अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, पुणे
मा. अध्यक्षा : श्रीमती. प्रणाली सावंत
मा. सदस्या : श्रीमती. सुजाता पाटणकर
**************************************
ग्राहक तक्रार अर्ज क्रमांक:एपिडिएफ/82/07
तक्रार अर्ज दाखल दिनांक: 16/05/2007
तक्रार निकाल दिनांक : 29/11/2011
मे. जहीर ट्रेडिंग कंपनी सोलापूर, ..)
प्रो.प्रा. जहीर अब्दुल वहाब हकीम ..)
राहणार :- १३०, सिध्देश्वर पेठ, ..)
सिव्हील कोर्ट समोर, सोलापूर. ..)... तक्रारदार
विरुध्द
1. मा. कार्यकारी अभियंता, ..)
मुख्य द्वार उभारणी पथक क्र.5, ..)
दिंडोरी रोड, नाशिक – ४२२००४. ..)
2. मा. अधिक्षक, अभियंता, ..)
यांत्रिकी मंडळ, पुणे. ..)
3. अध्यक्ष मुल्यांकन व लिलाव समिती व ..)
उपअधिक्षक यांत्रिकी मंडळ, (उ.स.) ..)
पुणे – 1. ..)
4. सचिव मुल्यांकन व लिलाव समिती, ..)
व कार्यकारी अभियंता यांत्रिकी भांडार विभाग, ..)
दापोडी, पुणे – 12. ..)
5. मे. शंकर रामचंद्र ऑक्शनर्स, ..)
221, पोर्णिमा टॉवर्स, 31अे/31बी ..)
शंकरशेठ रोड, पुणे – 37. ..)... जाबदार
*******************************************************************
तक्रारदार :- अड. श्रीमती. कुलकर्णी
जाबदार :- प्रतिनिधी
************************************************************
द्वारा :-मा. सदस्या, श्रीमती. सुजाता पाटणकर
// निकालपत्र //
(1) जाबदार क.1 यांनी वृत्तपत्रामध्ये दिलेल्या जाहीर लिलावाच्या नोटीसप्रमाणे तक्रारदार यांनी जाबदार क्र.1 यांचे केडगाव जिल्हा अहमदनगर येथे जाऊन जाहीर लिलावाद्वारे ठेवण्यात येणारे कॅटलॉगप्रमाणे लॉट नं.62,63,64 व 66 ची पाहणी केली त्यामध्ये लॉट नं. 62 प्रमाणे बेडफॉर्ट ट्रक व एस.आर.नं.एम.एच.एफ. 1699 व लॉट नं.63 प्रमाणे बेडफॉर्ट ट्रक नं.एस.आर.नं. एम.एच.ओ. 3188 व लॉट नं. 64 प्रमाणे फारगोट्रॅक एस.आर.नं.एम.एच.क्यु. 2226 व लॉट नं.66 प्रमाणे अलटीपर एस.आर.नं. एम.एच.क्यु. 2250 ट्रक ठेवण्यात आलेली होती. जाबदार क्र. 1 ते 5 यांनी जाहीर लिलावाचे लॉट नं. 62, 63, 64, 66 यामधील जाहीर लिलावाच्या वेळी मेजर मिसींग आयटेम झालेबाबतची कोणतीही माहिती वृत्तपत्रामधील जाहीर नोटीसीमध्ये स्पष्ट दिलेली नव्हती. त्यामुळे जाबदार क्र.1 ते 5 यांनी लॉट नं. 62, 63, 64, 66 चे मेजर पार्ट जाहीर लिलावानंतर काढून घेऊन तक्रारदाराची फसवणूक केलेली आहे व तक्रारदारास नुकसान पोहोचेल असे गैरकृत्य केलेले आहे. तक्रारदार यांनी दि.5/12/2006 रोजी जाबदार क्र.1 ते 5 चे इरीगेशन रिजनल वर्कशॉप दापोडी पुणे येथे लिलावाच्या वेळी हजर राहून जास्तीत जास्त लिलावाची बोलणी करुन त्याप्रमाणे लिलावास ठरलेले आयटेम व लॉट खालीलप्रमाणे :-
प्लॉट नं. |
लिलावात ठरलेले रक्कम |
