निकालपत्र
निकाल दिनांक – २६/१२/२०१९
(द्वारा मा.सदस्य : श्री.महेश निळकंठ ढाके)
___________________________________________________________
१. तक्रारदार हिने ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ कलम १२ प्रमाणे सदर तक्रार दाखल केलेली आहे.
२. तक्रारदार हिची तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदार हिने सामनेवाले यांच्याकडील कॉलेजला बी.एच.एम.एस. करणेसाठी सामनेवाले क्र.१ कडे प्रवेश घेतला होता. तक्रारदार हिने सदरील महाविद्यालयात प्रवेश घेतेवेळी तिचा १० व १२ वीचे मुळ मार्कशीट, लिव्हींग सर्टीफीकीट, जातीचा दाखला व इतर मुळ कागदपत्रे देऊन अॅडमीशन घेतली. तक्रारदार हिने सामनेवाले यांच्या महाविद्यालयात प्रवेश घेतल्यानंतर सदर प्रथम वर्षाचे शिक्षणासाठी तज्ञ शिक्षक तसेच लॅबोरेटरीचे साहित्य; उपलब्ध नसल्यामुळे तक्रारदार हिचे अभ्यासाची हेळसांड होऊ लागली. तक्रारदार तसेच तिचे आई वडिलांनी सामनेवाले यांच्याकडे तोंडी तक्रारी केल्या. परंतु “आम्ही फक्त पैसे कमवण्यासाठी कॉलेज काढले आहे, विद्यार्थ्यांना शिक्षण पुरविले पाहिजे ही आमची जबाबदारी नाही, विद्यार्थ्यांनी स्वतः अभ्यास करून पास व्हावे’’असे सांगितले. बी.एच.एम.एस. च्या पहिल्या वर्षाचा अभ्यासक्रम जड जाऊन तक्रारदार ही सामनेवाले महाविद्यालयाच्या सर्व विषयात नापास झाली.त्याचे कारण म्हणजे सामनेवाले यांनी संपुर्ण फी घेऊनसुध्दा विद्यार्थ्यांना अभ्यासासाठी लागणारे आवश्यक साहित्य व तज्ञ शिक्षकांची नेमणुक केल्या नाहीत. सामनेवाले यांच्या बेजबाबदारपणामुळे तकारदार हिचा वैद्यकीय कोर्स संपुर्णपणे धोक्यात येऊन तिचे भविष्य त्यामुळे अंधारमय झाले आहे. याची पुर्ण जाणीव तक्रारदार हिच्या आई वडिलांना झालेली आहे. म्हणुन तक्रारदार हिचे शिक्षण दुसरे ठिकाणी पुर्ण प्रवेश घेऊन त्या ठिकाणी सदरील कोर्स पुर्ण करण्याचे तक्रारदार आई वडिलांनी ठरविले आणि त्यानुसार सामनेवाले यांच्याकडे जमा केलेले संपुर्ण कागदपत्र घेणेकरीता तोंडी मागणी केली. परंतु सामनेवाले यांनी सदर कागदपत्रे देण्यास टाळाटाळ केली. तक्रारदार हिचे वडिलांनी सामनेवाले यांची भेट घेऊन तुमचे महाविद्यालयात सदर कोर्स पुर्ण करावयाचा नाही, आम्हाला दुस-या कोर्ससाठी अॅडमीशन घ्यायचे आहे त्याकरीता आमच्या मुलीला आपण तिचे कागदपत्रे देऊन आम्हाला सहकार्य करावे, अशी विनंती केली. परंतु तक्रारदार हिला तिचे शैक्षणिक कागदपत्र न दिल्यामुळे तक्रारदार हिने दिनांक २७-०४-२०१७ रोजी लेखी पत्राद्वारे मुळ कागदपत्राची मागणी केली. त्यावेळेस सामनेवालेनी तक्रारदारास सांगितले की, पुढच्या तीन वर्षाची शैक्षणिक फी व इतर खर्चाचे पैसे भरावेत. परंतु तक्रारदार हिच्या आई वडिलांची सदरील पैसे भरण्याची ऐपत किंवा कुवत नव्हती. सामनेवाले यांनी तक्रारदार हिला खोट्या जी.