मा.श्रीमती. रिचा बनसोड,अध्यक्षा यांचे व्दारा

1.    तक्रारदार यांनी प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 कलम 35 अन्वये दाखल केलेली आहे. तक्रारदाराचे म्हणणे थोडक्यात असे कि सामनेवाले हे मेसर्स आर्यन कन्स्टक्शन तर्फे भागीदार श्री प्रदीप पेंदूरकर, त्रिमूर्ती बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स तर्फे जगदीश सूर्यनारायण सिंग, सौ.सारिका प्रवीण सोनावणे, श्री.पद्माकर सोनावणे टाटा कॅपिटल हौसिंग फायनान्स लिमिटेड आहे.

तक्रारदाराचे असे म्हणणे आहे की, त्यांना 20.03.2017 रोजी त्रिमूर्ती बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स तर्फे प्रोप्रा.जगदीश सूर्यनारायण सिंग यांचा चंडिका निवास या ठिकाणी फ्लॅट नंबर 403, चौथा मजला पाझर तालाव, बाकीपाडा, नायगाव पूर्व या ठिकाणी 28.99 स्के.मि. बिल्टअप एरिया असलेला रक्कम रु.1,25,0000/- इतक्या रक्क्मेचा फ्लॅट दाखवण्यात आला.

तक्रारदारांनी सदर फ्लॅट बुक केला आणि टोकन रक्कम म्हणून रु.51,000/- दिनांक 20.3.2017 धनादेश नंबर 312826 रोजी देवू केला. त्यानंतर तक्रारदारांनी र.1,00,000/- इतकी रोख रक्क्म देऊ केली. त्यानंतर रक्कम रु.1,00,000/- इतक्या रकमेचा धनादेश नंबर 312830 दिनांक 15.04.2017 रोजी सारस्वत बँकेचा देऊ केला.

तक्रारदारांनी सदर फ्लॅटवर रक्क्म रु.9,80,000/- इतके कर्ज टाटा कॅपिटल हौसिंग फायनान्स लिमिटेड यांच्याकडून घेतले. कर्ज घेतेवेळी फ्लॅटचे 40% देखील काम झालेले नव्हते. परंतु सदर बँकेने सामनेवाले क्र2 यांना पूर्ण रक्कम दिलेली आहे.

तक्रारदार यांचे म्हणणे असे की, रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार कोणतेही बांधकाम अपूर्ण असल्यास 80% इतकीच रक्कम अदा करावयाची असते. तसेच 20% रक्कम बँकेकडे राखून ठेवायची असते. बँकेने 100% रक्कम सामनेवाले क्रमांक 1 व 2 यांना दिली. सदर फ्लॅटची पाहणी करणे करिता येस बँकेचे कर्मचारी 2, 3 वेळा येऊन गेले. त्यावेळी तक्रारदारांना शंका झाली व त्यांनी शोध घेतला. शोध घेतांना सामनेवाले क्रमांक 1 यांनी कोणत्याही प्रकारचे कागदपत्र न पाहता व शोध न घेता संपूर्ण रक्कम सामनेवाले क्रमांक 1 यांना दिली.

सामनेवाले क्रमांक 2 यांनी सदर फ्लॅट सामनेवाले क्रमांक 3 व 4 यांना विकला आहे व त्यानंतर सदर फ्लॅट्चे रजिस्टर अग्रीमेंट सन 2016 मध्ये झालेले आहे. तसेच तक्रारदार दर महा रु.7563/- एप्रिल 2017 पासून भरत आहे. ताबापत्र देखील तक्रारदार यांना देऊ केलेले नाही. म्हणून तक्रारदार यांनी सदर फ्लॅटचा ताबा जबरदस्तीने 2019 मध्ये घेतला. कर आकारणी लावून देण्याचे पैसे सामनेवाले क्र. 2 यांना दिले. सदर फ्लॅटला विज मीटर देखील लावून घेतले आहे.

