उपस्थित : तक्रारदारांतर्फे : अड. श्री. घोगरे
जाबदार क्र. 1 व 2 : नो से
जाबदार क्र. 3 तर्फे : अड. श्रीमती. कुलकर्णी
*****************************************************************
द्वारा: मा.अध्‍यक्षा : श्रीमती प्रणाली सावंत
//निकालपत्र//
(1) प्रस्‍तूत प्रकरणातील जाबदारांनी दिलेल्‍या सदोष सेवेबाबत योग्‍य ते आदेश होऊन मिळणेसाठी तक्रारदारांनी सदरहू तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. याबाबत थोडक्‍यात हकीकत अशी की,
तक्रारदार क्र. 1 श्रीमती. नैनिका पांडे व तक्रारदार क्र. 2 श्री. मत्‍ती पांडे यांनी जाबदार क्र. 3 मे. मानस सरोवर यांचेबरोबर त्‍यांच्‍या प्रकल्‍पामध्‍ये रक्‍कम गुं‍तविण्‍याबाबत करार केला होता. जाबदार क्र. 1 एस्.एम्.पी.एस्. एंटरप्रायझेस प्रा.लि. व जाबदार क्र. 2 मनिष हेब्‍बर यांनी एक रिसॉर्ट बांधायचा एक प्रकल्‍प सुरु केला होता. जाबदार क्र. 3 मानस सरोवर हे संबंधित प्रकल्‍पाचे प्रमोटर व डेव्‍हलपर असून या प्रकल्‍पाच्‍या मार्केटिंगची जबाबदारी त्‍यांनी स्विकारली होती. तक्रारदारांनी जाबदारांच्‍या प्रकल्‍पामध्‍ये रक्‍कम गुं‍तविण्‍याचे ठरविले व यासंदर्भातील करार त्‍यांनी दि. 3/10/2007 रोजी जाबदार क्र. 3 यांचेबरोबर केला. या करारात ठरल्‍याप्रमाणे तक्रारदारांनी रक्‍कम रु.4,80,000/- मात्र जाबदार क्र. 3 यांना अदा केले. यानंतर संबंधित प्‍लॉटवरती कोणत्‍याही सुविधा उपलब्‍ध न करुन देता जाबदारांनी मेंटेनन्‍स चार्जेसच्‍या रकमेची तक्रारदारांकडे मागणी केली. अशाप्रकारे विजेची अथवा पाण्‍याची सुविधा उपलब्‍ध न करता विजेसाठी अथवा अन्‍य सुविधांसाठी रक्‍कम मागण्‍याची जाबदार क्र.3 यांची कृती अयोग्‍य आहे असे तक्रारदारांनी नमुद केले आहे. संबंधित प्‍लॉटवरती विज, पाणी व अन्‍य सुविधा उपलब्‍ध झालेल्‍या आहेत का याबाबत तक्रारदारांनी वारंवार जाबदार क्र. 3 यांचेकडे विचारणा केली. मात्र जाबदारांनी तक्रारदारांना कोणत्‍याही प्रकारचे उत्‍तर पाठविले नाही. अशाप्रकारे कोणतीही सुविधा न पुरविता मेंटेनन्‍सची रक्‍कम मागण्‍याची जाबदारांची कृती गैर असल्‍याने आपण जाबदारांना अदा केलेली रक्‍कम व्‍याज व इतर अनुषंगिक रकमांसह देवविण्‍यात यावी अशी तक्रारदारांनी विनंती केली आहे. तक्रारदारांनी तक्रार अर्जाच्‍या पृष्‍टयर्थ प्रतिज्ञापत्र व निशाणी 7 अन्‍वये एकूण 14 कागदपत्रे मंचापुढे दाखल केली आहेत.
