द्वारा :-मा. अध्यक्षा, श्रीमती. प्रणाली सावंत
// निकालपत्र //
(1) प्रस्तूत प्रकरणातील जाबदार पतसंस्थेने आपण गुंतविलेली रक्कम परत दिली नाही म्हणून तक्रारदारांनी सदरहू तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. याबाबत थोडक्यात हकीकत अशी की,
(2) प्रस्तुत प्रकरणातील तक्रारदार श्रीमती. शकुंतला नागेश चारे यांनी जाबदार शिवनेर नागरी सहकारी पतसंस्था (ज्यांचा उल्लेख यापुढे “पतसंस्था” असा केला जाईल) यांचेकडून दोन ठेवपावत्या अन्वये रक्कम गुंतविलेली होती. या ठेव पावत्यांची मुदत संपल्यानंतर तक्रारदारांनी रक्कम मिळणेसाठी पतसंस्थेशी संपर्क साधला असता त्यांनी तक्रारदारांची रक्कम परत केली नाही. तसेच आपली बचत खात्याची रक्कम परत केली नाही अशी तक्रारदारांची तक्रार आहे. अशाप्रकारे ठेवींची रक्कम व बचतखात्याची रक्कम परत न देऊन जाबदारांनी आपल्याला सदोष सेवा दिली आहे याचा विचार करता आपल्या ठेवपावतींची व बचतखात्याची रक्कम व्याज व इतर अनुषंगिक रकमांसह देवविण्यात याव्यात अशी तक्रारदारांनी विनंती केली आहे. तक्रारदारांनी तक्रार अर्जाच्या पृष्टयर्थ प्रतिज्ञापत्र व निशाणी 6 अन्वये एकूण 4 कागदपत्रे मंचापुढे दाखल केली आहेत.
3) प्रस्तूत प्रकरणातील जाबदार क्र. 6,7 व 11 यांचेवरती नोटीशीची बजावणी होऊनसुध्दा त्यांनी आपले म्हणणे मंचापुढे दाखल केले नाही. सबब त्यांच्याविरुध्द एकतर्फा आदेश निशाणी 1 वर करण्यात आला.
(4) प्रस्तूत प्रकरणातील जाबदार क्र. 1 ते 3 यांनी मंचापुढे अड. श्री कर्नाळकर यांचे वकीलपत्र व मुदतीचा अर्ज दाखल केला. मात्र यानंतर नेमलेल्या तारखेला त्यांनी आपले म्हणणे मंचापुढे दाखल न केल्याने या सर्व जाबदारांच्या विरुध्द “No Say” आदेश निशाणी 1 वर पारीत करण्यात आला.
5) प्रस्तुत प्रकरणातील जाबदार क्र. 4,5,8,10,12 ते 16 यांनी आपले म्हणणे विधीज्ञांमार्फत मंचापुढे दाखल केले. मात्र मंचाने निर्देश देऊनही या जाबदारांनी आपल्या म्हणण्याच्या पुष्ठयर्थ प्रतिज्ञापत्र दाखल केलेले नाही. सबब त्यांचे म्हणणे पुराव्याअभावी विचारात घेण्यात आलेले नाही.
(6) प्रस्तुत प्रकरणातील जाबदार क्र 9 यांचेवर मंचाच्या नोटीसीची बजावणी झाले नंतर त्यांनी विधिज्ञांमार्फत आपले म्हणणे दाखल केले. आपल्या म्हणण्यामध्ये या जाबदारांनी तक्रारदारांच्या सर्व तक्रारी नाकारल्या असून तक्रारदारांची रक्कम देण्याची जबाबदारी नाकारली आहे. पतसंस्थेने घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयात आपण सहभाग घेतला नसल्यामुळे तसेच आपण बैठकीस हजर नसल्यामुळे तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या अर्जाशी आपला संबंध येत नाही असे या जाबदारांचे म्हणणे आहे. सदर संस्था ही प्रशासकाच्या ताब्यात असल्यामुळे तक्रारदारांनी आपल्या विरुध्द दाखल केलेला हा अर्ज बेकायदेशिर ठरतो असे या जाबदारांचे म्हणणे आहे. जाबदारांनी आपल्या म्हणण्याच्या पुष्ठयर्थ प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.
