तक्रारदार - अॅड. श्री. दुबे
*****************************************************************
द्वारा :-मा. अध्यक्षा, श्रीमती. प्रणाली सावंत
// निकालपत्र //
(1) प्रस्तूत प्रकरणातील जाबदार पतसंस्थेने आपण गुंतविलेली रक्कम परत दिली नाही म्हणून तक्रारदारांनी सदरहू तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. याबाबत थोडक्यात हकीकत अशी की,
(2) प्रस्तुत प्रकरणातील तक्रारदार श्री. सादिक गुलजार यांनी जाबदार शिवनेर नागरी सहकारी पतसंस्था (ज्यांचा उल्लेख यापुढे “पतसंस्था” असा केला जाईल) यांचेकडे ठेवपावती अन्वये रक्कम गुंतविलेली होती. या ठेव पावतीची मुदत संपल्यानंतर तक्रारदारांनी ठेवपावतीची रक्कम मिळणेसाठी पतसंस्थेशी संपर्क साधला असता त्यांनी तक्रारदारांची रक्कम परत केली नाही. अशाप्रकारे आपली रक्कम परत न देऊन जाबदारांनी आपल्याला सदोष सेवा दिली आहे याचा विचार करता आपल्या ठेवपावतीची रक्कम व्याज व इतर अनुषंगिक रकमांसह देवविण्यात यावी अशी तक्रारदारांनी विनंती केली आहे. तक्रारदारांनी तक्रार अर्जाच्या पृष्ठयर्थ प्रतिज्ञापत्र व निशाणी 4 अन्वये एकूण 3 कागदपत्रे मंचापुढे दाखल केली आहेत.
(3) प्रस्तूत प्रकरणातील जाबदार क्र. 1,6,7,9,11 यांचेवरती मंचाच्या नोटीशीची बजावणी होऊनसुध्दा त्यांनी आपले म्हणणे मंचापुढे दाखल केले नाही. सबब त्यांच्या विरुध्द एकतर्फा आदेश निशाणी 1 वर पारित करण्यात आला.
(4) प्रस्तुत प्रकरणातील जाबदार क्र. 2 व3 यांचेवर मंचाच्या नोटीसीची बजावणी झाल्यानंतर ते मंचापुढे हजर झाले. मात्र यानंतर नेमलेल्या तारखेला त्यांनी आपले म्हणणे मंचापुढे दाखल न केल्याने या जाबदारांच्या विरुध्द “No Say” आदेश निशाणी 1 वर पारीत करण्यात आला.
(5) प्रस्तुत प्रकरणातील जाबदार क्र. 8 12 व 13 यांनी अड.श्री . गोसावी यांचेमार्फत प्रतिज्ञापत्रासह आपले म्हणणे मंचापुढे दाखल केले. आपल्या म्हणण्यामध्ये या जाबदारांनी तक्रारदारांच्या सर्व तक्रारी नाकारलेल्या असून ठेवपावतीची रक्कम देण्यासाठी आपल्याला जबाबदार धरणे अन्यायकारक ठरेल असे नमुद केले. सदरहू पतसंस्थेवरती प्रशासकांची नेमणूक झालेली आहे याचा विचार करता तक्रारदारांनी प्रशासकाकडून रक्कम मागणे आवश्यक आहे असे या जाबदारांचे म्हणणे आहे. आपण पतसंस्थेच्या कामकाजामध्ये कधीही भाग घेतलेला नसल्यामुळे तक्रारदारांनी आपल्याविरुध्द दाखल केलेला हा तक्रार अर्ज खर्चासह नामंजूर करण्यात यावा अशी या जाबदारांनी विनंती केली आहे.
