तक्रारदार                       -      अॅड. श्री.पोटे व अॅड. श्री. गोगावले 

जाबदार क्र.4,5,7,10,14 ते 16       -      अॅड.श्री. चंद्रचूड                                   

जाबदार क्र. 9                  -      अॅड. श्रीमती सपकाळ

जाबदार क्र. 17                  -      अॅड.श्री शेख / अॅड. श्री. दुबे.

जाबदार क्र. 4,5,8,10,12,13 ते 16   -      अॅड. गोसावी

द्वारा :-मा.सदस्‍या, श्रीमती. सुजाता पाटणकर

//  निकालपत्र  //

(1)         तक्रारदारांनी तक्रार अर्जात नमुद केलेली थोडक्‍यात हकीकत खालीलप्रमाणे

           जाबदार ही महाराष्‍ट्र सहकारी संस्‍था कायदया अंतर्गत नोंदणीकृत पतसंस्‍था आहे.  जाबदार यांनी तक्रारदार यांचेकडून खालील नमुद मुदतठेव स्विकारलेली आहे, त्‍याचा तपशिल खालीलप्रमाणे :-

(2)         वर नमुद मुदतठेव तक्रारदार यांचे नावे असून जाबदार यांचे पतसंस्‍थेत ठेवली आहे. सदर मुदतठेवीचा कालावधी संपल्‍यानंतर तक्रारदार यांनी जाबदार यांचेकडे सदर रकमेची वारंवार मागणी केली. परंतु जाबदार यांनी प्रत्‍येक वेळी उडवाउडवीची कारणे सांगून पैसे परत देण्‍यास टाळाटाळ केली.  तक्रारदार यांना मुलाच्‍या शिक्षणासाठी व औषधोपचारासाठी पैशांची गरज असताना तक्रारदार यांनी मुदत ठेवीची रक्‍कम मिळणेसाठी दि.25/1/2010 रोजी जाबदार यांचेकडे विचारणा केली तरीही जाबदार यांनी पैसे परत दिले नाही म्‍हणून तक्रारदारांनी दि.11/3/2011 रोजी मा. सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्‍था जुन्‍नर, पुणे यांचेकडे लेखी अर्ज केला आहे.  जाबदार यांनी तुमची उर्वरित रक्‍कम दहा दिवसांच्‍या आत तुम्‍हांला देऊ कारण पतसंस्‍थेचे शासकीय लेखापरिक्षण चालू आहे असे आश्‍वासन दिले.  जाबदार हे जुन्‍नर तालुक्‍यातील शेतकरी व बिगर शेतकरी ग्राहकाकडून पैसे बचत खाते, चालू खाते मुदत ठेवी या स्‍वरुपात स्विकारुन ग्राहक मागतील त्‍यावेळेस पैसे परत करणे ही जाबदारांची प्राथमिक जबाबदारी आहे. सदर जाबदार संस्‍था महाराष्‍ट्र राज्‍य सहकारी कायद्दा अंतर्गत कार्यरत आहे. जाबदार यांच्‍या बेजबाबदार  व हलगर्जीपणाने व फसवणुकीमुळे तक्रारदार यांचे कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली आहे त्‍यामुळे निर्माण झालेल्‍या आर्थिक, मानसिक विवंचनामुळे तक्रारदारांनी जाबदार यांना वेळोवेळी विनंती करुनही तक्रारदार यांना रक्‍कम दिलेली नाही त्‍यामुळे सदर त्रुटी व बेजबाबदारपणा यासाठी तक्रारदार यांनी सदरची तक्रार मे. न्‍यायमंचामध्‍ये दाखल केली आहे. 

(3)         तक्रारदार यांना जाबदार यांचेकडून खालीलप्रमाणे रक्‍कम देय आहे.

1. रु.50,000/-           वर कलम 1 मधील अनु.क्र.1 ठेवीवरील मुळ रक्‍कम.  

2. रु.17,855/-            मुदत ठेवीवरील मार्च 2011 पर्यंतचे व्‍याज.

3. रु.10,000/-           तक्रार अर्जाचा खर्च

--------------------

   रु.,77,855/-           एकूण रक्‍कम

तक्रारदार यांनी त्‍यांच्‍या विनंती कलमानुसार रक्‍कम रु.77,,855/- या रकमेवर तक्रार अर्जाच्‍या दिनांकापासून 11% दरसाल दराने व्‍याजासह वसूल होईपर्यंत तक्रार अर्जदारास द्यावी व खर्च तक्रारदारास द्यावा अशी विनंती केली आहे.  तक्रारदारांनी तक्रार अर्जाच्‍या पृष्‍टयर्थ शपथपत्र आणि मुदत ठेव पावतीची व्‍हेरीफाईड झेरॉक्‍स प्रत, मा. सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्‍था, ता.जुन्‍नर, जिल्‍हा पुणे यांना तक्रारदार यांनी रक्‍कम मागणीबाबत दिलेल्‍या पत्राची प्रत व संचालक मंडळाची यादी इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत.