आर. च्या आधारे तक्रारदार व तिच्या आई वडिलांकडे पैशांची मागणी चालु ठेवली. तक्रारदाराने कागदपत्र मागणीसाठी अॅड.ऐ.के. घुले यांच्यामार्फत दिनांक ०५-०६-२०१७ रोजी रजि. नोटीस पाठविली. सदर नोटीस सामनेवाले यांना दिनांक १०-०७-२०१७ रोजी नोटीस उत्तर पाठवुन खोटे व लबाडीची उत्तरे सामनेवाले यांनी दिली. तक्रारदार हिने वेळोवेळी मुळ शैक्षणिक कागदपत्रे मिळावी यासाठी सामनेवाले यांच्याकडे मागणी केली. परंतु सामनेवाले यांनी या मागणीबाबत कोणताही विचार केला नाही, मुळ कागदपत्रे दिली नाहीत. तक्रारदार यांनी संगमनेर शहर पोलिस स्टेशन येथे दि.२-०६-२०१७ रोजी तक्रार दिली, याबाबत कोणतीही दखल घेतली गेली नाही. म्हणुन न्याय मिळणेचेदृष्टीने तक्रारदार हिने नामदार उच्च न्यायालय मुंबई यांचे औरंगाबाद खंडपीठ येथे रिट पिटीशन क्रमांक ८९१७/२०१७ नुसार कागदपत्र मिळणेसाठी, न्याय मिळणेसाठी रिट पिटशन क्रमांक दाखल केली. त्यामध्ये सामनेवाले यांना तक्रारदाराचे मुळ कागदपत्र देणेबाबत नामदार उच्च न्यायालय मुंबई यांचे औरंगाबाद खंडपीठ यांनी आदेशीत केले आहे. परंतु तक्रारदार व तिच्या वडिलांना मानसिक ताणतणावामुळे व दुसरे कॉलेजला अॅडमीशन घेण्यास उशीर झालेला आहे. तक्रारदार हिला व तिच्या कुटुंबियांना झालेल्या मानसिक व शारीरिक त्रासाची नुकसान भरपाई व कोर्ट केसेसाठी झालेला खर्चाची मागणी मिळावी म्हणुन तक्रारदार हिने दि.०१-११-२०१७ रोजी सामनेवाले यांना नोटीसा पाठविल्या व झालेला कोर्ट केसेससाठी रू.१,५०,०००/- व मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रू.१२,००,०००/- मिळावेत म्हणुन मागणी केली. या नोटीसीला सामनेवाले यांनी उत्तर दिले नाही. तरी तक्रारदार हिस एकुण नुकसान भरपाई रक्कम रूपये १३,५०,०००/- सामनेवाले यांच्याकडुन मिळावी तसेच तक्रार अर्जाचा खर्च रक्कम रूपये २०,०००/- सामनेवालेकडुन तक्रारदारास देण्याचा हुकुम व्हावा अशी विनंती केली आहे.
३. तक्रारदार हिने तक्रारीसोबत निशाणी ५ वर एकुण ९ कागदपत्रांच्या छायांकीत प्रती दाखल केलेल्या आहेत. त्यामध्ये नामदार उच्च न्यायालय मुंबई यांचे औरंगाबाद खंडपीठ याची रिट पिटीशन क्रमांक ८९१७/१७ ची प्रत, रजिस्टर नोटीस, नोटीस उत्तर दि.०५-०६-२०१७, फिर्याद मा. पोलीस निरीक्षक, शहर पोलीस स्टेशन, संगमनेर दि.२२-०६-२०१७, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक यांचे पत्र दि.३०-०६-२०१७, अॅड. सुदर्शन जगन्नाथ आहेर यांनी सामनेवाले यांना पाठविलेली नोटीस दि.०१-११-२०१७, सदर नोटीस सामनेवाले डॉ.श्री. अशोकराव वामनाराव इथापे व श्री.वामन एन. इथापे होमिओपॅथीक मेडीकल कॉलेज यांना मिळालेली नोटीस दाखल केली आहे.