(2) प्रस्‍तूत प्रकरणातील जाबदार क्र. 1 ते 3 यांचेवर नोटीसीची बजावणी झाल्‍यानंतर ते मंचापुढे हजर झाले मात्र यानंतर या जाबदारांनी आपले म्‍हणणे दाखल न केल्‍यामुळे त्‍यांचेविरुध्‍द नो से आदेश निशाणी 1 वर पारीत करण्‍यात आला. यानंतर नेमलेल्‍या तारखेला तक्रारदारांतर्फे लेखी युक्तिवाद दाखल झाल्‍यानंतर जाबदार क्र. 3 यांनी नो से आदेश रद्द करुन घेऊन म्‍हणणे दाखल करण्‍याची परवानगी देण्‍यात यावी असा अर्ज मंचापुढे दाखल केला. जाबदारांचा हा अर्ज खर्चासह मंजूर करण्‍यात आला. सदरहू प्रकरण निकालासाठी नेमण्‍यात आल्‍यानंतर विलंबाने जाबदारांनी तक्रारदारांना खर्चाची रक्‍कम अदा केली. सबब जाबदार क्र. 3 यांचेविरुध्‍द पारीत झालेला नो से आदेश रद्द करण्‍यात आला. जाबदार क्र. 3 यांनी आपल्‍या म्‍हणण्‍यामध्‍ये तक्रारदारांच्‍या सर्व तक्रारी नाकारलेल्‍या असून तक्रारदारांनी स्‍वत: कराराच्‍या अटी व शर्तींचा भंग केलेला असल्‍यामुळे त्‍यांना मंचाकडे तक्रार करण्‍याचा अधिकार नाही असे नमुद केले आहे. तक्रारदारांनी कराराप्रमाणे रक्‍कम अदा न केल्‍यामुळे आपण त्‍यांच्‍याबरोबरचा करार रद्द केला आहे याचा विचार करता तक्रारदारांचा सदरहू तक्रार अर्ज नामंजूर होण्‍यास पात्र ठरतो असे या जाबदारांचे म्‍हणणे आहे. आपण तक्रारदारांना M.O.U. मध्‍ये ठरल्‍याप्रमाणे 40% रक्‍कम वजा करुन उर्वरित रक्‍कम देण्‍यास तयार आहोत असे जाबदारांनी म्‍हणण्‍यामध्‍ये नमुद केले आहे. जाबदारांनी आपल्‍या म्‍हणण्‍याच्‍या पृष्‍टयर्थ प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.
(3) प्रस्‍तूत प्रकरणातील तक्रारदारांच्‍या तक्रारीच्‍या अनुषंगे दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता जाबदार क्र. 1 यांनी रिसॉर्ट बांधण्‍याच्‍या त्‍यांच्‍या प्रकल्‍पाचे मार्केटिंग जाबदार क्र. 3 करत होते व यासंदर्भात तक्रारदार व जाबदार क्र. 3 यांचेदरम्‍याने दि. 3/10/2007 रोजी एक नोंदणीकृत मेमोरंडम ऑफ अंडरस्‍टँडिंग झाला होता ही बाब लक्षात येते. या M.O.U. मध्‍ये विविध अटी ठरलेल्‍या असून या अटीप्रमाणे तक्रारदारांनी दि. 7/10/2008 पर्यंत रक्‍कम रु.4,80,000/- मात्र देण्‍याचे उभय पक्षकारांचे दरम्‍यान ठरले होते ही बाब सिध्‍द होते. तक्रारदारांनी निशाणी 14/1 ते निशाणी 14/7 अन्‍वये दाखल केलेल्‍या पावत्‍यांचे अवलोकन केले असता तक्रारदारांनी दि. 