निकालपत्र
(घोषीत द्वारा- मा. सौ. स्मिता बी.कुलकर्णी, अध्यक्षा )
1. अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांच्या विरुध्द सेवेत त्रुटी दिल्याच्या कारणावरुन तक्रार दाखल केलेली आहे. अर्जदाराची तक्रार थोडक्यात खालील प्रमाणे आहे.
2. अर्जदार हा गैरअर्जदार 1 चा ग्राहक आहे. अर्जदाराकडे ग्राहक क्रमांक 642924 व ग्राहक क्र. 651146 हे दोन गॅस कनेक्शन आहेत. गैरअर्जदार 2 यांनी अर्जदारास अर्जदारास ऑनलाईन गॅस सेवा बंद केल्याचे दिनांक 24/05/2014 रोजी प्रत्यक्ष भेटीत सांगितले. दिनांक 24/05/2014 रोजी अर्जदाराने गॅस रिफील सेवेसाठी ऑनलाईन नंबर लावण्याचा प्रयत्न केला असता गॅस सेवा खंडीत केल्याचे समजले. अर्जदाराने गैरअर्जदार क्र. 1 यांच्याशी प्रत्यक्ष भेटून चर्चा केली असता एका पेक्षा जास्त कनेक्शन असल्यामुळे सेवा खंडीत केलेली आहे असे सांगितले. अर्जदाराने गैरअर्जदार यांची सदरची कृती बेकायदेशीर असल्याचे सांगितले व गैरअर्जदार यांच्याकडे असलेल्या तक्रार नोंदवहीत तक्रार नोंदवली व गॅससेवा पूर्ववत करण्याबाबत नोटीस दिली. दिनांक 28/05/2014 रोजी गैरअर्जदार 1 व 2 यांच्याकडे तक्रारवजा नोटीस पंजीकृत टपालाने पाठवली. सदरील नोटीस गैरअर्जदार यांना मिळालेली आहे. अर्जदार यांची गॅस रिफील सेवा खंडीत करण्यापूर्वी गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास कुठलीही नोटीस दिलेली नाही त्यामुळे गैरअर्जदार यांची ही कृती नैसर्गीक न्यायतत्वाची पायमल्ली करणारी आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाने जनहितासाठी प्रसिध्द केलेल्या वृत्तास कानाडोळा करुन गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराची गॅससेवा बेकायदेशीररित्या खंडीत केलेली आहे. दैनिक सकाळ या वृत्तपत्रात जनहितासाठी प्रसिध्द झालेल्या वृत्ताचे कात्रण तक्रारीसोबत दाखल केलेले आहे. गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराची बंद केलेली गॅस रिफीलींग सेवा त्वरीत पूर्ववत करण्यासाठी अर्जदाराने ही तक्रार दाखल केलेली आहे. गैरअर्जदार यांनी बेकायदेशीररित्या रिफीलींग सेवा बंद केल्यामुळे अर्जदारास मानसिक व शारीरीक त्रास झालेला आहे. अर्जदाराने तक्रारीद्वारे गैरअर्जदार यांच्याकडून गॅस रिफीलींग सेवा तात्काळ पूर्ववत सुरु करुन देण्याचा आदेश व्हावा. तसेच मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रक्कम रु.7,000/- गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास दयावेत अशी मागणी तक्रारीद्वारे केलेली आहे.
गैरअर्जदार यांना मंचाची नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर गैरअर्जदार 1 व 2 यांनी आपल्या वकीलामार्फत हजर होऊन आपले लेखी म्हणणे दाखल केले. गैरअर्जदार 1 व 2 यांचे लेखी म्हणणे सारखेच असल्याने गैरअर्जदार 1 व 2 यांच्या लेखी जबाबातील संयुक्तीक कथन थोडक्यात खालील प्रमाणे आहे.
गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराच्या तक्रारीतील संपूर्ण कथन अमान्य केलेले असून गैरअर्जदार यांचे म्हणणे असे आहे की, भारत सरकारच्या कल्याणकारी योजनेमुळे ज्या किंमतीमध्ये एक सिलेंडर एल.पी.जी. गॅसचे निर्मितीमुल्य असते त्यापेक्षा कितीतरी पटीने कमी किंमतीत सर्वसामान्य व्यक्तीला हा गॅस पुरवला जातो. प्रत्येक सिलेंडर मागे सबसिडी दिल्या गेलेली असते. एकाच व्यक्तीने जास्तीचे सिलेंडर घेवून सबसिडी उचलून आवश्यक व्यक्तींना त्या लाभापासून वंचित ठेवलेले होते. भारत सरकारच्या निर्देशानुसार एका घरात एक गॅस कनेक्शन देण्याचे आदेशित करण्यात आलेले होते. त्यासाठी गॅस कंट्रोल ऑर्डरमध्ये दुरुस्ती करण्यात आली व डबल वॉटल कनेक्शन किंवा साध्याही प्रत्येक एल.पी.जी. कनेक्शन हे केवळ एकदाच एका घरात घेता येते. इतकेच नव्हेतर त्या नियमावलीनुसार पती, पत्नी, मुले यांचे नांवे सुध्दा गॅस कनेक्शन वेगवेगळे घेता येत नाही. एकत्र स्वयंपाक गृह असणे हा देखील निकष त्यात आहे. ज्या व्यक्तीच्या नावे एका पेक्षा जास्त कनेक्शन आहेत त्यांना एका पेक्षा जास्त असलेल्या कनेक्शनची सेवा खंडीत करण्यात येवून दुस-या अत्यावश्यक लाभार्थी यास देण्याचा आदेश केलेला होता. तसेच त्या द्रूक व श्राव्य माध्यमाद्वारे सर्वसामान्य जनतेला आव्हान करण्यात आले की, जास्तीचे कनेक्शन इतर कंपन्याकडे सरेंडर करावेत. इ.स. 2012-13 सबसिडीची रक्कम 42,000/- कोटीपर्यंत गेलेली होती त्यामुळे दिनांक 10/09/2009 रोजी संशोधित झालेल्या लिक्विफाईड पेट्रोलीयम गॅस रेग्युलेशन ऑफ सप्लॉय अॅन्ड डिस्टीब्युशन ऑर्डर 2000 तसेच इसेनशिअल कमोडिटीज अॅक्ट 1955 अन्वये घोषीत करण्यात आलेल्या वरील सुधारणे अन्वये एका घरात एकच गॅस कनेक्शन देणे अपेक्षित होते. अर्जदारांना या जाहीरातीची माहिती असतांना देखील जाणूनबुजून दुष्टहेतुने जास्तीचे कनेक्शन सरेंडर केलेले नाही व एकाच नावे एकाच पत्त्यावर एकाच घरात सबसिडीयुक्त गॅस सिलेंडरचा वापर करुन कलम-7 इसेनशिअल कमोडिटीज अॅक्स 1955 प्रमाणे गुन्हा केलेला आहे. गैरअर्जदाराने दिनांक 30/05/2014 रोजीच्या नोंदणीकृत पत्र पोचद्वारे सदर व्यक्तीला याबाबतची पूर्वसुचना दिलेली होती. अर्जदाराने केंद्र सरकारने दिलेल्या निर्देशाचा आदर न राखता एकाच नावाने दोन कनेक्शन घेवून त्यामुळे सबसिडी योग्य दरात गॅस सिलेंडरचा मनमुराद उपभोग घेत राहिले. त्यामुळे अर्जदाराचा अर्ज सर्वसाधारण व विशेष अशा 10,000/- खर्चासह फेटाळण्यात वावा अशी विनंती जेखी जबाबाद्वारे गैरअर्जदार 1 व 2 यांनी केलेली आहे.
4. अर्जदार व गैरअर्जदार यांनी पुराव्याकामी शपथपत्र व कागदपत्र दाखल केली. अर्जदार व गैरअर्जदार यांचा युक्तीवाद ऐकला. दाखल कागदपत्राचे अवलोकन केले असता खालील बाबी स्पष्ट होतात.
5. अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांच्याकडून दोन घरगुती वापरासाठी गॅस कनेक्शन घेतलेले असल्याचे अर्जदाराने दाखल केलेल्या कागदपत्रावरुन दिसून येते. अर्जदाराने दाखल केलेल्या कागदपत्राचे अवलोकन केले असता ग्राहक क्रमांक 524524 हा गोपाळ डी. पाठक, 74 श्री हर्ष, नाईकनगर, नांदेड या नावाने असून ग्राहक क्र. 651146 हा पाठक गोपाळ डी. नाईकनगर, नांदेड याच नावाने असल्याचे दिसून येते. यावरुन अर्जदार यांच्याकडे एकाच व्यक्तीच्या नावावर दोन कनेक्शन असल्याचे सिध्द होते. गैरअर्जदार यांनी केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार अर्जदाराच्या गॅस कनेक्शनची सेवा खंडित केलेली आहे. अर्जदार यांनी ऑनलाईन गॅस रिफीलींगसाठी प्रयत्न केला असता अर्जदारास सेवा खंडित झाली असल्याचे समजले. त्यानंतर अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांच्याकडे तक्रार केलेली आहे. अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांना पाठवलेल्या तक्रारीचे अवलोकन केले असता गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराच्या ग्राहक क्रमांक 642924 व ग्राहक क्र. 651146 या दोन्ही सेवा खंडीत केलेल्या असल्याचे दिसून येते. अर्जदाराने तक्रार दाखल केल्यानंतर गैरअर्जदार हे अर्जदारास दोन्हीही गॅस कनेक्शनची रिफीलींग करुन देत नसल्याने अर्जदाराची गॅस रिफीलींगची सेवा तात्काळ सुरु करुन देण्यासाठी अंतरिम अर्ज दाखल केलेला होता त्यावर गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराचा ग्राहक क्र. 651146 या कनेक्शनची सेवा त्वरीत चालू केली व ग्राहक क्रमांक 642924 हा दिनांक 18/03/2014 रोजी ब्लॉक केलेला असल्यासंदर्भातील रिफीलींग डिटेल्स मंचासमोर दाखल केले. यावरुन गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराच्या दोन्हीही सेवा खंडित केलेल्या असल्याचे दिसून येते. गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेल्या केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार एका पेक्षा जास्त असलेल्या गॅस कनेक्शन संदर्भातील नियमावलीचे अवलोकन केले असता अर्जदार यांना त्याच्या स्वतःच्या नावावर एकापेक्षा जास्त कनेक्शन ठेवता येणार नाहीत त्यामुळे अर्जदार यांनी एक कनेक्शन गैरअर्जदार यांच्याकडे सरेंडर करणे आवश्यक आहे. अर्जदार यांनी दिलेल्या लेखी युक्तीवादाचे अवलोकन केले असता गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराची सेवा खंडित करतांना अर्जदारास कुठलीही पूर्वसुचना दिलेली नसल्याने नैसर्गीक न्यायतत्वाची पायमल्ली केलेली आहे असे कथन केलेले आहे. गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराची सेवा खंडित करण्यापूर्वी अर्जदारास सुचना दिलेली आहे असे लेखी जबाबात नमूद केलेले आहे परंतू त्यासंदर्भातील कुठलाही पुरावा मंचासमोर दिलेला नाही त्यामुळे गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराची सेवा खंडित करतांना अर्जदारास सुचना दिलेली नव्हती ही बाब दिसून येते. अर्जदार यांच्याकडे अर्जदाराच्याच नावावर दोन गॅस कनेक्शन असल्याने केंद्र सरकाच्या निर्देशानुसार अर्जदारास दोन्ही गॅस कनेक्शनचा उपभोग घेता येणार नाही त्यामुळे अर्जदारास एकाच कनेक्शनचा उपभोग घेणे बंधनकारक आहे व गैरअर्जदार यांनी केंद्र सरकारच्या नियमावलीनुसार अर्जदाराच्या एकाच रिफीलींगची सेवा खंडीत करणे क्रमप्राप्त होते परंतू गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराच्या दोन्ही सेवा खंडित केलेल्या असल्यामुळे अर्जदारास तक्रार दाखल करावी लागली असल्याचे निदर्शनास येते. अर्जदाराने तक्रारीसोबत दाखल केलेल्या अंतरिम अर्जानुसार गैरअर्जदाराने अर्जदाराच्या ग्राहक क्र. 651146 या ग्राहक क्रमांकाची सेवा पूर्ववत केलेली असून अर्जदारास नियमितपणे सेवा पुरविलेली असल्याची कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत परंतू सदरील सेवा पूर्ववत करण्यासाठी अर्जदारास तक्रार दाखल करावी लागली याचा अर्जदारास निश्चितच मानसिक त्रास झालेला आहे असे मंचाचे मत आहे. केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार अर्जदारास एकाच गॅस कनेक्शनचा उपभोग घेता येईल त्यामुळे अर्जदाराच्या तक्रारीतील दोन्ही सेवा पूर्ववत करुन देण्याची मागणी मंचास मान्य करता येणार नाही.
वरील विवेचनावरुन मंच खालील आदेश देत आहे.
आ दे श
1. अर्जदाराचा तक्रार अर्ज अंशतः मंजूर करण्यात येत.
2. गैरअर्जदार क्र. 2 यांनी अर्जदारास मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.1,500/- आदेश तारखेपासून 30 दिवसांच्या आत दयावेत.
3. आदेशाची पूर्तता झाल्याबद्दलचा अहवाल दोन्ही पक्षांनी 45 दिवसानंतर मंचात दाखल
करावा.प्रकरण 45 दिवसानंतर पुन्हा आदेशाच्या पूर्ततेच्या अहवालासाठी ठेवले जाईल.
4. निकालाच्या प्रती दोन्ही पक्षकारास मोफत देण्यात याव्यात.