25% भरलेली रक्कम |
६२ |
46,100/- |
11,600/- |
६३ |
41,200/- |
10,300/- |
६४ |
41,200/- |
10,300/- |
६६ |
75,000/- |
19,000/- |
(2) तक्रारदारांनी जाबदार क्र.1 ते 5 यांचे वरील आयटेम व लॉटप्रमाणे जाबदार क्र.5 मे. शंकर रामचंद्र अॅक्शनर्स यांचेकडे लिलावात ठरल्याप्रमाणे लॉटच्या किंमतीपैकी 25% रक्कम दिनांक 5/12/2006 रोजी भरले व तशा पावत्या जाबदार क्र.5 यांनी तक्रारदारास दिलेल्या आहेत. यातील जाबदार क्र. 1 ते 5 यांनी जाहीर लिलावाच्या वेळी कोणतेही लॉटमध्ये ठेवलेले आयटेम लिलाव करतेवेळी लिलाव घेणा-यांच्या समोर इरीगेशन रिजनल वर्कशॉप, दापोडी, पुणे येथे आणलेले नव्हते. त्यामुळे जाबदार क्र.1 ते 5 यांनी केलेला जाहीर लिलाव हा कायदेशीर नाही त्यामुळे ही मुळातच व्हाईड अब इनशो आहे. वास्तविक पाहता जाबदार क्र.1 ते 5 यांनी लॉट व आयटेमप्रमाणे जाहीर लिलावाच्या वेळी दि. 5/12/2006 रोजी ज्याठिकाणी जाहीर लिलाव करावयाचे आहेत त्याठिकाणी अथवा प्रत्यक्ष लॉट व आयटेम आहेत त्या जागेवरच जाहीर लिलाव करण्यास हवा होता त्यामुळे सदरचा जाहीर लिलाव हा मुळातच बेकायदेशीर आहे. जाबदार क्र.1 ते 5 यांनी जाहीर लिलावामध्ये लॉट नं.६३,६३,६४,६६ मधील यंत्रवाहने सामग्री ही केडगाव जि. अहमदनगर येथे ठेवलेले होते. जाहीर लिलाव घेण्यापूर्वी तक्रारदार यांनी सदर लॉटमधील लॉट नं. ६२,६३,६४,६६ ची प्रत्यक्ष जागेवर पाहणी केली त्यावेळी वाहनांचे वर वर्णन केल्याप्रमाणे मेजर मिसींग पार्ट होते ही परिस्थिती पाहूनच तक्रारदारांनी वाहने पसंत करुन जाहीर लिलावामध्ये दापोडी, पुणे येथे भाग घेतला व लिलावाची बोली केली. त्यावेळी जाबदार क्र. 1 ते 5 यांनी तक्रारदार यांना लिलाव देण्याचा तीन वार करुन फायनल केले. त्यावेळी तक्रारदारांनी लॉटमधील ठरलेल्या रकमेच्या २५% रक्कम जाबदार क्र.5 यांचेकडे भरली आहे त्याची पावती जाबदार क्र. 5 यांनी दिलेली आहे. त्यानंतर तक्रारदारांनी लॉट नं. ६२,६३,६४,६६ प्रमाणे वाहने यंत्र घेऊन येण्याकरिता जाबदार क. 1 ते 5 यांचेकडे अहमदनगर येथील वाहने ठेवलेल्या ठिकाणी जाऊन वाहने पाहिली असता जाबदार क्र.1 ते 5 यांनी लॉट नं. ६२,६३,६४,६६ चे वाहनाचे सर्व स्पेअर पार्टस् चेसी, इंजिन, पाटे, मडगार्ड, हाऊजिंग घडी नंबर प्लेट असणारे मेजर पार्ट काढून घेतल्याचे निदर्शनास आले व त्याठिकाणी सदर लॉटचे पत्र्याची बॉडीच फक्त शिल्लक ठेवलेली दिसली. त्याबाबत जाबदार यांचेकडे विचारणा केली असता, जाबदार क्र. 1 ते 5 यांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिली व सदर माहिती देण्यास टाळाटाळ करु लागले. त्यामुळे तक्रारदारांना अनेकवेळा जाबदार क्र.1 ते 5 यांचेकडे जाणे येणे करावे लागले त्यामुळे मानसिक त्रास व आर्थिक नुकसान झाले आहे, त्यामुळे तक्रारदारांना मानसिक त्रासापोटी नुकसानभरपाईची रक्कम रु.