(4)    सदर अर्जाचे कामी जाबदार क्र. 17 तर्फे वकीलपत्र व लेखी जबाब दाखल केलेला आहे. सदर लेखी जबाबाच्‍या पृष्‍टयर्थ शपथपत्र आणि संस्‍थेला राजीनामा कळविल्‍याबाबतचे पत्र दाखल केलेले आहे. सदर जाबदार हे मंचर शाखेत काम करीत होते, जुन्‍नर शाखेचा व त्‍यांचा कोणताही संबंध नाही, तरीही अर्जदार यांनी या अर्जाचे कामी या जाबदार यांना अनावश्‍यक प्रतिवादी म्‍हणून सामील केलेले आहे. सदर जाबदारांनी त्‍यांच्‍या लेखी म्‍हणण्‍यामध्‍ये,   सदरच्‍या तक्रार अर्जाशी या जाबदारांचा काडीमात्र संबंध नसून विनाकारण त्रास व्‍हावा या उद्येशाने मे. कोर्टाची दिशाभूल करुन केलेला आहे. सदरचे जाबदार हे शिवनेर नागरी सहकारी पतसंस्‍थेच्‍या कोणत्‍याही संचालक पदावर अगर हुद्यावर काम करीत नव्‍हते व नाहीत.  सदर जाबदार हे संचालक पदावर असल्‍याबाबत कोणत्‍याही कागदोपत्री रेकॉर्डवर नाव नाही.  सदर जाबदार हे सदर पतसंस्‍थेमध्‍ये नोकरी करीत होते.  त्‍यांचे कामाची वेळ 10.30 ते 5.00 अशी होती.  सदरील संस्‍थेचे काम केल्‍यानंतर हिशेब देऊन सदर जाबदार हे घरी निघून जात असल्‍यामुळे इतर व्‍यवहाराची माहिती अगर जाणिव सदर जाबदार यांना नव्‍हती व नाही.  जाबदार हे मंचर शाखेत काम करीत होते, जुन्‍नर शाखेशी या जाबदारांचा काहीही संबंध नव्‍हता.  ठेवी जमा करण्‍यात जाबदार क्र.17 यांचा कोणताही संबंध नाही.  सदर जाबदार यांनी दि.23/2/2007 रोजी राजीनामा दिलेला आहे म्‍हणजेच मागील चार वर्षांपूर्वी सदर जाबदार हे निवृत्‍त झालेले असल्‍यामुळे संस्‍थेशी त्‍याचा कसलाही व कुठल्‍याही प्रकारचा संबंध नसताना विनाकारण तक्रारदार यांनी संचालक आहेत असे खोटे दाखवून या जाबदारांविरुध्‍द विनाकारण तक्रार दाखल केलेली आहे तरी अर्जदार यांचा अर्ज खर्चासह फेटाळून लावण्‍याचा हुकूम करण्‍यात यावा अशी मागणी त्‍यांनी त्‍यांच्‍या लेखी म्‍हणणे व शपथपत्रामध्‍ये  केली आहे.

      जाबदार क्र. 17 यांनी सी.पी.सी. ऑर्डर I रुल 10 (2) प्रमाणे अनावश्‍यक प्रतिवादीला दाव्‍यातून काढून टाकण्‍याकरिता अर्ज दाखल केलेला आहे. सदर जाबदार यांना सी.पी.सी. ऑर्डर I रुल 10 (2) प्रमाणे सदर तक्रार अर्जातून अनावश्‍यक प्रतिवादीला दाव्‍यातून काढण्‍याचे हुकूम व्‍हावेत.  सदर दाव्‍याचा खर्च सदर जाबदारांना देण्‍याचा हुकूम व्‍हावा असे नमुद केले आहे. सदर अर्जाचे पृष्‍टयर्थ जाबदार यांनी त्‍यांचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केलेले आहे.  सदर अर्जास तक्रारदार यांनी त्‍यांचे म्‍हणणे दाखल केलेले आहे व जाबदार क्र. 17 हे महाराष्‍ट्र सहकारी कायदा 1960 चे कलम 2 (20) ऑफीसरच्‍या व्‍याख्‍येखाली त्‍यांचा समावेश होतो.  सदर व्‍याख्‍येअंतर्गत नमुद केल्‍याप्रमाणे जाबदार क्र. 17 हे संस्‍थेच्‍या व्‍यवहाराशी जबाबदार आहेत, त्‍यामुळे त्‍यांना पार्टी करणे कायद्यानेच आवश्‍यक आहे.  त्‍यामुळे सदर अर्जामध्‍ये या जाबदार यांना पार्टी केले नाही तर नॉन जॉईंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी या तत्‍वाचा बाध येईल तरी जाबदार यांचा प्रस्‍तुतचा अर्ज खर्चासहित फेटाळण्‍यात यावा असे नमुद केले आहे. 