तक्रारदार यांचे म्हणणे असे की त्यांनी सामनेवाला क्रमांक एक व दोन यांचे विरोधात दिनांक 15.02.2019 रोजी वाळीव पोलीस स्टेशन वसई येथे तक्रार दाखल केली. परंतु आजपर्यंत सदर फ्लॅटचे ताबापत्र तक्रारदार यांना दिलेले नाही तसेच तक्रारदार यांनी खरेदी केलेल्या फ्लॅटवर सामनेवाले क्रमांक 3 व 4 यांचे एग्रीमेंट देखील रद्द करून दिलेले नाही.  सदर फ्लॅटवर दोन मालकांचे रजिस्ट्रेशन झालेले असल्याकारणाने तक्रारदार यांना पंतप्रधान आवास योजनेचा लाभ देखील आजतागयात सरकारकडून मिळालेला नाही.

तक्रारदार यांची मागणी अशी आहे की,

1.तक्रारदार यांनी भरलेली फ्लॅटची रक्कम रुपये रु.12,50,000/- व त्यावर 24% व्याज इतकी रक्कम तक्रारदारांना परत करावे असे आदेश पारित करण्यात यावेत.

2.तसेच मानसिक भरपाई रु.1,00,000/-

3.आर्थिक नुकसानापोटी रु.50,000/-

व कोर्ट फी रक्कम रु.50,000/- देण्याचे सामनेवाले यांना आदेश व्हावेत

4.तक्रारदार यांनी बुक केलेला फ्लॅटचे सामनेवाला यांनी ताबापत्र द्यावे व सामने वाले क्रमांक 3 व 4 यांचे सोबत केलेला कराररद्द करून देण्याचे आदेश पारित करावे.

किंवा

रक्कम रु. 20,00,000/- एवढी रक्कम तक्रारदार यांना गैरअर्जदारांनी द्यावी अशी मागणी केलेली आहे.

जोडलेले कागदपत्र यात तक्रारदार यांनी भरलेली रकमेची पावती, सामनेवाले क्रमांक 3 व 4 यांचे सोबत सामनेवाले क्रमांक 1 यांनी केलेले अग्रीमेंट, सामनेवाले क्रमांक 2 व तक्रारदार यांच्यात झालेला फ्लॅटचे अग्रीमेंट, तक्रारदार यांना टाटा कॅपिटल हाऊसिंग फायनान्स ने दिलेले लोन मंजुरीपत्र, व तक्रारदार यांनी पोलीस स्टेशन येथे सामनेवाले यांच्याविरुद्ध केलेली तक्रार यांची प्रत जोडलेली आहे.

2.    सामनेवाले क्रमांक 1 ते  5 यांना नोटीस बजावणी करण्यात आली.  सामनेवाले क्रमांक 5 अर्जात हजर झाले व त्यांचा जबाब दाखल केला. सदर जबाबात सामनेवाले यांनी तक्रारदाराचे आरोप फेटाळले तसेच तक्रार दृष्टहेतूने दाखल केलेली आहे व ती चुकीची आहे. सामनेवाले क्रमांक 5 चे म्हणणे आहे की तक्रारदारांना रु.983590/- इतके घरासाठी कर्जाची मंजुरी दिली होती. त्या अगोदर त्यांनी टायटल सर्च केलेले होते, त्यात काहीही त्रुटी दिसत नव्हत्या. त्यावर रु.31731/- इतके स्पेशल पर्पज लोन होते. हे सर्व खर्च @ 8. 5% व्हेरीयेबल व @ 9. 5% या दराने 360 महिन्यात देणे होते. सामनेवाले क्रमांक 5 यांना लेटर ऑफ डिमांड द्वारे  सामनेवाला क्रमांक 2 यांनी 100% इमारतीचा काम संपलं आहे तसं पत्र तक्रारदाराने दाखल केले. सदर पत्र भेटल्यानंतर सामनेवाला क्रमांक 5 यांनी धनादेश क्रमांक 259309, 04/05/2017 या तारखेला वितरित केला. सामनेवाला क्रमांक 5 यांचं म्हणणे आहे की ती एक वित्तीय संस्था आहे आणि तक्रारदारांनी योग्य ती काळजी घेतली नाही आणि सामनेवाला क्रमांक 5 यांना निष्काळजीपणाणे दोषी ठरवत आहे. सदर फ्लॅटचा ताबा तक्रारदाराकडे असल्याने तक्रारदाराने घेतलेले कर्जाची देय रक्कम अदा करावी. जबाबासोबत सामनेवाली क्रमांक 5 यांनी टायटल अँड सर्च रिपोर्ट, होम लोन अग्रीमेंट, लेटर ऑफ डिमांड, होम लोन सँक्शन लेटर, डिस्बर्समेंट रिक्वेस्ट लेटर, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, इंटीमेशन ऑफ मॉरगेज, डिपॉझिट ऑफ टायटल डीड यांचे प्रती दाखल केल्या आहेत.