प्रस्तुत प्रकरणातील जाबदार क्रमांक 9 च्या म्हणण्याच्या अनुषंगे संचालक मंडळाच्या यादीचे अवलोकन केले असता त्यांचे नांव संचालक मंडळामध्ये नमूद असल्याचे आढळून येते. एखादया संस्थेचे पद स्विकारल्या नंतर केवळ सभेला उपस्थित राहीलो नाही अथवा निर्णयामध्ये सहभाग घेतला नाही म्हणून या जाबदारांना आपली जबाबदारी नाकारता येणार नाही असे मंचाचे मत आहे. पतसंस्थेवरती प्रशासकाची नेमणूक झाली असली तरी हया पतसंस्थेच्या संचालक मंडळाने केलेल्या अयोग्य कारभारामुळे प्रशासकाची नेमणूक करण्यात आलेली आहे याचा विचार करुन केवळ प्रशासकांची नेमणूक झाली म्हणून संचालक मंडळात असलेल्या या जाबदारांना मुक्त करणे अयोग्य ठरेल असे मंचाचे मत आहे. असे केल्यास जाबदारांनी त्यांना केलेल्या चुकीचे बक्षीस व तक्रारदारांनी न केलेल्या चुकीची त्यांना शिक्षा दिल्यासारखे होईल. तसेच पत संस्था सुरु करायची, पैसे गोळा करायचे व त्या नंतर गैरव्यवहार केल्यामुळे प्रशासकाची नेमणूक झाल्यानवर आपली जबाबदारी नाकारायची ही सर्व संचालकाची सामान कार्यपध्दती ( Modu operendi ) होईल. तसेही प्रशासकाची नेमणूक झाल्यामुळे संचालकांची जबाबदारी संपुष्टात येते अशी कोणतीही कायदेशिर तरतूद हे जाबदार दाखवू शकले नाहीत. अशा परिस्थितीत जाबदारांनी उपस्थित केलेले सर्व बचावाचे मुद्दे फेटाळण्यास पात्र ठरतात असा मंचाचा निष्कर्ष आहे.
(7) प्रस्तूत प्रकरणातील जाबदार क्र. 17 यांचेवरती मंचाच्या नोटीशीची बजावणी झाल्यानंतर विधीज्ञांमार्फत त्यांनी आपले म्हणणे व या प्रकरणातून आपल्याला वगळण्यात यावे असा अर्ज त्यांनी मंचापुढे दाखल केला. आपण जुन्नर येथील शाखेमध्ये कामाला नसल्यामुळे तक्रारदारांनी आपल्याला येथे अनावश्यकरित्या पक्षकार केलेले आहे असे या जाबदारांचे म्हणणे आहे. आपण कधीही या संस्थेच्या संचालक पदावर काम करत नव्हतो तर आपण शाखाधिकारी म्हणून काम करीत होतो असे या जाबदारांचे म्हणणे आहे. तक्रारदारांची ठेव रक्कम देणेसाठी शाखाधिका-यांना जबाबदार धरणे अयोग्य असल्याने तसेच आपल्याला विनाकारण या न्यायालयीन प्रक्रियेला सामोरे जाणे भाग पाडल्यामुळे सदरहू तक्रार अर्ज आपल्याविरुध्द खर्चासह रद्य करण्यात यावा अशी या जाबदारांनी विनंती केली आहे. या जाबदारांनी आपल्या म्हणण्याच्या पृष्टयर्थ प्रतिज्ञापत्र व व्यवस्थापक या पदाचा दिलेला राजीनामा सादर केलेला आहे.
(8) प्रस्तूत प्रकरणातील तक्रारदारांच्या तक्रार अर्जाचे अवलोकन केले असता त्यांच्या ठेव पावतींची रक्कम पतसंस्थेने परत केलेली नाही हे तक्रारदारांनी वस्तुस्थितीबाबत केलेले निवेदन जाबदारांनी हजर होऊन नाकारलेले नाही किंवा या ठेव पावतीची रक्कम तक्रारदारांना अदा केल्याचा पुरावा मंचापुढे दाखल केलेला नाही ही बाब लक्षात येते. अशाप्रकारे ठेवीची रक्कम परत न करण्याची पतसंस्थेची कृती त्यांच्या सेवेत दोष निर्माण करते असा मंचाचा निष्कर्ष आहे. सबब तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज मंजूर करण्यात येत आहे.
9) यातील जाबदार क्र. 17 यांनी दाखल केलेल्या म्हणण्याचे अवलोकन केले असता ते या पतसंस्थेचे व्यवस्थापक म्हणून काम पाहत होते ही बाब लक्षात येते. तक्रारदारांची रककम परत करण्याची जबाबदारी पतसंस्था व त्यांचे संचालक मंडळाची असून यासाठी व्यवस्थापकाला जबाबदार धरणे अयोग्य ठरेल असे मंचाचे मत आहे. सबब अंतिम आदेशातून जाबदार क्र. 17 यांना वगळण्यात येत आहे. जाबदार क्र. 17 हे व्यवस्थापक असतानासुध्दा तक्रारदारांनी तक्रार अर्जामध्ये त्यांचा उल्लेख संचालक म्हणून केलेला आढळून येतो. तक्रारदारांनी ज्या यादीच्या आधारे हा तक्रार अर्ज दाखल केलेला आहे त्यामध्ये जाबदार क्र.17 यांचा उल्लेख संचालक म्हणून केलेला आढळून येत नाही तर त्यांचा उल्लेख व्यवस्थापक असा केलेला आढळतो. अर्थातच अशा परिस्थितीत व्यवस्थापकाला संचालक म्हणून याकामी अयोग्य पध्दतीने सामील केल्याबद्यल तक्रारदारांनी जाबदार क्र. 17 यांना रककम रु.2,000/- मात्र द्यावेत असा आदेश करणे योग्य व न्याय्य ठरेल असे मंचाचे मत आहे. सबब त्याप्रमाणे आदेश करण्यात येत आहे.