५०,०००/- मिळणे न्यायाचे दृष्टीने जरुरीचे व गरजेचे आहे. तक्रारदारांची फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर तक्रारदाराने दि. १९/१२/२००६ रोजी जाबदार क्र.1 यांना लेखी पत्र पाठवून विचारणा केली व अनामत भरलेली 25% रक्कम परत मागणी केली. त्यावेळी जाबदार क्र.1 ने चुकीच्या खोटया माहितीचे पत्रोत्तर देऊन टाळाटाळ केली. सदरच्या जाहीर लिलावातील वाहने ही स्क्रॅप व उपयोगात येत नसलेले मटेरियल असल्यामुळे त्यास लिलावाप्रमाणे १२.५ व्हॅट लागू होत नसताना जाबदार क्र. 1 ते 5 यांनी जाणून-बुजून १२.५ व्हॅट लावला. वास्तविक स्क्रॅप मटेरियलला फक्त 4% व्हॅट लागू आहे. तक्रारदाराने दि.16/1/2007 रोजी अॅड. यल्ला यांचेमार्फत जाबदार क्र. 1 व 2 यांना नोटीस देऊन तक्रारदाराची जाबदार यांनी फसवणूक केल्याने व लिलावापूर्वी दाखविलेल्या वाहनाचे मेजर स्पेअरपार्ट काढून घेतल्यामुळे सदरच्या लिलावामध्ये भरलेली 25% अनामत रक्कम परत देण्याबाबत कळविले, त्यास जाबदार क्र.1 यांनी थातूर-मातूर खोटया मजकूराचे पत्र लिहीले व लिलावाप्रमाणे वाहन देण्यास टाळाटाळ केली अथवा भरलेली अनामत रक्कम देण्यास टाळाटाळ केली. सबब तक्रारदाराची विनंती की,
अ) तक्रारदारांची तक्रार मंजूर करण्यात यावी.
ब) तक्रारदाराने दिनांक ५/१२/२००६ रोजी मौजे दापोडी, पुणे येथील जाहीर लिलावामध्ये लॉट नं.६२ मधील बेडफॉर्ड ट्रक नं.एस.आर. नं. एमएचएफ – १६९९ व लॉट नं. ६३ मधील बेडफॉर्ड ट्रक नं. एस.आर. नं. एमएचओ-३१८८ व लॉट नं.६४ मधील फारगोट्रॅक्ट ट्रक एस.आर. नं.एमएचक्यू- २२२६ व लॉट नं.६६ मधील अलटीपर एस.आर. नं. एम.एच.क्यु.२२५० ट्रक ची वाहने लिलावापूर्वी पाहणी केल्याप्रमाणे त्यामधील इंजिन, पाटे, मडगार्ड, चेसी, हौजींग घडी, गिअर बॉक्स, नंबर प्लेट व इतर स्पेअर पार्टस सहीत लॉटप्रमाणे जाबदेणार नं. 1 ते 5 यांनी तक्रारदार यांना देण्याबाबतचा हुकूम व्हावा.
क) यातील जाबदेणार नं. 1 ते 5 यांनी तक्रारदार यांना लिलावात ठरल्याप्रमाणे लॉट नं.६२, ६३, ६४, ६६ चे वाहने दिली नाहीत व स्पेअर पार्ट काढून घेतले. त्यामुळे झालेल्या मानसिक त्रासाबद्दलची नुकसान भरपाई म्हणून रक्कम रुपये ५०,०००/- तक्रारदार यांना जाबदेणार नं. 1 ते 5 कडून देवविण्यात यावी.
ड) तक्रारदाराची विकल्पे करुन मागणी की, जाबदेणार नं. 1 ते ५ यांनी
लिलावामध्ये ठरल्याप्रमाणे लॉट नं.६२, ६३, ६४, ६६ चे स्पेअरपार्ट दिले नाहीतर तक्रारदार यांनी जाबदेणार नं.5 यांचेकडे भरलेली २५% अनामत रक्कम रुपये ५७,२००/- तक्रारदारांना परत देवविण्याबाबतचा हुकूम व्हावा.
ई) तक्रार अर्जात दुरुस्त करण्याची परवानगी मिळावी.
