अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, पुणे
मा. अध्यक्षा : श्रीमती. प्रणाली सावंत
मा. सदस्या : श्रीमती. सुजाता पाटणकर
**************************************
ग्राहक तक्रार अर्ज क्रमांक:एपिडिएफ/208/2008
तक्रार अर्ज दाखल दिनांक: 13/12/2005
तक्रार निकाल दिनांक : 11/10/2011
श्री. सचिन संपतराव शितोळे, ..)
रा. वसंत विहार अपार्टमेंट, ..)
84/17/के हडपसर, पुणे – 28 ..)... तक्रारदार
विरुध्द
1. श्री. विजय वसंतराव महाडिक, ..)
स्वत: व नं.2 व 3 यांचे मुखत्यार म्हणून ..)
2. श्री. जयंत वसंतराव महाडिक, ..)
3. श्रीमती. कमल वसंतराव महाडिक, ..)
पत्ता :- ए/4, अमर क्लासिक बिल्डींग, ..)
पुणे सोलापूर रोड, कन्यादान मंगल ..)
कार्यालयाशेजारी, हडपसर, पुणे – 28. ..)... जाबदार
****************************************************************
तक्रारदारांतर्फे :- अड. श्री. संत
जाबदारांतर्फे :- अड. श्री. गायकवाड
****************************************************************
द्वारा :-मा. अध्यक्षा, श्रीमती. प्रणाली सावंत
// निकालपत्र //
(1) प्रस्तूतचे प्रकरण सन 2005 मध्ये दाखल झालेले आहे. सदरचा तक्रार अर्ज तक्रारदारांनी पुणे जिल्हा ग्राहक मंच येथे दाखल केला होता तेव्हा त्यास पीडीएफ/421/2005 असा नोंदणिकृत नंबर देण्यात आला होता. मा.राज्य आयोग, मुंबई यांचे आदेशान्वये सदरचे प्रकरण अतिरिक्त पुणे जिल्हा मंच येथे वर्ग केल्यानंतर सदरचा तक्रार अर्ज एपीडीएफ/208/2008 असा नोंदविण्यात आला आहे.
(2) प्रस्तूत प्रकरणातील जाबदारांनी आपल्याला विलंबाने विज मीटर दिल्यामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळणेसाठी तक्रारदारांनी सदरहू तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. याबाबत थोडक्यात हकीकत अशी की,
(3) तक्रारदार श्री. सचिन शितोळे यांनी जाबदारांनी बांधलेल्या इमारतीमध्ये दि.18/2/2003 रोजीच्या करारान्वये सदनिका विकत घेण्याचे ठरविले होते. या कराराप्रमाणे दि.17/8/2003 रोजी या सदनिकेचा ताबा तक्रारदारांना मिळाला. ताबा देताना 15 दिवसांच्या आत विजेची सोय करुन देण्याचे तोंडी आश्वासन जाबदारांनी दिले होते. मात्र कबूल केल्याप्रमाणे जाबदारांनी आपल्याला विहीत मुदतीत विज जोडणी दिली नाही अशी तक्रारदारांची तक्रार आहे. दि.21/8/2003 रोजी आपण आपल्या व्यवसायाचा माल ठेवणेसाठी डीपफ्रिजची खरेदी केली होती मात्र विज जोडणी नंतर मिळाल्यामुळे या डीपफ्रिजचा आपल्याला वापर करता आला नाही तसेच आपल्या सर्व व्यवसायाच्या दुग्धजन्य मालाचे नुकसान झाले अशी तक्रारदारांची तक्रार आहे. वारंवार विनंती करुनसुध्दा जाबदारांनी विज जोडणी न दिल्यामुळे तक्रारदारांनी दि.7/8/2004 रोजी जाबदारांना वकीलांमार्फत नोटीस पाठवून विज जोडणी देण्याची विनंती केली. मात्र तरीसुध्दा जाबदारांनी विज जोडणी दिली नाही. शेवटी जाबदारांनी नोव्हेंबर 2005 मध्ये आपल्या गाळयामध्ये विज बसवली असे तक्रारदारांनी नमुद केले आहे. आपण विज मिटरसाठी पैसे देऊनसुध्दा जाबदारांनी अत्यंत विलंबाने आपल्याला विज जोडणी दिली आहे याचा विचार करता, आपण अदा केलेल्या रकमेवरती व्याज देवविण्यात यावे तसेच धंद्याच्या झालेल्या नुकसानीची भरपाई देवविण्यात यावी या व अन्य मागण्यांसाठी तक्रारदारांनी सदरहू तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. तक्रारदारांनी आपल्या तक्रार अर्जाच्या पृष्टयर्थ प्रतिज्ञापत्र व निशाण 4 अन्वये एकूण 3 कागदपत्रे मंचापुढे दाखल केली आहेत.