४. तक्रारदार हिची तक्रार दाखल करण्यात येऊन सामनेवाले यांनी नोटीस काढण्यात आली. सदर नोटीस मिळून सामनेवाले क्र.१ व २ यांनी नि.११ वर तक्रारदाराचे अर्जावर म्हणणे दाखल केले आहे. त्यामध्ये त्यांनी असे म्हटले आहे की, तक्रारदारचा तक्रार अर्ज व मजकुर खोटा व लबाडीचा असुन तो सामनेवाले यांना कबुल नाही. सदर तक्रार अर्ज Consumer Protection Act, 1986 S.2 (d) यामधील ‘Consumer’ च्या दिलेल्या व्याख्येमध्ये येत नाही. सदर व्याख्येप्रमाणे तक्रारदार ही ग्राहक नाही, त्यामुळे सदर तक्रार रद्द होणेस पात्र आहे. तक्रारदाराचे अनुत्तीर्ण होण्याशी सामनेवाले क्र.१ व २ यांचा काहीही संबंध नाही. तक्रारदार ही अभ्यास न केल्यामुळे अनुत्तीर्ण झालेली आहे. त्यामुळे सामनेवाले तक्रारदार हिला सामनेवालेकडुन नुकसान भरपाई मागण्याचा अधिकार नाही. वास्तविक सामनेवाले यांचे कॉलेजमध्ये तज्ञशिक्षक आहेत व लॅबोरेटीचे सर्व साहित्य उपलब्ध आहे. सामनेवाले यांनी शैक्षणिक संस्थाच्या बाबतच्या सरकारी नियमानुसार नियम-माहिती पुस्तिका, महाराष्ट्र शासन वैद्यकीय शिक्षण व द्रव्य विभाग, माहिती पत्रक, आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमासाठी सामाईक प्रवेश परिक्षा २०१४ नियम क्र.४.१३ (पृष्ठ क्र.१०) अन्वये तक्रारदाराचे नोटीसीस उत्तर दिले आहे. मा.ना. उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांनी रिट पिटीशन नं. ८९१७/२०१७ मध्ये निर्णय दिल्यानंतर सामनेवाले यांनी तक्रारदाराला त्वरीत सर्व कागदपत्रे दिलेली आहेत. सामनेवाले यांनी मा.उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी त्वरीत केलेली आहे. तसेच मा.ना. उच्च न्यायालयानेही सदरचे रिट पिटीशन निर्णय देतांना सामनेवाले यांनी तक्रारदाराला नुकसान भरपाई द्यावी, असा कोणताही हुकूम केलेला नाही. सबब तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज रद्द करण्यात यावा, अशी विनंती सामनेवाले यांनी केली आहे.