उ) तक्रारीस अनुसरुन इतर योग्य ते न्यायाचे हुकूम व्हावेत.
(3) तक्रारदाराने तक्रार अर्जासोबत शपथपत्र व कॅटलॉग, लिलावासाठी भरलेल्या 25% रकमेच्या पावत्या, जाबदार यांना वकीलांमार्फत पाठविलेली नोटीस, जाबदार यांनी तक्रारदार यांना दिलेली दोन पत्रे, तक्रारदाराने जाबदारांना पाठविलेले पत्र इ. कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
(4) जाबदार क्र.5 यांना मंचाने नोटीस काढली असता, ते नोटीस मिळूनही सदर कामी गैरहजर राहिल्याने त्यांचेविरुध्द एकतर्फा आदेश दि. २१/११/२०११ रोजी करण्यात आलेले आहेत.
(5) जाबदार क्र.1 ते 4 यांना मंचामार्फत नोटीस काढली असता, ते स्वत: समक्ष हजर राहून त्यांनी त्यांचे लेखी म्हणणे दाखल केलेले आहे. दि.5/12/2006 रोजीच्या जाहीर लिलावाची कार्यवाही सुरु करताना शासनाने नियुक्त केलेल्या मे. शंकर रामचंद्र ऑक्शनर्स, पुणे यांनी जाहीर लिलावातील महत्वाच्या अटी व शर्ती वाचून दाखविल्या होत्या, त्या सर्व लिलावात भाग घेणा-या व्यक्तिंना मान्य असल्याची सहमती मिळाल्यानंतरच जाहीर लिलावास सुरुवात करण्यात आली होती. पाटबंधारे विभागात (आताचा जलसंपदा विभाग) निरुपयोगी व निर्लंकित साहित्य, यंत्रसामग्री, वाहने यांचा लिलाव शासकीय लिलावदारांमार्फत होतो. सदर लिलावदारामार्फतच लिलावाचे नियोजन केले जाते त्याचप्रमाणे वर्तमानपत्रात जाहीर लिलावाची जाहिरात देणे, प्रत्यक्ष लिलावाचे आयोजन करणे, लिलावाच्या वेळेस लिलावात सहभागी होणा-या लोकांना लिलाव प्रक्रियेची नियमांची सविस्तर माहिती देणे यशस्वी लिलावदारांकडून लिलावात ठरलेल्या रकमेपैकी 25% रक्कम वसुल करुन पाटबंधारे विभागात जमा करणे इ. बाबींचा समावेश असतो. लिलावात ठेवलेले साहित्य हे जेथे आहे जसे आहे (as is where is) या तत्वावर विभागामार्फत विकले जाते. लिलावात किंमत ठरवताना साहित्य, यंत्रसामग्री, वाहनाची स्थिती, त्यात उपलब्ध नसलेले भाग याचा सर्वंकष विचार केला जातो. दि.5/12/2006 रोजी झालेल्या लिलावाचे आयोजन पाटबंधारे विभागाच्या दापोडी, पुणे येथील प्रादेशिक कार्यशाळेत करण्यात आले होते. सदर लिलावातील कॅटलॉगप्रमणे साहित्याची माहिती खालीलप्रमाणे :-
लॉट क्रमांक |
वर्णन |
संख्या |
उपलब्ध स्थळ (लोकेशन) |
व्हॅट (टक्के) |
६२ |
बेडफोर्ड ट्रक एमएचएफ १६१९ |
1 |
केडगांव जि. अहमदनगर |
१२.५% |
६३ |
बेडफोर्ड ट्रक एमएचओ
३१८८ |
1 |
केडगांव जि. अहमदनगर |
१२.५% |
६४ |
फारगो ट्रक एमएचक्यू २२२६ |
1 |
केडगांव जि. अहमदनगर |
१२.५% |
६६ |
ए.ए. टिप्पर एमएचओ ८९६५ |
1 |
केडगांव जि. अहमदनगर |
१२.५% |
लिलावात ठेवलेल्या साहित्यांचे मेजर मिसींग आयटेमची माहिती जाहिरातीत दिली जात नाही. साहित्याचा लिलाव हा जेथे आहे व जसे आहे (As is where basis) अशास्थितीत केला जातो. सदरची अट लिलावा-अगोदरच्या कॅटलॉगमध्ये शासकीय लिलावदाराने नमुद केलेली असते. लिलावात भाग घेऊ इच्छिणा-यांनी साहित्याची तपासणी करुनच बोली बोलावी असे अभिप्रेत आहे. जाबदार क्र. 1 ते 5 यांनी केलेला जाहीर लिलाव हा कायदेशीर नाही या तक्रारदारांच्या आरोपात काहीही तथ्य नाही. निरुपयोगी व निर्लेखित यंत्रसामुग्रीची हातची किंमत यंत्रसामुग्रची स्थिती पाहून यासाठी गठित केलेल्या