अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, पुणे
मा. अध्यक्षा : श्रीमती. प्रणाली सावंत
मा. सदस्या : श्रीमती. सुजाता पाटणकर
ग्राहक तक्रार अर्ज क्रमांक:एपीडीएफ/38/2011
तक्रार अर्ज दाखल दिनांक: 24/03/2011
तक्रार निकाल दिनांक : 30/12/2011
श्री. नरेंद्र पांडुरंग डोके, ..)
राहणार :- मु.पो. एकलहरे (कळंब), ता. आंबेगाव, ..)
जि. पुणे. ..)... तक्रारदार
विरुध्द
1. मा. व्यवस्थापक, ..)
नॅशनल इन्श्यूरन्स कंपनी, ..)
पिंपरी शाखा, पुणे-मुंबई रोड, ..)
पुणे – 411 018. ..)
..)
2. मा. व्यवस्थापक, ..)
युको बँक, ..)
शाखा कळंब, ता. आंबेगाव, ..)
जिल्हा - पुणे. ..)... जाबदार
************************************************************************
तक्रारदारांतर्फे : अॅड. श्री. जोग
जाबदार क्र.1 तर्फे : अॅड. श्री. माहेश्वरी
जाबदार क्र.2 : अॅड. श्री. पांडुरंग काजळे
द्वारा :-मा. अध्यक्षा, श्रीमती. प्रणाली सावंत
// निकालपत्र //
(1) प्रस्तूत प्रकरणातील विमा कंपनीने अयोग्य कारणास्तव आपल्याला रक्कम नाकारली म्हणून तक्रारदारांनी सदरहू तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. याबाबत थोडक्यात हकीकत अशी की,
(2) तक्रारदार श्री. नरेंद्र डोके यांनी जाबदार क्र. 2 यूको बँक (ज्यांचा उल्लेख यापुढे “बँक” असा केला जाईल) यांचेकडून गाय गोठा व्यवसायासाठी दोन लाख रुपये कर्ज घेतले होते. या कर्जाच्या रकमेतून तक्रारदारांनी रु. 29,000/- किंमतीची एक दूधाळ गाय खरेदी केली. या गाईचा रु.29,000/- रकमेचा विमा तक्रारदारांनी जाबदार क्र. 1 नॅशनल इन्श्यूरन्स कंपनी (ज्यांचा उल्लेख यापुढे “विमा कंपनी” असा केला जाईल) यांचेकडून उतरविला होता. या पॉलिसी अंतर्गत बँकेने तक्रारदारांच्या गाईला एन.आय.ए./आर.जे.आर./38/174 असा बिल्ला लावला. यानंतर द्वितीय फेरनोंदणीप्रमाणे नवीन पॉलिसी अंतर्गत बँकेने एन.आय.ए./आर.जे.आर./38/166 या क्रमांकाचा बिल्ला तक्रारदारांच्या गाईला लावला. विमा पॉलिसी अस्तित्वात असताना तक्रारदारांची गाय आजारी पडली तिच्यावरती दि.4/1/2010 रोजी शस्त्रक्रिया करण्यात आली असता तिच्या पोटामध्ये जंतू संसर्ग आढळून आले व दि.13/1/2010 रोजी तक्रारदारांची गाय मयत झाली. विमा पॉलिसी अस्तित्वात असताना तक्रारदारांची गाय मयत झाल्याने त्यांनी विमा कंपनीकडे अर्ज केला. आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे विमा कंपनीला देऊनसुध्दा बदललेला बिल्ला क्रमांक विमा कंपनीला कळविला नाही या कारणास्तव विमा कंपनीने विम्याची रक्कम देण्याचे नाकारले. यानंतर तक्रारदारांनी बँकेकडे चौकशी केली असता विमा कंपनीने बिल्ला बदलल्याची वस्तुस्थिती विमा कंपनीला कळविल्याचे त्यांना समजले. बिल्ला बदलल्याचे माहित असूनसुध्दा अयोग्य व चुकीच्या कारणास्तव विमा कंपनीने आपल्याला रक्कम नाकारली आहे याचा विचार करता विम्याची रक्कम व्याज व इतर अनुषंगिक रकमांसह देवविण्यात यावी अशी तक्रारदारांनी विनंती केली आहे. तक्रारदारांनी तक्रार अर्जाच्या पृष्टयर्थ प्रतिज्ञापत्र व निशाणी 5 अन्वये एकूण 8 कागदपत्रे मंचापुढे दाखल केली आहेत.
