द्वारा: मा.अध्यक्षा : श्रीमती प्रणाली सावंत
// नि का ल प त्र //
(1) प्रस्तुत प्रकरणातील जाबदारांनी रक्कम स्विकारुनही आपल्या शेतीची मोजणी करुन दिली नाही म्हणून तक्रारदारांनी सदरहू तक्रारअर्ज दाखल केला आहे. या बाबत थोडक्यात हकीकत अशी की तक्रारदार श्री गोकुळ भोर यांच्या मौजे हिवरे बु, ता. जुन्नर , जिल्हा पुणे येथील जमिनीचे क्षेत्र जाबदार भूमिअभिलेख कार्यालयाने चुकीचे नोंदविले अशी तक्रारदारांची तक्रार आहे. तक्रारदारांचे जमिनीचे क्षेत्र चुकीचे नोंदविल्या बद्यल त्यांनी संबंधीत अधिका-यांकडे वारंवार दाद मागितली होती. मात्र त्यांनी आवश्यक कार्यवाही केली नाही असे तक्रारदारांनी नमुद केले आहे. आपण दिनांक 29/11/2010 रोजी जुन्नर येथील भारतीय स्टेट बँक मध्ये रु चार हजार तातडीच्या मोजणीसाठी भरुन सुध्दा अद्यापही आपल्या जमिनीची मोजणी झाली नाही अशी त्यांची तक्रार आहे. आपल्या जमिनीचा सर्व्हे नंबर चुकीचा नोंदविला गेल्यामुळे आपण दिनांक 05/02/2011 रोजी अधिक्षक, भूमिअभिलेख यांचेकडे अर्ज दिल्यानंतर अशा आशयाचा दुरुस्ती आदेश दिनांक 16/03/2011 रोजी काढण्यात आला आहे. यानंतर या सर्व्हे क्रमांकाची मोजणी होण्यासाठी अर्ज केला असता जाबदार कार्यालयाकडून पुर्तता न झाल्याने तक्रारदारांनी लोकशाही दीनामध्ये अर्ज सादर केला. यानंतर वारंवार प्रयत्न करुन सुध्दा जाबदारांच्या अधिका-यांनी जाणूनबुजून नोंदणी न केल्यामुळे त्यांना मोजणी करुन देण्याचे तसेच या सर्व कालावधीचे आपले झालेले नुकसान देण्याचे निर्देश देण्यात यावेत अशी तक्रारदारांनी विनंती केली आहे. तक्रारदारांनी तक्रारअर्जाचे पुष्टयर्थ प्रतिज्ञापत्र व निशाणी 4 अन्वये एकुण 15 कागदपत्रे मंचापुढे दाखल केले आहेत.
(2) प्रस्तुत प्रकरणातील जाबदारां विरुध्द झालेला एकतर्फा आदेश रद्य करुन घेऊन त्यांनी आपले म्हणणे प्रतिनिधीं मार्फत मंचापुढे दाखल केले. आपल्या म्हणण्यामध्ये जाबदारांनी तक्रारदारांच्या सर्व तक्रारी नाकारलेल्या असून अपिल निर्णयामध्ये सर्व्हे क्रमांक चुकीचा नोंदविला गेल्यामुळे आपल्याला मोजणीचे काम करता आले नाही असे त्यांनी नमुद केले आहे. तक्रारदारांनी लोकशाही दीनात केलेल्या तक्रारींच्या अनुषंगे कोणतीही रक्कम भरुन न घेता त्यांची मोजणी करुन देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र दिनांक 21/12/2011 रोजी आपण मोजणी करण्यासाठी गेलो असता तिथे उंच पीक असल्याने मोजणी करता आली नाही तसेच या वस्तुस्थिती बाबतचा पंचनामा करण्यात आलेला आहे. असे जाबदारांचे म्हणणे आहे. महाराष्ट्र जमीन महसुल अधिनियम तरतूदीं नुसार सरकार किंवा सरकारी अधिका-या विरुध्द कोणताही दावा दाखल करता येत नाही असे जाबदारांचे म्हणणे असून आपण केलेली कारवाई योग्य आहे असे त्यांनी नमूद केले आहे. जाबदारांनी आपल्या म्हणण्याच्या पुष्टयर्थ प्राधिकृत अधिका-याचे प्रतिज्ञापत्र व निशाणी 5 अन्वये एकुण 11 कागदपत्रे मंचापुढे दाखल केले आहे.
