द्वारा :-मा. अध्यक्षा, श्रीमती. प्रणाली सावंत
// निकालपत्र //
(1) प्रस्तूत प्रकरणातील जाबदार पतसंस्थेने आपण गुंतविलेली रक्कम परत दिली नाही म्हणून तक्रारदारांनी सदरहू तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. याबाबत थोडक्यात हकीकत अशी की,
(2) प्रस्तुत प्रकरणातील तक्रारदार श्री. प्रकाश लक्ष्मण घुले व चि. निलेश प्रकाश घुले यांनी जाबदार शिवनेर नागरी सहकारी पतसंस्था (ज्यांचा उल्लेख यापुढे “पतसंस्था” असा केला जाईल) यांचेकडे एकूण पाच ठेवपावत्यां अन्वये रक्कम गुंतविलेली होती. या ठेव पावत्यांची मुदत संपल्यानंतर तक्रारदारांनी रक्कम मिळणेसाठी पतसंस्थेशी संपर्क साधला असता त्यांनी तक्रारदारांची रक्कम परत केली नाही. अशाप्रकारे आपली रक्कम परत न देऊन जाबदारांनी आपल्याला सदोष सेवा दिली आहे याचा विचार करता आपल्या ठेवपावत्यांच्या व अन्य रकमा व्याज व इतर अनुषंगिक रकमांसह देवविण्यात याव्यात अशी तक्रारदारांनी विनंती केली आहे. तक्रारदारांनी तक्रार अर्जाच्या पृष्ठयर्थ प्रतिज्ञापत्र व निशाणी 7 अन्वये एकूण 7 कागदपत्रे मंचापुढे दाखल केली आहेत.
(3) प्रस्तूत प्रकरणातील जाबदार क्र. 1,2 व 11 यांचेवरती नोटीशीची बजावणी होऊनसुध्दा त्यांनी आपले म्हणणे मंचापुढे दाखल केले नाही. सबब त्यांच्याविरुध्द एकतर्फा आदेश निशाणी 1 वर करण्यात आला.
(4) प्रस्तुत प्रकरणातील जाबदार क्र 9 यांचेवर मंचाच्या नोटीसीची बजावणी झाले नंतर त्यांनी विधिज्ञांमार्फत आपले म्हणणे दाखल केले. आपल्या म्हणण्यामध्ये या जाबदारांनी तक्रारदारांच्या सर्व तक्रारी नाकारल्या असून तक्रारदारांची रक्कम देण्याची जबाबदारी नाकारली आहे. पतसंस्थेने घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयात आपण सहभाग घेतला नसल्यामुळे तसेच आपण बैठकीस हजर नसल्यामुळे तक्रारदारांनी
दाखल केलेल्या अर्जाशी आपला संबंध येत नाही असे या जाबदारांचे म्हणणे आहे. सदर
संस्था ही प्रशासकाच्या ताब्यात असल्यामुळे तक्रारदारांनी आपल्या विरुध्द दाखल केलेला हा अर्ज बेकायदेशिर ठरतो असे या जाबदारांचे म्हणणे आहे. जाबदारांनी आपल्या म्हणण्याच्या पुष्ठयर्थ प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.
(5) प्रस्तुत प्रकरणातील काही जाबदारांनी विलंबाने आपले विरुध्द झालेला नो से आदेश रद्द करुन घेऊन प्रतिज्ञापत्रासह आपले म्हणणे अड श्री. चंद्रचुड यांचे मार्फत मंचापुढे दाखल केले. आपल्या म्हणण्या मध्ये या जाबदारांनी तक्रारदारांच्या सर्व तक्रारी नाकारलेल्या असून जो पर्यन्त संचालकांची महाराष्ट्र को ऑ सोसायटी अक्ट मधील तरतूंदी प्रमाणे चौकशी होऊन त्यांची जबाबदारी निश्चित होत नाही तो पर्यन्त तक्रारदारांची रक्कम देण्यासाठी संचालकांना जबाबदार धरता येणार नाही असे त्यांनी नमूद केले आहे.
