द्वारा :-मा. अध्‍यक्षा, श्रीमती. प्रणाली सावंत

    //  निकालपत्र  //

(1)         प्रस्‍तूत प्रकरणातील जाबदार पतसंस्‍थेने आपण गुंतविलेली रक्‍कम परत दिली नाही म्‍हणून तक्रारदारांनी सदरहू तक्रार अर्ज दाखल केला आहे.  याबाबत थोडक्‍यात हकीकत अशी की,

(2)         प्रस्‍तुत प्रकरणातील तक्रारदार सौ. अंजना नारायण बेळे  यांनी जाबदार शिवनेर नागरी सहकारी पतसंस्‍था (ज्‍यांचा उल्‍लेख यापुढे “पतसंस्‍था” असा केला जाईल) यांचेकडे ठेवपावती अन्‍वये रक्‍कम गुंतविलेली होती तसेच बचतखात्‍या अन्‍वये रक्‍कम ठेवली होती. या ठेव पावतींची मुदत संपल्‍यानंतर तक्रारदारांनी  ठेवपावती व बचतखात्‍याची रक्‍कम मिळणेसाठी पतसंस्‍थेशी संपर्क साधला असता त्‍यांनी तक्रारदारांची रक्‍कम परत केली नाही.  अशाप्रकारे आपली रक्‍कम परत न देऊन जाबदारांनी आपल्‍याला सदोष सेवा दिली आहे याचा विचार करता आपल्‍या ठेवपावतीची रकम व बचत खात्‍याची रक्‍कम व्‍याज व इतर अनुषंगिक रकमांसह देवविण्‍यात यावी अशी तक्रारदारांनी विनंती केली आहे.  तक्रारदारांनी तक्रार अर्जाच्‍या पृष्‍ठयर्थ प्रतिज्ञापत्र व निशाणी 6 अन्‍वये  एकूण 7 कागदपत्रे मंचापुढे दाखल  केली आहेत. 

(3)         प्रस्‍तूत प्रकरणातील जाबदार क्र. 6,7 व 11 यांचेवरती मंचाच्‍या नोटीशीची बजावणी होऊनसुध्‍दा त्‍यांनी आपले म्‍हणणे मंचापुढे दाखल केले नाही.  सबब त्‍यांच्‍या विरुध्‍द एकतर्फा आदेश निशाणी 1 वर पारित करण्‍यात आला.

(4)         प्रस्‍तुत प्रकरणातील जाबदार क्र 9 यांचेवर मंचाच्‍या नोटीसीची बजावणी झाले नंतर त्‍यांनी विधिज्ञांमार्फत आपले म्‍हणणे  दाखल केले. आपल्‍या म्‍हणण्‍यामध्‍ये  या जाबदारांनी तक्रारदारांच्‍या  सर्व तक्रारी नाकारल्‍या असून तक्रारदारांची  रक्‍कम देण्‍याची जबाबदारी नाकारली आहे. पतसंस्‍थेने घेतलेल्‍या कोणत्‍याही निर्णयात  आपण सहभाग घेतला नसल्‍यामुळे  तसेच आपण बैठकीस हजर  नसल्‍यामुळे  तक्रारदारांनी दाखल केलेल्‍या अर्जाशी आपला संबंध येत नाही असे या जाबदारांचे म्‍हणणे आहे.  सदर संस्‍था ही प्रशासकाच्‍या ताब्‍यात असल्‍यामुळे तक्रारदारांनी आपल्‍या विरुध्‍द दाखल केलेला हा अर्ज बेकायदेशिर ठरतो असे या जाबदारांचे म्‍हणणे आहे.  जाबदारांनी आपल्‍या म्‍हणण्‍याच्‍या पुष्‍ठयर्थ  प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.