(3) प्रस्तूत प्रकरणातील विमा कंपनीवरती मंचाच्या नोटीसीची बजावणी झाल्यानंतर त्यांनी विधीज्ञांमार्फत आपले म्हणणे मंचापुढे दाखल केले. तक्रारदारांनी आपल्याकडून विमा पॉलिसी काढली होती ही बाब जरी विमा कंपनीने मान्य केली असली तरी त्यांनी तक्रारदारांच्या अन्य तक्रारी नाकारलेल्या आहेत. बिल्ला क्र. 38166 असलेल्या ज्या गाईचा दि.13/1/2010 रोजी मृत्यू झाला होता तिचा आपणाकडे विमा उतरविलेला नव्हता असे विमा कंपनीचे म्हणणे आहे. आपल्याकडे ज्या गाईचा विमा उतरविला होता तिचा बिल्ला क्रमांक 38174 आहे असे विमा कंपनीचे म्हणणे आहे. बँकेने हा बिल्ला क्रमांक बदलल्याचे आपल्याला गाईच्या मृत्यूनंतर म्हणजे दि.15/3/2010 रोजी कळविल्यामुळे तक्रारदारांना विम्याची रक्कम नाकारण्यात आली असे विमा कंपनीने नमुद केले आहे. विमा कंपनीने तक्रारदारांना योग्य कारणास्तव रक्कम नाकारली असल्यामुळे तक्रारदारांचा अर्ज खर्चासह नामंजूर करण्यात यावा अशी त्यांनी विनंती केली आहे. विमा कंपनीने आपल्या म्हणण्याच्या पृष्टयर्थ प्राधिकृत अधिका-याचे प्रतिज्ञापत्र व विलंबाने निशाणी 18 अन्वये दोन कागदपत्रे मंचापुढे दाखल केली आहेत.
(4) प्रस्तूत प्रकरणातील बँकेवरती मंचाच्या नोटीसीची बजावणी झाल्यानंतर विधीज्ञांमार्फत त्यांनी आपले म्हणणे मंचापुढे दाखल केले. आपल्या म्हणण्यामध्ये बँकेने तक्रारदारांचे वस्तुस्थितीबाबतचे कथन जरी मान्य केले असले तरीही तक्रारदारांनी बँकेविरुध्द केलेल्या सर्व तक्रारी त्यांनी नाकारलेल्या आहेत. मयत झालेल्या गायीचा बिल्ला बदलल्याचे आपण विमा कंपनीला तातडीने कळविलेले असल्यामुळे आपण आपल्या सेवेमध्ये कोणतीही त्रुटी ठेवलेली नाही असे त्यांचे म्हणणे आहे. तक्रारदारांच्या झालेल्या नुकसानीस बँक जबाबदार नाही याचा विचार करीता सदरहू तक्रार अर्ज बँकेविरुध्द नामंजूर करण्यात यावा अशी त्यांनी विनंती केली आहे. बँकेने आपल्या म्हणण्याच्या पृष्टयर्थ प्राधिकृत अधिका-याचे प्रतिज्ञापत्र व विलंबाने निशाणी 14 अन्वये एकूण चार कागदपत्रे मंचापुढे दाखल केली आहेत.
(5) प्रस्तूत प्रकरणातील बँकेचे व विमा कंपनीचे म्हणणे दाखल झाल्यानंतर तक्रारदारांनी निशाणी 19 अन्वये आपले पुराव्याचे प्रतिज्ञापत्र व निशाणी 20 अन्वये एकूण 3 कागदपत्रे तसेच निशाणी 22 अन्वये आपला लेखी युक्तिवाद मंचापुढे दाखल केला. जाबदार क्र. 1 यांनी निशाणी 23 अन्वये आपला लेखी युक्तिवाद दाखल केला व यानंतर तक्रारदारांतर्फे अड. श्री. जोग व विमा कंपनीतर्फे अड. श्री. माहेश्वरी यांचा युक्तिवाद ऐकून सदरहू प्रकरण निकालासाठी नेमण्यात आले.
(6) प्रस्तूत प्रकरणातील तक्रारअर्ज, म्हणणे, दाखल कागदपत्रे व उभय पक्षकारांचा युक्तिवाद यांचा साकल्याने विचार करता पुढील मुद्दे (points for consideration) मंचाच्या विचारार्थ उपस्थित होतात. मंचाची मुद्दे व त्यांची उत्तरे पुढीलप्रमाणे :-
मुद्दा क्र. 1 :- तक्रारदारांना विम्याची रक्कम अयोग्य व
बेकायदेशीर कारणास्तव नाकारली ही बाब
सिध्द होते का ? ... होय.