(6) प्रस्तुत प्रकरणातील जाबदार पतसंस्थेच्या संचालक मंडळातील सदस्यांना ठेवीची रक्कम देण्यासाठी वैयक्तिक व संयुक्तरित्या जबाबदार धरता येणार नाही असे प्रतिपादन अड श्री चंद्रचुड यांनी करुन आपले निवेदनाच्या पुष्टयर्थ सन्मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, औरंगाबाद खंडपीठ यांची सौ. वर्षा रविंद्र ईसायी वि. राजश्री राजकुमार चौधरी ( संदर्भ: रिट पिटीशन क्र. 5223/09, आदेश दि. 22/12/2012) ही ऑथॉरिटी मंचापुढे दाखल केली. तर ऑथॉरिटी अस्तित्वात असताना सुध्दा संचालक मंडळाला ठेवीची रक्कम देण्यासाठी वैयक्तिक व संयुक्तरित्या जबाबदार धरणे आवश्यक आहे असे प्रतिपादन करुन तक्रारदारां तर्फे अड श्री अभ्यंकर यांनी एकुण 7 ऑथॉरिटीज मंचापुढे दाखल केल्या. अड श्री चंद्रचुड यांचे तर्फे दाखल ऑथॉरिटीचे अवलोकन केले असता सन्मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी संचालक मंडळाला ठेवीची रक्कम परत करण्यासाठी वैयक्तिक व संयुक्तरित्या जबाबदार धरता येणार नाही असा स्पष्ट निष्कर्ष काढलेला आढळतो. या ऑथॉरिटीमध्ये चौकशी पूर्ण होऊन संचालकांना दोषी ठरविण्यात आल्याशिवाय त्यांचे विरुध्द ठेव परत करण्याचे आदेश करता येणार नाही असा उल्लेख सन्मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या आदेशात आढळतो. याच निष्कर्षाच्या आधारे सदरहू प्रकरणामध्ये संचालक मंडळाच्या विरुध्द चौकशी होऊन त्यांना दोषी धरण्यात आलेले आहे याचा विचार करता वर नमूद उच्च न्यायालयाच्या ऑथॉरिटीजच्या आधारे सुध्दा संचालक मंडळाला जबाबदार धरणे आवश्यक ठरते असे प्रतिपादन तक्रारदारांतर्फे अड श्री अभ्यंकर यांनी केले. अड श्री अभ्यंकर यांच्या निवेदनाच्या अनुषंगे त्यांनी दाखल केलेल्या चौकशी अहवालाचे अवलोकन केले असता हा अंतरिम अहवाल असून अद्याप अंतिम अहवाल सादर होणे बाकी आहे ही या प्रकरणातील वस्तुस्थिती असल्याचे लक्षात येते. अंतरिम चौकशी अहवाल व अंतिम चौकशी अहवाल यांच्यामध्ये फरक पडत नसल्यामुळे अंतरिम अहवाला वरुन लक्षात येणा-या वस्तुस्थितीच्या आधारे निष्कर्ष काढण्यात यावे असे प्रतिपादन अड श्री अभ्यंकर यांनी केले. मात्र अंतरिम अहवाल व अंतिम अहवाल या दोन्ही भिन्न गोष्टि असून अंतरिम अहवालातील निष्कर्ष अंतिम अहवालामध्ये कायम होईल या गृहितकाच्या (assumption) आधारे निष्कर्ष काढणे अयोग्य ठरेल असे मंचाचे मत आहे.
