(घोषित दि. 08.10.2014 व्‍दारा श्रीमती. रेखा कापडिया, सदस्‍या)

      अर्जदार हे जालना येथील रहिवासी असून त्‍यांनी गैरअर्जदार क्रमांक 1 ते 3 यांच्‍याकडून टाटा सफारी  GX 2.2. MFG Year  2012  हे वाहन खरेदी केले. त्‍यासाठी त्‍यांनी गैरअर्जदार क्रमांक 4 यांच्‍याकडून वाहन कर्ज घेतले आहे. सदरील वाहनाचे उत्‍पादन वर्ष व नोंदणी तसेच व्‍याजाचा दर याबाबत गैरअर्जदार यांच्‍या बरोबर वाद निर्माण झाल्‍यामुळे त्‍यांनी ग्राहक संरक्षण कायदा अंतर्गत मंचात तक्रार दाखल केली आहे.

      अर्जदाराने दिनांक 13.06.2013 रोजी मंचात दाखल केलेल्‍या तक्रारीमध्‍ये खालील सर्वांना प्रतिवादी केले होते.

1.श्री.राजेंद्र प्रभाकर घाटबळे, शाखाधिकारी, सान्‍या मोटार्स 2. सचिन मुळे, सान्‍या मोटार्स, मालक 3. रघुवीर शर्मा, सेल्‍स मॅनेजर, सान्‍या मोटार्स 4. सतीश सोनवणे, सेल्‍स एक्झिक्‍यूटीव्‍ह, सान्‍या मोटार्स 5. शाखा व्‍यवस्‍थापक, टाटा मोटार्स प्रा.लि. 6. शाखा व्‍यवस्‍थापक, टाटा मोटार्स 7. मे. सायरस मिस्‍त्री, चेअरमन टाटा मोटार्स 8. शाखा व्‍यवस्‍थापक, फ्युचर जनरल इंडिया 9. शाखा व्‍यवस्‍थापक, पुर्णवादी नागरी सहकारी बॅंक

      त्‍यानंतर दिनांक 05.08.2013 रोजी अर्जदाराने मंचात अर्ज दाखल करुन प्रतिवादी क्रमांक 3,4,6,7 व 8 यांना वगळण्‍याची विनंती केली. मंचाने त्‍यास मान्‍यता दिली. त्‍यानुसार

1. शाखा व्‍यवस्‍थापक, सान्‍या मोटार्स, जालना
2. सान्‍या मोटार्स, मालक, चिकलठाणा, औरंगाबाद
3. शाखा व्‍यवस्‍थापक, टाटा मोटार्स, पुणे
4. शाखा व्‍यवस्‍थापक, पुर्णवादी नागरी बॅंक, जालना या चार प्रतिवादींना मंचाने दिनांक 05.09.2013 रोजी उपस्थित राहण्‍याची नोटीस बजावली.