समितीमार्फत ठरविण्यात येते. अशी किंमत ठरविताना यंत्रसामुग्रीचे मिसींग पार्टस असतील तर त्याची नोंद घेऊन त्याप्रमाणे योग्य ती हातची किंमत ठरविली जाते. या प्रकरणातील यंत्राची स्थिती दर्शविणारे तक्ते सोबत जोडले आहेत. सदर किंमतीस मा. अधिक्षक अभियंता, यांत्रिकी मंडळ (उस) पुणे -1 हे मान्यता देतात. निर्लेखित यंत्रसामुग्रीची अशारितीने किंमत ठरविल्यानंतर त्यातले कोणतेही पार्टस काढून घेतले जात नाहीत व वाहनाचा लिलाव जेथे आहे जसे आहे या स्थितीतच केला जातो. त्याप्रमाणे दि. ०५/१२/२००६ रोजी लिलाव करण्यात आला, त्यामुळे तक्रारदार यांची याबाबतीत तक्रार करण्यात काही तथ्य नाही. तक्रारदाराने २५% रक्कम लिलावाच्या वेळेस भरली परंतु उर्वरित ७५% रक्कम विहीत कालावधीत न भरल्याने लिलावाच्या नियमाप्रमाणे पूर्वी भरलेली २५% रक्कम शासनजमा करण्यात आली. तक्रारदारांना झालेल्या मानसिक व आर्थिक नुकसानीस तक्रारदार स्वत:च जबाबदार आहेत, त्यांची कोणत्याही प्रकारे फसवणूक करण्यात आलेली नाही. तक्रारदारांच्या दि.१९/१२/२००६ च्या पत्रास कार्यकारी अभियंता, मुख्यद्वार उभारणी पथक क्र.5 नाशिक यांनी त्यांचे पत्र क्र. ४८३२ दि. १९/१२/२००६ अन्वये उत्तर दिलेले आहे. लिलावामधील साहित्यावर शासकीय नियमाप्रमाणे व्हॅट लावण्यात येतो व तो व्हॅट प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित विभागाकडे जमा केला जातो. लिलावातील कोणत्या साहित्यावर किती व्हॅट लावण्यात येतो याची माहिती लिलावा अगोदरच शासकीय लिलावदार कॅटलॉगमध्ये देतो. सदर व्हॅटबद्दल तक्रारकर्त्यास काही हरकत नसल्यास त्यांनी सदरची हरकत लिलावाच्या आधी लेखी दिली असती तर त्यास लेखी उत्तर देण्यात आले असते. याबाबत लिलावात भाग घेतलेल्या इतर कोणाचीही तक्रार नाही सबब जाणून-बुजून बेकायदेशीररित्या व्हॅटची जादा आकारणी केली या तक्रारदारांच्या म्हणण्यात काही तथ्य नाही. लिलावदाराने लिलावाची उर्वरित ७५% रक्कम न भरल्यामुळे सदरची वाहने दि.२९/४/२००७ च्या लिलावात विकण्यात आली त्यामुळे त्यांना वाहने देण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. लिलावाचे नियम न पाळल्यामुळे झालेल्या त्रासास स्वत: तक्रारदार जबाबदार आहेत त्यामुळे विभागाने नुकसानभरपाई देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. लिलावाच्या नियमाप्रमाणे लिलाव झाल्यानंतर बोलीपैकी २५% रक्कम भरावी लागते व उर्वरित ७५% रक्कम लिलावाच्या दिनांकापासून २१ दिवसात भरावी लागते अन्यथा आधी भरलेली २५% रक्कम सरकारजमा होते. सबब तक्रारदारांची तक्रार खोटी, तथ्यहीन व शासकीय नियमांची माहिती करुन न घेता केलेली असल्यामुळे ती फेटाळण्यात यावी, अशी जाबदारांची लेखी कैफियत आहे. जाबदार क्र. 1 ते 4 यांची लेखी कैफियतच प्रतिज्ञापत्रावर दाखल आहे. लेखी कैफियतीसोबत जाबदारांनी 1 ते 4 साठीचे अधिकारपत्र, लिलावाच्या वृत्तपत्रातील जाहिराती, लिलावाच्या लॉटची यादी, लिलावाच्या बीडशीटची प्रत, नमुना ६७ सयंत्रांच्या मुल्यांकनाबाबतची यादी, लिलावाचे बीडशीट, सयंत्राची निर्लेखन अहवाल, लिलावासंबंधी झालेला पत्रव्यवहार, वकीलांची नोटीस व त्याचे उत्तर त्यांच्या म्हणण्याच्या पुराव्यापृष्टयर्थ दाखल केलेले आहेत.