(4) प्रस्तूत प्रकरणातील जाबदारांवरती मंचाच्या नोटीशीची बजावणी झाल्यानंतर त्यांनी विधीज्ञांमार्फत आपले म्हणणे मंचापुढे दाखल केले. आपल्या म्हणण्यामध्ये जाबदारांनी तक्रारदारांच्या सर्व तक्रारी नाकारलेल्या असून सदरहू तक्रार अर्ज तक्रारदारांनी विलंबाने दाखल केला आहे याबाबत आक्षेप उपस्थित केला आहे. तक्रारदारांना आपण संबंधित गाळा व्यावसायिक (professional) उपयोगासाठी विकलेला असताना त्यांनी त्याचा उपयोग व्यापारी (business) कारणासाठी केलेला आहे याचा विचार करता तक्रारदारांना सदरहू तक्रार अर्ज दाखल करण्याचा अधिकार नाही असे जाबदारांचे म्हणणे आहे. तक्रारदारांनी जेव्हा हा गाळा विकत घेतला तेव्हा त्यामध्ये विज मीटर उपलब्ध नाही याची त्यांना संपूर्ण कल्पना होती. तक्रारदारांच्या व्यवसायाचे नुकसान होऊ नये म्हणून आपण त्यांना समाईक मिटरमधून विज जोडणी दिली असताना सुध्दा तक्रारदारांनी हा खोटा व खोडसाळ अर्ज दाखल केला आहे असे जाबदारांचे म्हणणे आहे. तक्रारदारांनी गाळयाचा ताबा घेतल्यापासून त्यांना अतिरिक्त मिटरमधून विज जोडणी दिलेली असून त्यांचे धंद्याचे एकाही दिवसाचे नुकसान झालेले नाही असेही जाबदारांचे म्हणणे आहे. तक्रारदारांना विज जोडणी देणेसाठी का विलंब झाला याबाबत जाबदारांनी आपल्या म्हणण्यामध्ये सविस्तर निवेदन केलेले असून तक्रारदारांनी दाखल केलेला हा खोटा अर्ज खर्चासह नामंजूर करावा अशी विनंती केली आहे. तक्रारदारांनी ज्या नोटीशीचा उल्लेख आपल्या अर्जामध्ये केलेला आहे ती नोटीस आपल्याला तक्रारदारांनी पाठविलेली नसून त्यांच्या वडिलांनी पाठविलेली होती असे जाबदारांचे म्हणणे आहे. ही नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर आपण तातडीने तक्रारदारांच्या गाळयासाठी नवीन लाईट मिटर त्यांना घेऊन दिलेला आहे याचा विचार करता, तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज खर्चासह नामंजूर करण्यात यावा अशी जाबदारांनी विनंती केली आहे. जाबदारांनी आपल्या म्हणण्याच्या पृष्टयर्थ प्रतिज्ञापत्र व निशाणी 15 अन्वये एकूण 4 कागदपत्रे व 4 साक्षीदारांची प्रतिज्ञापत्रे मंचापुढे दाखल केली आहेत.
(5) प्रस्तूत प्रकरणातील जाबदारांचे म्हणणे दाखल झाल्यानंतर तक्रारदारांनी निशाणी 23 अन्वये आपला लेखी युक्तिवाद व त्यासोबत 12 कागदपत्रे तसेच जाबदारांनी निशाणी 28 अन्वये आपला लेखी युक्तिवाद व त्यासोबत काही अथॉरिटीज मंचापुढे दाखल केल्या. यानंतर जाबदारांनी निशाणी 30 अन्वये आपला जादा युक्तिवाद व त्यासोबत काही अथॉरिटीज मंचात दाखल केल्या. यानंतर तक्रारदारांतर्फे अड. श्री. संत व जाबदारांतर्फे अड. श्री. गायकवाड यांचा युक्तिवाद ऐकून सदरहू प्रकरण निकालासाठी नेमण्यात आले.