7/10/2008 पर्यंत रु.4,80,000/- मात्र जाबदार क्र. 3 यांना अदा केल्‍याचे सिध्‍द होते. तक्रारदारांच्‍या तक्रार अर्जाचे अवलोकन केले असता जाबदार क्र. 3 यांनी विकत घेतलेल्‍या प्‍लॉटवर कोणतीही सुविधा न पुरविता तक्रारदारांकडून काही मेंटेनन्‍सच्‍या रकमेची मागणी केली अशी तक्रारदारांची तक्रार असल्‍याचे लक्षात येते. तक्रारदारांच्‍या प्‍लॉटवरती पाणी व विजेची सुविधा पुरविण्‍यात आली आहे का याची विचारण करण्‍याकरिता तसेच मेंटेनन्‍सच्‍या काही रकमांबाबत आक्षेप घेणारी एकूण 08 पत्रे तक्रारदारांनी जाबदार क्र. 3 यांना पाठविल्‍याचे सिध्‍द होते. मात्र या एकाही पत्राला जाबदारांनी तक्रारदारांना उत्‍तर दिले नाही. प्‍लॉटवरती अद्दापही विज व पाण्‍याची सुविधा पुरविण्‍यात आलेली नाही असे तक्रारदारांनी शपथेवर कथन केले आहे तर या सुविधा पुरविल्‍या आहेत अशा आशयाचा कोणताही पुरावा जाबदारांतर्फे दाखल नाही. अशाप्रकारे जाबदार क्र.3 वेगवेगळया कारणांच्‍या आधारे जाबदार फक्‍त आपल्‍याकडून पैसे घेत आहेत. मात्र आवश्‍यक सुविधा त्‍यांनी पुरविल्‍या नाहीत याचा विचार करता आपण जाबदारांना अदा केलेली रक्‍कम व्‍याज व इतर अनुषंगिक रकमांसह देवविण्‍यात यावी अशी तक्रारदारांनी विनंती केली आहे.
(4) तक्रारदारांच्‍या मेंटेनन्‍सच्‍या तक्रारीच्‍या अनुषंगे निशाणी 7/1 अन्‍वये दाखल M.O.U. च्‍या कलम 3 चे व निशाणी 7/2 अन्‍वये दाखल लीजडीडच्‍या पान क्र. 9 वरील अट क्र. 5 चे अवलोकन केले असता तक्रारदारांनी मेंटनेन्‍स चार्जेस म्‍हणून ओपन प्‍लॉटसाठी प्रतिवर्षी रु.4,500/- व बांधकामानंतर प्रतिवर्षी रु.10,000/- देण्‍याचे कबुल केलेले आढळते. या संपूर्ण M.O.U. व लीजडीडमध्‍ये जाबदारांनी नेमक्‍या कोणत्‍या सुविधांसाठी हे मेंटेनन्‍स चार्जेस घेण्‍याचे आहेत याचा उल्‍लेख आढळत नाही. तक्रारदार स्‍वत: सुशिक्षित असून त्‍यांनी या M.O.U. व लीजडीड वरती सहया केलेल्‍या आहेत. हे M.O.U. व लीजडीड नोंदविण्‍यातही आलेले आहे. अशाप्रकारे नोंदणीकृत दस्‍तऐवजावरील सहयांचे महत्‍व तक्रारदारांसारख्‍या सुशिक्षित व्‍यक्तिला लक्षात येणे आवश्‍यक आहे. जर करारामध्‍येच मेंटेनन्‍स चार्जेस देण्‍याचे तक्रारदारांनी कबुल केले असेल तर त्‍यांना आता मेंटेनन्‍स चार्जेस नाकारण्‍याचा अधिकार नाही असे मंचाचे मत आहे. जाबदार क्र. 3 यांनी दि. 