द्वारा :-मा. अध्यक्षा, श्रीमती. प्रणाली सावंत
// निकालपत्र //
(1) प्रस्तूत प्रकरणातील जाबदार पतसंस्थेने आपण गुंतविलेली रक्कम परत दिली नाही म्हणून तक्रारदारांनी सदरहू तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. याबाबत थोडक्यात हकीकत अशी की,
(2) प्रस्तुत प्रकरणातील तक्रारदार शकुंतला बाळशिराम महाबरे यांनी जाबदार शिवनेर नागरी सहकारी पतसंस्था (ज्यांचा उल्लेख यापुढे “पतसंस्था” असा केला जाईल) यांचेकडे एकूण सहा ठेवपावत्यां अन्वये रक्कम गुंतविलेली होती. या ठेव पावत्यांची मुदत संपल्यानंतर तक्रारदारांनी रक्कम मिळणेसाठी पतसंस्थेशी संपर्क साधला असता त्यांनी तक्रारदारांची रक्कम परत केली नाही. अशाप्रकारे आपली रक्कम परत न देऊन जाबदारांनी आपल्याला सदोष सेवा दिली आहे याचा विचार करता आपल्या ठेवपावत्यांच्या व अन्य रकमा व्याज व इतर अनुषंगिक रकमांसह देवविण्यात याव्यात अशी तक्रारदारांनी विनंती केली आहे. तक्रारदारांनी तक्रार अर्जाच्या पृष्ठयर्थ प्रतिज्ञापत्र व निशाणी 6 अन्वये एकूण 8 कागदपत्रे मंचापुढे दाखल केली आहेत.
(3) प्रस्तूत प्रकरणातील जाबदार क्र. 1,2,5,7 8, 10 ते 12 यांचेवरती नोटीशीची बजावणी होऊनसुध्दा त्यांनी आपले म्हणणे मंचापुढे दाखल केले नाही. सबब त्यांच्या विरुध्द एकतर्फा आदेश निशाणी 1 वर करण्यात आला.
(4) प्रस्तुत प्रकरणातील जाबदार क्र 3,4,6,9, 13 ते 15 यांनी प्रतिज्ञापत्रासह आपले म्हणणे अड श्री चंद्रचूड यांचे मार्फत दाखल केले. आपल्या म्हणण्या मध्ये या जाबदारांनी तक्रारदारांच्या सर्व तक्रारी नाकारलेल्या असून जो पर्यन्त संचालकांची महाराष्ट्र को ऑ सोसायटी अक्ट मधील तरतूंदी प्रमाणे चौकशी होऊन त्यांची जबाबदारी निश्चित होत नाही तो पर्यन्त तक्रारदारांची रक्कम देण्यासाठी संचालकांना जबाबदार धरता येणार नाही असे त्यांनी नमूद केले आहे. आपल्या या निवेदनाच्या पुष्ठयर्थ अड श्री चंद्रचूड यांनी सन्मा. उच्च न्यायालय, मुंबई (औंरंगाबाद खंडपीठ ) यांचा सौ. वर्षा रविंद्र ईसायी विरुध्द राजश्री राजकुमार चौधरी व इतर, रिट पिटिशन क्रमांक – 5223/2009, या प्रकरणातील दिनांक 22/12/2010 च्या न्यायनिर्णय चा संदर्भ मंचापुढे दिला आहे.
(6) अड श्री चंद्रचूड यांनी दाखल केलेल्या वर नमूद ऑथॉरिटीचे अवलोकन केले असता ठेवीदारांची रक्कम देण्यासाठी संचालक मंडळाला जबाबदार न धरता फक्त पंत संस्थे विरुध्द आदेश करणे आवश्यक ठरते असा यामध्ये निष्कर्ष काढलेला आढळतो. सबब या ऑथॉरिटीच्या आधारे अंतिम आदेश फक्त पत संस्थे विरुध्द करणे शक्य होणार आहे.
(7) प्रस्तूत प्रकरणातील तक्रारदारांच्या तक्रार अर्जाचे अवलोकन केले असता त्यांच्या ठेव पावत्यांची रक्कम पतसंस्थेने परत केलेली नाही हे तक्रारदारांनी वस्तुस्थितीबाबत केलेले निवेदन जाबदारांनी हजर होऊन नाकारलेले नाही किंवा या ठेव पावत्यांच्या रकमा तक्रारदारांना अदा केल्याचा पुरावा मंचापुढे दाखल केलेला नाही. अशाप्रकारे ठेवींच्या रकमा परत न करण्याची पतसंस्थेची कृती त्यांच्या सेवेत दोष निर्माण करते असा मंचाचा निष्कर्ष आहे. सबब तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज मंजूर करण्यात येत आहे. तक्रारदारांनी या कामी संपूर्ण संचालक मंडळाला जरी जाबदार म्हणून सामिल केले असले तरीही जाबदारांनी सन्मा. उच्च न्यायालय, औंरंगाबाद खंडपीठ, यांची जी ऑथॉरिटी हजर केली आहे त्या ऑथॉरिटीच्या आधारे अंतिम आदेश संचालकां विरुध्द न करता फक्त पतसंस्थे विरुध्द करण्यात येत आहे.