अर्जदाराने मंचात दाखल केलेल्‍या तक्रारीचा सारांश पुढील प्रमाणे

अर्जदार हे जालना येथील रहिवासी असून त्‍यांनी गैरअर्जदार क्रमांक 3 उत्‍पादन करीत असलेल्‍या टाटा सफारी या चारचाकी वाहनाच्‍या खरेदीसाठी गैरअर्जदार क्रमांक 1 सान्‍या मोटार्स यांच्‍या बरोबर संपर्क केला. दिनांक 27.01.2012 व 31.01.2012 रोजी अनुक्रमे 10,000/- व 40,000/- रुपये देऊन गैरअर्जदार क्रमांक 1 सान्‍या मोटर्स जालना यांच्‍याकडे टाटा सफारी वाहनाची नोंदणी केली. त्‍यानंतर गैरअर्जदार क्रमांक 4 पूर्णवादी नागरी सहकारी बॅंक यांच्‍याकडून वाहन कर्ज घेऊन दिनांक 05.03.2012 रोजी गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांच्‍याकडे 10,66,840/- रुपयाचा डि.डि. जमा केला व गाडीचा ताबा घेतला. अर्जदाराच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार त्‍यांनी गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांना दिलेल्‍या रकमेत इन्‍शुरन्‍स व वाहन नोंदणीच्‍या रकमेचा समावेश होता. गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी दिनांक 21.03.2012 रोजी त्‍यांना वाहनाची कागदपत्रे दिली. ज्‍यामध्‍ये विक्री प्रमाणपत्रामध्‍ये वाहनाचे उत्‍पादन वर्ष हे 2012 असे दर्शविले होते. परंतु फ्युचर जनरल इंडिया इन्‍शुरन्‍सच्‍या कव्‍हरनोटवर गाडीचे निर्मिती वर्ष 2011 लिहीलेले होते. अर्जदाराने याबाबत गैरअर्जदार यांच्‍याकडे तोंडी व लेखी विचारणा केली. परंतु गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी कोणताही प्रतिसाद न दिल्‍यामुळे त्‍यांनी कदीम पोलीस स्‍टेशन जालना येथे, फसवणूक झाल्‍याबाबत तक्रार दाखल केली. संबंधित पोलीस स्‍टेशनमध्‍ये गुन्‍हा नोंदविण्‍यास टाळाटाळ होत असल्‍याचे पाहून त्‍यांनी विद्यामान न्‍याय दंडाधिकारी, जालना यांच्‍याकडे गुन्‍हा नोंदविण्‍या बाबत आदेश देण्‍यासाठी अर्ज दाखल केला. मा.न्‍यायालयाने संबंधित पोलीस स्‍टेशनला दिलेल्‍या आदेशानुसार गैरअर्जदार यांच्‍या विरुध्‍द कलम 420, 467, 468, 471, 406 व 34 अंतर्गत गुन्‍हा नोंदविण्‍यात आला. अर्जदाराच्‍या तक्रारीनुसार त्‍यांनी वाहनाची नोंदणी फी, विमा पॉलीसीची रक्‍कम यासह गाडीची पूर्ण रक्‍कम सान्‍या मोटर्सकडे जमा केली. परंतु निर्मिती वर्षामध्‍ये तफावत असल्‍यामुळे वाहन नोंदणी होऊ शकली नाही. गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांच्‍यामुळे वाहन नोंदणी होऊ शकली नाही. त्‍यामुळे गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांना वाहन बदलून देण्‍याचा तसेच मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई देण्‍याचा आदेश पारीत करण्‍याची विनंती अर्जदाराने मंचास केली आहे.

अर्जदाराने गैरअर्जदार क्रमांक 4 पूर्णवादी नागरी सहकारी बॅंक यांच्‍या विरोधात देखील फसवणूक व सेवेतील त्रुटी बाबत‍ तक्रार केली आहे. अर्जदाराच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार 7,50,000/- रुपयाचे कर्ज मंजूर करताना गैरअर्जदार क्रमांक 4 यांनी व्‍याजाचा दर 11.5 टक्‍के असा असेल असे सांगितले होते. पण प्रत्‍यक्षात कर्ज मंजूर केल्‍यानंतर व्‍याजाचा दर हा 16 टक्‍के असल्‍याचे आढळले. त्‍यामुळे त्‍यांचे आर्थिक नुकसान व फसवणूक झाली आहे. अर्जदाराने बॅंक मॅनेजर व सान्‍या मोटर्सच्‍या व्‍यवस्‍थापकास भेटून नोंदणी फी परत करा किंवा गाडीची नोंदणी करुन द्या असे वारंवार सांगितले. सदरील गाडीचा विमा दिनांक 05.03.2013 रोजी संपला असून विमा नूतनीकरण व नोंदणी न झाल्‍यामुळे ते वाहन चालवू शकत नाही. अर्जदाराने या प्रकरणी गैरअर्जदार यांना वकीला मार्फत कायदेशीर नोटीस पाठविली. पण गैरअर्जदार यांनी त्‍यास प्रतिसाद न दिल्‍यामुळे अर्जदाराने मंचात तक्रार दाखल केली आहे.

गैरअर्जदार यांनी त्‍यांची टाटा सफारी ही दोषयुक्‍त व जुनी गाडी परत घ्‍यावी किंवा गाडीची किंमत 11,16,840/- रुपये व नुकसान भरपाईचे 5,00,000/- रुपये व्‍याजासह व खर्चाबद्दल 25,000/- रुपये देण्‍याची मागणी केली आहे.

