पारीत दिनांकः- 8/07/2013    

(द्वारा- श्रीमती. अंजली देशमुख, अध्‍यक्ष )

 

            तक्रारदार व जाबदार यांचेमध्‍ये रो हाऊस क्रमांक 2 यासाठी दि. 31/7/2009 रोजी करारनामा झाला होता. या रो-हाऊसचे क्षेत्रफळ 786 चौ.फुटांचे होते, त्‍याची एकूण किंमत रु.9,00,000/- अशी ठरली होती.  तक्रारदारास बँकेचे कर्ज घेण्‍यासाठी लागणारी सर्व कागदपत्रे देण्‍याचे सहकार्य करु असे जाबदार यांनी सांगितले होते. परंतु त्‍यांनी कर्ज सहाय्यासाठी मदत केली नाही म्‍हणून तक्रारदारांनी स्‍टेट बँक ऑफ इंडिया कडून कर्ज घेऊन जाबदार क्र. 2 यांना रक्‍कम रु. 9,00,000/- पेक्षा जास्‍त रक्‍कम दिली. तरीसुध्‍दा जाबदारांनी तक्रारदाराच्‍या रो हाऊसचे बांधकाम पूर्ण करुन दिले नाही आणि त्‍याचा ताबाही दिला नाही. म्‍हणून तक्रारदारांनी वकीलांमार्फत दि. 3/3/2011 रोजी जाबदारांनी रो हाऊसचे बांधकाम पूर्ण करुन दयावे, नगरपालिकेकडून पूर्णत्‍वाचा दाखला प्राप्‍त करुन दयावा यासाठी नोटीस पाठविली,  त्‍याचे जाबदारांनी उत्‍तरही दिले नाही तसेच बांधकाम पूर्ण करुन ताबाही दिला नाही म्‍हणून सदरील तक्रार.

 

(2)         तक्रारदार जाबदारांकडून शारीरिक, मानसिक व आर्थिक नुकसान भरपाईकरिता योग्‍य तो व्‍याज दंड करण्‍याचा हुकूम व्‍हावा. तसेच बंगला नं. 2 चे बांधकाम पूर्ण करुन नगरपालिकेकडून बांधकाम पूर्णत्‍वाचा दाखला प्राप्‍त करुन तक्रारदारास खरेदीखताने ताबा व इतर दिला मागतात.      

 

(3)         जाबदार क्र. 3 यांनी त्‍यांचा लेखी जबाब दाखल केला, त्‍यानंतर जाबदार क्र. 1 यांनी जाबदार क्र. 3 यांचा लेखी जबाब हाच त्‍यांचाही लेखी जबाब समजण्‍यात यावा अशी पुरशिस दाखल केली.

 

 

(4)          जाबदार क्र. 1 आणि 3 यांनी त्‍यांच्‍या लेखी जबाबाद्वारे तक्रारदाराच्‍या मागणीस विरोध दर्शविला. त्‍यांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार, तक्रारदार व जाबदार यांचेमध्‍ये रो हाऊस क्र. 2 साठी नोंदणीकृत करारनामा झाला होता. बँकेचे कर्ज घेण्‍यासाठी बँकेत देण्‍यासाठी माहिती व कागदपत्रे पुरविण्‍याचे त्‍यांनी मान्‍य केले नव्‍हते. रो हाऊस क्र. 2 ची किंमत रु. 9,00,000/- ठरली होती हे म्‍हणणे बरोबर आहे. बंगल्‍याच्‍या खरेदीसाठी तक्रारदारांना जाबदार कर्ज मिळवून सहकार्य देण्‍याचे तसेच रो हाऊसचा ताबा खरेदीखताने देण्‍याचा, नगरपालिकेकडून बांधकाम पूर्णत्‍वाचा दाखला प्राप्‍त करुन  देण्‍याचे ठरविले हे तक्रारदाराचे म्‍हणणे खरे नाही.