22/11/2010 रोजी तक्रारदारांना पत्र पाठवून त्‍यांच्‍याबरोबरचा हा करार रद्द केल्‍याचे कळविले आहे. हे पत्र तक्रारदारांनी स्‍वत: निशाणी 7/11 अन्‍वये हजर केले आहे. अशाप्रकारे करार रद्द करताना 40% रक्‍कम वजा केली जाईल असा उल्‍लेख लीजडीडच्‍या कलम 22 मध्‍ये आढळतो. हे लीज डीडसुध्‍दा नोंदणीकृत करण्‍यात आलेले आहे. तक्रारदारांनी मेंटेनन्‍स चार्जेस दिलेले नाहीत ही वस्‍तुस्थिती तक्रारदारांना स्‍वत:लाही मान्‍य आहे. लीज कराराच्‍या कलम 22 चे अवलोकन केले असता जर नियमितपणे मेंटेनन्‍स भरला नाही तर करार रद्द करण्‍याचा अधिकार Lessor ला राहील असा उल्‍लेख यामध्‍ये आढळतो. तक्रारदारांनी मेंटेनन्‍स चार्जेस दिलेले नाहीत ही वस्‍तुस्थिती असल्‍याचे तक्रारदारांच्‍या तक्रार अर्जातील तपशिलावरुन लक्षात येते. अशाप्रकारे मेंटेनन्‍स चार्जेस न देण्‍यासाठी तक्रारदारांची स्‍वत:ची काही भूमिका आहे ही भूमिका असमर्थनीय आहे अथवा नाही हा मंचापुढील वादाचा विषय नसून करारातील अटी व शर्तींचा भंग कोणाकडून झालेला आहे हे पाहणे या प्रकरणात महत्‍वाचे ठरते. तक्रारदारांच्‍या स्‍वत:च्‍या निवेदनावरुन मेंटेनन्‍स चार्जेस त्‍यांनी स्‍वत: अदा केलेले नाही व त्‍यामुळे जाबदारांनी तक्रारदारांबरोबरचा करार रद्द केलेला आहे ही वस्‍तुस्थिती असल्‍याचे लक्षात येते. जाबदारांनी करार रद्द केल्‍यानंतर तक्रारदारांनी हा तक्रार अर्ज दाखल करुन अदा केलेली संपूर्ण रक्‍कम व्‍याज व इतर अनुषंगिक रकमांसह देवविण्‍यात यावी अशी विनंती केली आहे. मात्र उभय पक्षकारांच्‍या दरम्‍यान ठरलेल्‍या अटी व शर्तींच्‍या पलिकडे जाऊन तक्रारदारांना काहीही दिलासा देणे अयोग्‍य व बेकायदेशीर ठरेल असे मंचाचे मत आहे. या प्रकरणामध्‍ये तक्रारदारांनी मेंटेनन्‍स चार्जेस अदा न केल्‍यामुळे जाबदारांनी करार रद्द करुन तशी नोटीस तक्रारदारांना पाठविली व कलम 22 प्रमाणे रक्‍कम परत घेऊन जाण्‍याबाबत तक्रारदारांना कळविले. जाबदारांची ही कृती बेकायदेशीर आहे असा निष्‍कर्ष या प्रकरणामध्‍ये काढणे शक्‍य नाही. तक्रारदारांच्‍या तक्रार अर्जाचे अवलोकन केले असता जाबदारांनी नेमकी कोणती सदोष सेवा दिली अथवा करारातील कोणत्‍या अटी व शर्तींचा जाबदारांकडून भंग झाला याचा उल्‍लेख तक्रार अर्जामध्‍ये आढळत नाही. या प्रकरणात कराराच्‍या अटींचा भंग तक्रारदारांनी स्‍वत: केलेला असल्‍यामुळे करारातील उर्वरित अटीच्‍या आधारे करार रद्द करण्‍याच्‍या जाबदारांच्‍या कृतीबाबत सदोष सेवा म्‍हणून तक्रार दाखल करण्‍याची तक्रारदारांची कृती असमर्थनीय ठरते असा मंचाचा निष्‍कर्ष आहे. सबब जाबदारांना अदा केलेली संपूर्ण रक्‍कम व्‍याज व इतर अनुषंगिक रकमांसह मंजूर करण्‍यात यावी ही तक्रारदारांची मागणी मंजूर करणे शक्‍य नाही असा मंचाचा निष्‍कर्ष आहे.