(8) प्रस्तूत प्रकरणातील पतसंस्थने आपल्याला आपल्या पावत्यांवर काहीही व्याज प्रत्यक्षात अदा केलेले नाही. तर काही पावत्यांवर फक्त रु 10,000/- ( रु. दहा हजार) असे सरसकट व्याज अदा केले आहे अशा आशयाचे प्रतिज्ञापत्र तक्रादारांनी मंचापुढे दाखल केले आहे. ठेवपावतीची रक्कम परत न करणे ही सदोष सेवा ठरते असा मंचाने निष्कर्ष असल्याने तसेच ठेव ठेवल्या पासून तक्रारदारांना व्याज मिळालेले नसल्याने ठेवपावतींची रक्कम ठेवपावतीच्या तारखे पासून पावतीत नमूद व्याजासह परत करण्याचे आदेश करण्यात येत आहेत. तसेच पावत्यांवर विशिष्ट कालावधी पर्यन्त व्याज अदा न करता सरसकट व्याज अदा केलेले असल्यामुळे पावत्यांच्या देय रकमेतून अदा केलेले व्याज वजा करण्याची जाबदारांना मुभा देणेत येत आहे.
वर नमूद सर्व निष्कर्ष व विवेंचनांच्या आधारे प्रस्तुत प्रकरणात पुढील प्रमाणे आदेश निर्गमित करण्यात येत आहेत.
सबब मंचाचा आदेश की –
// आदेश //
(1) तक्रार अर्ज मंजूर करण्यात येत आहे.
(2) यातील जाबदारांनी तक्रारदारांना अनुक्रमे पावती क्र. 016023, 016024, 016025 अन्वये देय होणारी प्रत्येकी रक्कम रु. 50,000/- (अक्षरी रक्कम रु.पन्नास हजार मात्र) दि.16/07/2007 पासून संपूर्ण रक्कम फिटेपर्यत 10 % व्याजासह अदा करावेत.
(3) यातील जाबदारांनी तक्रारदारांना पावती क्र. 001236 अन्वये देय होणारी रु.11,000/- (अक्षरी रक्कम रु. अकरा हजार मात्र) दि.20/01/2009 पासून संपूर्ण रक्कम फिटेपर्यंत 10 % व्याजासह अदा करावेत.
(4) यातील जाबदारांनी तक्रारदारांना पावती क्र.001577 अन्वये देय होणारी रककम रु.75,000/- (अक्षरी रक्कम रु. पंच्याहत्तर हजार मात्र) दि.06/06/2009 पासून संपूर्ण रक्कम फिटेपर्यंत 10 % व्याजासह अदा करावेत.
(5) यातील जाबदारांनी तक्रारदारांना पावती क्र.017677 अन्वये देय होणारी रककम रु.22,500/- (अक्षरी रक्कम रु. बावीस हजार पाचशे मात्र) दि.09/05/2008 पासून संपूर्ण रक्कम फिटेपर्यंत 10 % व्याजासह अदा करावेत
(6) कलम 2 ते 5 मध्ये नमूद पावतीच्या देय रकमेतून पूर्वी अदा केलेले व्याज वजा करण्याची जाबदारांना मुभा राहील.
(7) यातील जाबदारांनी तक्रारदारांना रक्कम रु.3,000/- तक्रार अर्जाच्या खर्चापोटी अदा करावेत.
(8) वर नमूद आदेशाची अंमलबजावणी पतसंस्था अथवा त्यांचेतर्फे अधिकृत प्रतिनिधींनी करण्याची आहे.
(9) वर नमूद आदेशांची अंमलबजावणी जाबदारांनी निकालपत्राची प्रत मिळालेपासून तिस दिवसांचे आत न केलेस तक्रारदार त्यांचेविरुध्द ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या तरतूदीं अंतर्गत प्रकरण दाखल करु शकतील.
(10) निकालपत्राच्या प्रती दोन्ही पक्षकारांना नि:शुल्क पाठविण्यात याव्यात.