मुद्दा क्र. 2 :- तक्रार अर्ज मंजूर होण्यास पात्र ठरतो का ? ... होय.
मुद्दा क्र. 3 :- काय आदेश आणि कोणाविरुध्द ? ...अंतिम आदेशाप्रमाणे
मुद्दा क्र. 1 व 2 : (i) हे दोन्ही मुद्दे एकमेकांशी संलग्न असल्यामुळे त्यांचे एकत्रित विवेचन करण्यात आले आहे. प्रस्तूत प्रकरणातील तक्रार अर्ज व उभय पक्षकारांचे म्हणणे यांचे एकत्रित अवलोकन केले असता, तक्रारदारांनी विमा पॉलिसी घेतली होती व ही विमा पॉलिसी अस्तित्वात असताना तक्रारदारांच्या गाईचा मृत्यू झाला होता ही वस्तूस्थिती असल्याचे सर्व पक्षकारांना मान्य असल्याचे लक्षात येते. तक्रारदार ज्या बिल्ला क्रमांकाच्या गाईची रक्कम आपल्याकडे मागत आहेत त्या बिल्ला क्रमांकाची पॉलिसी आपल्याकडे उतरविलेली नाही असे विमा कंपनीचे म्हणणे आहे तर गायीचा बिल्ला क्रमांक बदलला होता हे आपण विमा कंपनीला कळविले होते असे बँकेचे म्हणणे आहे. अशा परिस्थितीत तक्रारदारांना विम्याची रक्कम नाकारण्याची विमा कंपनीची कृती योग्य ठरते का याबाबत मंचाचे विवेचन पुढीलप्रमाणे :-
(ii) प्रस्तूत प्रकरणातील तक्रारदारांनी दि.9/5/2009 ते दि.8/5/2010 या दरम्यान पॉलिसी घेताना त्यामध्ये त्यांच्या गायीचा बिल्ला क्रमांक 38174 असा नमूद करण्यात आला होता. मात्र हा बिल्ला क्रमांक हरविल्यामुळे बँकेने 38166 हया नवीन बिल्ला क्रमांकाचा बिल्ला मयत गायीला दिला होता. अशाप्रकारे हा बिल्ला क्रमांक बदलल्याचे बँकेने U.C.P. ने विमा कंपनीला कळविले होते. मात्र हे पत्र आपल्याला मिळालेले नाही व त्यामुळे विमा पॉलिसीमध्ये संबंधित बदल करण्यात आला नाही असे विमा कंपनीचे म्हणणे आहे. बँकेने आपल्याला पाठविलेले हे पत्र गायीच्या मृत्यूच्या तारखेनंतर मिळाल्यामुळे बिल्ला क्रमांकामध्ये असलेला फरक पाहता विम्याची रक्कम देण्याचे बंधन आपल्यावर नाही असे विमा कंपनीचे म्हणणे आहे. विमा कंपनीच्या या भूमिकेच्या अनुषंगे बिल्ला लावण्याची प्रक्रिया कोणामार्फत पूर्ण करण्यात आली असे विमा कंपनीच्या वकीलांना विचारले असता त्यांनी ही प्रक्रिया बँकेने पूर्ण केली असे निवेदन केले. विमा कंपनीच्या म्हणण्याचेही अवलोकन केले असता जो बिल्ला पडला होता त्याच्याऐवजी नवीन बिल्ला लावण्याची प्रक्रिया विमा कंपनीमार्फत होणे आवश्यक होते असे त्यांचे म्हणणे नाही ही बाब लक्षात येते. सर्वसाधारणपणे विमाकृत गायीला बिल्ला लावण्याची प्रक्रिया विमा कंपनीमार्फत केली जाते. या प्रकरणामध्ये सुरुवातीपासूनच बिल्ला लावण्याची जबाबदारी बँकेने पार पाडल्याचे लक्षात येते. अर्थात अशा परिस्थितीत जर पहिला बिल्ला हरविला म्हणून बँकेने नवीन बिल्ला लावला व ही वस्तूस्थिती विमा कंपनीला कळविली असेल तर विमा कंपनीला बिल्ला क्रमांक बदलल्याची कल्पना नाही याआधारे आपली जबाबदारी नाकारता येणार नाही असे मंचाचे मत आहे. बिल्ला क्रमांक गायीला लावण्याच्या मर्यादित जबाबदारीपुरते बँक विमा कंपनीचे