(7) अड श्री अभ्यंकर यांनी सन्मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाची मंदाताई संभाजी पवार वि. स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ( संदर्भ:रिट पिटीशन नं. 117/11, आदेश दि. 3/05/2011) ही एक ऑथॉरिटी मंचापुढे दाखल केली आहे. या ऑथॉरिटीमध्ये कंपनीच्या संचालक मंडळाला ज्या पध्दतीने वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरले जाते त्याच पध्दतीने पत संस्थेच्या संचालकांना जबाबदार धरणे आवश्यक ठरते असे मत सन्मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने प्रदर्शित केलेले आढळते. मात्र जाबदारां तर्फे अड श्री. चंद्रचुड यांनी हजर केलेल्या ऑथॉरिटीमध्ये उच्च न्यायालयाच्या एकसदस्यिय न्यायालयाने संचालक मंडळाला जबाबदार धरता येणार नाही असा स्पष्ट निष्कर्ष काढलेला आढळतो. तर सन्मा. उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यिय खंडपीठाने केवळ आपले मत प्रदर्शित केलेले असून आपले हे निष्कर्ष नसून केवळ मत आहे असा स्पष्ट उल्लेख त्यांच्या ऑथॉरिटीमध्ये आढळतो. अशा परिस्थितीत एकसदस्यिय न्यायालयाचा निष्कर्ष बाजूला सारुन द्विसदस्यिय खंडपिठाच्या मतांच्या आधारे संचालक मंडळाला वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरणे अयोग्य व बेकायदेशीर ठरेल असे मंचाचे मत आहे. औरंगाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायमुर्तींचा निकाल per incuriam ठरतो असे प्रतिपादन अड श्री. अभ्यंकर यांनी केले. मात्र औरंगाबाद न्यायालयाचे स्पष्ट निष्कर्ष व उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचे केवळ मत याच्या पार्श्वभूमिवर obiter dictum च्या तत्वा नुसार एक सदस्यिय न्यायालयाचा निष्कर्ष मंचावर बंधनकारक ठरतो. तक्रारदारांचे या संदर्भांतील निवेदन अमान्य करण्यात येत आहे. तक्रारदारां तर्फे अड श्री अभ्यंकर यांनी सन्मा सर्वोच्च न्यायालयाच्या अन्य काही ऑथॉरिटीज विविध कायदेशीर व्याख्यांचा ऊहापोह करणारे न्यायनिवाडे व अन्य कायदेशीर तपशील मंचापुढे दाखल केला आहे. मात्र अशा प्रकारे औरंगाबाद खंडपीठाच्या न्यायमुर्तींचा निकाल अस्तित्वात असून या निकालामध्ये नमूद निष्कर्षापेक्षा वेगळी भूमिका या न्यायमंचाला घेणे शक्य नाही असे मंचाचे मत आहे. सबब संचालक मंडळाला वैयक्तिक व संयुक्तरित्या जबाबदार धरण्यात यावे ही तक्रारदारांची विनंती अमान्य करुन अंतिम आदेश फक्त पत संस्थे विरुध्द करण्यात येत आहेत.
(8) प्रस्तूत प्रकरणातील तक्रारदारांच्या तक्रार अर्जाचे अवलोकन केले असता त्यांच्या ठेव पावत्यांची रक्कम पतसंस्थेने परत केलेली नाही हे तक्रारदारांनी वस्तुस्थितीबाबत केलेले निवेदन जाबदारांनी हजर होऊन नाकारलेले नाही किंवा या ठेव पावत्यांच्या रकमा तक्रारदारांना अदा केल्याचा पुरावा मंचापुढे दाखल केलेला नाही. अशाप्रकारे ठेवींच्या रकमा परत न करण्याची पतसंस्थेची कृती त्यांच्या सेवेत दोष निर्माण करते असा मंचाचा निष्कर्ष आहे. सबब तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज मंजूर करण्यात येत आहे
(9) प्रस्तूत प्रकरणातील पतसंस्थने आपल्याला आपल्या पावत्यांवर काहीही व्याज प्रत्यक्षात अदा केलेले नाही. तर काही पावत्यांवर सरसकट व्याज अदा केले आहे. अशा आशयाचे निवेदन तक्रादारांनी तक्रार अर्जामध्ये नमुद केले आहे. ठेवपावतीची रक्कम परत न करणे ही सदोष सेवा ठरते असा मंचाने निष्कर्ष असल्याने तसेच ठेव ठेवल्या पासून तक्रारदारांना व्याज मिळालेले नसल्याने ठेवपावतींची रक्कम ठेवपावतीच्या तारखे पासून पावतीत नमूद व्याजासह परत करण्याचे आदेश करण्यात येत आहेत. तसेच काही पावत्यांवर विशिष्ट कालावधी पर्यन्त व्याज अदा न करता सरसकट व्याज अदा केलेले असल्यामुळे या पावत्यांच्या देय रकमेतून अदा केलेले व्याज वजा करण्याची जाबदारांना मुभा देणेत येत आहे.
