जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर. ग्राहक तक्रार क्रमांक : 376/2010. तक्रार दाखल दिनांक : 06/07/2010. तक्रार आदेश दिनांक : 07/04/2011. रोहिणी भालचंद्र आडसूळ, वय 24 वर्षे, व्यवसाय : घरकाम, रा. बाभूळगाव, ता. बार्शी, जि. सोलापूर. तक्रारदार विरुध्द 1. व्यवस्थापक, दी ओरिएंटल इन्शुरन्स कं.लि., चाटी गल्ली, मंगळवार पेठ, टेलिफोन भवनसमोर, सोलापूर. 2. व्यवस्थापक, कबाल इन्शुरन्स ब्रोकींग सर्व्हीसेस प्रा.लि., करंदीकर हाऊस, मंगला थिएटरजवळ, तिसरा मजला, 101, शिवाजी नगर, पुणे – 411 005. 3. तालुका कृषि अधिकारी, मार्केट यार्ड बार्शी, जि. सोलापूर. 4. तहसीलदार, तहसील कार्यालय, बार्शी, जि. सोलापूर. विरुध्द पक्ष गणपुर्ती :- सौ. संगिता एस. धायगुडे, अध्यक्ष सौ. प्रतिभा प्र. जहागिरदार, सदस्य सौ. संजीवनी एस. शहा, सदस्य तक्रारदार यांचेतर्फे अभियोक्ता : एन.एस. पाटील विरुध्द पक्ष क्र.1 यांचेतर्फे अभियोक्ता : आर.एस. झिंगाडे विरुध्द पक्ष क्र.3 स्वत: आदेश सौ. संगिता एस. धायगुडे, अध्यक्ष यांचे द्वारा :- 1. प्रस्तुत तक्रारीमध्ये तक्रारदार यांनी उपस्थित केलेला विवाद थोडक्यात असा आहे की, त्यांचे पती भालचंद्र मुरलीधर आडसूळ (संक्षिप्त रुपामध्ये ‘मयत भालचंद्र’) यांना मौजे बाभुळगांव येथे जमीन गट नं.151, क्षेत्र 0.34 आर शेतजमीन होती. दि.11/2/2009 रोजी मयत भालचंद्र व तक्रारदार हे मोटार सायकल पंक्चर झाल्यामुळे रस्त्याने चालत जात असताना समोरुन येणा-या मोटार सायकलस्वाराने धडक दिल्यामुळे मयत भालचंद्र गंभीर जखमी झाले आणि उपचारादरम्यान दि.12/2/2009 रोजी त्यांचा मृत्यू झाला. सदर घटनेची नोंद हिंजवडी पोलीस स्टेशन, पुणे येथे करण्यात आलेली आहे. त्यानंतर तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष क्र.3 व 4 यांच्याकडे मूळ क्लेम फॉर्मसह, 7/12 उतारा, 6-ड व 8-अ उतारा, एफ.आय.आर., घटनास्थळ पंचनामा, इन्क्वेस्ट पंचनामा, पोस्टमार्टेम रिपोर्ट, शाळा सोडल्याचा दाखला, मतदान कार्ड, रेशनकार्ड, बँक पासबूक, शपथपत्र, मृत्यू दाखला व इतर कागदपत्रे सादर केली. त्यांनी तो क्लेम विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्याकडे आणि विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी दि.2/7/2009 रोजी विमा कंपनीकडे पाठवून दिला. विमा कंपनीने त्यानंतर तक्रारदार यांना विमा रक्कम दिलेली नाही आणि चौकशी केली असता उडवा-उडवीची उत्तरे देण्यात येत आहेत. त्यामुळे तक्रारदार यांनी प्रस्तुत तक्रार दाखल करुन रु.1,00,000/- विमा रक्कम व्याजासह मिळावी आणि मानसिक त्रासापोटी रु.15,000/- व तक्रार खर्चापोटी रु.5,000/- मिळावेत, अशी विनंती केली आहे. 2. विमा कंपनीने रेकॉर्डवर म्हणणे दाखल केले असून तक्रार अमान्य केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार शेतकरी वैयक्तिक अपघात विमा योजनेखाली नुकसान भरपाई देण्यास किंवा जबाबदार असल्याबद्दल तक्रारदार यांनी कोणतीही विमा पॉलिसी दाखल केलेली नाही. तक्रारदार व मयत भालचंद्र यांच्या वारसांनी मोटार व्हेईकल अक्ट चे कलम 140 व 166 अंतर्गत मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, सोलापूर येथे अर्ज क्र.150/2010 दाखल केला असून तो प्रलंबीत आहे. त्यामुळे तक्रारदार विमा कंपनीकडून नुकसान भरपाई मिळविण्यास पात्र नाहीत. शेवटी त्यांनी तक्रार रद्द करण्याची विनंती केली आहे. 