(6) प्रस्तुत प्रकरणातील जाबदार क्र. 4,5,7,10,14,15,16 यांनी अॅड चंद्रचूड यांचे मार्फत आपले विरुध्द झालेला एकतर्फा आदेश रद्य होऊन मिळावा असा अर्ज मंचापुढे दाखल केला. जाबदारांचा हा अर्ज खर्चासह मंजूर करण्यात आला असता जाबदारांनी तक्रारदारांना खर्चाची रक्कम अदा केली नाही. एकतर्फा आदेश रद्य होण्यासाठी जी पूर्व अट होती त्याची पूर्तता जाबदारां कडून न झाल्याने त्यांचे म्हणणे विचारात घेण्यात आलेले नाही.
(7) प्रस्तूत प्रकरणातील जाबदार क्र. 17 यांचेवरती मंचाच्या नोटीशीची बजावणी झाल्यानंतर विधीज्ञांमार्फत त्यांनी आपले म्हणणे व या प्रकरणातून आपल्याला वगळण्यात यावे असा अर्ज त्यांनी मंचापुढे दाखल केला. आपण जुन्नर येथील शाखेमध्ये कामाला नसल्यामुळे तक्रारदारांनी आपल्याला येथे अनावश्यकरित्या पक्षकार केलेले आहे असे या जाबदारांचे म्हणणे आहे. आपण कधीही या संस्थेच्या संचालक पदावर काम करत नव्हतो तर आपण शाखाधिकारी म्हणून काम करीत होतो असे या जाबदारांचे म्हणणे आहे. तक्रारदारांची ठेव रक्कम देणेसाठी शाखाधिका-यांना जबाबदार धरणे अयोग्य असल्याने तसेच आपल्याला विनाकारण या न्यायालयीन प्रक्रियेला सामोरे जाणे भाग पाडल्यामुळे सदरहू तक्रार अर्ज आपल्याविरुध्द खर्चासह रद्द करण्यात यावा अशी या जाबदारांनी विनंती केली आहे. या जाबदारांनी आपल्या म्हणण्याच्या पृष्टयर्थ प्रतिज्ञापत्र व व्यवस्थापक या पदाचा दिलेला राजीनामा सादर केलेला आहे.
(8) यातील जाबदार क्र. 17 यांनी दाखल केलेल्या म्हणण्याचे अवलोकन केले असता ते या पतसंस्थेचे व्यवस्थापक म्हणून काम पाहत होते ही बाब लक्षात येते. तक्रारदारांची रककम परत करण्याची जबाबदारी पतसंस्था व त्यांचे संचालक मंडळाची असून यासाठी व्यवस्थापकाला जबाबदार धरणे अयोग्य ठरेल असे मंचाचे मत आहे. सबब अंतिम आदेशातून जाबदार क्र. 17 यांना वगळण्यात येत आहे. तक्रारदारांनी ज्या यादीच्या आधारे हा तक्रार अर्ज दाखल केलेला आहे त्यामध्ये जाबदार क्र.17 यांच्या नांवाचा उल्लेखच आढळून येत नसताना तक्रारदारांनी या जाबदारांना या कामी सामिल करुन विनाकारण एका न्यायालयिन प्रक्रियेस सामोरे जाणे भाग पाडले. अर्थातच अशा परिस्थितीत जाबदार क्र 17 यांना याकामी अयोग्य पध्दतीने सामील केल्याबद्यल तक्रारदारांनी जाबदार क्र. 17 यांना रककम रु.2,000/- मात्र द्यावेत असा आदेश करणे योग्य व न्याय्य ठरेल असे मंचाचे मत आहे. सबब त्याप्रमाणे आदेश करण्यात येत आहेत.