अर्जदाराने तक्रारी सोबत खालील कागदपत्रे दाखल केली आहेत.

सान्‍या मोटार्स, जालना यांचा बी फॉर्म, फॉर्म नंबर 21, फॉर्म नंबर 19, पॉलीसी कव्‍हर नोट, टाटा मोटर्स पुणे व मुंबई यांना पाठविलेली नोटीस, पोलीस निरीक्षक कदीम, जालना यांना दिलेली फिर्याद, पोलीस अधिक्षक, जालना यांना दिलेली फिर्याद, प्रथम वर्ग न्‍याय दंडाधिकारी, जालना यांचा आदेश, विशेष पोलीस महानिरीक्षक परिक्षेत्र औरंगाबाद यांचे कडील तक्रार अर्ज, रजिस्‍टर पोस्‍टाव्‍दारे नोटीस, पूर्णवादी नागरी सहकारी बॅंक यांना दिलेली नोटीस, नोटीसचे उत्‍तर, ऊप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जालना यांना दिलेली नोटीस.

अर्जदाराने राजेश सौदाजी वाघ, गोपीनाथ राधाकिसन चौधरी यांचे शपथपत्र दाखल केले आहे.

गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी लेखी जवाब दाखल केला आहे. त्‍यांच्‍या जवाबानुसार अर्जदाराने त्‍यांच्‍याकडून टाटा सफारी GX 2.2. हे वाहन खरेदी केल्‍याचे त्‍यांना मान्‍य आहे. अर्जदारास 11,16,840/- रुपये वाहनाची किंमत असल्‍याचे सांगण्‍यात आले होते. या रकमेत विमा रक्‍कम, वाहन नोंदणी फी, वाहन कर इत्‍यादि रकमेचा समावेश नाही. सदरील रक्‍कम कोणी द्यावी याबाबत अर्जदार व त्‍यांच्‍यामध्‍ये कोणताही करार झालेला नाही. त्‍यामुळे वाहन नोंदणी व इतर खर्चाची जवाबदारी अर्जदाराची असल्‍याचे गैरअर्जदार यांनी जवाबात म्‍हटले आहे. वाहनाच्‍या उत्‍पादन वर्षाबाबत असलेल्‍या तफावतीबद्दल त्रास देण्‍याच्‍या उद्देशाने हेतुपुरस्‍सर वाद निर्माण केला आहे. अर्जदार हे तात्‍पुरते रजिस्‍ट्रेशन वापरुन वाहनाचा वापर करीत आहेत. अर्जदाराने वाहनाच्‍या दोषाबाबत त्‍यांच्‍याकडे कोणतीही तक्रार केलेली नसून ते नियमितपणे वाहनाचे सर्व्हिसिंग करुन घेतात. वाहन विक्री केल्‍यानंतर त्‍यांनी अर्जदारास सेल सर्टिफिकेट, 21 व 22 नंबरचा फॉर्म, टॅक्‍स इन्‍व्‍हॉईस इत्‍यादी कागदपत्रे दिलेली आहेत. दिनांक 01.05.2012 रोजी महाराष्‍ट्र शासनाने 10,00,000/- रुपयावर 11 टक्‍के वाहन कराची अधिसूचना जारी केली. अर्जदाराच्‍या वाहन विक्रीच्‍या वेळेस 7 टक्‍के वाहन कर होता. वाहन नोंदणीस अर्जदाराकडून विलंब झालेला असल्‍यामुळे करातील तफावतीची रक्‍कम भरण्‍याची जवाबदारी अर्जदाराची आहे. सदरील गाडीमध्‍ये कोणताही दोष नाही किंवा विक्री पश्‍चात सेवेचीही अर्जदाराची तक्रार नाही. कायद्यानुसार अर्जदाराने दाखल केलेली तक्रार मंचाच्‍या कार्यक्षेत्राबाहेरची असल्‍यामुळे ती खारीज करण्‍याची विनंती केली आहे.

गैरअर्जदार यांनी मंचामध्‍ये खालील कागदपत्रे दाखल केली आहेत.