3.    सामनेवाले क्र.1 ते 4 यांना पाठविलेली सदरची नोटीस (unclaimed) शेऱ्यासह जानेवारी 2021 ला परत आलेली आहे. सामनेवाले गैरहजर राहिल्याने सदरचे प्रकरण सामनेवाले यांचे विरुद्ध एकतर्फा  चालविण्याचे आदेश दिनांक 28/06/2022 ला करण्यात आले.

तक्रारदार यांनी  त्यांची तक्रार हेच त्यांचे पुराव्याचे शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद समजण्यात यावे अशी पुरसिस दाखल केली.

सामनेवाला क्रमांक 5 यांनी पुरावा शपथपत्र दाखल केले व तक्रारदारांना त्याची प्रत दिली. सामनेवाला क्रमांक 5 ने लेखी युक्तिवाद दाखल केला.

तक्रारदारांच्या वकिलांचा व सामनेवाले क्रमांक 5 यांचे वकिलांचा युक्तिवाद ऐकण्यात आला.

निष्कर्षासाठी चे मुद्दे व त्यावरील आमचे निष्कर्ष कारणासहित खालील प्रमाणे आहेत.

कारणमिमांसा

4.मुद्दा क्रमांक 1 बाबत:-

तक्रारदारांनी सामनेवाले 1 व 2 यांचेकडे विवादित सदनिका बुक केली होती व त्या पोटी रु.251000/-,  वेळोवेळी अदा केलेली व रु.980000/- इतके कर्ज टाटा कॅपिटल हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड यांचे कडून घेतले. त्यांच्या या विधानांना त्यांनी दस्तावेज यादी निशाणी क्र.12 ते 14 प्रमाणे दाखल केलेल्या पावत्या सबळता देतात. त्यामुळे तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांना सदनिकेपोटी रु.12,31,000/- अदा केलेली आहे ही बाब समोर येते. तक्रारदार यांच्या वरील पुरावा सामनेवाले क्रमांक 1 व 2 यांनी हजर होऊन आव्हानित केलेला नाही. तक्रारदाराचा पुरावा मान्य असल्यामुळेच सामनेवाल्यांनी तो हजर होऊ आव्हानित केलेला नाही असा प्रतिकूल निष्कर्ष काढण्यास पुरेसा वाव आहे. सामनेवाले क्रमांक 2 यांनी सदर फ्लॅट सामनेवाले क्रमांक 3 व 4 यांना विकला आहे व सदर फ्लॅटचे रजिस्टर एग्रीमेंट सन 2016 मध्ये झालेले आहे असे मान्य व कबूल केले. सामनेवाले क्रमांक 2 यांनी सहा महिन्याच्या आत सदर प्रकरणाचे निवारण करून देऊ असं कबूल केलं.

सामनेवाले क्रमांक 5 यांनी कोणत्याही प्रकारे कागदपत्रांची तपासणी न करता कर्ज मंजूर केलेले आहे. त्यांनी जवाबाबरोबर दाखल केलेले टायटल अँड सर्च रिपोर्ट तारीख 06/4/2017 त्याची प्रत यामध्ये देखील सामनेवाले क्रमांक 3 व 4 यांच्याबरोबर अग्रीमेंट फॉर सेल दिनांक 22.09.2016 ला रजिस्टर झालेले आहे असं स्पष्टपणे दिसून येत आहे.

