// निकालपत्र //

पारीत दिनांकः- 11/04/2014    

द्वारा- अंजली देशमुख, अध्‍यक्ष

 

 

            तक्रारदार हे मे. बजाज ऑटो लि., यांचे देवास (एम्.पी.) येथील अधिकृत वितरक आहेत. त्‍यांनी औरंगाबाद येथून 20 स्‍कूटरचे बुकींग केले होते. 20 स्‍कूटर घेऊन येणा-या ट्रकला दि. 4/10/2002 रोजी अपघात झाला आणि स्‍कूटर आणि मोटारसायकलचे नुकसान झाले. या स्‍कूटर आणि मोटारसायकलसाठी तक्रारदारांनी ओरीएंटल इन्‍श्‍युरन्‍स कंपनीकडून पॉलिसी घेतली होती. अपघात झाल्‍यानंतर लगेचच तक्रारदारांनी जाबदार क्र. 1 व 2 यांना  टेलीफोनवरुन अपघाताची माहिती दिली आणि जाबदारांकडे सर्व कागदपत्रांसहित क्‍लेम फॉर्म, फोटोग्राफ्स, सर्व्‍हे रिपोर्ट पाठवून देण्‍यात आला. या व्‍यतिरिक्‍त बिल, पोलीस रेकॉर्ड, ट्रान्‍सपोर्टर्स कॉरसपॉन्‍डन्‍स आणि लेटर ऑफ सब्रोगेशन हे सर्व मागितल्‍यावरुन त्‍यांना देण्‍यात आले आणि जाबदारांच्‍या सांगण्‍यावरुन तक्रारदारांनी अपघाताने नादुरुस्‍त झालेल्‍या गाडयांची  इंदोर येथून दुरुस्‍ती करुन घेतली. तक्रारदारांनी रक्‍कम रु.2,78,354/- चा इन्‍श्‍युरन्‍स केला आणि जाबदारांनी दि.7/1/2004 रोजीच्‍या चेकने रक्‍कम रु.1,82,914/- तक्रारदारास पाठवून दिले. दि.9/3/2004 रोजी पावती आणि ही रक्‍कम अंडर प्रोटेस्‍ट स्विकारल्‍याबद्दल कळविले. दि. 9/3/2004 रोजीच्‍या पत्राद्वारे उर्वरित रक्‍कम रु.95,440/- मागितले. ती जाबदारांनी दिली नाही म्‍हणून तक्रारदारांनी दि.25/7/2004 रोजी कायदेशीर नोटीस पाठविली. तरीसुध्‍दा जाबदारांनी त्‍यास उत्‍तरही दिले नाही आणि उर्वरित रक्‍कमही दिली नाही म्‍हणून सदरील तक्रार.

            तक्रारदार, जाबदारांकडून क्‍लेमची उर्वरित रक्‍कम रु.95,440/- 12 टक्‍के व्‍याजदराने मागतात. रक्‍कम रु. 85,000/- मानसिक, आर्थिक त्रासापोटी नुकसानभरपाई म्‍हणून आणि तक्रारीचा खर्च व प्रवासाचा खर्च मागतात. 

 

 

2.          जाबदारांनी त्‍यांच्‍या लेखी जबाबाद्वारे तक्रारदाराच्‍या मागणीस विरोध दर्शविला. त्‍यांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार, जाबदारांनी तक्रारदारास त्‍यांच्‍या क्‍लेमची रक्‍कम रु.रु.1,82,914/- फुल अॅण्‍ड फायनल सेटलमेंट म्‍हणून पाठवून दिली होती. ती तक्रारदारांनी अंडर प्रोटेस्‍ट स्विकारली. तरी आता तक्रारदारास उर्वरित रक्‍कम मागता येणार नाही. जाबदारांनी ही रक्‍कम तक्रारदारावर कुठलाही दबाव किंवा प्रभाव टाकून   पाठविलेली नव्‍हती आणि त्‍यानुसार तक्रारदारांनी स्विकारलीही नव्‍हती. तक्रारदारांनी ही रक्‍कम दि. 7/1/2004 रोजी स्विकारली आणि अंडर प्रोटेस्‍टचे लेटर दि. 9/3/2004 रोजी म्‍हणजेच दोन महिन्‍यानंतर पाठविले. मा. उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या निकालानुसार, ग्राहक संरक्षण कायदयानुसार, घटना घडल्‍यापासून दोन वर्षांच्‍या आत तक्रार दाखल करावी लागते परंतु तक्रारदारांनी चार वर्षांनंतर तक्रार दाखल केली आहे. घटना ऑक्‍टोबर – 2002 मध्‍ये घडली आणि मार्च 2006 मध्‍ये तक्रार दाखल केली म्‍हणून ती मुदतबाहय आहे असे जाबदारांचे म्‍हणणे आहे. प्रस्‍तुतच्‍या प्रकरणामध्‍ये जाबदार आणि बजाज ऑटो लि. यांच्‍यामध्‍ये करार झाला होता. जाबदारांनी तो क्‍लेम बजाज ऑटो लि. यांच्‍याबरोबर सेटल केला तरीही तक्रारदारांनी, बजाज ऑटो लि. हे आवश्‍यक   पक्षकार असतानाही त्‍यांना पक्षकार केले नाही. तक्रारदारांनी ही बनावट तक्रार दाखल केली आहे म्‍हणून वरील कारणांवरुन तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करावी असे जाबदार म्‍हणतात. 