 

(5)         तक्रारदारांनी जाबदारांना रक्‍कम रु.9,00,000/- पेक्षा जास्‍त रक्‍कम दिली होती हे म्‍हणणे त्‍यांना मान्‍य नाही. तक्रारदाराच्‍या बंगल्‍याचे  बांधकाम एक वर्षापूर्वीच झाले आहे परंतु खरेदीची ठरलेली संपूर्ण रक्‍कम तक्रारदारांनी जाबदार क्र. 1 भागीदार संस्‍थेला अदयाप दिलेली नसल्‍यामुळे आणि तक्रारदारांनीच करारातील शर्तीचा भंग केल्‍याने खरेदीखताने ताबा मिळण्‍याचा हक्‍क तक्रारदारांनी गमावलेला आहे असे जाबदार म्‍हणतात. तक्रारदारांची नोटीस त्‍यांना मिळाली नाही. जाबदारांचे असे म्‍हणणे आहे की, जाबदार क्र. 1 ही नोंदणीकृत भागीदारी संस्‍था असून जाबदार क्र. 2, 3 आणि 4 हे या संस्‍थेचे भागीदार होते. भागीदारी पत्रकातील कलम 10 प्रमाणे त्‍यांच्‍यामध्‍ये बँक खाते चालविण्‍याचे व कलम 15 प्रमाणे भागीदारी संस्‍थेचे दैनंदिन कामकाज पाहण्‍याचे अधिकार भागीदार क्र. 1 म्‍हणजेच (जाबदार क्र. 2) यांचेकडे होते. घटना दुरुस्‍ती लेखाने दि. 11/9/2007 रोजी ते अधिकार त्‍यांनी भागीदार क्र. 2 व 3 म्‍हणजेच जाबदार क्र. 3 व 4 यांना दिले. जाबदारांचे असे म्‍हणणे आहे की, करारनामा नोंदणीकृत करतेवेळेस जाबदार क्र. 1 यांना रक्‍कम रु.75,000/- दिले व खरेदीची उर्वरित रक्‍कम रु. 7,97,000/- हे दि. 31/8/2009 पूर्वी करारनाम्‍यातील अट क्र. 4 प्रमाणे कबूल केले होते. तसेच विज मंडळाचे डिपॉझीट व इतर खर्चाचे  रक्‍कम रु. 28,000/- रो हाऊसचा ताबा घेण्‍यापूर्वी अट क्रमांक 18 प्रमाणे ठरले होते आणि ते मान्‍य केल्‍याबाबत करारनाम्‍यातील अट क्र. 5 प्रमाणे जाबदार क्र. 1 यांनी बंगल्‍याचे बांधकाम सहा महिन्‍याचे आत पूर्ण करुन दयावयाचे असे ठरले होते. परंतु करारनाम्‍यानुसार, उर्वरित रक्‍कम रु. 7,97,000/- दि. 31/8/2009 रोजी जाबदार क्र. 1 यांना तक्रारदारांनी दिली नाही. त्‍यानंतर 4 ½ महिन्‍यानंतर म्‍हणजे दि. 20/1/2010 रोजी रक्‍कम रु. 6,55,000/- जाबदार क्र. 1 यांना दिली. अशाप्रकारे खरेदीच्‍या ठरलेल्‍या व देणे बाकी असलेल्‍या रकमेपैकी (7,97,000/- - 6,55,000/-)  रक्‍कम रु. 1,42,000/-, विज मंडळाचे डिपॉझीट व इतर खर्च रु. 28,000/- हे देण्‍याचे तसेच रक्‍कम रु. 7,97,000/- या रकमेवर विलंब रकमेचे व्‍याज तक्रारदारांनी अदयापपर्यंत जाबदार क्र. 1 यांना दिलेले नाही. अशाप्रकारे करारातील अट क्र. 10 चा तक्रारदारांनी भंग केलेला आहे. त्‍यामुळे तक्रारदारांनी स्‍वत:च्‍या कृतीने सदरील बंगला खरेदी करण्‍याचे हक्‍क आपोआप संपुष्‍टात आणले आहेत.  करारनाम्‍यातील अट क्र. 10 प्रमाणे त्‍यांना मिळालेल्‍या रकमेतून म्‍हणजे रक्‍कम रु. 7,30,000/- मधून ठरलेल्‍या अटीप्रमाणे 10 टक्‍के व्‍याजदराने म्‍हणजेच रक्‍कम रु. 73,000/- वजा करुन उर्वरित रक्‍कम रु. 6,57,000/- जाबदार क्र. 1 भागीदारी संस्‍था तक्रारदारांना केव्‍हाही परत करण्‍यास तयार होते व आहेत. तक्रारदारांनी तक्रारीसोबत चार चेकच्‍या झेरॉक्‍स प्रती दाखल केल्‍या आहेत आणि ते चेक्‍स जाबदारांना दिलेले असल्‍याचे म्‍हणतात.  परंतु हे चेक्‍स त्‍यांनी जाबदार क्र. 1 यांना दिलेले नाहीत, हे चेक्‍स जाबदार क्र. 2 श्री. जितेंद्र मुनोत यांच्‍या नावे दिलेले आहेत. या चेक्‍सची एकूण किंमत रक्‍कम रु. 1,88,000/- एवढी होती हे तक्रारदारांनी जाबदार क्र. 2 यांना वैयक्तिकरित्‍या दिलेले आहेत, ते त्‍यांनी भागीदार संस्‍थेत जमा केले नाहीत. त्‍या रकमेचा भागीदारी संस्‍थेशी काही संबंध नाही. तक्रारदारांनी एकूण खरेदी रकमेपैकी उर्वरित रक्‍कम वेळेत दिली नाही त्‍यामुळे कराराचा भंग झालेला आहे. म्‍हणून तक्रारदाराची तक्रार खर्चासहित नामंजूर करावी आणि रक्‍कम रु. 10,000/- नुकसानभरपाई म्‍हणून दयावी अशी मागणी जाबदार करतात. जाबदारांनी शपथपत्र व कागदपत्रे आणि फोटोग्राफस दाखल कले आहेत. जाबदारांनी कागदपत्रे, बँकेच स्‍टेटमेंट तक्रार अर्जासोबत जोडलेले आहेत. 

