मनोचा’, रिव्‍हीजन पिटीशन क्र.10 व 11/2007 या निवाडयामध्‍ये खालीलप्रमाणे निरीक्षण नोंदविलेले आहे.
The fact that an insurance policy was obtained by the deceased from the Insurance/Petitioner Company and his death as a result of an accident is not in dispute. The policy was repudiated by the Petitioner/Insurance Company on the grounds of suppression of material facts and therefore, what is required to be examined is the credibility and authenticity of the medical certificate indicating that the insuree was heart and diabetes patient at the time of his taking the insurance policy and that the policy could thus be repudiated on the grounds of suppression of material facts. In this connection, we note that the certificate of the hospital which has been submitted as evidence, does not have the seal of the doctor who had signed it. Further and more importantly, there is no affidavit of the said doctor nor of any officer of the Petitioner/Insurance Company to prove the authenticity of the medical treatment at B.B.M.B. Hospital as also the medical certificate issued thereafter. These apart from filing the written statement of H.K. Chaudhary, an officer of the Petitioner/Insurance Company in support of its case, Petitioner/Insurance Company did not lead any other evidence in support of the contentions made in this statement. Counsel for Petitioner has contended that since the written statement was made in affidavit form, it should be taken as evidence which we are afraid, we cannot do. Written statements cannot be taken as evidence since the Respondent did not get an opportunity to cross-examine or challenge the same. It is well settled that pleadings cannot be held as evidence and in the absence of any evidence in support of the case set up, the certificate produced by the Petitioner from the hospital is of no help to the Petitioner because as stated above the Petitioner took no steps to prove the same; production of a document is different from proof of the same.
मा.राष्‍ट्रीय आयोगाच्‍या 'गुर्राम वरलक्ष्‍मी /विरुध्‍द/ एल.आय.सी. ऑफ इंडिया', 3 (2006) सी.पी.जे. 304 (एन.सी.) या निवाडयामध्‍ये मा.आयोगाने असे नमूद केले आहे की,
Para. 15 : In our view, as the burden of proof is on the insurer to establish that there was suppression of material facts on the part of the insured and unless the insurer is able to do so, there is no question of the policy being avoided on the ground of mis-statement of facts. There is not evidence on record establishing that the deceased has suppressed the material disease at the time of taking the inusrance policy. The Insurance Company has failed to produce on record the certificate given by the Doctor who examined the insured at the time of proposal, (b) the Insurance company has failed to bring on record any documentary evidence to indicate that the insured had taken the treatment for diabetes and that dibetes finally led to his cardiac arrest.
मा.राष्‍ट्रीय आयोगाच्‍या 'नॅशनल इन्‍शुरन्‍स कं. लि. /विरुध्‍द/ बिपूल कुंडू', 2 (2005) सी.पी.जे. 12 (एन.सी.) या निवाडयामध्‍ये मा.आयोगाने असे नमूद केले आहे की,
It is settled law that Insurance Company cannot avoid consequences of insurance contract by simply showing inaccuracy or falsity of the statement made by a policy holder. Burden is cast on the insurer to show that statement on a fact had been suppressed which was material for the policy holder to disclose. It is further to be proved by the insurer that that statement was fraudulently made by the policy holder with the knowledge of falsity of that statement or that the suppression was of material fact which had not been disclosed
मा. पंजाब राज्‍य आयोगाने ‘लाईफ इन्‍शुरन्‍स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया /विरुध्‍द/ रेसम सिंग’, 4 (2012) सी.पी.जे.31 या निवाडयामध्‍ये असे नमूद केले आहे की,
Para. 18 : The law has been settled by the Hon’ble Supreme Court that it is not the concealment of every fact which empowers the Insurance Company to repudiate the claim. It is only a material fact, which is concealed and that to with fradulent intention.
15. विरुध्‍द पक्ष यांनी अभिलेखावर दाखल केलेल्‍या मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या सिव्‍हील अपील नं.2776/2002 व पंजाब राज्‍य आयोगाचे 1 (2009) सी.पी.जे. 588 निवाडयातील वस्‍तुस्थिती व प्रस्‍तुत प्रकरणाची वस्‍तुस्थिती सुसंगत व मिळती-जुळती नाही. त्‍यामुळे ते निवाडे या तक्रारीमध्‍ये लाभदायक ठरु शकत नाहीत आणि त्‍यांचा विचार करता आलेला नाही.
16. तक्रारीची वस्‍तुस्थिती व उपरोक्‍त न्‍यायिक तत्‍वांचा आधार घेता, तक्रारदार यांचा विमा दावा अनुचित कारणास्‍तव नामंजूर केल्‍याचे सिध्‍द होते आणि तक्रारदार हे पॉलिसीप्रमाणे देय विमा रक्‍कम मिळविण्‍यास पात्र ठरतात. तसेच प्रचलित व्‍याज दर द.सा.द.शे. 9 टक्‍के प्रमाणे दावा नाकारल्‍याच्‍या तारखेपासून विमा रकमेवर व्‍याज मिळविण्‍यास तक्रारदार पात्र आहेत, या निर्णयाप्रत आम्‍ही आलो आहोत. सबब, आम्‍ही मुद्दा क्र.1 व 2 चे उत्‍तर होकारार्थी दिलेले आहे.
17. शेवटी आम्‍ही खालील आदेश देत आहोत.
आदेश
1. विरुध्‍द पक्ष क्र.2 ते 4 यांनी तक्रारदार यांना कै. जयलक्ष्‍मी चिंता यांच्‍या पॉलिसी क्र. 771467644 प्रमाणे देय रक्‍कम रु.15,00,000/- (रुपये पंधरा लक्ष फक्‍त) व त्‍यावर विमा दावा नाकारल्‍याचा दि.19/10/2010 पासून द.सा.द.शे. 9 टक्‍के दराने संपूर्ण विमा रक्‍कम अदा करेपर्यंत व्‍याज द्यावे.
2. विरुध्‍द पक्ष क्र.2 ते 4 यांनी तक्रारदार यांना तक्रार खर्चापोटी रु.1,000/- द्यावेत.
3. विरुध्‍द पक्ष क्र.2 ते 4 यांनी प्रस्‍तुत आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्‍तीपासून तीस दिवसाचे आत करावी.
4. उभय पक्षकारांना प्रस्‍तुत आदेशाची प्रत नि:शुल्‍क देण्‍यात यावी.
(सौ. विद्युलता जे. दलभंजन) (श्री. दिनेश रा. महाजन÷)
सदस्‍य अध्‍यक्ष
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर.
----00----
(संविक/स्‍व/11113)