(5)       जाबदार क्र. 9 यांनी त्‍यांच्‍या लेखी म्‍हणण्‍यामध्‍ये अर्जदारास जाबदार क्र. 1 संस्‍थेबाबत संपूर्ण माहिती असतानाही अर्जदारांनी विनाकारण अर्ज दाखल केलेले आहेत.  सदर अर्जाबाबत व अर्जदाराचे कथनाप्रमाणे ठेवीबाबत निर्णय करण्‍याचा अधिकार मे. न्‍यायालयास नाही. त्‍यामुळे अर्ज रद्द होणेस पात्र आहे. जाबदार क्र.9 हे जाबदार क्र. 1 या संस्‍थेचे माजी संचालक होते.  परंतु जाबदार क्र. 9 हे संस्‍थेच्‍या कोणत्‍याही मासिक अगर वार्षिक अगर विशेष सर्वसाधारण बैठकीस हजर नव्‍हते.  तसेच ते कधीही सदर संस्‍थेमध्‍ये गेलेले नव्‍हते व नाही.  अगर बचत खाते उघडण्‍याची शिफारस केलेली नव्‍हती अगर गळ घातलेली नव्‍हती.  तसेच संस्‍थेने घेतलेल्‍या कोणत्‍याही निर्णयामध्‍ये त्‍यांचा कधीही कोणताही सहभाग नव्‍हता.  अर्जदारांनी मोघमपणे कथन केलेल्‍या बचत खात्‍यावरील तथाकथित रकमेचा व्‍यवहार जाबदार क्र. 9 यांचे संचालक पदाचे कार्यकाळात झालेला नव्‍हता व नाही.  त्‍यामुळे अर्जदाराने कोणत्‍याही ठेवीस अगर रकमेस जाबदार क्र. 9 यांचा कोणताही दुरान्‍वयेही संबंध येत नाही.  जाबदार क्र. 9 हे संस्‍थेच्‍या कोणत्‍याही व्‍यवहारास व निर्णयास बांधील नाहीत.  अर्जदारांचे अर्जाबाबतचे कथन खोटे व बोगस असून पुरावारहित आहे.  सदर संस्‍थेवर मागील सुमारे 2 वर्षांपासून प्रशासकाची नेमणूक झालेली असून संस्‍थेचा संपूर्ण देणेघेणेचा व्‍यवहार प्रशासकाच्‍या हाती सुपूर्त झालेला आहे.  सदर संस्‍था ही प्रशासकाच्‍या ताब्‍यात असल्‍याने कोणत्‍याही ठेवीबाबत अगर कोणत्‍याही खात्‍याबाबत तसेच कर्ज वसुलीबाबत निर्णय करण्‍याचा अधिकार प्रशासकांना आहे, ही बाब अर्जदार यांना माहित असतानाही मे. कोर्टाची दिशाभूल करुन मे. कोर्टास अधिकार नसताना सदरचा अर्ज दाखल करुन दाद मागत आहे.  अर्जदारांनी प्रशासकांना अगर अर्जात कथन केल्‍याप्रमाणे जाबदार यांचे एजंट यांना जरुरीचे पक्षकार म्‍हणून सामील केलेले नाही.  त्‍यामुळे अर्जास नॉन जॉईंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी चा बाध येत आहे.  जाबदार क्र.9 हे वृध्‍द व वयस्‍कर व्‍यक्‍ती असून अर्जदारांनी त्‍यांना विनाकारण सामील केलेले आहे.  सबब जाबदार क्र. 9 यांना अर्जदार यांचेकडून पीनल कॉस्‍ट रु.5,000/- देण्‍याचा हुकूम होऊन जाबदार क्र. 9 यांचेविरुध्‍द अर्जदारांचा अर्ज व मागणी नामंजूर करण्‍यात यावी.  जाबदार क्र. 9 यांनी त्‍यांचे म्‍हणण्‍याच्‍या पृष्‍टयर्थ शपथपत्र व मुखत्‍यारपत्र  दाखल केले आहे.

(6)      तक्रारदार यांनी जाबदार यांचेकडून व्‍याज मिळाले नसलेबाबत दि. 28/9/2011 रोजी शपथपत्र दाखल केलेले आहे.    