 

(6)         दोन्‍ही पक्षकारांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांची मंचाने पाहणी केली. तक्रारदारांनी जाबदारांबरोबर नोंदणीकृत करारनामा करुन रो हाऊस घेण्‍याचे ठरविले होते. रो हाऊसची एकूण किंमत रु. 9,00,000/- अशी होती. करारनामा झाल्‍या तारखेपासून सहा महिन्‍याचे आत तक्रारदारास रो हाऊसचा ताबा देण्‍याचे ठरले होते. तक्रारदारांनी रक्‍कम रु. 9,00,000/- आणि त्‍यापेक्षा जास्‍तीची रककम जाबदारांना दिली असे तक्रारदार म्‍हणतात. परंतु जाबदार क्र. 1 आणि 3 यांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार, फक्‍त रक्‍कम रु. 6,55,000/- एवढी रक्‍कम त्‍यांना मिळाली, उर्वरित रक्‍कम तक्रारदारांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांवरुन जाबदार क्र.2 श्री. जितेंद्र मुनोत यांना दिल्‍याचे दिसून येते. ती जाबदार क्र. 1 यांना प्राप्‍त झालेली नाही. तक्रारदारांनी मंचामध्‍ये दाखल केलेला सर्व भागीदारी संस्‍थेतील भागीदारांमध्‍ये जो डेव्‍हलपमेंट करार झाला होता त्‍यानुसार, जाबदार क्र. 2 श्री. जितेंद्र मुनोत  यांना सर्व सदनिका धारकाकडून आलेली रक्‍कम जमा करणे बांधकामासाठी खर्च करणे असे हक्‍क दिल्‍याचे दिसून येतात. त्‍यानुसार, तक्रारदारांनी श्री. जितेंद्र मुनोत यांना ही रककम दिल्‍याचे दिसून येते. जाबदार असे म्‍हणतात की, तक्रारदारांनी ज्‍या रक्‍कम रु. 6,55,000/- च्‍या पावत्‍या दाखल केलेल्‍या आहेत त्‍यावर कुठेही श्री. जितेंद्र मुनोत असे नाव नसून त्‍या अरीहंत डेव्‍हलपर्स नावाने दिलेल्‍या आहेत. त्‍यावर तक्रारदाराचे असे म्‍हणणे आहे की, चेक देताना त्‍यांनी श्री. जितेंद्र मुनोत यांना दिले होते त्‍याच्‍या पावत्‍या मात्र अरीहंत डेव्‍हलपर्स यांच्‍या दिलेल्‍या आहेत, ते चेक्‍स त्‍यांनी श्री. जितेंद्र मुनोत यांच्‍या नावाने दिलेले आहेत, त्‍याच्‍या त्‍यांनी पावत्‍या दिलेल्‍या नाहीत म्‍हणून ते पैसे दिल्‍याचे नाकारतात. जाबदाराचे हे म्‍हणणे पटत नाही कारण जाबदारांनी त्‍यांना कुठल्‍या नावाने चेक दिले होते याचा पुरावा दाखल केलेला नाही तसेच दि. 11/9/2007 राजी घटना दुरुस्‍ती करुन बॅंक व रकमेचे अधिकार जाबदार क्र. 3 व 4 यांना दिल्‍याचे जाबदार जे म्‍हणतात, तो पुरावासुध्‍दा त्‍यांनी दाखल केला नाही. त्‍यामुळे तक्रारदारांनी सर्व रक्‍कम रु. 9,00,000/-  जाबदारांना दिले होते हे स्‍पष्‍ट होते. जाबदार क्र. 1  व 3 यांचेतर्फे जाबदार क्र. 3 यांचे शपथपत्र दाखल केले ज्‍यामध्‍ये जाबदार क्र. 2 यांना फक्‍त रु. 