3. विरुध्द पक्ष क्र.3 यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी तक्रारदार यांचा प्रस्ताव दि.19/6/2009 रोजी विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्याकडे पाठविला आणि तो त्यांनी दि.2/7/2009 रोजी विमा कंपनीकडे पाठवून दिला आहे. 4. तक्रारदार यांची तक्रार, विरुध्द पक्ष यांचे म्हणणे व दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन करता, तसेच युक्तिवाद ऐकल्यानंतर निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात. मुद्दे उत्तर 1. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना त्रुटीयुक्त सेवा दिली आहे काय ? वि.प. क्र.1 यांनी 2. तक्रारदार विमा रक्कम मिळविण्यास पात्र आहेत काय ? होय. 3. काय आदेश ? शेवटी दिल्याप्रमाणे. निष्कर्ष 5. मुद्दा क्र. 1 ते 3 :- विमा कंपनीच्या म्हणण्यानुसार तक्रारदार व मयत भालचंद्र यांच्या वारसांनी मोटार व्हेईकल अक्ट चे कलम 140 व 166 अंतर्गत मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, सोलापूर येथे अर्ज क्र.150/2010 दाखल केला असून तो प्रलंबीत आहे आणि तक्रारदार विमा कंपनीकडून नुकसान भरपाई मिळविण्यास पात्र नाहीत. 6. तक्रारदार यांनी एम.ए.सी.टी. समोर प्रकरण दाखल केल्याची कागदपत्रे मंचासमोर दाखल केलेली नाहीत. तक्रारदार यांनी मोटार व्हेईकल अक्टचे कलम 140 व 166 अंतर्गत एम.ए.सी.टी. समोर प्रकरण दाखल केल्याचे मान्य केले तरी, ग्राहक संरक्षण कायद्यातील 'सेवा' या कलमाखाली 'विमा' हा विषय अंतर्भूत असल्यामुळे तक्रारदार यांची तक्रार चालविण्यास मंचाला बाधा पोहोचत नाही. तसेच मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणासमोर दाखल प्रकरण प्रस्तुत तक्रारीशी साधर्म्य दर्शविते, असा पुरावा मंचासमोर नाही. वैयक्तिक अपघाती विमा लाभाविषयी निर्माण झालेला विवाद मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाच्या अखत्यारीत येतो, अशा प्रकारची स्पष्ट तरतूद मंचाचे निदर्शनास आणलेली नाही. त्यामुळे विमा कंपनीने घेतलेला उपरोक्त आक्षेप मान्य करता येणार नाही. 7. तक्रारदार यांनी रेकॉर्डवर शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजनेचा शासन निर्णय दाखल केला आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र शासनाच्या कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाने शासन निर्णय क्र.शेअवि 2008/प्र.क्र.187/11-ए, दि.6 सप्टेंबर, 2008 द्वारे राज्यातील शेतक-यांचा ‘शेतकरी जनता अपघात विमा योजना’ अंतर्गत विमा कंपनीकडे विमा उतरविल्याचे निदर्शनास येते. त्यामध्ये विमा कालावधी दि.15 ऑगस्ट, 2008 ते 14 ऑगस्ट, 2009 नमूद असून पुणे विभागाकरिता विरुध्द पक्ष क्र.1 विमा कंपनीकडे शेतक-यांचा विमा उतरविण्यात आलेला आहे. याचाच अर्थ, शासनाने राज्यातील सर्व शेतक-यांना व्यक्तिगत अपघातापासून संरक्षण देण्यासाठी विमा योजना राबविल्याचे स्पष्ट आहे. 