द्वारा :-मा. सदस्या, श्रीमती. सुचेता मलवाडे
(1) प्रस्तूत प्रकरणातील जाबदार पतसंस्थेने आपण गुंतविलेली रक्कम परत दिली नाही म्हणून तक्रारदारांनी सदरहू तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. याबाबत थोडक्यात हकीकत अशी की,
(2) प्रस्तुत प्रकरणातील तक्रारदार श्रीमती. सरस्वती महादेव चौधरी यांनी जाबदार शिवनेर नागरी सहकारी पतसंस्था (ज्यांचा उल्लेख यापुढे “पतसंस्था” असा केला जाईल) यांचेकडे एकूण पाच ठेवपावत्यां अन्वये रक्कम गुंतविलेली होती. या ठेव पावतींची मुदत संपल्यानंतर तक्रारदारांनी रक्कम मिळण्यासाठी पतसंस्थेशी संपर्क साधला असता त्यांनी तक्रारदारांची रक्कम परत केली नाही. अशाप्रकारे आपली रक्कम परत न देऊन जाबदारांनी आपल्याला सदोष सेवा दिली आहे याचा विचार करता आपल्या ठेवपावत्यांच्या रकमा व्याज व इतर अनुषंगिक रकमांसह देवविण्यात यावी अशी तक्रारदारांनी विनंती केली आहे. तक्रारदारांनी तक्रार अर्जाच्या पृष्ठयर्थ प्रतिज्ञापत्र व निशाणी 7 अन्वये एकूण 7 कागदपत्रे मंचापुढे दाखल केली आहेत.
(3) जाबदार क्र. 1,2,5,7,10,11,12 यांना मे मंचाने पाठिवलेली नोटीस मिळूनही ते तक्रारीत हजर झाले नाहीत. सबब त्यांचे विरुध्द दिनांक 19 जुलै 2011 रोजी एकतर्फा आदेश करणेत आले.
(4) जाबदार क्र. 3,4,6,9,13,14,15 यांनी अर्जदारांनी मे मंचाचे परवानगीने निशाणी 42 कडे म्हणणे तसेच निशाणी 43 कडे जाबदार क्र 9 चे शपथपत्र दाखल केले आहे व अर्जदारांची संपूर्ण तक्रार नाकारली आहे. सदर जाबदार यांचे कथनानुसार अर्जदारांनी सदर जाबदार संचालक होते हे शाबीत केले नाही. मॅनेजींग कमिटीची मुदत 30 जानेवारी 2010 रोजी संपली आहे व नविन कमिटी निवडून आली आहे. सदर जाबदार यांनी बंधपत्र (बॉन्ड ) कधीही लिहून दिला नाही. पावत्यांवरती आमच्या सहया नाहीत. संस्थेचा कारभार चेअरमन व व्यवस्थापक पाहत होते. नविन संचालक मंडळ वसूल होईल तशी रक्कम परत करण्याचे मान्य करत आहे. महाराष्ट्र सहकार कायदा कलम 88 नुसार चौकशी झालेली नाही. सबब जाबदारांवरती जबाबदारी बसवलेली नसल्याने सदर जाबदार ठेवीदारांचर रक्कम देणेस जबाबदार नाही. तक्रारअर्ज फेटाळावा असे कथन केलेले दिसते.
(5) जाबदार क्र 8 यांनी त्यांचे मुखत्यार यांचे मार्फत निशाणी 31 कडे कैफियत व निशाणी 32 कडे मुखत्यार यांचे शपथपत्र देऊन अर्जदारांची तक्रार नाकारली आहे. सदर जाबदारांनी म्हणण्यामध्ये जाबदार माजी संचालक होते. कोणत्याही बैठकीस ते हजर नव्हते. कोणत्याही निर्णयात भाग सहभाग घेतलेला नाही. अर्जदारांचा व्यवहार हा या जाबदारांचे कार्यकाळात झाला नाही. संस्थेवरती प्रशासक नेमलेले आहेत. सबब अर्जदारांची रक्कम देण्यास सदर जाबदार जबाबदार नाही. मंचास सदर अर्ज चालिवण्याचा अधिकार नाही सदरचा अर्ज फेटाळण्यात यावा असे कथन करतात.