प्रतिनिधित्व करते असे मंचाचे मत आहे. विमा कंपनीचे म्हणणे पाहिले असता बँकेने आपल्याला जे पत्र पाठविले ते आपल्याला गायीच्या मृत्यूनंतर मिळाल्यामुळे पॉलिसीमध्ये संबंधित बदल करता आला नाही या आधारे त्यांनी आपली जबाबदारी नाकारलेली आढळते. यासंदर्भातील बँकेचे पत्र पाहिले असता त्यांनी दि.31/12/2009 रोजी विमा कंपनीला U.C.P. ने पत्र पाठविल्याचे सिध्द होते. हे पत्र आपल्याला दि. 15/03/2010 रोजी मिळाले तर गायीचा मृत्यू दि.13/01/2010 रोजी झाला असे विमा कंपनीने नमुद केले आहे. विमा कंपनीची ही भूमिका तक्रारदारांनी नाकारलेली आहे. विमा कंपनीच्या या भूमिकेच्या अनुषंगे दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता दि.31/12/2009 रोजीचे पत्र दि.15/03/2010 रोजी मिळाले हे सिध्द करण्यासाठी त्यांनी आपल्याकडील आवक नोंदवही अथवा अन्य तत्सम पुरावा मंचापुढे दाखल केलेला नाही. बँकेचे डिसेंबर मधील पत्र आपल्याला तीन महिन्यांनंतर मिळाले असा जर विमा कंपनीचा बचावाचा मुद्दा असेल व या आधारे जर रक्कम देण्याची आपली करारात्मक जबाबदारी ते नाकारत असतील तर हा बचावाचा मुद्दा योग्य पुराव्याच्या आधारे सिध्द करण्याची जबाबदारी विमा कंपनीची स्वत:ची असते. मात्र आपल्याला प्रत्यक्षात दि.15/3/2010 रोजी पत्र मिळाल्याचा पुरावा विमा कंपनीने दाखल केलेला नाही, ही या प्रकरणातील वस्तुस्थिती आहे.
या प्रकरणातील विमा कंपनीचे म्हणणे पाहिले असता गायीचा मृत्यू झालेला नाही अथवा पॉलिसीच्या अन्य शर्ती व अटींप्रमाणे रक्कम देय होत नाही असे त्यांचे म्हणणे नसून केवळ बिल्ला क्रमांकामधील असलेल्या तफावतीच्या आधारे त्यांनी आपली जबाबदारी नाकारलेली आढळते. दाखल कागदपत्रांवरुनसुध्दा तक्रारदारांच्या गायीचा मृत्यू झाल्यानंतर तिचे सरकारी दवाखान्यामध्ये शवविच्छेदन झाले होते ही बाब सिध्द होते. विमाकृत गायीचा योग्य बिल्ला क्रमांक पॉलिसीमध्ये नमुद करण्यामध्ये तक्रारदारांचा कोणताही सहभाग नसतो. विमा कंपनीच्या वतीने हे काम बँकेने केले व ही वस्तुस्थिती विमा कंपनीला कळविली. ही माहिती आपल्याला मिळाली नाही असे विमा कंपनीचे म्हणणे आहे. मात्र बँक व विमा कंपनीच्या दरम्यान असलेल्या व्यवस्थेमध्ये जर काही त्रुटी असेल तर त्याचा प्रतिकुल परिणाम तक्रारदारांसारख्या शेतक-यावर होऊ देणे अत्यंत अयोग्य व चुकीचे ठरेल असे मंचाचे मत आहे. तक्रारदारांच्या गायीचा मृत्यू झालेला असून त्यांना विमा पॉलिसीप्रमाणे रक्कम देय होत असताना केवळ विमा कंपनी व बँकेच्या दरम्यान असलेल्या कम्यूनिकेशनगॅप मुळे जर योग्य बिल्ला नंबर पॉलिसीमध्ये नमुद झाला नसेल तर त्यासाठी तक्रारदारांना विम्याची रक्कम नाकारण्याची विमा कंपनीची कृती अयोग्य व असमर्थनीय ठरते असे मंचाचे मत आहे. विशेषत: तक्रारदारांकडून कोणतीही चुक झालेली नसताना व दाखल पुराव्यांवरुन त्यांच्या गायीचा मृत्यू झाल्याचे सिध्द होत असताना असे