निशाणी क्र.१२ वर सामनेवाले क्र.१ व २ यांनी वर्णन यादीसोबत कागदपत्र दाखल केलेली आहेत. ती पुढीलप्रमाणे दि.१०-०७-२०१७ रोजीचे क्रमांक गौरी नारायण खुळे हीस दिलेले नोटीस उत्तर, मेडीकल एज्युकेशन अॅण्ड ड्रग्स डिपार्टमेंट यांचे माहिती पत्रक इत्यादी दाखल केले आहे. निशाणी १३ वर तक्रारदार हिने काऊंटर अॅफेडेव्हीट दाखल केले आहे. निशाणी १५ वर तक्रारदार हिने दिव्य मराठी वर्तमान पत्राची बातमीची छायांकीत प्रत दिनांक ०९-०७-२०१७, आपले महानगर वर्तमानपत्रातील बातमीचे कात्रण, सामनेवाले याने वर्तमान पत्रात दिलेले प्रसिध्दीपत्रकाची छायांकीत प्रत इत्यादी कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. निशाणी १६ वर सामनेवाले क्र.२ यांनी सरतपासाचे शपथपत्र दाखल केले आहे. निशाणी १७ वर सामनेवाले क्र.१ यांनी सरतपासाचे शपथपत्र दाखल केले आहे. निशाणी १९ वर तक्रारदार यांनी लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे. निशाणी २१ ला सामनेवाले क्र.१ व २ यांनी लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.
५. तक्रारदार यांनी तक्रारीत केलेले कथन, त्यासोबत दाखल केलेले दस्तऐवज, तक्रारदार यांनी दाखल केलेला शपथपत्र, त्यांनी दाखल केलेला लेखी युक्तिवाद, सामनेवाले यांनी दाखल केलेला खुलासा, त्यांनी दाखल केलेले सर तपासणीचे शपथपत्र, त्यांनी दाखल केलेले कागदपत्र व उभयपक्षांचे वकिलांनी केलेला तोंडी युक्तिवाद यांचा विचार करता या प्रकरणात न्यायनिर्णय करतांना पुढील मुद्दे उपस्थित होतात व त्यांचे उत्तर आम्ही सकारण खालील कारणमिमांसेप्रमाणे देत आहोत.
अ.नं. | मुद्दे | निष्कर्ष |
(१) | सदरील तक्रार चालविण्याचे अधिकारक्षेत्र या मंचास आहे काय ? | नाही |
(२) | आदेश काय ? | अंतिम आदेशाप्रमाणे |
कारणमिमांसा
६. मुद्दा क्र. (१) : सदर तक्रारदार तर्फे दाखल लेखी युक्तिवादात असे म्हटले आहे की, सामनेवाले यांच्याकडे महाविद्यालयात प्रवेश घेतेवेळी इयत्ता १० व १२ वीचे मुळ मार्कशीट, लिव्हींग सर्टीफीकेट, जातीचा दाखला व इतर मुळ कागदपत्रे देऊन अॅडमीशन घेतले. तक्रारदार हिने तिच्या लेखी युक्तिवादात व काऊंटर अॅफीडेव्हीटमध्ये असे नमुद केले आहे की, तक्रारदार हिने सामनेवाले यांच्या महाविद्यालयात प्रवेश घेतल्यानंतर सदर प्रथम वर्षाचे शिक्षणासाठी तज्ञ शिक्षक तसेच लॅबोरेटरीचे साहित्या उपलब्ध नसल्यामुळे तक्रारदार हिचे अभ्यासाची हेळसांड होत असल्याने तक्रारदार ही पहिल्या वर्षाचा सर्व विषयात नापास झाली. तक्रारदार हिने दुस-या शैक्षणिक संस्थेमध्ये वेगळ्या कोर्सला अॅडमिशन घेण्यासाठी सामनेवालेकडे जमा केलेले अति महत्वाचे सर्व मुळ कागदपत्र देण्याची मागणी केली असता तक्रारदार हिस मुळ कागदपत्र देण्यात सामनेवाले यांनी स्पष्ट नकार दिला. तक्रारदार हिने वेळोवळी