(10) प्रस्तूत प्रकरणातील पतसंस्थेने आपल्याला काही विशिष्ट कालावधीचे व्याज अदा केले आहे असे शपथेवर नमुद केले आहे. ठेवपावत्यांची रक्कम परत न करणे सदोष सेवा ठरते असा मंचाचा निष्कर्ष असल्याने ठेवपावतीची रक्कम व्याज अदा केले तारखेपासून पावतीत नमूद व्याजासह परत करण्याचे देश करण्यात येत आहेत. तसेच
या व्याजाव्यतिरिक्त रु 20,000/- आपल्याला पतसंस्थेने अदा केले आहेत असे निवेदन
तक्रारदारांनी केले आहे. सबब आदेशाप्रमाणे देय होणा-या रकमेतून हे रु 20,000/- वजा करण्याची जाबदारांना मुभा राहील.
तक्रारदारांनी या प्रकरणामध्ये पतसंस्थेबरोबरच संपूर्ण संचालक मंडळाला पक्षकार म्हणून सामील केलेले आहे. पतसंस्थेचा कारभार हा संचालक मंडळाच्या निर्णयाप्रमाणे चालत असल्यामुळे तक्रारदारांची रककम परत देण्यासाठी पतसंस्थेबरोबरच पतसंस्थेचे प्रतिनिधी म्हणून पतसंस्थेच्या संचालक मंडळालाही ही रककम परत करणेसाठी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या जबाबदार धरणे योग्य ठरेल असे मंचाचे मत आहे. सबब त्याप्रमाणे आदेश करण्यात येत आहेत. प्रस्तूत प्रकरणातील तक्रार अर्जाचे अवलोकन केले असता जाबदार क्र. 3 ते 16 यांची नावे संचालक म्हणून संचालक मंडळाच्या यादीमध्ये नमूद केलेली आढळतात. सबब अंतिम आदेश या सर्व जाबदारांविरुध्द करण्यात येत आहेत. मंचाने आपल्या वर नमुद सर्व निष्कर्षासाठी 1) W.P. No. 117/11, 3/5/2011 मंदाताई पवार विरुध्द महाराष्ट्र शासन कोरम मोहीत शहा सी.जे. डी.जी.कर्णिक, जे 2) I (2004) CPJ 1 NC, 3) I (2009) CPR (87) NC, (4) 2006 (3) AIIMR Journal 25 Maha या आथॉरिटीजचा आधार घेतलेला आहे.
वर नमूद सर्व निष्कर्ष व विवेंचनांच्या आधारे प्रस्तुत प्रकरणात पुढील प्रमाणे
आदेश निर्गमित करण्यात येत आहेत.
सबब मंचाचा आदेश की –
// आदेश //
1) तक्रार अर्ज मंजूर करण्यात येत आहे.
2) यातील पतसंस्था व जाबदार क्र. 3 ते 16 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तक्रारदारांना पावती क्र. 001325 अन्वये देय होणारी रक्कम रु. 50,000/- (अक्षरी रक्कम रु. पन्नास हजार मात्र) दि. 10/12/2009 पासून संपूर्ण रक्कम फिटेपर्यत 11 % व्याजासह अदा करावेत.
3) यातील पतसंस्था व जाबदार क्र. 3 ते 16 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तक्रारदारांना बचतखाते क्र.1324 अन्वये देय होणारी रक्कम रु.1,00,000/- (अक्षरी रक्कम रु. एक लाख मात्र) दि. 10/12/2009 पासून संपूर्ण रक्कम फिटेपर्यंत 11 % व्याजासह अदा करावेत.
(4) कलम 2 व 3 मध्ये नमूद पावत्यांच्या देय रकमेतून पूर्वी अदा केलेले व्याज रु 20,000/-
( रु वीस हजार) वजा करण्याची जाबदारांना मुभा राहील.
5) यातील पतसंस्था व जाबदार क्र. 3 ते 16 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तक्रारदारांना रक्कम रु.3,000/- तक्रार अर्जाच्या खर्चापोटी अदा करावेत.
(6) वर नमूद आदेशांची अंमलबजावणी जाबदारांनी निकालपत्राची प्रत मिळालेपासून तिस दिवसांचे आत न केलेस तक्रारदार त्यांचेविरुध्द ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या तरतूदीं अंतर्गत प्रकरण दाखल करु शकतील.
(7) यातील तक्रारदारांनी जाबदार क्र. 17 यांना रक्कम रु.2,000/- मात्र निकालपत्राची प्रत मिळालेपासून तिस दिवसांचे आत अदा करावेत अन्यथा जाबदार तक्रारदारांविरुध्द ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या तरतूदीं अंतर्गत प्रकरण दाखल करु शकतील.
(8) निकालपत्राच्या प्रती दोन्ही पक्षकारांना नि:शुल्क पाठविण्यात याव्यात.