 

3.          तक्रारदार गेल्‍या अनेक तारखांपासून गैरहजर म्‍हणून त्‍यांच्‍या वकीलांनी नो इन्‍सट्रक्‍शन पुरशिस दाखल केली आहे.       

 

4.          दोन्‍ही पक्षकारांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांची मंचाने पाहणी केली. तक्रारदारांनी त्‍यांच्‍या स्‍कूटर आणि मोटारसायकलचा अपघात होऊन नादुरुस्‍त झाली होती, त्‍याचा क्‍लेम तक्रारदारांनी रक्‍कम रु.2,78,354/ जाबदारांकडे केला होता. त्‍यापैकी जाबदारांनी फक्‍त रक्‍कम रु.1,82,914/- चा चेक दि. 7/1/2004 रोजी पाठविला त्‍यानंतर ती रक्‍कम अंडर प्रोटेस्‍ट स्विकारल्‍याबाबत दि.9/3/2004 रोजी तक्रारदारांनी पत्र पाठविले. एकदा फुल अॅण्‍ड फायनल सेटलमेंट स्विकारल्‍यानंतर कुठल्‍यातरी प्रभावाने दबावाने ती रक्‍कम स्विकारल्‍याचे तक्रारदारांनी सिध्‍द केले नाही. केवळ पत्र पाठवून तेही दोन महिन्‍यांच्‍या अंतराने ही रक्‍कम अंडर प्रोटेस्‍ट स्विकारली असे नुसते म्‍हणणे योग्‍य नाही. यासाठी मंच, खालील निवाडयांचा आधार घेत आहे. “ United India Insurance V. Ajmer Singh Cotton and General Mills and Ors., II (1999) CPJ 10 (SC) “.   मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने या निकालात असे नमूद केले आहे की, विमाकंपनीने विमाधारकास क्‍लेमची रक्‍कम कुठल्‍याही कपटाने, अयोग्‍य प्रभावाने किंवा चुकीचे वर्णन करुन दिली नसल्‍यास आणि ती रक्‍कम विमाधारकाने स्‍वेच्‍छेने स्विकारल्‍यानंतर पुन्‍हा विमाधारक क्‍लेमची मागणी करु शकत नाही. “I (2014) CPJ 39 (NC)   CHITTIPROLU LOKESWARA RAO V/S UNITED INDIA INS. CO. LTD”, “ Consumer Protection Act, 1986 ---- Sections 2 (1) (g), 21 (b) ---- Insurance --- Full and final settlement – Discharge voucher signed--- Further claim                                                                                                                                                                                                                                                        repudiated – Alleged deficiency in service – District Forum allowed complaint – State Commission allowed appeal – Hence revision – Once complainant has accepted amount in full and final settlement of claim, he is not entitled to any further amount under that claim”. या निवाडयामध्‍ये मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या वरील निवाडयाचा संदर्भ घेतला आहे. या निवाडयांचा आधार घेत तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करण्‍यात येत आहे. 

 

5.          वरील सर्व विवेचनावरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे.

 

        1. तक्रारदारांची तक्रार नामंजूर करण्यात येते.

 

2. खर्चाबाबत काही आदेश नाहीत.