मुळ कागदपत्र मिळणेविषयी मागणी केली. परंतु सामनेवाले यांनी पुढील ३ वर्षांची फी भरा तरच तुमचे मुळ कागदपत्र देऊ अशा प्रकारची आडवणूक केली. म्हणुन तक्रारदार हिने संगमनेर येथील पोलिस स्टेशनला दिनांक ०७-०४-२०१७ रोजी त्यांचेविरूध्द फिर्याद दाखल केली. तक्रारदार हिचे फिर्यादीला कोणतीही दाद दिली नाही. त्यामुळे तक्रारदार हिने नामदार उच्च न्यायालय मुंबई यांचे औरंगाबाद खंडपीठ येथे रिट पिटीशन क्रमांक ८९१७/२०१७ नुसार कागदपत्र मिळणेसाठी, न्याय मिळणेसाठी रिट पिटशन क्रमांक दाखल केली. त्यामध्ये सामनेवाले यांना तक्रारदाराचे मुळ कागदपत्र देणेबाबत नामदार उच्च न्यायालय मुंबई यांचे औरंगाबाद खंडपीठ यांनी आदेशीत केले आहे. सामनेवाले यांच्या चुकीच्या वागणुकीमुळे व आडमुठेपणाच्या धोरणामुळे तक्रारदार हिला मानसिक, शारीरिक कष्टास सामोरे जावे लागल्याने, मोठ्या प्रमाणावर पैसे खर्च करावे लागल्याने तसेच खोटा जी.आर.चा उल्लेख करून फसवणुक केली म्हणुन तक्रारदराचे वकिलांनी लेखी युक्तिवादात कोर्ट केसेससाठी रूपये १,५०,०००/- व मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रूपये १२,००,०००/- मिळण्याची मागणी केली.
७. सामनेवाले यांनी त्यांच्या लेखी युक्तिवादात व तोंडी युक्तिवादात असे म्हटले आहे की, तक्रारदाराने तिच्या नावाने खटल्याची कोणतीही माहिती सादर केली नाही. तसेच तिच्या मानसिक व शारीरिक त्रासाबाबत कोणतीही माहिती या मंचासमक्ष सादर केली नाही. त्यामुळे सामनेवाले यांना तक्रारदाराने भरपाईबद्दल कुठल्याही प्रकारची माहिती तिच्या तक्रार अर्जात किंवा प्रकरणामध्ये दाखल केली नसल्याने सदरचा तक्रार अर्ज फेटाळण्यास पात्र आहे. ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ मध्ये नमुद केलेल्या व्याख्येनुसार तक्रारदार ही सामनेवालेची ग्राहक ग्राहक नाहीत. तक्रारदार हिने नामदार उच्च न्यायालय मुंबई यांचे औरंगाबाद खंडपीठ येथे रिट पिटीशन क्रमांक ८९१७/२०१७ नुसार कागदपत्र मिळणेसाठी, न्याय मिळणेसाठी रिट पिटशन क्रमांक दाखल केली. त्यामध्ये मे. नामदार उच्च न्यायालय मुंबई यांचे औरंगाबाद खंडपीठ यांचे आदेशाप्रमाणे सामनेवाले क्र.१ व २ यांनी आदेशीत केलेल्या तारखेच्या आत मुळ कागदपत्र तक्रारदारास परत देण्यास सांगितले, त्यानुसार सामनेवाले यांनी नामदार उच्च न्यायालय मुंबई यांचे औरंगाबाद खंडपीठ यांनी दिलेल्या आदेशाचे पालन करून मुळे कागदपत्र तक्रारदाराला परत केली. या सामनेवाले यांनी नामदार उच्च न्यायालय मुंबई यांचे औरंगाबाद खंडपीठ यांचे आदेशाची कोणतीही अवमानना केली नाही. नामदार उच्च न्यायालय मुंबई यांचे औरंगाबाद खंडपीठ यांनी सामनेवाले क्र.