(5)         प्रस्‍तुत प्रकरणातील जाबदार क्र 4,5,7,10,14,15,16 यांनी विलंबाने आपले विरुध्‍द  झालेला नो से आदेश  रद्द करुन घेऊन प्रतिज्ञापत्रासह आपले म्‍हणणे अड श्री. चंद्रचुड यांचे मार्फत  दाखल केले.  आपल्‍या म्‍हणण्‍या मध्‍ये या जाबदारांनी तक्रारदारांच्‍या सर्व तक्रारी नाकारलेल्‍या असून जो पर्यन्‍त  संचालकांची महाराष्‍ट्र को ऑ सोसायटी अक्‍ट मधील तरतूंदी प्रमाणे चौकशी  होऊन  त्‍यांची जबाबदारी निश्चित होत नाही तो पर्यन्‍त  तक्रारदारांची रक्‍कम देण्‍यासाठी संचालकांना जबाबदार   धरता येणार नाही असे त्‍यांनी नमूद केले आहे. 

(6)        प्रस्‍तूत प्रकरणातील जाबदार क्र. 17 यांचेवरती मंचाच्‍या नोटीशीची बजावणी झाल्‍यानंतर विधीज्ञांमार्फत त्‍यांनी आपले म्‍हणणे व या प्रकरणातून आपल्‍याला वगळण्‍यात यावे असा अर्ज त्‍यांनी मंचापुढे दाखल केला.   आपण जुन्‍नर येथील शाखेमध्‍ये कामाला नसल्‍यामुळे तक्रारदारांनी आपल्‍याला येथे अनावश्‍यकरित्‍या पक्षकार केलेले आहे असे या जाबदारांचे म्‍हणणे आहे.  आपण कधीही या संस्‍थेच्‍या संचालक पदावर काम करत नव्‍हतो तर आपण शाखाधिकारी म्‍हणून काम करीत होतो असे या जाबदारांचे म्‍हणणे आहे.  तक्रारदारांची ठेव रक्‍कम देणेसाठी शाखाधिका-यांना जबाबदार धरणे अयोग्‍य असल्‍याने तसेच आपल्‍याला विनाकारण या न्‍यायालयीन प्रक्रियेला सामोरे जाणे भाग पाडल्‍यामुळे सदरहू तक्रार अर्ज आपल्‍याविरुध्‍द खर्चासह रद्य करण्‍यात यावा अशी या जाबदारांनी विनंती केली आहे.  या जाबदारांनी आपल्‍या म्‍हणण्‍याच्‍या पृष्‍टयर्थ प्रतिज्ञापत्र व व्‍यवस्‍थापक या पदाचा दिलेला राजीनामा सादर केलेला आहे. 

(7)         यातील जाबदार क्र. 17 यांनी दाखल केलेल्‍या म्‍हणण्‍याचे अवलोकन केले असता ते या पतसंस्‍थेचे व्‍यव‍स्‍थापक म्‍हणून काम पाहत होते ही बाब लक्षात येते.  तक्रारदारांची रककम परत करण्‍याची जबाबदारी पतसंस्‍था व त्‍यांचे संचालक मंडळाची असून यासाठी व्‍यवस्‍थापकाला जबाबदार धरणे अयोग्‍य ठरेल असे मंचाचे मत आहे.  सबब अंतिम आदेशातून जाबदार क्र. 17 यांना वगळण्‍यात येत आहे.  जाबदार क्र. 17 हे व्‍यवस्‍थापक असतानासुध्‍दा तक्रारदारांनी तक्रार अर्जामध्‍ये त्‍यांचा उल्‍लेख संचालक म्‍हणून केलेला आढळून येतो.  तक्रारदारांनी ज्‍या यादीच्‍या आधारे हा तक्रार अर्ज दाखल केलेला आहे त्‍यामध्‍ये जाबदार क्र.17 यांचा उल्‍लेख संचालक म्‍हणून केलेला आढळून येत नाही.  अर्थातच अशा परिस्थितीत व्‍यवस्‍थापकाला संचालक म्‍हणून याकामी अयोग्‍य पध्‍दतीने सामील केल्‍याबद्यल तक्रारदारांनी जाबदार क्र. 17 यांना रककम रु.2,000/- मात्र द्यावेत असा आदेश करणे योग्‍य व न्‍याय्य ठरेल असे मंचाचे मत आहे.  सबब त्‍याप्रमाणे आदेश करण्‍यात येत आहे.