(7)       जाबदार क्र. 5,8,12 व 13 यांचेतर्फे म्‍हणणे व शपथपत्रे याकामी दाखल आहेत.  सदर शपथपत्रांमध्‍ये सदर प्रकरणी सध्‍याचे जाबदार हे संचालक नाही व प्रशासक कारभार पाहत होता.  त्‍यानंतर पतसंस्‍थेची निवडणूक होऊन नवीन संचालक निवडून आले असून सदर कामी निवडणूक निर्णय अधिकारी श्री. एस्.डी. खंबायत यांनी दि. 27/6/2011 रोजी निवडणूक निकालपत्र जाहीर केले आहे.  संचालक निवडून आल्‍यानंतर अध्‍यासी अधिकारी श्री. एस्. डी. खंबायत यांनी मा. जिल्‍हा उपनिबंधक, सह. संस्‍था पुणे यांचेकडील जा.क्र.1290/जिउनि/निवडणुक/शिवनेर/पत./अध्‍यक्ष-उपध्‍यक्ष/सन2011, दिनांक 01/07/2011 रोजीच्‍या आदेशाप्रमाणे सदरील पतसंस्‍थेची पहिली सभेचे सुचनापत्र सर्व नवनिर्वाचित सदस्‍यांना दिल्‍या व त्‍यानुसार सभेपुढे विषय ठेऊन संस्‍थेचे कामकाज नियमित झालेले आहे.  ही सर्व वस्‍तुस्थिती तक्रारदार यांनी मुद्दाम कोर्टापुढे दडवून ठेवलेली आहे.  सदर पतसंस्‍थेवर सय्यद अब्‍दुल लतीफ गुलाम रसुल हा व्‍यवस्‍थापक म्‍हणून काम पाहत होता.  तसेच जाबदार बशीर तिरंदाज हा चेअरमन म्‍हणून संस्‍थेचा कामकाज पहात होता.  सदरील पतसंस्‍थेस कर्ज मंजूर करणे वसुल करणे तसेच कर्जाला मंजूरी देणे, असणा-या मुदतठेवी परत करणे किंवा आलेल्‍या ठेवींची व्‍यवस्‍था व ठेव पत्र (एफ्.डी. पावती) या सर्व कागदपत्रांवर दोघांच्‍याच सहया आहेत.  त्‍यामुळे या जाबदारांचा तक्रारदारांनी केलेल्‍या तक्रारीशी कोणताही संबंध नाही अगर कोणत्‍याही प्रकरणात या जाबदारांचा प्रत्‍यक्ष अथवा अप्रत्‍यक्ष सहभाग नाही.  सदर जाबदार यांनी कोणत्‍याही मिटींगला संचालक म्‍हणून कामकाजाचे कागदपत्रांवर सहया केलेल्‍या नाहीत.  सदरील पतसंस्‍थेचे चेअरमन व व्‍यवस्‍थापक यांच्‍या गैरकारभारामुळे स्‍पेशल ऑडीटर ए.पी. शेनगावकर यांनी सदर पतसंस्‍थेच्‍या विरुध्‍द जुन्‍नर पोलीस स्‍टेशनमध्‍ये फौजदारी खटला दाखल केला असून त्‍याचा फौजदारी खटला नं. 4241/10 असा असून तो अद्याप पुणे जिल्‍हा न्‍यायालयात प्रलंबित आहे. संचालकांच्‍या विरुध्‍द सहकारी कायद्यातील कलम 83 व 88 याची चौकशी अद्याप अपूर्ण असून त्‍यामध्‍ये कुठल्‍याही प्रकारचा गैरव्‍यवहार अथवा गैरकारभार झाला आहे व त्‍याची जबाबदारी शाबित केलेली नाही.  त्‍यामुळे अर्जदार यांची सदरची तक्रार कायद्यामुळे चालू शकणार नाही, रद्द होणेस पात्र आहे.  मुळ मॅनेजींग कमिटी ही दि. 30/1/2010 रोजी संपुष्‍टात आलेली आहे.  तेव्‍हापासून म्‍हणजेच दि. 27/6/2011 पर्यंत प्रशासक काम पाहत होते, त्‍यामुळे त्‍यांना आवश्‍यक पक्षकार करणे गरजेचे आहे त्‍याशिवाय तक्रारदारांची तक्रार कायद्याने चालणार नाही. तक्रारदार यांच्‍या तक्रारीस मुदतीच्‍या कायद्याचा बाध येत आहे त्‍यामुळे सदरील तक्रार ही कायद्याने चालणार नाही. तक्रारदारांनी निरनिराळे व वेगवेगळया तारखांचे मुदतबाहय ठेवी मागितल्‍या असल्‍याने सदरील तक्रारीचे दाखल करावयाचे कारण निरनिराळे असल्‍याने सदरील तक्रार एकत्रित दाखल करता येत नाहीत.  सबब रद्दबातल होणेस पात्र आहे. वरील सर्व कारणांचा विचार होऊन तक्रारदारांचा अर्ज खर्चासह रद्द करण्‍यात यावा अशी जाबदारांनी त्‍यांच्‍या शपथपत्रामध्‍ये विनंती केली आहे.     