(6) जाबदार क्र 16 यांनी निशाणी 36 कडे म्हणणे तसेच निशाणी 37 कडे शपथपत्र देऊन अर्जदारांची तक्रार नाकारली आहे. सदर जाबदारांचे मते जाबदार कधीही संस्थेचे संचालक नव्हते. जाबदार संस्थेत 10.30 ते 5.00 या वेळेत नोकरी करत होते व हिशोब देऊन जात होते. तसेच चार वर्षापूर्वी जाबदार निवृत्त झाले आहेत. सबब केवळ त्रास देण्यासाठी जाबदारांना सामील केले आहे. तक्रारअर्ज फेटाळावा असे कथन केले आहे. तसेच जाबदार यांनी निशाणी 34 कडे सी पी सी ऑर्डर 1 रुल 10 (2) प्रमाणे जाबदारांना दाव्यातून काढून टाकण्या किरता अर्ज केला आहे.
(7) अर्जदार व जाबदार यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे पाहीली. तसेच निशाणी 44 कडील अर्जदारांची पुरशिस पाहीली
(8) जाबदार क्र 8 यांनी प्रशासक नेमल्याचा कोणताही पुरावा दाखल केला नाही. सबब जाबदार क्र 8 यांचे कथनात तथ्य नाही असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
(9) जाबदार क्र 16 हे नोकरीस होते असे कथन करतात. निर्विवादपणे निशाणी - 7 कडील अर्जदाराने दाखल केलेली संचालक मंडळाची यादी पाहता जाबदार क्र 16 चे संचालक म्हणून नांव नाही हे स्पष्ट दिसते. सबब अर्जदाराने जाबदार क्र 16 चे नांव संचालक म्हणून सामील केले असले तरी जाबदार क्र 16 हे संचालक नाहीत हे स्पष्ट आहे. सबब अर्जदाराची रक्कम देण्यास ते जबाबदार नाहीत या निर्णयाप्रत हा मंच आला आहे. जाबदार क्र 16 यांनी जरी सीपीसी ऑर्डर 1 रुल 10 प्रमाणे अर्ज दिला असला तरी जाबदार स्वत: शपथपत्रासह मी व्यवस्थापक होतो असे कथन करतात. तसेच संस्थेने राजीनामा मंजूर केलेले कोणतेही पत्र दाखल नाही. सबब त्यांचा संस्थेशी काहीही संबंध नव्हत, जाबदारास विनाकारण सामिल केले आहे हे योग्य वाटत नाही. सबब सदरचा अर्ज मंजूर करावा हे मान्य करता येणार नाही.
(10) अर्जदारांनी दाखल केलेली कागदपत्रे पाहता अर्जदारांनी जाबदार संस्थेत ठेव रक्कम ठेवलेली आहे हे निशाणी 1 ते 5 कडे ठेव पावत्यांच्या सत्यप्रती दाखल केल्या आहेत त्यावरुन स्पष्ट दिसते. अर्जदारांनी संस्थेकडे वेळोवेळी ठेव रक्कम मागितली आहे. परंतु संस्थेने ठेव रक्कम देणेस टाळाटाळ केली असे अर्जदार निशाणी 3 कडील शपथपत्रात कथन करत आहे. तसेच निशाणी – 7 सोबत संस्थेकडे रकमेची गरज असल्याने मुदतपुर्व रक्कम परत करावी असा विनंती अर्ज विजय महादेव चौधरी यांनी दिला आहे. त्याची स्थळप्रत दाखल आहे. यावरुनही अर्जदाराने संस्थेकडे वेळोवेळी मागणी करुन रक्कम दिली नाही हे स्पष्ट आहे. निर्विवादपणे कायदयानुसार जाबदार ठेविदार ( अर्जदारांचे) इच्छे विरुध्द ठेविदारांची रक्कम अडवून ठेवू शकत नाही. तथापी अर्जदारांने जाबदार संस्थेकडे वेळोवेळी ठेव रकमेची मागणी करुनही रक्कम दिली नाही हे स्पष्ट दिसून येत आहे. अशा पध्दतीने जाबदार संस्थेने अर्जदारांनी वेळोवेळी ठेव रकमेची मागणी करुनही रक्कम न देऊन अर्जदारास सदोष सेवा दिली आहे हे शाबीत होत आहे. सबब अर्जदार जाबदार संस्थेकडून रक्कम मिळण्यास पात्र आहेत या निर्णयाप्रत हा मंच आला आहे.