सामनेवाले क्रमांक 5 यांनी योग्य ती काळजी न घेता, कर्जाची रक्कम देऊ केली. सामनेवाले यांनी केलेले दावे, प्रति दावे, एकमेकांविरुद्धची विधाने, रिजर्व बँकेचे मार्गदर्शक नियम. सामनेवाले क्रमांक 5 यांनी 100%  रक्कम सामनेवाले क्रमांक 1 व 2  यांना दिली तसेच कोणतेही कागदपत्र व्यवस्थित तपासून न पाहता व सर्च रिपोर्ट न पाहता सदर बँकेने कर्ज मंजूर केले. या अनुषंगाने सिद्ध होते की, सामनेवाले क्रमांक 1,2 आणि 5 यांनी तक्रारदार यांना सेवा देण्यात कसूर केला आहे.

5.मुद्दा क्रमांक 2:-

सामनेवाले क्रमांक 1 व 2 यांनी सदर फ्लॅट तक्रारदारांना पूर्ण रक्कम देऊ केल्यानंतर ताबापत्र दिले नाही व सामनेवाले क्रमांक 3 व 4 यांच्याबरोबर सदर बेकायदेशिर विक्री करारनामा नोंदणीकृत केला आहे, हे देखील तक्रारदारांना कळवलं नाही. तक्रारदारांनी सदर फ्लॅटचा ताबा घेतला आहे आणि विज मीटर देखील लावून घेतले आहे.

सामनेवाले क्रमांक 1 व 2 यांनी तक्रारदार यांना सदर फ्लॅटचे ताबापत्र द्यावे व सामनेवाले क्रमांक 3 व 4 यांचे सोबत केलेले काराररद्द करून द्यावे.

सामनेवाले क्रमांक 3 व 4 यांच्याविरुद्ध काही मागणी सिद्ध होत नाही.

सामनेवाला क्रमांक 5 यांनी कागदपत्र व सर्च रिपोर्टची तपासणी न करता, कर्जाचा अर्ज मान्य केला आणि त्यामुळे तक्रारदार यांना त्रास झाला तरी आता सदर फ्लॅट तक्रारदार यांच्या ताब्यात आहे म्हणून कर्जाच्या हप्‍त्याची परतफेड करणे हे तक्रारदारांवर बंधनकारक आहे.

6.मुद्दा क्रमांक 3:-

वरील विवेंचनानुसार मुद्दा क्रमांक 1  होकारार्थी व 2 अंशत होकारार्थी असल्याने सामनेवाले 1, 2 व 5 यांनी तक्रारदारांना सेवा देण्यात कसूर केली आहे आणि तक्रारदारांनी केलेल्या सर्व मागण्या मान्य होऊ शकत नसल्याने, सामनेवाले क्र.1 व 2 यांनी सामनेवाले क्रमांक 3, 4 यांचे सोबत केलेले कराररद्द करून दयावे व तक्रारदारांना झालेल्या मानसिक त्रासा पोटीची मागणी मान्य होत असल्याने मुद्दा क्रमांक तीनच्या निष्कर्षासाठी योग्य ते खालील आदेश देत आहे.

अंतिम आदेश

1. तक्रारदारांची तक्रार अंशतः मान्य करण्यात येत आहे.
2. सामनेवाले क्र.1 व 2 यांना आदेशित करण्यात येत आहे की, त्यांनी तक्रारदारांना ताबापत्र द्यावे व सामनेवाले क्रमांक 3 व 4 यांच्याबरोबर केलेला विक्री करारनामा रद्द करावा.
3. सामनेवाले क्र. 1 व 2 यांना आदेशित करण्यात येत आहे की,  त्यांनी तक्रारदारांना मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.50,000/- व खर्चाची रक्कम रु.10,000/- सामनेवाले क्रमांक 1 व 2 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तरित्या 30 दिवसाचे आत अदा करावेत
4. सामनेवाले क्र.5 यांना आदेशित करण्यात येत आहे की, मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.25,000/-  तक्रारदारांना अदा करावेत.
5. न्याय निर्णयाच्या प्रती अभयपक्षास विनामूल्य देण्यात याव्यात.