7,30,000/- एवढीच रक्‍कम त्‍यांना प्राप्‍त झाली होती त्‍यापेक्षा दुसरी रक्‍कम मिळाली नव्‍हती असे म्‍हणतात. परंतु तक्रारदारांनी त्‍यांचे बँकेचे स्‍टेटमेंट दाखल केले आहे त्‍यावरुन त्‍यांना ही रक्‍कम मिळाल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते. जर त्‍यांनी शपथपत्रामध्‍ये अरीहंत डेव्‍हलपर्स भागीदार म्‍हणून रक्‍कम रु. 7,30,000/- व्‍यतिरिक्‍त कुठलीही रक्‍कम मिळाली नव्‍हती असे म्‍हंटले तरी उर्वरित रकमेबद्दल तक्रारदारांनी ही रक्‍कम त्‍यांना कशासाठी दिली याबद्दलचे स्‍पष्‍टीकरण ते शपथपत्रामध्‍ये देत नाहीत. शपथपत्रामध्‍ये फक्‍त रक्‍कम रु. 7,30,000/- मिळाल्‍याचे म्‍हणतात परंतु ज्‍या रकमेबाबत वाद आहे त्‍याबाबत ते मौन बाळगल्‍याचे दिसतात.  मंचात गैरहजर राहून त्‍यांचे म्‍हणणे न मांडता, जाबदार क्र. 1 व 3 यांना शपथपत्राद्वारे पाठिंबा देणे हे योग्‍य नाही, म्‍हणून मंच या शपथपत्रास महत्‍व देत नाही. या सर्वावरुन जाबदारांनी सर्व रक्‍कम घेऊनही (जास्‍तीची रक्‍कम) तक्रारदारास अदयापपर्यंत त्‍यांच्‍या रो हाऊसचा ताबा दिला नाही आणि पूर्णही करुन दिले नाही. तक्रारदाराचे रो हाऊस पूर्ण झाले आहे, याबद्दलचा कुठलाही पुरावा जाबदारांनी मंचात दाखल केला नाही. तक्रारदारांनीच जाबदारांना पूर्णत्‍वाचे प्रमाणपत्र नगरपालिकेकडून मिळालेला नसल्‍याचा पुरावा दाखल केला आहे. भागीदारी संस्‍थेतील भागीदार यांनी एकमेकांत पैसे दिले नाही, घेतले नाही, भागीदार संस्‍थेसाठी घेतले नाही अशा कारणांवरुन तक्रारदारास त्रास दिल्‍याचे दिसून येते. ही भागीदारी संस्‍थेतील भागीदारांची वर्तणूक योग्‍य नाही असे मंचाचे मत आहे. सर्व रक्‍कम देऊनही जाबदारांनी तक्रारदारास रो हाऊसचा ताबा दिला नाही यामुळेच तक्रारदारास साहजिकच मानसिक, शारीरिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागला म्‍हणून ते नुकसानभरपाईस पात्र ठरतात. जाबदार यांनी सेवेत त्रुटी ठेवलेली आहे, सर्व रक्‍कम घेऊन ताबा दिला नाही, यावरुन त्‍यांनी अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केलयाचे दिसून येते. म्‍हणून मंच जाबदार क्र. 1, 2, 3 व 4 यांना असा आदेश देते की, त्‍यांनी तक्रारदारास करारनाम्‍याप्रमाणे रो हाऊस क्र. 2 पूर्ण करुन ताबा दयावा, नोंदणीकृत खरेदीखत करुन दयावे, बांधकाम पूर्णत्‍वाचा दाखला दयावा. तसेच जास्‍तीची रक्‍कम रु. 18,000/- दि.18/8/2010 पासून द.सा.द.शे. 9% व्‍याजदराने रक्‍कम अदा करेपर्यंत दयावी आणि नुकसानभरपाई म्‍हणून रक्‍कम रु. 50,000/- तसेच तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रक्‍कम रु. 1,000/- तसेच बांधकाम पूर्णत्‍वाचा दाखला दयावा. जाबदार क्र. 5 यांचेविरुध्‍द तक्रारदारांची कुठलीही तक्रार नाही व तक्रारदार व जाबदार यांच्‍यामधील करारामध्‍ये त्‍यांचा समावेश नाही त्‍यामुळे त्‍यांच्‍याविरुध्‍द मंच कुठलाही आदेश पारीत करत नाही.                     