(3) जाबदारांचे म्हणणे दाखल झाले त्या दिवशीच तक्रारदारांनी आपले प्रतिज्ञापत्र मंचापुढे दाखल केले व यानंतर उभयपक्षकारांचा युक्तिवाद ऐकून सदरहू प्रकरण निकालासाठी नेमण्यात आले.
(4) प्रस्तुत प्रकरणातील तक्रारदार हे एक शेतकरी असून त्यांनी वैयक्तिकरित्या हे प्रकरण दाखल केले आहे तसेच जाबदारांच्या अधिका-यांनीही विधिज्ञांची नेमणूक न करता स्वत: म्हणणे दाखल करुन हे प्रकरण चालविले आहे. या प्रकरणातील उभयपक्षकार हे कायदयातील तज्ञ नाहीत. सबब या दोघांनीही दाखल केलेले लेखी निवेदन व पुरावे यांचा फार तांत्रिकतेने विचार न करता मंचाच्या अधिकारक्षेत्राच्या अधीन असलेल्या बाबींशी संबंधित निवेदनाची नोंद घेऊन हे प्रकरण निकाली करण्यात येत आहे.
(5) प्रस्तुत प्रकरणातील तक्रारदारांच्या तक्रारअर्जाचे अवलोकन केले असता त्यांच्या सर्व्हे नंबर मधील क्षेत्रफळ कमी दाखविण्यात आले तसेच भूमिअभिलेख कार्यालयातील विविध अधिका-यांनी त्यांच्या अर्जांवरती काही कार्यवाही केली नाही असे त्यांनी नमूद केलेले आढळते. तक्रारदारांच्या संपूर्ण तक्रारअर्जाचे अवलोकन केले असता तक्रारदारांनी जाबदार कार्यालयाकडे रक्कम भरुन सुध्दा अद्यापही त्यांच्या जमिनीची मोजणी झालेली नाही ही त्यांची मंचाच्या अधिकारक्षेत्राच्या अधिन असलेली मुख्य तक्रार असलेली लक्षात येते. तक्रारदारांच्या या तक्रारीच्या अनुषंगे जाबदारांचे म्हणणे पाहीले असता त्यांनी या बाबत दोन आक्षेप उपस्थित केलेले आढळतात. (1) सरकार किंवा सरकारी अधिकां-याविरुध्द दावा करता येणार नाही (2) सुरुवातीला सर्व्हे नंबर चुकीचा असल्यामुळे व दुस-यांदा जमिनीमध्ये पीक असल्यामुळे आपल्याला मोजणी करता आली नाही. जाबदारांचे वर नमुद आक्षेप योग्य व कायदेशिर आहेत का या बाबत मंचाचे विवेचन पुढील प्रमाणे -
(6){i} महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम नियमा प्रमाणे अभिलेखात व नोंदी पुस्तकात नोंद करण्यासाठी किंवा नोंद काढून टाकण्यासाठी सरकार किंवा सरकारी अधिका-याविरुध्द दावा करता येत नाही असे जाबदारांनी नमूद केलेले आढळते. मात्र तक्रारदारांच्या तक्रारअर्जाचे अवलोकन केले असता त्यांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमा अंतर्गत नोंदीच्या दुरुस्ती बाबत तक्रार दाखल केलेली नसून ग्राहक संरक्षण कायदया अंतर्गत सेवेतील त्रूटींसाठी त्यांनी हा अर्ज दाखल केला आहे ही बाब लक्षात येते. तक्रारदारांनी मोजणीची रक्कम भरलेली आहे ही बाब जाबदारांनाही मान्य आहे अशा प्रकारे जमिनीच्या मोजणीसाठी रक्कम भरल्या नंतर तक्रारदार “ग्राहक” म्हणून या संदर्भांत न्यायमंचाकडे अर्ज दाखल करु शेतात असा मंचाचा निष्कर्ष आहे. जाबदारांनी आपल्या म्हणण्यामध्ये घेतलेला पहीला आक्षेप या प्रकरणामध्ये लागू होत नाही असे मंचाचे मत असल्याने तो अमान्य करण्यात येत आहे.