(11) निर्विवादपणे जाबदार क्र 2 ते 15 हे यांना संचालक या नात्याने अर्जदारांने तक्रारीत सामील केले आहे. तथापी संचालक वैयक्तिक अर्जदारांची ठेव रक्कम देणेस कसे जबाबदार आहेत या बाबत कोणताही पुरावा अर्जदाराने दाखल केला नाही. सबब जाबदार क्र 2 ते 15 विरुध्द अर्जदार आपली तक्रार शाबीत करु शकले नाहीत. सबब जाबदार क्र 2 ते 15 यांना अर्जदारांची ठेव रक्कम देणेस जबाबदार धरण्यात येत नाही व केवळ जाबदार क्र 1 संस्था अर्जदाराला ठेव रक्कम परत देणेस जबाबदार आहे या निर्णयाप्रत हा मंच आला आहे. सदर निर्णयाप्रत येणेसाठी मे मंचाने सन्मा. उच्च न्यायालय,मुंबई (औरंगाबाद खंडपीठ) यांच्या सौ. वर्षा रविंद्र ईसाई विरुध्द राजश्री राजकुमार चौधरी व इतर, रिट पिटिशन क्रमांक – 5223/2009, या प्रकरणातील दिनांक 22/12/2010 च्या न्यायिनर्णयाच्या निष्कर्षाचा आधार घेतला आहे. तक्रारदारांचा तक्रारअर्ज पाहता अर्जदार स्त्री जेष्ठ नागरीक दिसतात. सबब जाबदारांच्या सदोष सेवेमुळे झालेल्या मानसिक त्रासासाठीची रक्कम सुध्दा मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत असे या मे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
सबब प्रस्तुत प्रकरणात पुढील प्रमाणे आदेश निर्गमित करण्यात येत आहेत
// आदेश //
(1) अर्जदार यांचा तक्रारअर्ज जाबदार क्र 1 संस्था यांचे
विरुध्द अंशत: मंजूर करणेत येत आहे.
(2) जाबदार क्र 2 ते 16 यांचे विरुध्द तक्रार रद्य करणेत
येत आहे.
(3) जाबदार क्र 1 संस्थे तर्फे व्यवस्थापक यांनी अर्जदार
यांना ठेव पावती क्र 014783, 014782, 014781, 014780,
014779 कडील ठेव रक्कम मुदत संपले तारखे पर्यन्त
पावती वरील नमुद व्याजासह दयावी व मुदत संपले
तारखे पासून संपूर्ण रक्कम अर्जदाराला हाती पडे पर्यन्त
द.सा.द.शे. 9 % व्याज दराने दयावी.
(4) जाबदार क्र 1 संस्थे तर्फे व्यवस्थापक यांनी अर्जदार यांना
या तक्रारीचा खर्च व मानिसक त्रासासाठी रक्कम रु
5,000/- (रु पाच हजार) दयावेत.
(5) जाबदार क्र 1 संस्थे तर्फे व्यवस्थापक यांनी या निर्णयाची
अंमलबजावणी त्यांना आदेशाची सत्यप्रत मिळाले पासून 30
दिवसाचे आत करावी.
(6) सदर न्यायनिर्णय खुल्या न्यायमंचात जाहीर करणेत आला
.
(7) निकालपत्राच्या प्रती सर्व पक्षकारांना नि:शुल्क
पाठविण्यात याव्यात.