होणे तक्रारदारांवर अन्याय करणारे ठरेल असे मंचाचे मत आहे. एकूणच वर नमुद सर्व परिस्थिती व विवेचन यांचे एकत्रित अवलोकन केले असता तक्रारदार मृत गायीच्या विम्याची रककम मिळण्यास पात्र ठरतात असा मंचाचा निष्कर्ष आहे. सबब तक्रारदारांचा अर्ज मंजूर करण्यात येत आहे. तक्रारदारांनी आपल्या गायीचा रु.29,000/- एवढया रकमेचा विमा उतरविला होता ही बाब दाखल पॉलिसीवरुन सिध्द होते. सबब ही रक्कम विमा कंपनीने रक्कम नाकारल्याचे पत्र पाठविले (निशाणी 18/2) त्या तारखेपासून म्हणजे दि. 07/04/2010 पासून 12% व्याजासह अदा करण्याचे विमा कंपनीला निर्देश देण्यात येत आहेत. तसेच तक्रारदारांना त्यांच्या न्याय रकमेपासून वंचित ठेवून सदरहू तक्रार अर्ज दाखल करणे भाग पाडले याचा विचार करता, तक्रारदारांना शारीरिक व मानसिक त्रासाची नुकसानभरपाई म्हणून रु.7,000/- व सदरहू तक्रार अर्जाचा खर्च म्हणून रक्कम रु.3,000/- मंजूर करण्यात येत आहेत. प्रस्तुत प्रकरणातील तक्रारदारांनी बँकेकडून कर्ज घेऊन गाय विकत घेतली होती व बँकेकडे ते कर्जाच्या रकमेवर व्याज भरत होते याचा विचार करुन व्याज 12% दराने मंजूर करण्यात आले आहे.
वर नमुद विवेचनावरुन तक्रारदारांना विम्याची रक्कम अयोग्य व बेकायदेशीर कारणास्तव नाकारण्यात आली तसेच सदरहू अर्ज मंजूर होण्यास पात्र ठरतो या बाबी सिध्द होतात. सबब त्याप्रमाणे मुद्दा क्र. 1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात आले आहे.
मुद्दा क्र. 3 :- प्रस्तूत प्रकरणामध्ये बँक व विमा कंपनी या दोघांनाही जाबदार म्हणून सामील केले असले तरीही विम्याचा करार विमा कंपनीबरोबर झालेला असून त्यांनी अयोग्य कारणास्तव रक्कम नाकारली असा मंचाने निष्कर्ष काढलेला असल्यामुळे अंतिम आदेश फक्त विमा कंपनीविरुध्द करण्यात येत आहेत.
वर नमुद सर्व निष्कर्षांच्या आधारे पुढीलप्रमाणे आदेश निर्गमीत करण्यात येत आहेत. सबब मंचाचा आदेश की,
सबब मंचाचा आदेश की,
// आदेश //
(1) तक्रार अर्ज मंजूर करण्यात येत आहेत.
(2) यातील विमा कंपनीने तक्रारदारांना रक्कम रु.29,000/- दि. 07/04/2010 पासून संपूर्ण रक्कम फिटेपर्यंत 12% व्याजासह अदा करावेत.
(3) यातील विमा कंपनीने तक्रारदारांना शारीरिक व मानसिक त्रासाची नुकसानभरपाई म्हणून रु.7,000/- व सदरहू तक्रार अर्जाचा खर्च म्हणून रक्कम रु.3,000/- मात्र अदा करावेत.
(4) वर नमूद आदेशांची अंमलबजावणी जाबदारांनी निकालपत्राची प्रत मिळालेपासून तीस दिवसांचे आत अदा न केलेस तक्रारदार त्यांचेविरुध्द ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या तरतूदीं अंतर्गत प्रकरण दाखल करु शकतील.
(5) निकालपत्राच्या प्रती दोन्ही पक्षकारांना नि:शुल्क पाठविण्यात याव्यात.
(श्रीमती. सुजाता पाटणकर) (श्रीमती. प्रणाली सावंत)
सदस्या अध्यक्षा
अतिरिक्त पुणे जिल्हा मंच, पुणे अतिरिक्त पुणे जिल्हा मंच, पुणे
पुणे.
दिनांक –30/12/2011