(8)          प्रस्‍तुत प्रकरणातील जाबदार पतसंस्‍थेच्‍या संचालक मंडळातील  सदस्‍यांना ठेवीची रक्‍कम देण्‍यासाठी वैयक्तिक व संयुक्‍तरित्‍या जबाबदार धरता येणार नाही असे प्रतिपादन अड श्री चंद्रचुड यांनी करुन आपले निवेदनाच्‍या पुष्‍टयर्थ सन्‍मा. उच्‍च न्‍यायालय, मुंबई, औरंगाबाद खंडपीठ यांची सौ.  वर्षा रविंद्र ईसायी वि. राजश्री राजकुमार चौधरी ( संदर्भ: रिट पिटीशन क्र. 5223/09, आदेश दि. 22/12/2012)                         ही ऑथॉरिटी मंचापुढे दाखल केली.  तर ऑथॉरिटी अस्तित्‍वात असताना  सुध्‍दा संचालक मंडळाला ठेवीची रक्‍कम  देण्‍यासाठी वैयक्तिक व संयुक्‍तरित्‍या जबाबदार धरणे आवश्‍यक आहे असे प्रतिपादन करुन तक्रारदारां तर्फे अड श्री अभ्‍यंकर यांनी एकुण 7 ऑथॉरिटीज मंचापुढे दाखल केल्‍या.  अड श्री चंद्रचुड यांचे तर्फे दाखल ऑथॉरिटीचे  अवलोकन  केले असता सन्‍मा.  उच्‍च न्‍यायालय, मुंबई यांनी  संचालक मंडळाला ठेवीची रक्‍कम परत करण्‍यासाठी  वैयक्तिक  व संयुक्‍तरित्‍या  जबाबदार धरता येणार नाही असा स्‍पष्‍ट निष्‍कर्ष काढलेला आढळतो.   या ऑथॉरिटीमध्‍ये  चौकशी पूर्ण होऊन संचालकांना दोषी ठरविण्‍यात आल्‍याशिवाय त्‍यांचे विरुध्‍द ठेव परत करण्‍याचे आदेश  करता येणार नाही असा उल्‍लेख  सन्‍मा. उच्‍च न्‍यायालय, मुंबई यांच्‍या आदेशात आढळतो.   याच निष्‍कर्षाच्‍या आधारे सदरहू प्रकरणामध्‍ये   संचालक मंडळाच्‍या विरुध्‍द चौकशी होऊन

 त्‍यांना दोषी धरण्‍यात आलेले आहे याचा विचार करता वर नमूद उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या ऑथॉरिटीजच्‍या आधारे सुध्‍दा संचालक मंडळाला जबाबदार धरणे आवश्‍यक ठरते असे प्रतिपादन तक्रारदारांतर्फे अड श्री अभ्‍यंकर यांनी केले.  अड श्री अभ्‍यंकर यांच्‍या निवेदनाच्‍या अनुषंगे त्‍यांनी दाखल केलेल्‍या चौकशी अहवालाचे अवलोकन केले असता हा अंतरिम अहवाल असून  अद्याप अंतिम अहवाल सादर होणे बाकी आहे ही या प्रकरणातील वस्‍तुस्थिती असल्‍याचे लक्षात येते.  अंतरिम  चौकशी अहवाल व अंतिम  चौकशी   अहवाल यांच्‍यामध्‍ये  फरक पडत नसल्‍यामुळे  अंतरिम अहवाला वरुन  लक्षात येणा-या वस्‍तुस्थितीच्‍या आधारे निष्‍कर्ष काढण्‍यात यावे असे प्रतिपादन अड श्री अभ्‍यंकर यांनी केले.  मात्र  अंतरिम अहवाल व अंतिम अहवाल या दोन्‍ही भिन्‍न गोष्टि असून अंतरिम अहवालातील निष्‍कर्ष अंतिम अहवालामध्‍ये कायम होईल या गृहितकाच्‍या (assumption) आधारे  निष्‍कर्ष काढणे  अयोग्‍य ठरेल असे मंचाचे मत आहे.