वरील सर्व विवेचनावरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे.  

 

1.    तक्रारदारांची तक्रार अंशत: मंजूर.  

 

2      जाबदार क्र. 1 ते 4 यांनी वैयक्ति‍क व संयुक्तीकरित्या या आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून चार आठवडयांच्‍या आत तक्रारदारास करारनाम्‍याप्रमाणे रो हाऊस क्र. 2 पूर्ण करुन ताबा दयावा तसेच नोंदणीकृत खरेदीखत करुन दयावे, बांधकाम पूर्णत्‍वाचा दाखला दयावा.

 

3     जाबदार क्र. 1 ते 4 यांनी वैयक्ति‍क व संयुक्तीकरित्या रक्‍कम रु. 18,000/- दि.18/8/2010 पासून द.सा.द.शे. 9% व्‍याजदराने रक्‍कम अदा करेपर्यंत तक्रारदारांना दयावी.

4     जाबदार क्र. 1 ते 4 यांनी वैयक्तीक व संयुक्तीकरित्या तक्रारदारांना रक्कम रु. 50,000/- (रक्‍कम रु. पन्‍नास हजार मात्र) नुकसान भरपाई तसेच रक्कम रु. 1,000/- (रक्‍कम रु. एक हजार मात्र) तक्रारीचा खर्च म्हणून या आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून चार             आठवड्यांच्या आंत द्यावी

 

4. जाबदार क्र. 5 यांचेविरुध्‍द कुठलाही आदेश  नाही.                    

 

5.  निकालाच्या प्रती दोन्ही बाजूंना नि:शुल्क पाठविण्यात याव्यात.