(9) प्रस्तूत प्रकरणातील तक्रारदारांच्या तक्रार अर्जाचे अवलोकन केले असता ठेव पावतीची रक्कम पतसंस्थेने परत केलेली नाही हे तक्रारदारांनी वस्तुस्थितीबाबत केलेले निवेदन जाबदारांनी हजर होऊन नाकारलेले नाही किंवा या ठेव पावतीची रक्कम तक्रारदारांना अदा केल्याचा पुरावा मंचापुढे दाखल केलेला नाही. अशाप्रकारे ठेवीची रक्कम परत न करण्याची पतसंस्थेची कृती त्यांच्या सेवेत दोष निर्माण करते असा मंचाचा निष्कर्ष आहे. सबब तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज मंजूर करण्यात येत आहे. तक्रारदारांनी या कामी संपूर्ण संचालक मंडळाला जरी जाबदार म्हणून सामिल केले असले तरीही सन्मा. उच्च न्यायालय,मुंबई (औरंगाबाद खंडपीठ) यांच्या सौ. वर्षा रविंद्र ईसाई विरुध्द राजश्री राजकुमार चौधरी व इतर, रिट पिटिशन क्रमांक – 5223/2009, या प्रकरणातील दिनांक 22/12/2010 च्या न्यायिनर्णयाच्या आधारे अंतिम आदेश संचालकां विरुध्द न करता फक्त पतसंस्थे विरुध्द करण्यात येत आहेत.
(10) प्रस्तूत प्रकरणातील पतसंस्थने आपल्याला आपल्या पावतीवर दि. 7/4/2008 पर्यंत व्याज अदा केलेले आहे अशा आशयाचे निवेदन तक्रारदारांनी निशाणी 37 अन्वये मंचापुढे दाखल केले आहे. ठेवपावतीची रक्कम परत न करणे ही सदोष सेवा ठरते असा मंचाचा निष्कर्ष असल्याने ठेवपावतीची रक्कम व्याज अदा केलेनंतरचे तारखे पासून पावतीत नमुद व्याजासह परत करण्याचे आदेश करण्यात येत आहेत.
वर नमूद सर्व निष्कर्ष व विवेंचनांच्या आधारे प्रस्तुत प्रकरणात पुढीलप्रमाणे आदेश निर्गमित करण्यात येत आहेत.
सबब मंचाचा आदेश की –
// आदेश //
(1) तक्रार अर्ज मंजूर करण्यात येत आहे.
(2) यातील जाबदारांनी तक्रारदारांना पावती क्र. 009187 अन्वये देय होणारी रक्कम रु. 2,00,000/- (अक्षरी रक्कम रु. दोन लाख मात्र) दि.08/04/2008 पासून संपूर्ण रक्कम फिटेपर्यत 11% व्याजासह अदा करावेत.
(3) यातील जाबदारांनी तक्रारदारांना रक्कम रु.3,000/- तक्रार अर्जाच्या खर्चापोटी अदा करावेत.
(4) वर नमूद आदेशाची अंमलबजावणी पतसंस्था अथवा त्यांचेतर्फे अधिकृत प्रतिनिधींनी करण्याची आहे.
(5) वर नमूद आदेशांची अंमलबजावणी जाबदारांनी निकालपत्राची प्रत मिळालेपासून तिस दिवसांचे आत न केलेस तक्रारदार त्यांचेविरुध्द ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या तरतूदीं अंतर्गत प्रकरण दाखल करु शकतील.
(6) यातील तक्रारदारांनी जाबदार क्र. 17 यांना रक्कम रु.2,000/- मात्र निकालपत्राची प्रत मिळालेपासून तिस दिवसांचे आत अदा करावेत अन्यथा जाबदार तक्रारदारांविरुध्द ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या तरतूदीं अंतर्गत प्रकरण दाखल करु शकतील.
(7) निकालपत्राच्या प्रती सर्व पक्षकारांना नि:शुल्क पाठविण्यात याव्यात.
(श्रीमती. सुचेता मलवाडे) (श्रीमती. प्रणाली सावंत)
सदस्या अध्यक्षा
अतिरिक्त पुणे जिल्हा मंच, पुणे अतिरिक्त पुणे जिल्हा मंच, पुणे
पुणे.
दिनांक – 26/06/2012