(8)       जाबदार क्र. 4,5,7,10,14,15,16 तर्फे अॅड.श्री. चंद्रचुड यांनी वकीलपत्र दाखल करुन त्‍यांचा जबाब दाखल केला आहे.  सदरील जाबदार यांनी जाबदार क्र. 1 या सहकारी संस्‍थेच्‍या मॅने‍जिंग कमिटीमध्‍ये सभासद होणेसाठी कधीही कोणताही अर्ज केलेला नाही अथवा निवडणूक होऊन ते सभासद झालेले नाहीत.  सदरचे जाबदार हे जाबदार क्र. 1 या पतसंस्‍थेचे संचालक होते हे तक्रारदारांनी विशेषकरुन शाबीत करावे. सदरचे जाबदार हे कधीही संचालक नव्‍हते.  मॅनेजिंग कमिटीची मुदत ही दि. 30/1/2010 रोजी संपलेली आहे.  त्‍यानंतर नवीन मॅनेजिंग कमिटी अस्तित्‍वात आली. तथापि त्‍याचा कोणताही नामनिर्देश तक्रारदारांनी केलेला नाही, त्‍यामुळे मिस जॉईंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी या तत्‍वानुसार रद्दबातल होणेस पात्र आहे. जाबदार हे कधीही जाबदार क्र. 1 या संस्‍थेचे संचालक नव्‍हते व नाहीत अथवा त्‍यांनी कोणतेही बंदपत्र लिहून न दिल्‍याने त्‍यांचेविरुध्‍द कोणतीही दाद मागता येणार नाही. या कारणाकरिता अर्जदार यांचा अर्ज रद्दबातल होणेस पात्र आहे.  तसेच जाबदार बशीर शेख व सहकारी पतसंस्‍थेचे व्‍यवस्‍थापक हेच फक्‍त काम बघत होते व पतसंस्‍थेचा सर्व कारभार ते संपूर्णपणे बघत होते.  सभासदाकडून किंवा इतरांकडून प‍तसंस्‍थेकरिता ठेवी घेणे, पतसंस्‍थेची खाती चालविणे, पासबुक भरुन देणे, ठेवीच्‍या पावत्‍या देणे, कर्ज मंजूर करणे कर्ज वसुल करणे व त्‍याअनुषंगाने सर्व कागदोपत्री व्‍यवहार हे त्‍यांनीच केले असून   सर्व कागदपत्रांवर व्‍यवस्‍थापक व चेअरमन यांच्‍या सहया आहेत. जाबदार क्र. 1 या पतसंस्‍थेत गैरव्‍यवहार केल्‍याने सहकारी कायद्यातील तरतुदीनुसार जॉईंट रजिस्‍ट्रार, सहकारी सोसायटी यांचेकडे तक्रार करण्‍यात आली. त्‍यावरुन चौकशी होऊन सरकारी खात्‍यामार्फत चौकशी अधिकारी व ऑडीटर यांची नेमणूक करण्‍यात आली व संस्‍थेच्‍या कारभारात गैरप्रकार आढळल्‍याने त्‍यांचेतर्फे पोलीसांकडे तक्रार करण्‍यात येऊन संबंधित व्‍यक्तिंवर कायद्यातील तरतूदीनुसार फौजदारी खटलाही दाखल करण्‍यात आला आहे.  संस्‍थेचे चेअरमन व व्‍यवस्‍थापक यांनी पतसंस्‍थेची कागदपत्रे गायब केल्‍याने त्‍याबाबत संपूर्ण चौकशी अद्यापही झालेली नसताना नवीन संचालक मंडळ स्‍थापण्‍यात आले असून त्‍यांचेतर्फे संस्‍थेचा कारभार पुनश्‍च चालू झालेला आहे. तरी या जाबदारांचा तथाकथित गैरव्‍यवहारात कधीही व कोणताही संबंध नव्‍हता, त्‍यामुळे रक्‍कम परत करण्‍याची अथवा नुकसानभरपाई देण्‍याची कोणतीही जबाबदारी या जाबदारांची नव्‍हती व नाही.  महाराष्‍ट्र राज्‍य सहकारी कायदयातील कलम 88 अन्‍वये व त्‍यामध्‍ये तरतुद केल्‍याप्रमाणे कोणत्‍याही सहकारी संस्‍थेत कोणत्‍याही प्रकारचा गैरकारभार झाल्‍यास त्‍याबाबत चौकशी होवून रकमा देण्‍यास कोण जबाबदार आहे हे ठरविण्‍याची तरतूद आहे त्‍याप्रमाणे चौकशी झालेली नसून त्‍याचा अहवाल प्राप्‍त झालेला नाही अथवा संबंधित व्‍यक्तिची जबाबदारी निश्चित करुन कलम 98 अन्‍वये वसुली दाखला  देण्‍यात आलेला नाही.  त्‍यामुळे सदरचे जाबदार हे कोणत्‍याही रितीने रक्‍कम परतफेड करण्‍यास जबाबदार नाहीत.  त्‍यामुळे तक्रारदार यांचा प्रस्‍तूतचा अर्ज प्रीमॅच्‍यूअर असून रद्दबातल होणेस पात्र आहे.  नामदार हायकोर्ट मुंबई बेंच औरंगाबाद खंडपीठाने (1) रिट पिटीशन नं. 4223/2003 कोरम मे. आर.एम्. बोर्डे यांनी दि. 22/12/2010 रोजी निकाल देऊन त्‍यामध्‍ये सहकारी कायद्यातील सर्व तरतूदींची शहानिशा केलेली आहे व त्‍यामध्‍ये कायद्यातील तरतुदीनुसार चौकशी होऊन परतफेडीची जबाबदारी (सहकार कायदा कलम 88 अन्‍वये) निश्चित केल्‍याशिवाय संचालकाचे विरुध्‍द रक्‍कम परतफेडीची जबाबदारी टाकता येणार नाही असे नमुद केलेले आहे.  सदर प्रकरणी जाबदार क्र. 1 संस्‍थेचे गैरकारभाराविषयी सहकार कायदा कलम 88 अन्‍वये अद्यापही कोणतीही चौकशी पूर्ण झालेली नाही अथवा त्‍याअनुषंगाने जबाबदारी या जाबदारांच्‍या विरुध्‍द निश्चित केलेली नाही.  सबब कायद्यातील तरतूदीनुसार या जाबदारांविरुध्‍द केलेला तक्रार अर्ज फेटाळण्‍यास पात्र आहे.  तरी तक्रारदार यांचेकडून विशेष खर्च म्‍हणून प्रत्‍येकी रु.5,000/- देवविण्‍यात येऊन अर्जदाराचा अर्ज रद्द करण्‍यात यावा.  सदर म्‍हणण्‍याचे पृष्‍टयर्थ जाबदार क्र.10 श्री. मकबुल अहमद शेख यांचे शपथपत्र दाखल केलेले आहे.        