            अड श्री अभ्‍यंकर यांनी सन्‍मा. उच्‍च न्‍यायालय, मुंबई यांच्‍या द्विसदस्‍यीय खंडपीठाची एक ऑथॉरिटी मंचापुढे दाखल केली आहे. मंदाताई संभाजी पवार वि.           स्‍टेट ऑफ महाराष्‍ट्र ( संदर्भ:रिट पिटीशन नं. 117/11, आदेश दि. 3/05/2011)              या ऑथॉरिटीमध्‍ये  कंपनीच्‍या संचालक मंडळाला ज्‍या पध्‍दतीने वैयक्तिकरित्‍या  जबाबदार धरले जाते त्‍याच पध्‍दतीने पत संस्‍थेच्‍या  संचालकांना  जबाबदार धरणे आवश्‍यक  ठरते असे मत सन्‍मा. मुंबई उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या  खंडपीठाने  प्रदर्शित केलेले आढळते.   मात्र जाबदारां तर्फे अड श्री.  चंद्रचुड  यांनी हजर  केलेल्‍या  ऑथॉरिटीमध्‍ये  उच्‍च  न्‍यायालयाच्‍या एकसदस्यिय न्‍यायालयाने  संचालक मंडळाला जबाबदार धरता येणार नाही असा स्‍पष्‍ट निष्‍कर्ष काढलेला आढळतो.   तर सन्‍मा.  उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या  द्विसदस्यिय खंडपीठाने  केवळ  आपले मत प्रदर्शित  केलेले असून   आपले हे निष्‍कर्ष नसून केवळ  मत आहे असा स्‍पष्‍ट उल्‍लेख त्‍यांच्‍या ऑथॉरिटीमध्‍ये आढळतो.  अशा परिस्थितीत एकसदस्यिय  न्‍यायालयाचा निष्‍कर्ष बाजूला सारुन द्विसदस्यिय खंडपिठाच्‍या मतांच्‍या आधारे  संचालक मंडळाला वैयक्तिकरित्‍या जबाबदार धरणे अयोग्‍य व बेकायदेशीर  ठरेल असे मंचाचे मत आहे.  औरंगाबाद उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या न्‍यायमुर्तींचा निकाल                 per incuriam ठरतो असे प्रतिपादन अड श्री. अभ्‍यंकर यांनी केले. मात्र औरंगाबाद  न्‍यायालयाचे  स्‍पष्‍ट निष्‍कर्ष व उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या खंडपीठाचे केवळ मत याच्‍या पार्श्‍वभूमिवर obiter  dictum च्‍या तत्‍वा नुसार एक सदस्यिय न्‍यायालयाचा  निष्‍कर्ष मंचावर बंधनकारक  ठरतो.  तक्रारदारांचे  या संदर्भांतील निवेदन अमान्‍य करण्‍यात येत आहे.  तक्रारदारां तर्फे अड श्री अभ्‍यंकर यांनी सन्‍मा सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या अन्‍य काही ऑथॉरिटीज विविध कायदेशीर व्‍याख्‍यांचा ऊहापोह  करणारे न्‍यायनिवाडे व अन्‍य कायदेशीर तपशील  मंचापुढे दाखल केला आहे.  मात्र अशा प्रकारे औरंगाबाद खंडपीठाच्‍या न्‍यायमुर्तींचा निकाल अस्तित्‍वात असून या निकालामध्‍ये नमूद निष्‍कर्षापेक्षा वेगळी भूमिका  या न्‍यायमंचाला घेणे शक्‍य नाही असे मंचाचे मत आहे.  सबब संचालक मंडळाला वैयक्तिक व संयुक्‍तरित्‍या जबाबदार धरण्‍यात यावे ही तक्रारदारांची विनंती अमान्‍य करुन अंतिम आदेश फक्‍त पत संस्‍थे विरुध्‍द करण्‍यात येत आहेत.