(6) तक्रारदारांनी दाखल केलेला तक्रार अर्ज, शपथपत्र तसेच जाबदार क्र.1 ते 4 यांनी दाखल केलेले लेखी कैफियतीवरील शपथपत्र, दाखल केलेली संबंधित कागदपत्रे यांचा विचार करता, मंचाच्या विचारार्थ खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्तरे
- तक्रारदार यांनी विनंती कलमात वाहने व रकमेबाबत
केलेली मागणी मंजूर होण्यास पात्र आहेत का ? .... नाही.
2. काय आदेश ? ... अंतिम आदेशाप्रमाणे
विवेचन :-
(7)मुद्दा क्र.1 (i) :- प्रस्तूतची तक्रार सन २००७ मध्ये दाखल झालेली असली तरी सदर तक्रारीचे अवलोकन केले असता, सदर तक्रार अर्जाचे कामी तक्रारदार गैरहजर असल्याने सदर तक्रार पुढील कोणतीही कार्यवाही न करता प्रलंबित ठेवल्याचे दिसून येते. तक्रारदार यांना दि.24/6/2011 रोजी मे. मंचात हजर राहणेबाबत नोटीस पाठविलेनंतर सदरचे प्रकरण दि.24/6/2011 रोजी बोर्डावर घेण्यात आले. सदर प्रकरण सन २००७ मध्ये दाखल असले तरी तक्रारदार नोटीसप्रमाणे दि.24/6/2011 रोजी हजर राहिल्यानंतर जाबदारांना दि.4/8/2011 रोजी हजर राहणेबाबत नोटीस काढण्याचे आदेश करण्यात आले आहेत. त्यानंतर सदरचे प्रकरण बोर्डावर समाविष्ठ करण्यात आले.
(ii) तक्रारदार यांनी सदर कामी त्यांचा लेखी युक्तिवाद दाखल केलेला नाही अगर तोंडी युक्तिवादाच्या नेमल्या तारखेला तक्रारदार व त्यांचे वकील हजर राहिेलेले नाहीत. जाबदार क्र. 1 ते 4 तर्फे दि.21/11/2011 रोजी सदर प्रकरणी नाशिक येथून पुणे येथे यावे लागत असल्यामुळे विषयांकित प्रकरणी सादर केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे योग्य तो निर्णय होणेस विनंती आहे अशी पुरशिस दाखल करण्यात आली. त्यानंतर सदरचे प्रकरण निकालासाठी ठेवण्यात आले.