(9)         जाबदार नं. 1, 2, 3, 6, 11 यांना नोटीसीची बजावणी होऊनसुध्‍दा ते मंचामध्‍ये हजर राहिलेले नाहीत.  मंचाच्‍या नोटीशीची बजावणी होऊनही सदर जाबदार गैरहजर राहिल्‍यामुळे दि.27/4/2012 रोजी  त्‍यांचेविरुध्‍द निशाणी 1 वर एकतर्फा आदेश पारीत करण्‍यात आलेले आहेत.

(10)        प्रस्‍तूत   प्रकरणातील तक्रार अर्ज,  म्‍हणणे व दाखल कागदपत्रे यांचा एकत्रित विचार करता खालील मुद्दे (points for consideration) मंचाच्‍या विचारार्थ उपस्थित होतात.

मुद्दा क्र. 1 :-  जाबदारांनी तक्रारदारांना सेवा देण्‍यामध्‍ये

        कमतरता केली आहे का ?                       ... होय.  

मुद्दा क्र. 2 :-  काय आदेश ?                         ... अंतिम आदेशाप्रमाणे.

(11)         तक्रारदार यांनी जाबदार संस्‍थेमध्‍ये मुदतठेव अंतर्गत रक्‍कम गुंतविली आहे. सदर मुदत ठेवीची व्‍हेरीफाईड झेरॉक्‍स प्रत सदर अर्जाचे कामी दाखल केलेली आहे.  सदरची बाब जाबदार यांनी त्‍यांच्‍या लेखी म्‍हणण्‍यात नाकारलेली नाही.  तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज, शपथपत्र व त्‍यांनी दाखल केलेल्‍या मुदत ठेवीची पावती यांचा विचार करता तक्रारदार हे जाबदार यांचे ग्राहक आहेत ही बाब निर्विवाद आहे. 