टाटा मोटर्सचे केंद्रिय उत्‍पादन शुल्‍क भरल्‍या बद्दलचे चालान, तक्रारदार यांनी वाहन खरेदी केल्‍याबद्दल प्रस्‍तावित नोंदणी फॉर्म, पूर्णवादी नागरी सहकारी बॅंक जालना यांचे पत्र, फ्युचर जनरल इंडिया या कंपनीची कव्‍हरनोट, तक्रारदार यांचे सानिया मोटर्स यांना दिलेले समाधान पत्र, परिवहन आयुक्‍त महाराष्‍ट्र राज्‍य मुंबई यांचे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जालना यांना मोटार वाहन कर दिनांक 01.05.2012 पासून कर वाढल्‍या बद्दलचे पत्र, पोलीस स्‍टेशन कदीम जालना यांचे सानिया मोटार्स यांना कागदपत्र देण्‍यासंबंधी पत्र, सानिया मोटर्सने पूर्णवादी नागरी सहकारी बॅंक यांना दिलेले पत्र, सानिया मोटर्सने कदीम पोलीस स्‍टेशन जालना यांना दिलेले पत्र, सानिया मोटर्सचे परिवहन अधिकारी, जालना यांना दिलेले पत्र, परिवहन कार्यालयाचे तक्रारदारास दिलेले पत्र, पूर्णवादी बॅंकेचे सानिया मोटार्सला दिलेले पत्र, तक्रारदाराच्‍या वाहनाचे सुरुवाती पासून दिनांक 12.08.2013 पर्यंत केलेली देखभाल दुरुस्‍ती बाबत सर्व्हिसकार्डच्‍या प्रती, सानिया मोटर्सचे परिवहन अधिका-यास दिलेले पत्र, पूर्णवादी बॅंकेने वाहन जप्‍त केल्‍याच्‍या प्रती.

गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी त्‍यांच्‍या निवेदनाच्‍या पृष्‍ठयर्थ खालील न्‍यायनिवाडे दाखल केले आहेत.

1. ए.आय.आर 2011 सुप्रीम कोर्ट रविंद्ररराव /वि/ मे कॉम्पिटन्‍ट मोटर्स.
2. 2012 (6) ऑल महाराष्‍ट्र रिपोर्टर ऑथोराईजड् रिप्रेझोन्‍टेटीव्‍ह /वि/ अनिल बन्सिलाल.
3. 2012 (5) ऑल महाराष्‍ट्र रिपोर्टर राजकुमार सयाजीराव /वि/ मॅनेजर आय.सी.आय.सी.आय. बॅंक
4. 2012 ऑल महाराष्‍ट्र रिपोर्टर सेक्रेटरी पोकळे कार्यकारी /वि/ शामराव कल्‍लाप्‍पा.
5. 2012 ऑल महाराष्‍ट्र रिपोर्टर मे.रिहॅब हौऊसिंग /वि/ बी.एम.डब्‍ल्‍यू.
6. 2013 ऑल महाराष्‍ट्र रिपोर्टर श्री.बन्सिलाल रामचंद्र /वि/ लिक्‍वीडेटर इचलकरंजी.
7. 39, 40, 41, 44, 192, 19, 2 अ 207 मोटर वाहन कायदा.
8. सेल ऑफ गुड्स अॅक्‍ट.