(9)         प्रस्‍तूत प्रकरणातील तक्रारदारांच्‍या तक्रार अर्जाचे अवलोकन केले असता त्‍यांनी ठेव पावतीची रक्‍कम पतसंस्‍थेने परत केलेली नाही हे तक्रारदारांनी वस्‍तुस्थितीबाबत केलेले निवेदन जाबदारांनी हजर होऊन नाकारलेले नाही किंवा या ठेव पावतीची रक्‍कम तक्रारदारांना अदा केल्‍याचा पुरावा मंचापुढे दाखल केलेला नाही.  अशाप्रकारे ठेवीची रक्‍कम परत न करण्‍याची पतसंस्‍थेची कृती त्‍यांच्‍या सेवेत दोष निर्माण करते असा मंचाचा निष्‍कर्ष आहे.  सबब तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज मंजूर करण्‍यात येत आहे.  

(10)       प्रस्‍तूत प्रकरणातील पतसंस्‍थने आपल्‍याला आपल्‍या पावतीवर सरसकट व्‍याज अदा केले आहे अशा आशयाचे  प्रतिज्ञापत्र तक्रारदारांनी मंचापुढे दाखल केले आहे.    ठेवपावतीची  रक्‍कम परत न करणे ही सदोष सेवा ठरते असा मंचाचा निष्‍कर्ष असल्‍याने ठेवपावतीची रक्‍कम ठेवपावतीच्‍या तारखे पासून पावतीत नमूद व्‍याजासह परत करण्‍याचे आदेश करण्‍यात येत आहेत.  तसेच पावतीवर विशिष्‍ठ  कालावधी पर्यंन्‍त व्‍याज  अदा न करता सरसकट  व्‍याज अदा केलेले असल्‍यामुळे या पावतीच्‍या  देय रकमेतून  अदा केलेले व्‍याज वजा करण्‍याची जाबदारांना मुभा देणेत येत आहे.

          वर नमूद सर्व निष्‍कर्ष व विवेंचनांच्‍या आधारे प्रस्‍तुत प्रकरणात पुढील प्रमाणे आदेश निर्गमित करण्‍यात येत आहेत.

सबब मंचाचा आदेश  की –

// आदेश  //

(1) तक्रार अर्ज मंजूर करण्‍यात येत आहे.

(2) यातील जाबदारांनी तक्रारदारांना पावती क्र. 000991 अन्‍वये देय होणारी रक्‍कम रु. 75,000/- (अक्षरी रक्‍कम रु.पंच्‍याहत्‍तर हजार मात्र) दि.03/09/2009 पासून संपूर्ण रक्‍कम फिटेपर्यत 10 %  व्‍याजासह अदा करावेत. या

रकमेतून पूर्वी अदा केलेले व्‍याज वजा करण्‍याची जाबदारांना मुभा राहील. 

(3) यातील जाबदारांनी तक्रारदारांना बचतखाते क्र. 2256 अन्‍वये देय होणारी रक्‍कम रु.200/- (अक्षरी रक्‍कम रु. दोनशे मात्र)  दि.09/09/2009 पासून संपूर्ण रक्‍कम फिटेपर्यंत 7 % व्‍याजासह अदा करावेत.

(4) यातील जाबदारांनी तक्रारदारांना रक्‍कम रु.3,000/- तक्रार अर्जाच्‍या खर्चापोटी अदा करावेत.

(5)  वर नमूद आदेशाची अंमलबजावणी पतसंस्‍था अथवा त्‍यांचेतर्फे अधिकृत प्रतिनिधींनी करण्‍याची आहे.

(6) वर नमूद आदेशांची अंमलबजावणी जाबदारांनी निकालपत्राची प्रत मिळालेपासून तिस दिवसांचे आत न केलेस  तक्रारदार त्‍यांचेविरुध्‍द ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या तरतूदीं अंतर्गत प्रकरण दाखल करु  शकतील.

(7)  यातील तक्रारदारांनी जाबदार क्र. 17 यांना रक्‍कम रु.2,000/- मात्र निकालपत्राची प्रत मिळालेपासून तिस दिवसांचे आत अदा करावेत अन्‍यथा जाबदार तक्रारदारांविरुध्‍द ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या तरतूदीं अंतर्गत प्रकरण दाखल करु  शकतील.

(8)  निकालपत्राच्‍या प्रती दोन्‍ही पक्षकारांना नि:शुल्‍क पाठविण्‍यात याव्‍यात.