(6) प्रस्तूत प्रकरणातील तक्रार अर्ज, दाखल कागदपत्रे व युक्तिवाद यांचा साकल्याने विचार करता खालील मुद्ये (points for consideration) मंचाच्या विचारार्थ उपस्थित होतात. मंचाचे मुद्ये व त्यांची उत्तरे पुढीलप्रमाणे :-
मुद्या क्र. 1 :- सदरहू तक्रार अर्ज मुदतबाहय आहे का ? ... नाही.
मुद्या क्र 2 :- जाबदारांनी तक्रारदारांना सदोष सेवा दिली
ही बाब सिध्द होत का ? ... होय.
मुद्या क्र.3 :- तक्रार अर्ज मंजूर होणेस पात्र ठरतो का ? ... अंशत:
मुद्या क्र. 4 :- काय आदेश ... अंतिम आदेशाप्रमाणे
विवेचन :-
मुद्या क्र.1 (i):- प्रस्तूत प्रकरणातील तक्रारदारांनी दि.17/8/2003 रोजी ताबा घेतल्यानंतर दोन वर्षांच्या कालावधीमध्ये तक्रार अर्ज दाखल न करता तो विलंबाने दाखल केला आहे असा आक्षेप जाबदारांनी घेतला आहे. जाबदारांचा हा आक्षेप तक्रारदारांनी अमान्य केलेला असून आपल्याला विज मिटर जोडणी नोव्हेंबर 2005 मध्ये मिळालेली आहे याचा विचार करता, हा अर्ज मुदतीत आहे असे त्यांचे म्हणणे आहे. दाखल पुराव्याच्या आधारे जाबदारांचा आक्षेप योग्य आहे अथवा तक्रारदारांची भूमिका याबाबत मंचाचे विवेचन पुढीलप्रमाणे :-
(ii) निर्विवादपणे तक्रारदारांनी वादग्रस्त गाळयाचा ताबा दि.17/8/2003 रोजी घेतलेला आहे. हा गाळा घेताना त्यामध्ये विज जोडणी देण्यात आलेली नव्हती ही वस्तुस्थिती सुध्दा जाबदारांना मान्य आहे. ही विज जोडणी जाबदारांनी तक्रारदारांना नोव्हेंबर 2005 मध्ये दिलेली आहे. अशा परिस्थितीत जाबदारांनी आपली जबाबदारी सन 2005 मध्ये स्विकारली होती (Acknowledgment of liability) ही बाब या प्रकरणात सिध्द होते. अशा परिस्थितीत तक्रारदारांसाठी मुदतीचा कालावधी नोव्हेंबर 2005 मध्ये सुरु होतो व त्यामुळे हा तक्रार अर्ज मुदतबाहय नाही असा मंचाचा निष्कर्ष आहे. सबब त्याप्रमाणे मुद्या क्र. 1 चे उत्तर नकारार्थी देण्यात आले आहे.
मुद्या क्र.2(i):-प्रस्तूत प्रकरणातील जाबदारांनी गाळयाचा ताबा देताना त्यामध्ये विज जोडणी नव्हती ही वस्तुस्थिती या प्रकरणातील उभय पक्षकारांना मान्य आहे. अशाप्रकारे विज जोडणी विलंबाने देऊन आपल्याला जाबदारांनी सदोष सेवा दिली अशी तक्रारदारांची तक्रार आहे. या दरम्यान झालेल्या धंद्याच्या नुकसानीची त्यांनी मंचाकडे मागणी केली आहे. तक्रारदारांच्या या तक्रारी अमान्य करताना जाबदारांनी पुढीलप्रमाणे बचावाचे दोन मुद्ये उपस्थित केले आहेत.
(1) तक्रारदारांनी आपल्याला विज जोडणीसाठी रक्कम अदा केली नाही.
(2) आपण तक्रारदारांना पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करुन दिली होती.