(iii) जाबदार क्र. 1 ते 4 यांनी त्यांच्या लेखी म्हणण्यामध्ये त्यांचेतर्फे आयोजित केलेल्या लिलावामध्ये ठेवण्यात आलेल्या वस्तू (as is where basis) जेथे आहे व जसे आहे या तत्वाप्रमाणे ठेवण्यात आलेले होते, असे नमुद केलेले आहे. तसेच तक्रारदारांनी लिलावाच्या वेळी २५% रक्कम भरलेली आहे त्यावेळी त्यांनी सदर वाहनांची स्थिती पाहूनच बोली लावली असे नमुद केलेले आहे तसेच तक्रारदार यांनी त्यांच्या अर्जामध्ये तक्रारदार यांनी जाबदार क्र. 1 यांचे केडगाव, जिल्हा अहमदनगर येथे जाऊन जाहीर लिलावाद्वारे ठेवण्यात येणारे लॉट नं. ६२,६३,६४ व ६६ ची पाहणी केली असे नमुद केलेले आहे. त्यावेळी वाहनाचे वर वर्णन केल्याप्रमाणे मेजर मिसींग पार्ट होते ही परिस्थिती पाहून तक्रारदारांनी वाहने पसंत करुन जाहीर लिलावामध्ये दापोडी पुणे येथे भाग घेतला व लिलावाची रक्कम बोली केली असे नमुद केलेले आहे. याचा अर्थ तक्रारदार यांनी वाहनाची प्रत्यक्ष पाहणी करुनच लिलावामध्ये भाग घेतलेला होता व त्याप्रमाणे २५% रक्कम भरलेली होती ही बाब तक्रारदारांना मान्य असल्याचे स्पष्ट होत आहे. जाबदार यांनी त्यांचे लेखी म्हणणे दाखल केल्यानंतर तक्रारदार यांनी जाबदार यांचे म्हणण्यामधील कथन नाकारलेले नाही अगर जाबदार यांच्या म्हणण्याच्या विरोधात कोणताही जादा पुरावा शपथपत्राद्वारे दाखल केलेला नाही.
(iv) तक्रारदार यांनी त्यांच्या अर्जात मान्य केल्याप्रमाणे लिलावात ठेवण्यात येणा-या लॉटची पाहणी केलेली आहे म्हणजेच ज्या लॉटची तक्रारदार यांनी पाहणी केली त्यानंतरच त्या लॉटची प्रत्यक्ष लिलावाच्या दिवशी बोली मान्य करुनच 25% रक्कम जाबदार क्र.5 यांचेकडे तक्रारदार यांनी जमा केल्याचे दिसून येते. लिलावात ठेवलेल्या साहित्यांचे मेजर मिसींग आयटेमची माहिती जाहिरातीत दिली जात नाही. साहित्याचा लिलाव हा जेथे आहे व जसे आहे (As is where basis) अशास्थितीत केला जातो. सदरची अट लिलावा अगोदरच्या कॅटलॉगमध्ये शासकीय लिलावदाराने नमुद केलेली असते. लिलावात भाग घेऊ इच्छिणा-यांनी साहित्याची तपासणी करुनच बोली बोलावी असे अभिप्रेत आहे, असे जाबदारांनी त्यांच्या लेखी कैफियतीत नमुद केलेले आहे व . दि.५/१२/२००६ रोजी लिलाव झालेनंतर तक्रारदार यांनी दि.१९/१२/२००६ रोजी जाबदार यांना पत्र पाठवून दि.18/12/2006 रोजी लिलावात घेतलेले वाहन पाहण्यास गेले असता लिलावाच्या वेळेची जी परिस्थिती होती ती आज नाही, त्यामुळे वाहनांचे पार्ट देण्यात यावे नाहीतर आमची अनामत रक्कम आम्हांला परत करावी असे कळविलेले आहे. सदर पत्रास जाबदार यांनी दि. २९/१२/२००६ रोजी उत्तर दिलेले आहे. जाहीर लिलाव करणेपूर्वी साहित्य ज्या ठिकाणी आहे व जसे आहे त्या परिस्थितीची पाहणी करुनच लिलाव घेणेबाबत सूचित करण्यात आले होते. त्यानंतर तक्रारदार यांनी वकीलांमार्फत दि.१६/१/२००७ रोजी नोटीस पाठविली. सदर नोटीसीमध्ये तक्रारदार यांनी लिलावाच्या बोलीप्रमाणे उरलेली रक्कम भरण्यास तयार आहे असे कळविलेले आहे. सदर नोटीसीस जाबदार यांनी दि.