वर नमूद सर्व निष्कर्ष व विवेंचनांच्या आधारे प्रस्तुत प्रकरणात पुढील प्रमाणे आदेश निर्गमित करण्यात येत आहेत.
सबब मंचाचा आदेश की –
// आदेश //
(1) तक्रार अर्ज मंजूर करण्यात येत आहे.
(2) यातील जाबदारांनी तक्रारदारांना पावती क्र. 000681 अन्वये देय होणारी रक्कम रु. 31,000/- (अक्षरी रक्कम रु.एकतीस हजार मात्र) दि.10/11/2008 पासून संपूर्ण रक्कम फिटेपर्यत 10 % व्याजासह अदा करावेत.
(3) यातील जाबदारांनी तक्रारदारांना पावती क्र.000952 अन्वये देय होणारी रक्कम रु.35,000/- (अक्षरी रक्कम रु.पस्तीस हजार मात्र) दि.31/12/2008 पासून संपूर्ण रक्कम फिटेपर्यंत 10 % व्याजासह अदा करावेत.
(4) यातील तक्रारदारांना पावती क्र.000442 अन्वये देय होणारी रककम रु.31,000/- (अक्षरी रक्कम रु. एकतीस हजार मात्र) दि.02/09/2008 पासून संपूर्ण रक्कम फिटेपर्यंत 10 % व्याजासह अदा करावेत
(5) यातील जाबदारांनी तक्रारदारांना पावती क्र. 012197 अन्वये देय होणारी रक्कम रु. 41,000/- (अक्षरी रक्कम रु. एकेचाळीस हजार मात्र) दि.04/05/2009 पासून संपूर्ण रक्कम फिटेपर्यत 11 % व्याजासह अदा करावेत.
(6) यातील जाबदारांनी तक्रारदारांना पावती क्र. 001478 अन्वये देय होणारी रक्कम रु. 25,000/- (अक्षरी रक्कम रु. पंचवीस हजार मात्र) दि.09/03/2009 पासून संपूर्ण रक्कम फिटेपर्यत 11 % व्याजासह अदा करावेत.
(7)कलम 3 ते 6 अन्वये देय रकमेतून पूर्वी अदा केलेले व्याज वजा करण्याची जाबदारांना मुभा राहील.
(8) यातील जाबदारांनी तक्रारदारांना रक्कम रु.3,000/- तक्रार अर्जाच्या खर्चापोटी अदा करावेत.
(9) वर नमूद आदेशाची अंमलबजावणी पतसंस्था अथवा त्यांचेतर्फे अधिकृत प्रतिनिधींनी करण्याची आहे.
(10) वर नमूद आदेशांची अंमलबजावणी जाबदारांनी निकालपत्राची प्रत मिळालेपासून तिस दिवसांचे आत न केलेस तक्रारदार त्यांचेविरुध्द ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या तरतूदीं अंतर्गत प्रकरण दाखल करु शकतील.
(11) निकालपत्राच्या प्रती सर्व पक्षकारांना नि:शुल्क पाठविण्यात याव्यात.