(12)        मुद्दा क्र. 1:-  जाबदार संस्‍थेमध्‍ये ठेवलेली मुदत ठेव पावतीची मुदत संपल्‍यानंतर तक्रारदार यांना औषधोपचारांकरिता व मुलांच्‍या शिक्षणासाठी पैशांची गरज असल्‍यामुळे सदर रकमांची मागणी तक्रारदार यांनी जाबदार यांचेकडे वेळोवेळी केलेली आहे,  त्‍याबाबत  दि.11/3/2011 जी तक्रारदार यांनी मा. सहाय्यक निबंधक कार्यालय, सहकारी संस्‍था, ता. जुन्‍नर, जिल्‍हा पुणे यांना  कळविले आहे.  तक्रारदार यांनी दिलेल्‍या लेखी पत्रांची प्रत या अर्जाच्‍या कामी दाखल केली आहे.  सदर पत्रांचे अवलोकन केले असता, तक्रारदार यांनी जाबदार संस्‍थेमध्‍ये वारंवार हेलपाटे मारुनही त्‍यांना पैसे मिळालेले नाहीत तसेच त्‍यांनी जाबदार संस्‍थेकडे त्‍यांच्‍या मुदत ठेवींच्‍या पैशाची मागणी केल्‍याचे स्‍पष्‍ट होत आहे. वास्‍तविक पाहता तक्रारदार यांच्‍या मुदत ठेव पावत्‍यांची मुदत संपल्‍यानंतर तक्रारदार यांना सदरची रक्‍कम अदा करणे आवश्‍यक होते. परंतु जाबदार यांनी कोणतेही योग्‍य व संयुक्तिक कारण नसताना तक्रारदार यांना रक्‍कम देण्‍याची टाळाटाळ केली आहे याचा विचार होता, जाबदार यांनी तक्रारदार यांना सेवा देण्‍यामध्‍ये कमतरता केली आहे, असे या मंचाचे मत आहे. 

(13)         तक्रारदार यांच्‍या मुदत ठेवीची मुदत पूर्ण झालेनंतर तक्रारदार यांना त्‍यांच्‍या मुदतठेवीच्‍या पैशाची गरज असल्‍यामुळे  तक्रारदार यांनी सदर रकमांची मागणी जाबदार यांचेकडे  केलेली आहे.  परंतु कोणतेही संयुक्तिक कारण नसताना जाबदार यांनी तक्रारदार यांची मुदत ठेवीची रक्‍कम  तक्रारदारांना परत  न करता आजअखेर स्‍वत:कडेच गुंतून ठेवलेली आहे. त्‍यामुळे तक्रारदार हे जाबदार यांचेकडून सदर रकमेवर मुदत ठेवीमध्‍ये नमुद केल्‍याप्रमाणे मुदत संपेपर्यंत व्‍याजासह होणारी रक्‍कम जाबदार यांचेकडून  वसुल होऊन मिळणेस पात्र आहेत.  मुदत ठेवीची मुदत संपल्‍यानंतर प्रत्‍यक्ष रक्‍कम पदरी पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 9%  व्‍याजासह होणारी रक्‍कम प्रत्‍यक्ष पदरी पडेपर्यंत  जाबदार यांचेकडून वसुल होऊन मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत.  सदरची रक्‍कम मिळणेसाठी तक्रारदार यांना या मंचामध्‍ये अर्ज करावा लागला आहे आणि त्‍या अनुषंगाने खर्चही करावा लागला आहे याचा विचार होता तक्रारदार हे जाबदार यांचेकडून तक्रार अर्जाचे खर्चापोटी रक्‍कम रु.3,000/- वसुल होऊन मिळणेस पात्र आहेत असे या मंचाचे मत आहे.    

(14)         तक्रारदार यांनी सदरचे प्रकरण सुनावणीसाठी नेमले असताना तक्रारदार यांच्‍या मुळ ठेवपावती व त्‍यावरील काहीही व्‍याज त्‍यांना मिळाले नसलेबाबतचे शपथपत्र या अर्जाचे कामी दाखल केलेले आहे.

(15)         जाबदार क्र. 17 सय्यद मोहम्‍मद जहुर हुसेन अली यांचे नाव तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्‍या संस्‍थेच्‍या संचालक मंडळामध्‍ये नमुद असल्‍याचे दिसून येत नाही.  तसेच सदरचे जाबदार यांनी त्‍यांच्‍या लेखी म्‍हणण्‍यामध्‍ये नमुद केल्‍याप्रमाणे ते मंचर शाखेत काम करीत होते. सदरची तक्रार ही जाबदार संस्‍थेच्‍या जुन्‍नर शाखेशी संबधित असल्‍याचे दाखल कागदपत्रांवरुन स्‍पष्‍ट होत आहे, याचा विचार होता जाबदार क्र. 17 यांना या अर्जाचे कामी विनाकारण पार्टी केल्‍याचे स्‍पष्‍ट होत आहे.  त्‍यामुळे सदर जाबदार हे तक्रारदार यांचेकडून दंडात्‍मक रक्‍कम रु.1,000/- वसुल करुन मिळणेस पात्र आहेत असे या मंचाचे मत आहे. 