8. प्रामुख्याने, राज्यातील महसूल विभागाकडील 7/12 नोंदीप्रमाणे 10 ते 75 वयोगटातील खातेदार शेतक-यांना व्यक्तिगत अपघात व अपंगत्वापासून विमा संरक्षण देण्यात आलेले आहे. रेकॉर्डवर दाखल 7/12 व 8-अ उता-याचे अवलोकन करता, मयत भालचंद्र यांचे नांवे शेतजमीन नोंद असल्याचे दिसून येते. तसेच रेकॉर्डवर दाखल पोलीस पेपर्सचे अवलोकन करता, मयत भालचंद्र यांचा वाहन अपघात झाल्याचे निदर्शनास येते. पोस्टमार्टेम रिपोर्टमध्ये मयत भालचंद्र यांच्या डोक्यास गंभीर इजा होऊन रक्तस्त्रावामुळे त्यांचा मृत्यू झाल्याचे निदर्शनास येते. वरील विवेचनावरुन मयत भालचंद्र यांच्या मृत्युसमयी त्यांना विमा संरक्षण लागू असल्याचे व त्यांचा मृत्यू अपघाती असल्याचे सिध्द होते. 9. तक्रारदार यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी विमा क्लेम दाखल करुनही विमा रक्कम देण्यास त्यांना टाळाटाळ करण्यात येत आहे. तक्रारदार यांनी तालुका कृषि अधिकारी, बार्शी यांच्याकडे क्लेम दाखल केला आणि तो कबाल इन्शुरन्स ब्रोकींग सर्व्हीसेस प्रा.लि. यांच्या मार्फत विमा कंपनीकडे पाठविण्यात आल्याचे कागदोपत्री निदर्शनास येते. याचाच अर्थ, विमा कंपनीकडे तक्रारदार यांचा विमा क्लेम पाठविण्याची कार्यवाही पूर्ण करण्यात आलेली आहे. 10. रेकॉर्डवर दाखल कागदपत्रांवरुन मयत भालचंद्र हे शेतकरी असल्याचे व त्यांचा मृत्यू अपघाती असल्याचे सिध्द झालेले आहे. आमच्या मते, तक्रारदार यांच्याकडून सर्व आवश्यक कागदपत्रे प्राप्त झाल्यानंतर तक्रारदार यांचा क्लेम प्रलंबीत ठेवण्याचा विमा कंपनीस अधिकार पोहोचत नाही. तक्रारदार हे विमा रक्कम मिळविण्यास हक्कदार असल्याचे सिध्द होत असताना विमा कंपनीने तक्रारदार यांना विमा रक्कम न देऊन सेवेत त्रुटी केलेली आहे आणि तक्रारदार विमा रक्कम मिळविण्यास पात्र आहेत, या मतास आम्ही आलो आहोत. 11. वरिष्ठ आयोगांच्या निर्णयानुसार विमा क्लेम दाखल झाल्यानंतर तीन महिन्याचे आत त्याचा निर्णय घेणे विमा कंपनीवर बंधनकारक आहे. त्याप्रमाणे कार्यवाही न केल्यामुळे दि.2/7/2009 पासून पुढील तीन महिने जाता म्हणजेच दि.3/10/2009 पासून द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याज दराने विमा रक्कम मिळविण्यास पात्र ठरतात. शेवटी आम्ही खालील आदेश देत आहोत. आदेश 1. विरुध्द पक्ष क्र.1 विमा कंपनीने तक्रारदार यांना विमा रक्कम रु.1,00,000/- (रु.एक लक्ष फक्त) दि.3/10/2009 पासून द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याज दराने या आदेशाच्या प्राप्तीपासून तीस दिवसाचे आत द्यावी. 2. विरुध्द पक्ष क्र.1 विमा कंपनीने तक्रारदार यांना मानसिक त्रासापोटी रु.3,000/- व तक्रार खर्चापोटी रु.2,000/- या आदेशाच्या प्राप्तीपासून तीस दिवसाचे आत द्यावेत. 3. वर नमूद रक्कम तीस दिवसाचे आत न दिल्यास विरुध्द पक्ष क्र.1 विमा कंपनीने त्यानंतर देय रक्कम द.सा.द.शे. 12 टक्के व्याज दराने द्यावी. (सौ. संगिता एस. धायगुडे÷) अध्यक्ष (सौ. प्रतिभा प्र. जहागिरदार) (सौ. संजीवनी एस. शहा) सदस्य सदस्य जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर. ----00---- (संविक/स्व/6411)
| [HONABLE MRS. Pratibha P. Jahagirdar] MEMBER[HONABLE MRS. Sangeeta S. Dhaygude] PRESIDENT[HONABLE MRS. Sanjeevani S. Shah] MEMBER | |