जाबदारांचे हे बचावाचे मुद्ये योग्य आहेत अथवा अयोग्य याबाबत मंचाचे विवेचन पुढीलप्रमाणे :-
2 (i) (1) तक्रारदारांनी आपल्याला विज जोडणीची रक्कम अदा केल्याचा पुरावा दाखल केलेला नाही या जाबदारांच्या आक्षेपाच्या अनुषंगे दाखल कराराचे अवलोकन केले असता, तक्रारदारांनी गाळयाच्या किंमतीबरोबरच विज मिटरच्या जोडणीसाठी स्वतंत्रपणे रक्कम अदा करण्याचे कबूल केले होते ही बाब लक्षात येते. अशाप्रकारे तक्रारदारांनी जाबदारांना विज जोडणीसाठी रक्कम अदा केली होती याचा कागदोपत्री पुरावा त्यांनी दाखल केलेला नाही. मात्र यासंदर्भात तक्रारदारांनी निशाणी 24 अन्वये दाखल केलेले No Dues Certificate अत्यंत महत्वाचे ठरते. या सर्टीफिकेटचे अवलोकन केले असता, (Shri. Shitole has paid entire amount of consideration and “other dues” in respect of the said professional office & now nothing is due or payable in respect of the said professional office) असा त्यामध्ये उल्लेख आढळतो (Emphasis supplied). अर्थात जाबदारांनी दिलेल्या या सर्टीफिकेटवरुन तक्रारदारांनी गाळयाच्या मोबदल्याव्यतिरिक्त अन्य रकमासुध्दा जाबदारांना अदा केल्या होत्या ही बाब सिध्द होते. तसेच कालांतराने जाबदारांनीच तक्रारदारांना विज जोडणी घेऊन दिलेली आहे. या आशयाचा उल्लेख जाबदारांच्याच म्हणण्यातील परिच्छेद क्रमांक 16 मध्ये आढळतो. अशाप्रकारे रक्कम प्राप्त न होताच आपण तक्रारदारांना विज जोडणी दिलेली आहे असे जाबदारांचे म्हणणे नाही. अर्थात अशा परिस्थितीत केवळ तक्रारदारांकडे यासंदर्भात पावतीच्या स्वरुपातील पुरावा नाही या वस्तुस्थितीच्या अधारे जाबदारांनी हा आक्षेप उपस्थित केला आहे असा मंचाचा निष्कर्ष आहे. सबब तो फेटाळण्यात येत आहे. अर्थातच वर नमुद प्रमाणपत्र व म्हणण्यातील मजकूराचे एकत्रित अवलोकन केले असता तक्रारदारांनी जाबदारांना विज मिटरच्या जोडणीसाठी रक्कम अदा केली होती ही बाब सिध्द होते असा मंचाचा निष्कर्ष आहे.
2 (i) (2) तक्रारदारांना आपण विज मिटरची पर्यायी व्यवस्था करुन दिली होती असेही जाबदारांचे म्हणणे आहे. र्निविवादपणे तक्रारदारांनी विज मिटरची रक्कम अदा केल्यानंतर साधारण दोन वर्षांच्या कालावधीनंतर त्यांना जाबदारांनी विज जोडणी दिलेली आहे ही या प्रकरणातील वस्तुस्थिती आहे. जाबदारांनी पर्यायी व्यवस्था करुन दिलेली असली तरीही रक्कम स्विकारल्यानंतर काही विशिष्ट कालावधीमध्ये विज जोडणी देणे त्यांच्यासाठी आवश्यक ठरते. पर्यायी व्यवस्था हा तात्पुरता उपचार असून रक्कम स्विकारल्यानंतर एवढया विलंबाने तक्रारदारांना मिटर उपलब्ध करुन देण्याची जाबदारांची कृती असमर्थनीय व चुकीची ठरते व त्यांचया सेवेत दोष निर्माण करते असा मंचाचा निष्कर्ष आहे.
(ii) वर नमुद विवेचनावरुन जाबदारांनी उपस्थित केलेले बचावाचे मुद्ये फेटाळण्यास पात्र ठरतात ही बाब सिध्द होते. रक्कम स्विकारल्यानंतर एवढया विलंबाने विज जोडणी देण्याची जाबदारांची कृती त्यांच्या सेवेत दोष निर्माण करते असा मंचाचा निष्कर्ष आहे. सबब त्याप्रमाणे मुद्या क्र.2 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात आले आहे.