गैरअर्जदार क्रमांक 3 यांनी दाखल केलेल्‍या जवाबानुसार टाटा मोटर्स ही वाहन उत्‍पादन करणारी नामांकीत कंपनी आहे. त्‍यांच्‍या कारखान्‍यामध्‍ये तयार करण्‍यात आलेल्‍या प्रत्‍येक वाहनाची चाचणी व दर्जा यांचे वेळोवेळी निरीक्षण केले जाते व सर्व बाबीची पूर्तता झाल्‍यानंतरच विक्रीसाठी डिलरकडे पाठविण्‍यात येते. गैरअर्जदार क्रमांक 1 हे त्‍यांचे अधिकृत विक्रेते आहेत व त्‍यांच्‍याकडे वाहन विक्री व विक्री पश्‍चात सेवा पुरविण्‍यासाठी सुसज्‍ज असे कार्यालय व वर्कशॉप आहे. अर्जदाराने दाखल केलेल्‍या तक्रारीमध्‍ये वाहनात दोष किंवा सेवेत त्रुटी असल्‍याचा उल्‍लेख नाही म्‍हणून ही तक्रार कायद्याच्‍या दृष्‍टीने अयोग्‍य आहे. गैरअर्जदार क्रमांक 1 व त्‍यांच्‍यामध्‍ये  प्रिन्सिपल व एजंट असे संब‍ंध नसून प्रिन्सिपल टू प्रिन्सिपल असे संबंध आहेत. मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने नमूद केले आहे की जर वाहनात निर्मिती दोष नसेल तर उत्‍पादक व डिलर यांचे संबंध प्रिन्सिपल टू प्रिन्सिपल असे असल्‍यामुळे उत्‍पादकास जवाबदार धरता येणार नाही. उत्‍पादक व डिलर हे प्रिन्सिपल व एजंट असे नाहीत. त्‍याच प्रमाणे अर्जदार वापरीत असलेले सदरील वाहन त्‍यांनी वाहन कर्ज घेऊन खरेदी केले आहे. त्‍यामुळे वाहनाचा मालकी हक्‍क हा कर्ज देणा-या बॅंकेचा आहे. त्‍यामुळे अर्जदार हे ग्राहक नाहीत. त्‍यांच्‍या कंपनीतर्फे अर्जदारास देण्‍यात येणा-या वाहनात कोणताही उत्‍पादन दोष नसल्‍यामुळे अर्जदाराचे वाहन बदलून किंवा रक्‍कम परत करण्‍याबाबत केलेली मागणी चुकीची आहे. त्‍यामुळे अर्जदाराची तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती मंचास केली आहे.  

गैरअर्जदार क्रमांक 4 यांनी मंचात दाखल केलेल्‍या जवाबानुसार अर्जदाराने टाटा मोटर्स कंपनीचे टाटा सफारी हे वाहन खरेदी करण्‍यासाठी त्‍यांच्‍याकडे 7.5 लाख रुपये कर्जाची मागणी केली. कर्ज मंजूर करण्‍यात आल्‍यानंतर त्‍यांनी दिनांक 05.03.2012 रोजीचा डि.डि.सानिया मोटर्सच्‍या नावे अर्जदाराकडे सुपूर्द केला. कर्ज देताना व्‍याजाचा दर 11.5 टक्‍के होता व नंतर कागदोपत्री 16 टक्‍के करण्‍यात आला हे अर्जदाराचे म्‍हणणे त्‍यांना मान्‍य नाही. वाहनाची नोंदणी करण्‍याची जवाबदारी ही अर्जदार किंवा गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांची असून त्‍यांचा वाहन नोंदणी प्रकरणात कोणताही सहभाग नाही. वाहन नोंदणीसाठी लागणारी आवश्‍यक कागदपत्रे त्‍यांनी अर्जदाराकडे दिलेली आहेत. वाहन नोंदणी नसल्‍यामुळे वाहन चालविता येत नाही व त्‍यामुळे आर्थिक नुकसान होत आहे, याबाबत अर्जदार हे स्‍वत: त्‍यास जवाबदार असल्‍याचे गैरअर्जदार यांनी जवाबात म्‍हटले आहे. वाहन नोंदणीबाबत अर्जदाराने दिनांक 30.03.2013 रोजी पाठविलेल्‍या कायदेशीर नोटीसला त्‍यांनी दिनांक 03.06.2013 रोजी उत्‍तर पाठविले आहे. वरील प्रकरणात त्‍यांच्‍याकडून अर्जदारास देण्‍यात येणा-या सेवेत कोणताही दोष नसून अर्जदाराची तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती मंचास केली आहे.

अर्जदार व गैरअर्जदार क्रमांक 1, 3, 4 यांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांवरुन तसेच मंचासमोर झालेल्‍या सुनावणीवरुन असे दिसून येते की, अर्जदाराने गैरअर्जदार क्रमांक 1 ते 3 यांच्‍या विरुध्‍द वाहनाचे निर्मिती वर्ष बदलल्‍यामुळे व वाहनाची नोंदणी न केल्‍यामुळे झालेले नुकसान व त्‍यापोटी वाहन बदलून देण्‍याची किंवा वाहनाची रक्‍कम परत करण्‍याची मागणी केली आहे. तसेच गैरअर्जदार क्रमांक 4 यांनी व्‍याज दर 11.5 टक्‍के सांगून प्रत्‍यक्षात 16 टक्‍के लावल्‍याची तक्रार केली आहे.