३/२/२००७ रोजी लेखी उत्तर दिलेले आहे. त्यामध्ये लिलावाच्या अगोदर व लिलाव झालेनंतर सदर मशिनरीची जी परिस्थिती होती ती आजही आहे कोणतेही साहित्य काढून घेतलेले नाही. लिलावाच्या अटी व शर्तीनुसार लिलाव घेतलेल्या दिनांकापासून २१ दिवसांच्या आत संपूर्ण रक्कम भरुन लिलावातील मशिनरी घेऊन जाणे बंधनकारक आहे अन्यथा लिलावाच्या वेळी भरलेली 25% रक्कम सरकारजमा केली जाते, असे कळविल्याचे दिसून येते. त्यानंतर तक्रारदार यांना कळवूनही त्यांनी उर्वरित रक्कम भरुन लिलावात बोली केलेले वाहने ताब्यात घेतल्याचे दिसून येत नाही. जाबदार यांनी त्यांच्या लेखी म्हणण्यामध्ये दि.२८/४/२००७ च्या लिलावात ती वाहने विकली गेल्याचे नमुद केले आहे, त्याबाबत तक्रारदार यांनी कोणत्याही प्रकारे उहापोह केलेला नाही. तक्रारदार यांनी ज्या वाहनाच्या लिलावापोटी २५% रक्कम दि.०५/१२/२००६ रोजीच्या लिलावाच्या दिवशी जमा केलेली आहे त्यानंतर जाबदार यांनी सदरच्या वाहनांची दि.२८/४/२००७ रोजी विक्री केलेली असल्याने तक्रारदार यांच्या तक्रार अर्जातील विनंती कलम १ मधील लॉट नं. ६२, ६३, ६४, ६६ मधील वाहने त्याचे पार्टस सहित देणेबाबतचा हुकूम व्हावा ही मागणी मान्य करण्यासारखी नाही. जाबदार यांनी त्यांच्या म्हणण्यामध्ये व जाबदार यांनी तक्रारदार यांना पाठविलेल्या दि. ३/२/२००७ रोजीच्या पत्रात नमुद केल्याप्रमाणे तक्रारदार यांनी लिलावाची उर्वरित रक्कम म्हणजेच ७५% रक्कम २१ दिवसात जमा केली नसल्याने सदरची रक्कम सरकारजमा झालेली आहे, ही बाब स्पष्ट होते त्याबाबतही तक्रारदार यांनी त्यांचा कोणताही आक्षेप घेतलेला दिसून येत नाही, फक्त तक्रार अर्जामध्ये लिलावासाठी भरलेल्या 25% रकमेची मागणी केली आहे. अशा परिस्थितीमध्ये तक्रारदार यांना सदरची रक्कम परत करणेबाबत आदेश करणे योग्य व उचित असे ठरणारे नाही. तक्रारदार यांनी जाबदार यांचे कथन खोडून काढण्यासाठी कोणताही कागदोपत्री पुरावा मे. मंचासमोर या तक्रार अर्जाचे कामी दाखल केलेला नाही. तक्रारदार यांनी भरलेली 25% रक्कम कोणत्या नियम व अटींनुसार जाबदार यांचेवर परत करणे बंधनकारक आहे याबाबत कोणताही कागदोपत्री पुरावा अगर सदर मुद्दाचा ऊहापोह तक्रारदार यांचेकडून झालेला नाही. जाबदार यांनी त्यांच्या म्हणण्याच्या सोबत दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता, जाबदार यांच्या म्हणण्यास पुष्टी मिळते. याउलट तक्रारदार यांचे कथन व विनंती कलमातील मागणी योग्य व उचित आहे असे दर्शविणारा कोणताही कागदोपत्री पुरावा तक्रारदार यांचेमार्फत याकामी दाखल झालेला नाही. त्यामुळे तक्रारदार हे विनंती कलमात मागणी केल्याप्रमाणे रक्कम मिळणेस पात्र नाहीत असे या मंचाचे मत आहे. सबब मुद्दा क्र.1 चे उत्तर नकारार्थी देण्यात येत आहे.
वरील सर्व विवेचन व निष्कर्षांवरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करत आहे.
// आदेश //
(1) तक्रार अर्ज नामंजूर करण्यात येत आहे.
(2) खर्चाबाबत काही आदेश नाहीत.
(3) निकालपत्राच्या प्रती दोन्ही पक्षकारांना नि:शुल्क पाठविण्यात याव्यात.
(श्रीमती. सुजाता पाटणकर) (श्रीमती. प्रणाली सावंत)
सदस्या अध्यक्षा
अतिरिक्त पुणे जिल्हा मंच, पुणे अतिरिक्त पुणे जिल्हा मंच, पुणे
पुणे.
दिनांक – 29/11/2011