(5) या प्रकरणामध्‍ये जाबदारांच्‍या करार रद्द केलेल्‍या नोटीसीचे अवलोकन केले असता जर एक महिन्‍यामध्‍ये रक्‍कम नेली नाही तर ही रक्‍कम जप्‍त करण्‍यात येईल असा उल्‍लेख त्‍यांच्‍या नोटीसीमध्‍ये आढळतो. जाबदारांची ही कृतीसुध्‍दा अयोग्‍य व असमर्थनीय ठरते असा मंचाचा निष्‍कर्ष आहे. अर्थात जाबदारांनी नोटीसीमध्‍ये असे जरी निवेदन केले असले तरीही म्‍हणण्‍यामध्‍ये तक्रारदारांना M.O.U. प्रमाणे वजावट करुन रक्‍कम देण्‍याची तयारी दर्शविली आहे. सबब कराराप्रमाणे वजावट करुन देय होणारी रक्‍कम तक्रारदारांना देण्‍याचे जाबदारांना निर्देश देण्‍यात येत आहेत. मात्र सदोष सेवेचा मुद्दा सकारात्‍मकरित्‍या सिध्‍द न झाल्‍यामुळे तक्रारदारांना शारीरिक व मानसिक त्रासाची नुकसानभरपाई अथवा तक्रार अर्जाचा खर्च मंजूर करण्‍यात आलेला नाही. मात्र अशा परिस्थितीत अर्ज संपूर्णत: नामंजूर करण्‍यापेक्षा कराराप्रमाणे तक्रारदारांना जी रक्‍कम देय होती ती अदा करण्‍याचे जाबदारांना निर्देश देणे योग्‍य व न्‍याय्य ठरेल असे मंचाचे मत आहे. सबब त्‍याप्रमाणे आदेश करण्‍यात येत आहेत.
(6) वर नमुद विवेचनावरुन जाबदारांनी तक्रारदारांना सदोष सेवा दिलेली नाही ही बाब सिध्‍द होते मात्र एक महिन्‍यानंतर रक्‍कम जप्‍त करण्‍याची जाबदारांची कृती अयोग्‍य आहे असा मंचाचा निष्‍कर्ष असल्‍याने तक्रारदारांनी अदा केलेल्‍या रु.4,80,000/- मधून कराराच्‍या अटीप्रमाणे 40% वजा करुन (रु.4,80,000/- – रु. 1,92,000/- = रु.2,88,000/-) उर्वरित रक्‍कम तक्रारदारांना अदा करण्‍याचे जाबदारांना निर्देश देण्‍यात येत आहेत. ज्‍या करारावर विसंबून तक्रारदार मंचाकडे दाद मागत आहेत तो करार तक्रारदार व जाबदार क्र. 3 यांचे दरम्‍यान झालेला असून तक्रारदारांनी रक्‍कम जाबदार क्र 3 यांना अदा केली आहे याचा विचार करता अंतिम आदेश फक्‍त जाबदार क्र. 3 यांचेविरुध्‍द करण्‍यात येत आहेत.
(7) वर नमुद सर्व निष्‍कर्ष व विवेचनाच्‍या आधारे प्रस्‍तूत प्रकरणात खालीलप्रमाणे आदेश निर्गमित करण्‍यात येत आहेत.
सबब मंचाचा आदेश की,
// आदेश //
1. यातील जाबदार क्र. 3 यांनी तक्रारदारांना रक्‍कम रु.2,88,000/- मात्र दि. 1/3/2012 पर्यंत अदा करावेत अन्‍यथा त्‍यांना या रकमेवर निकाल तारखेपासून 12% दराने व्‍याज द्यावे लागेल.
2.वर नमूद आदेशांची अंमलबजावणी जाबदार क्र; 3 यांनी निकालपत्राची प्रत मिळालेपासून तीस दिवसांचे आत न केलेस तक्रारदार त्‍यांचेविरुध्‍द ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या तरतूदीं अंतर्गत प्रकरण दाखल करु शकतील.
3. निकालपत्राच्‍या प्रती दोन्‍ही पक्षकारांना
नि:शुल्‍क पाठविण्‍यात याव्‍यात.