अर्जदाराने दाखल केलेल्‍या तक्रारीचे स्‍वरुप व गैरअर्जदार क्रमांक 1, 3, 4 यांनी दाखल केलेल्‍या जवाबावरुन खालील मुद्दे उपस्थित होतात.

           मुद्दे                                           निष्‍कर्ष

1.सेवेतील त्रुटीपोटी गैरअर्जदार क्रमांक 1 जवाबदार

आहेत का ?                                                       होय

2.गैरअर्जदार क्रमांक 3 व 4 यांना दोषी धरता

येते का ?                                                         नाही

मुद्दा क्रमांक 1 चे स्‍पष्‍टीकरण –  

1. अर्जदाराने जानेवारी 2012 मध्‍ये 10,000/- व 40,000/- रुपये आगाऊ रक्‍कम भरुन व दिनांक 05.03.2012 रोजी 10,66,840/- रुपयाचा डि.डि. देऊन टाटा सफारी GX 2.2. हे वाहन खरेदी केले.
2. अर्जदाराची मूळ तक्रार ही गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांच्‍या विरुध्‍द आहे. गैरअर्जदार क्रमांक 1 सान्‍या मोटार्स, जालना यांनी अर्जदारास विकलेले टाटा सफारी वाहन 2011 चे उत्‍पादीत असून फसवणूक करुन ते 2012 असल्‍याचे दाखविले आहे.
3. वाहनाची कागदपत्रे पाहिली असता विक्री प्रमाणपत्रावर गाडीचे निर्मिती वर्ष 2012 दर्शविलेले आहे. परंतु फ्युचर जनरल इंडिया इन्‍शुरन्‍स कंपनीच्‍या कव्‍हरनोटवर गाडीचे निर्मिती वर्ष 2011 लिहीलेले आहे. टाटा मोटर्सच्‍या एक्‍साईज चलनच्‍या पत्रामध्‍ये वाहनाच्‍या निर्मितीची तारीख 09.11.2011 दर्शविण्‍यात आलेली दिसून येते. परंतू फॉर्म नंबर 21 सेल सर्टिफिकेटवर निर्मिती वर्ष जानेवारी 2012 असे लिहीलेले दिसून येते. वाहनाची नोंदणी न होण्‍यामागील कारण हे वाहन निर्मिती वर्षात दाखविण्‍यात आलेली तफावत असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते.
4. गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी वाहन नोंदणीची रक्‍कम अर्जदाराकडून घेऊनही अर्जदारास वाहनाची नोंदणी करुन दिलेली नाही. गैरअर्जदार यांनी प्रस्‍तावित नोंदणी फॉर्म दाखल केला आहे. त्‍यामध्‍ये बुकींग डिटेल्‍स दिले असून, त्‍यामध्‍ये    

असे नमूद केले असून डिलर व कस्‍टमर यांची स्‍वाक्षरी आहे. म्‍हणजेच गैरअर्जदार यांनी नोंदणीची रक्‍कम अर्जदाराकडून स्विकारली आहे हे स्‍पष्‍ट होते.  

1. गैरअर्जदार यांनी उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जालना यांचे दिनांक 04.10.2012 रोजी सान्‍या मोटार्स, जालना यांना दिलेले पत्र दाखल केलेले आहे. यामध्‍ये नमूद केलेले आहे की, मोटार वाहन कायदा 1988 अन्‍वये नवीन वाहन नोंदणीची पूर्ण जवाबदारी शोरुमच्‍या आस्‍थापनेवर निश्चित केलेली आहे. आस्‍थापनेवर काम करणा-या व्‍यक्तिनीच वाहन व वाहन संबंधित फॉर्म नंबर 19, 20, 21 व विमा सादर करावयास पाहिजे.