(16)        सदर अर्जाचे कामी मे. न्‍यायमंचाने मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने दिलेल्‍या निवाडयामधील निष्‍कर्षाचा आधार घेतलेला आहे.  “रिझर्व्‍ह बँक ऑफ इंडिया विरुध्‍द ईश्‍वरप्‍पा आणि इतर रिव्‍हीजन पिटीशन नं.2528 (N.C.)”  In our view, considering the delay in litigating from one for a to the other for a and suffering by small investors it is apparent that the observation made by the Apex Court in the case of Lucknow Development Authority vs M.K. Gupta (1994) 1 SCC 243 would aptly apply to the present case.  The Court, inter alia, observed : “ An ordinary citizen or a common man is hardly equipped to match the might of the State or its instrumentalities”.  The Court further observed,” In fact, to meet the long felt necessity of protecting the common man from such wrongs for which the remedy under ordinary law for various reasons had become illusory; the importance of the Act lies in promoting the welfare of the society which enable the consumer to participate directly in the market economy”.

                        In our view, we would add that the dream of enabling the consumer to participate directly in the market economy can be fulfilled only if there is awareness on the part of the persons who are discharging their statutory powers.

                        Considering the aforesaid situation, there is no alternative but to direct the Liquidator to abide by the final order passed by the Consumer For a, namely, the District Forum or the State Commission and to make payment of the amount which is crystallized by the said For a, within a period of six weeks from today.  

(17)            प्रस्‍तुत प्रकरणातील तक्रारदारांनी या प्रकरणामध्‍ये पतसंस्‍थेच्‍या सर्व संचालकांना जाबदार म्‍हणून सामिल करुन घेतलेले असून रक्‍कम देण्‍यासाठी त्‍यांना जबाबदार धरण्‍यात यावे अशी मागणी केली आहे.  जाबदारांतर्फे अॅड.श्री. चंद्रचूड यांनी तक्रार अर्ज क्रमांक एपीडीएफ/52/2011 मध्‍ये दाखल केलेले सन्‍मा. उच्‍च न्‍यायालय मुंबई (औरंगाबाद खंडपीठ) रिट पिटीशन क्र. 5223/09 सौ. वर्षा रविंद्र इसाई विरुध्‍द राजश्री राजकुमार चौधरी व इतर मध्‍ये  दि. 22/12/2010 रोजी दिलेल्‍या न्‍यायनिर्णयाचे अवलोकन केले असता, सदर न्‍यायनिर्णयातील निष्‍कर्षांप्रमाणे ठेवीदारांची रक्‍कम देण्‍यासाठी संचालक मंडळाला जबाबदार न धरता फक्‍त पतसंस्‍थेविरुध्‍द आदेश करणे आवश्‍यक ठरेल असा सन्‍मा. उच्‍च न्‍यायालयाने निष्‍कर्ष काढलेला आढळतो. सबब वर नमुद न्‍यायनिर्णयाच्‍या आधारे फक्‍त पतसंस्‍थेविरुध्‍द आदेश करणे योग्‍य व उचित असे आहे असे या न्‍यायमंचाचे मत आहे.  सबब तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज मंजूर करण्‍यात येत आहे.   तक्रारदारांनी या कामी संपूर्ण संचालक मंडळाला जरी जाबदार म्‍हणून सामिल केले असले तरीही सन्‍मा.  उच्‍च न्‍यायालय, औंरंगाबाद खंडपीठ, यांच्‍या वर नमुद न्‍यायनिर्णयाच्‍या आधारे अंतिम आदेश संचालकां विरुध्‍द  न करता फक्‍त पतसंस्‍थे विरुध्‍द करण्‍यात येत आहे.

(18)        वर नमुद सर्व विवेचनाचा व मा. उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या निष्‍कर्षाचा विचार होता खालीलप्रमाणे आदेश करण्‍यात येत आहेत.

// आदेश  //

(I)  तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करण्‍यात येत आहे.

(II) जाबदार पतसंस्‍था यांनी तक्रारदार यांना पावती क्र.014314 वरील मुळ रक्‍कम रु. 50,000/- ही मुदतठेव पावतीवर नमुद केलेल्‍या व्‍याजदराप्रमाणे दि.18/12/2007 पर्यंत होणारी व्‍याजासह रक्‍कम आणि दि.19/12/2007       पासून प्रत्‍यक्ष रक्‍कम पदरी पडेपर्यंत द.सा.द.शे.9% व्‍याजासह होणारी एकूण रक्‍कम दयावी.

(III) यातील जाबदार पतसंस्‍था यांनी तक्रारदारांना रक्‍कम रु.3,000/- तक्रार अर्जाच्‍या खर्चापोटी अदा करावेत.

(IV)  यातील तक्रारदारांनी जाबदार क्र. 17 यांना रक्‍कम रु.1,000/- मात्र निकालपत्राची प्रत मिळालेपासून तिस दिवसांचे आत अदा करावेत.

(V)  वर नमूद आदेशांची अंमलबजावणी जाबदार पतसंस्‍था यांनी निकालपत्राची प्रत मिळालेपासून तिस दिवसांचे आत करावी.

(VI) निकालपत्राच्‍या प्रती सर्व पक्षकारांना नि:शुल्‍क पाठविण्‍यात याव्‍यात.