मुद्या क्र.3(i) :- प्रस्तूत प्रकरणातील जाबदारांनी आपल्याला विज मिटरची जोडणी न दिल्यामुळे आपण अदा केलेल्या रकमेवर आपल्याला व्याज मंजूर करण्यात यावे अशी तक्रारदारांनी विनंती केली आहे. तक्रारदारांची रक्कम स्विकारल्यानंतर विशिष्ठ कालावधीमध्ये विज मिटर न देऊन जाबदारांनी तक्रारदारांना सदोष सेवा दिली आहे असा मंचाचा निष्कर्ष असल्यामुळे ज्या कालावधीकरिता तक्रारदारांची रक्कम जाबदारांकडे अडकून राहिली त्या कालावधीसाठी 9% दराने व्याज तक्रारांना अदा करण्याचे जाबदारांना निर्देश देण्यात येत आहेत. मागणीच्या तपशिलामध्ये तक्रारदारांनी दि.1/10/2003 ही रक्कम अदा केल्याची तारीख नमुद केली आहे तर जाबदारांनी दिलेल्या नो डयूज सर्टीफिकेटवर दि.19/08/2003 चा उल्लेख आहे याचा विचार करता तसेच विज जोडणी नोव्हेंबर 2005 मध्ये दिली आहे याचा विचार करता तक्रारदारांना त्यांनी मागणी केल्याप्रमाणे रक्कम रु.30,000/- वर दि.1/10/2003 ते दि.30/9/2005 या कालावधीचे 9% दराने व्याज मंजूर करण्यात येत आहे. उभय पक्षकारांच्या दरम्यानच्या करारातील अट क्र. 15 मध्ये विज जोडणीचा खर्च म्हणून रक्कम रु.30,000/- नमुद केलेले आहेत, याचा विचार करता तक्रारदारांकडे रक्कम रु.30,000/- ची पावती नसली तरीही करारातील या उल्लेखाच्या आधारे त्यांना रक्कम रु.30,000/- वर व्याज मंजूर करण्यात आले आहे. आपल्या धंद्याच्या नुकसानीसाठी तक्रारदारांनी रक्कम रु.1,87,200/- मात्रची मागणी केली आहे. मात्र या मागणीला पुराव्याचा आधार नाही तसेच तक्रारदारांनी पाठविलेल्या नोटीसीमध्ये आपण व्यवसाय करु शकलो नाही असा उल्लेख केलेला असताना मंचाकडे अर्ज करताना व्यवसायाच्या नुकसानभरपाईची मागणी करणारी तक्रारदारांची भूमिका नोटीसीतील मजकूराशी विसंगत ठरते. त्यातूनही जाबदारांनी हजर केलेल्या साक्षीदारांच्या प्रतिज्ञापत्रावरुन तक्रारदारांचा व्यवसाय पर्यायी व्यवस्थेच्या आधारे सुरळीतपणे सुरु होता ही बाब सिध्द होत असल्यामुळे त्यांना अशाप्रकारे नुकसानभरपाईची कोणतीही रक्कम मंजूर करता येणे शक्य नाही असा मंचाचा निष्कर्ष आहे. याच कारणास्तव तक्रारदारांना फक्त प्रतिकात्मक नुकसानभरपाई म्हणून व सदरहू तक्रार अर्जाचा खर्च म्हणून एकत्रितपणे रक्कम रु.5,000/- मंजूर करण्यात येत आहेत.
(ii) वर नमुद विवेचनावरुन तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर होण्यास पात्र ठरतो ही बाब सिध्द होत असल्यामुळे त्याप्रमाणे मुद्या क्र.3 चे उत्तर देण्यात आले आहे.
मुद्या क्र. 4 :- मुद्या क्र. 3 मध्ये काढलेल्या निष्कर्षांच्या आधारे खालीलप्रमाणे आदेश
निर्गमीत करण्यात येत आहेत.
// आदेश //
(1) तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करण्यात येत आहे.
(2) यातील जाबदारांनी तक्रारदारांना रक्कम रु.30,000/- वर दि.1/10/2003 ते दि.30/9/2005 या कालावधीचे 9% दराने व्याज अदा करावे.
(3) यातील जाबदार यांनी शारीरिक, मानसिक त्रासाची नुकसानभरपाई म्हणून तसेच सदरहू तक्रार अर्जाचा खर्च म्हणून एकत्रित रक्कम रु.5,000/- मात्र तक्रारदारांना अदा करावेत.
(4) वर नमूद आदेशांची अंमलबजावणी जाबदारांनी निकालपत्राची प्रत मिळालेपासून तिस दिवसांचे आत न केलेस तक्रारदार त्यांचेविरुध्द ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या तरतूदीं अंतर्गत प्रकरण दाखल करु शकतील.
(5) निकालपत्राच्या प्रती दोन्ही पक्षकारांना नि:शुल्क पाठविण्यात याव्यात.
(श्रीमती. सुजाता पाटणकर) (श्रीमती. प्रणाली सावंत)
सदस्या अध्यक्षा
अतिरिक्त पुणे जिल्हा मंच, पुणे अतिरिक्त पुणे जिल्हा मंच, पुणे
पुणे
दिनांक :- 11/10/2011
| [ Smt. Sujata Patankar] MEMBER[ Smt. Pranali Sawant] PRESIDENT | |