याचा स्‍पष्‍ट अर्थ वाहन नोंदणीची पूर्ण जवाबदारी गैरअर्जदार क्रमांक 1 सान्‍या मोटार्स यांचीच आहे. अर्जदाराने वाहन विकत घेतलेल्‍या तारखेपासून 8 दिवसात वाहनाची नोंदणी करुन देणे आवश्‍यक होते.

1. गैरअर्जदार यांनी 1 मे 2012 पासून मोटर वाहन कराच्‍या दारातील सुधारणे बाबतचे शासनाचे परिपत्र दाखल केले आहे. यामध्‍ये 1 मे 2012 पासून सुधारीत दर लागू होत असल्‍याचे नमूद केलेले आहे. 10,00,000/- रुपये किंमती पर्यंतच्‍या वाहनास किंमतीच्‍या 11 टक्‍के एक रकमी कर आकरणी करण्‍यात आल्‍याचे नमूद केले आहे. या आधी हा कर 7 टक्‍के होता.

अर्जदाराने वाहन दिनांक 05.03.2012 रोजी विकत घेतले आहे. त्‍यावेळेस हा कर 7 टक्‍के होता. म्‍हणजेच गैरअर्जदार यांनी आठ दिवसात वाहनाची नोंदणी केली असती तर त्‍यांना 7 टक्‍के वाहन कर लागला असता परंतु 1 मे नंतर नोंदणी करावयास अंदाजे 1,70,000/- रुपये वाढीव खर्च लागतो. गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी वाहनाची 8 दिवसात नोंदणी न केल्‍यामुळे या तफावतीस ते स्‍वत: जवाबदार आहेत. वेळेत नोंदणी झाली असती तर वाहन करातील या तफावतीचा बोजा पडला नसता. त्‍यामुळे या तफावतीची रक्‍कम गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी भरुन वाहनाची नोंदणी करुन देणे न्‍यायसूचक होईल असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.

1. अर्जदाराने वाहन नोंदणी न झाल्‍यामुळे व निर्मिती वर्षामध्‍ये फसवणूक झाल्‍यामुळे वाहनाची मूळ रक्‍कम परत देण्‍याची किंवा वाहन बदलून देण्‍याची मागणी केली आहे जी संयुक्‍तीक नसल्‍याचे मंचाचे मत आहे. वाहनात कोणताही उत्‍पादन दोष नसल्‍यामुळे व वाहनाचा वापर केल्‍यामुळे अर्जदाराची वाहन बदलून देण्‍याची किंवा रक्‍कम परत करण्‍याबाबत केलेली मागणी मंच मान्‍य करीत नाही.

मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने मेसर्स दादा मोटर्स लिमिटेड विरुध्‍द सुरेश कुमार (रिव्‍हीजन पिटीशन नंबर 836/II) यामध्‍ये निर्मिती वर्ष 2004 असताना 2005 दर्शविणे ही फसवणूक व सेवेतील त्रुटी असल्‍याचे म्‍हटले असून गाडी बदलून न देता नुकसान भरपाई देणे उचित असल्‍याचे म्‍हटले आहे. त्‍यामुळे सदरील प्रकरणातही अर्जदार मानसिक त्रास व नुकसान भरपाई मिळण्‍यास पात्र आहे.

मुद्दा क्रमांक 2 चे स्‍पष्‍टीकरण –  

गैरअर्जदार क्रमांक 3 व 4 यांच्‍या सेवेत कोणतीही त्रुटी नाही.