(7){ii} प्रस्तुत प्रकरणातील तक्रारदारांनी दिनांक 29/11/2010 रोजी तातडीच्या मोजणीसाठी रक्कम भरलेली आहे ही या प्रकरणातील वस्तुस्थिती आहे. यानंतर जाबदारांचे प्रतिनिधी मोजणीसाठी गेले असता आदेशामध्ये सर्व्हे नंबर चुकीचा पडल्यामुळे मोजणी होऊ शकली नाही यानंतर जाबदारांच्या कार्यालयाने पुर्नभेट फी भरण्याबाबत तक्रारदारांना कळविले होते. यानंतर तक्रारदारांनी लोकशाही दीनात केलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगे पुर्नभेट फी न भरण्याची तक्रारदारांची मागणी मान्य करण्यात आली होती. यानंतर जाबदारांचे अधिकारी मोजणी करण्यासाठी गेले असता जमिनीमध्ये ऊसाचे उंच पीक असल्याने मोजणी करता आली नाही. यानंतर जाबदारांचे अधिकारी पुन्हा मोजणीसाठी येत असल्याचे त्यांनी तक्रारदारांना कळविलेले आढळून येत नाही. मोजणीच्या अनुषंगे तक्रारदारांच्या बाबत घडलेल्या सर्व घटनांचा विचार करता जाबदारांच्या अधिका-यांनी प्राधान्याने त्यांच्या शेतीची मोजणी करणे आवश्यक होते. मात्र दिनांक 21/12/2011 रोजी उंच पीकामुळे मोजणी करणे अशक्य झाल्यानंतर जाबदारांनी तक्रारदारांना काहीही कळवलेले आढळून येत नाही. यानंतर तक्रारदारांनी जर पुन्हा अर्ज करणे आवश्यक असले तर अशा आशयाची माहितीही जाबदारांनी तक्रारदारांना कळवलेली आढळून येत नाही. तक्रारदार हे एक शेतकरी असून त्यांच्या जमिनीची मोजणी करुन घेण्यासाठी त्यांनी ब-याचा मोठया कालावधी करिता प्रयत्न केला आहे याचा विचार करुन जाबदारांनी या संदर्भांत तक्रारदारांना कळविणे योग्य ठरले असते. मात्र जाबदारांनी अशी काहीही कार्यवाही केलेली आढळून येत नाही. एवढया सर्व प्रयत्ना नंतरही अद्यापही तक्रारदारांच्या जमिनीची मोजणी झालेली नाही याचा विचार करिता लोकशाही दीनामध्ये आदेशित केल्यापमाणे कोणताही मोबदला न घेता तक्रारदारांच्या जमिनीची त्यांना तातडीने मोजणी करुन देण्याचे जाबदाराना निर्देश देण्यात येत आहेत. तसेच तक्रारदारांना जाबदारांमुळे हा तक्रारअर्ज दाखल करावा लागला याचा विचार करुन तक्रारदारांना सदरहू तक्रारअर्जाचा खर्च रु 3,000/- मात्र मंजुर करण्यात येत आहेत. आपल्याला रु 90,000/- एवढी नुकसानभरपाई देण्यात यावी अशी तक्रारदारांनी विनंती केली आहे. मात्र तक्रारदारांनी तक्रारअर्जामध्ये केलेल्या सर्व तक्रारी मंचाच्या अधिकाररक्षेत्राच्या अधिन नसून फक्त मोजणी संदर्भांतील तक्रार मंचाच्या अधिकारक्षेत्राच्या अधिन आहे याचा विचार करता तसेच तक्रारदारांच्या या नुकसानभरपाईच्या रकमेला पुराव्याचा कोणताही आधार नाही याचा विचार करिता तक्रारदारांनी मागितल्या प्रमाणे नुकसानभरपाईची रक्कम मंजूर करणे शक्य नाही असा मंचाचा निष्कर्ष आहे
वर नमूद सर्व निष्कर्ष व विवेचनाच्या आधारे प्रस्तुत प्रकरणात पुढील प्रमाणे आदेश निर्गमित करण्यात येत आहेत.
// आदेश //
(1) तक्रारअर्ज अंशत: मंजुर करण्यात येत आहे.
(2) यातील जाबदारांनी तक्रारदारांच्या जमिनीची
मोजणी कोणताही मोबदला न घेता आवश्यक त्या
औपचारीकते नंतर तातडीने करुन दयावी.
(3) यातील जाबदारांनी तक्रारदारांना सदरहू तक्रारअर्जाचा
खर्च म्हणून रक्कम रु 3,000/-( रु तीन हजार) मात्र
अदा करावेत
(4) वर नमूद आदेशाची अंमलबजावणी जाबदारांनी निकालपत्राची
प्रत मिळाले पासून 30 दिवसाचे आत न केल्यास तक्रारदार
त्यांचे विरुध्द ग्राहक संरक्षण कायदयाच्या तरतूदी अंतर्गत
प्रकरण दाखल करु शकतील.
(5) निकालपत्राची प्रत सर्व पक्षकारांना नि:शुल्क पाठविण्यात
यावी.