दाखल टप्प्यावरील आदेश

मा.अध्यक्षांचे पद रिक्त.

     प्रस्तुत प्रकरणांत तक्रारदार तसेच सामनेवाले क्र.1 व सामनेवाले क्र.2 यांचा दाखल सुनावणीकामी दि.31/01/2020 रोजी युक्तीवाद ऐकण्यात आलेला असून, प्रकरण दि.06/05/2020 रोजी दाखल आदेशाकामी नेमण्यात आले.  परंतू, कोविड-19 च्या लॉकडाऊनमुळे त्याकामी प्रस्तुत प्रकरणांत पुढील तारखा 09/09/2020 व 06/01/2021 अश्या देण्यात आल्या होत्या.  दि.26/08/2020 रोजीच्या सुचनेनुसार, प्रस्तुतचे प्रकरण आज रोजी वादसुचीवर घेऊन, दाखल आदेश पारीत करण्यात आला. 

     तक्रारदार ह्या सामनेवाले गृहनिर्माण संस्थेच्या सभासद आहेत.  तक्रारदारांची तक्रार व त्यासोबत जोडलेली कागदपत्रे तसेच सामनेवाले यांनी दाखल केलेले म्हणणे व त्यासोबत जोडलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता दिसून येते की, तक्रारीतील वादविषय हा तक्रारदारांना आकारण्यात आलेल्या मेंटेनन्सच्या रकमेबाबतचा आहे.  तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, सामनेवाले यांनी आकारलेली मेंटेनन्सची रक्कम चुकीची आहे.

     वस्तुत: प्रस्तुत वादाबाबत सामनेवाले यांचेतर्फे महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम, 1960 च्या कलम 101 खाली कार्यवाही करण्यात आलेली आहे.  उप निबंधक, सहकारी संस्था, ठाणे तालुका यांनी दि.31/08/2016 रोजी पारीत केलेल्या आदेशानुसार तक्रारदारांकडून मेंटेनन्सच्या थकबाकीच्या वसुलीस मान्‍यता दिली आहे व वसुली दाखला निर्गमित केला आहे.  त्यानुसार विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, मीरा भाईंदर को.हौ.सो.फेडरेशन लि., यांचेद्वारे दि.17/09/2018 रोजीची मागणी नोटीस व दि.01/10/2018 रोजीची जप्तीपुर्वी थकबाकी मागणी नोटीस तक्रारदारांना बजाविण्यात आलेल्या आहेत.

     असे असतांना तक्रारदार यांनी योग्य कायदेशीर मार्गाचा अवलंब न करता प्रस्तुतची ग्राहक तक्रार सामनेवालेविरुध्द त्रुटीयुक्त सेवा दिल्याचा आरोप करुन या मंच / आयोगासमोर दाखल केली आहे.  आमच्या मते, सामनेवाले यांनी प्रस्तुत प्रकरणी कायदेशीर मार्गाने वर नमुद कार्यवाही केलेली आहे व त्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 अंतर्गत स्थापित सक्षम प्राधिका-याने मान्यता दिलेली असल्याने, तक्रारदारांच्या प्रस्तुतच्या तक्रारीतील वादविषय या मंच / आयोगास चालविण्याचा अधिकार नाही.

     सबब, तक्रारदारांची प्रस्तुतची ग्राहक तक्रार क्र.112/2019 दाखल न करता दाखल टप्प्यावर खारीज करण्यात येते.

     खर्चाबद्दल आदेश नाहित.

     प्रकरणांत हाच अंतिम आदेश समजण्यात यावा.  प्रकरण समाप्त

     आदेशाच्या साक्षांकित प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य व विनाविलंब पाठविण्यात याव्यात.