1. गैरअर्जदार क्रमांक 3 टाटा मोटर्स हे वाहनाचे उत्‍पादक आहेत. त्‍यांनी गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांची विक्रेते व विक्री पश्‍चात सेवा देण्‍यासाठी नेमणूक केलेली आहे. त्‍यांचे व गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांचे संबंध प्रिन्सिपल – एजंट असे नसून प्रिन्सिपल – प्रिन्सिपल असे आहेत. वाहनात कोणताही दोष नसल्‍यामुळे गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांना सेवेतील त्रुटीपोटी दोषी ठरवणे योग्‍य होणार नाही असे मंचाचे मत आहे. मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने रिव्‍हीजन पिटीशन नंबर 3315 व 3397 मध्‍ये म्‍हटले आहे की, जर उत्‍पादनामध्‍ये दोष नसेल तर उत्‍पादकाला जवाबदार धरता येणार नाही.
2. गैरअर्जदार क्रमांक 4 पूर्णवादी नागरी सहकारी बॅंक यांनी अर्जदारास वाहन कर्ज मंजूर केले आहे. अर्जदाराच्‍या तक्रारीनुसार वाहन कर्ज देताना गैरअर्जदार क्रमांक 4 यांनी व्‍याजदर हा 11.5 टक्‍के असेल असे सांगितले होते पण प्रत्‍यक्षात तो 16.05 टक्‍के दाखविण्‍यात आला आहे. अर्जदाराने दिनांक 30.03.2013 रोजी म्‍हणजे कर्ज घेतल्‍याच्‍या एका वर्षानंतर गैरअर्जदार क्रमांक 4 यांना वकीला मार्फत नोटीस पाठवून व्‍याजाच्‍या दराबाबत स्‍पष्‍टीकरण मागितले आहे. या नोटीसचे उत्‍तर गैरअर्जदार क्रमांक 4 यांनी दिनांक 03.06.2013 रोजी दिलेले असून त्‍यात कर्ज मंजूरी पत्रात व्‍याजाचा दर 16.1 टक्‍के नमूद करण्‍यात आलेला असून व्‍याज दरात पूर्वसूचने शिवाय व नियमानुसार बदल करण्‍याचा अधिकार त्‍यांच्‍याकडे राहील असे म्‍हटले आहे. अर्जदाराने कर्ज मंजूरी पत्रात असलेल्‍या या दराबाबत किंवा अटीबाबत कोणताही आक्षेप कर्जाची रक्‍कम उचलताना घेतलेला नाही. बॅंकेचा व्‍याज दर हा सर्व ग्राहकांसाठी समान असतो त्‍यामुळे फक्‍त अर्जदारास वाढीव व्‍याज दर आकरण्‍यात आला व फसवणूक करण्‍यात आली हे अर्जदाराचे म्‍हणणे मंच मान्‍य करीत नाही. वाहनाच्‍या नोंदणीबाबत तसेच वाहनाच्‍या नूतनीकरणाबाबत गैरअर्जदार क्रमांक 4 यांचा प्रत्‍यक्ष संबंध नसल्‍यामुळे त्‍यांना दोषी धरणे योग्‍य होणार नाही असे मंचाचे मत आहे.

गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी अर्जदाराच्‍या गाडीचे सर्व्हिस बुक दाखल केले आहे. त्‍यामध्‍ये अर्जदाराने गाडीचा वापर केल्‍याचे स्‍पष्‍टपणे दिसून येत आहे. अर्जदाराने गाडीचा वापर केला आहे परंतू कर्जाची परतफेड केलेली नाही.

अर्जदाराने कर्जाचे हप्‍ते न भरल्‍यामुळे सदरील वाहन बॅंकेने जप्‍त केलेले आहे. कर्जाची किती रक्‍कम बाकी आहे याबाबतचा कोणताही पुरावा व तपशील मंचात उपलब्‍ध नाही. तक्रारदाराची याबाबत कोणतीही मागणी नाही.

वरील सर्व बाबीचे अवलोकन केल्‍यावर मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.    

आदेश

1. अर्जदाराची तक्रार अंशत: मान्‍य करण्‍यात येत आहे.
2. गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी वाहनाची नोंदणी करुन त्‍यांची कागदपत्रे 30 दिवसात अर्जदारास द्यावी.
3. गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी महाराष्‍ट्र शासनातर्फे दिनांक 01.05.2012 पासून वाढविण्‍यात आलेल्‍या अतिरिक्‍त कराचा भरणा करावा.
4. गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी अर्जदारास अनुचित व्‍यापार पध्‍दती व नुकसान भरपाई बद्दल रुपये 20,000/- (अक्षरी रुपये वीस हजार फक्‍त) 30 दिवसात द्यावे.
5. गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी अर्जदारास खर्चा बद्दल रुपये 5,000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्‍त) 30 दिवसात द्यावे.