१ व २ विरूध्द नुकसान भरपाई देण्याचा कोणताही आदेश दिलेला नाही. म्हणुन नुकसान भरपाई मिळणेसाठीची तक्रार किंवा अर्ज डिसमीस करणेस पात्र आहे. म्हणुन तक्रारदार हिचा तक्रार अर्ज खारीज करण्यात यावा, अशी विनंती केली आहे. सामनेवाले यांनी मुळ कागदपत्रे तक्रारदाराला त्रास देण्यासाठी स्वतःकडे ठेवली नाही. सामनेवाले हे खाजगी महाविद्यालय आहे, विद्यार्थ्यांकडुन घेतलेले शुल्कामधुन प्रशिक्षणाचा खर्च होते. अशा परिस्थितीत तक्रारदाराने महाविद्यालयात प्रवेश काढुन घेतला तर महाविद्यालयाचा आर्थिक तोटा होते. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा खर्च विद्यार्थ्यांकडुन येणा-या फिमधुन केला जातो. विद्यार्थ्यांकडुन प्रवेश कायम ठेवण्यासाठी सामनेवाले यांनी मेडीकल एम.एच.सी.ई.टी.२०१४ च्या निर्णयानुसार विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. तसेच त्यातील नियम व अटीनुसार विद्यार्थ्यांकडुन वसुली केली जाते. एम.एच.सी.ई.टी. २०१६ चे माहिती पुस्तीकेनुसार दिलेला नियम ४.१, ४.२ नियम ५ यातील स्पष्टीकरणामध्ये प्रवेशाचेवेळी ही कागदपत्रे ठेऊ शकतात. परंतु तक्रारदार हिने रिट पिटीशन दाखल केली. सामनेवाले विरूध्द रिट पिटीशन दाखल केली, त्यातील आदेशानुसार कागदपत्रे ही तक्रारदारास देण्यास नाकारण्याचे अधिकार हे सामनेवालेचे नाही. सामनेवाले यांनी तक्रारदारास कागदपत्रे दिलेली असुन सामनेवाले यांनी नामदार उच्च न्यायालय मुंबई यांचे औरंगाबाद खंडपीठ यांचे आदेशाचे पालन केले आहे. सामनेवाले यांनी कुठल्याही प्रकारची फसवणुक तक्रारदाराची केली नाही तसेच तक्रारदाराला शारीरिक, मानसिक त्रास दिला नाही. त्यामुळे तक्रारदारास सामनेवालेकडुन नुकसान भरपाई मागण्याचा अधिकार नाही. तक्रारदार हिने खोटी व चुकीचे आरोप केल्यामुळे सदरची तक्रार खारीज करण्यास पात्र आहे.
८. तक्रारदार हिने मुळ कागदपत्र सामनेवालेकडे मिळणेबाबत सामनेवालेविरूध्द नामदार उच्च न्यायालय मुंबई यांचे औरंगाबाद खंडपीठ येथे रिट पिटीशन क्रमांक ८९१७/२०१७ नुसार कागदपत्र मिळणेसाठी, न्याय मिळणेसाठी रिट पिटशन क्रमांक दाखल केली. सदरील तक्रारीत नामदार उच्च न्यायालय मुंबई यांचे औरंगाबाद खंडपीठ यांनी तक्रारदार ही मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी तक्रारदारास भरपाई मिळणेविषयी कोणतेही आदेश केलेले नाहीत. नामदार उच्च न्यायालय मुंबई यांचे औरंगाबाद खंडपीठ यांनी याविषयी पुर्वीच निर्णय घेतला असल्याने त्याबाबत पुनर्वीचार करण्याचे अधिकार क्षेत्र या मंचाचे अधिकारक्षेत्रात राहत नाही. म्हणुन मुद्दा क्र.१ चे उत्तर नकारार्थी देण्यात येत आहे.
९. मुद्दा क्र. (२) : नामदार उच्च न्यायालय मुंबई यांचे औरंगाबाद खंडपीठ यांनी तक्रारीतील नमुद कारणाबद्दलचा निर्णय घेतला असल्याने तसेच तक्रारदार हिला मुळ दस्त परत मिळाले असल्याने या तक्रारी संदर्भात कुठल्याही प्रकारचा वाद शिल्लक राहिलेला नाही. म्हणुन खालीलप्रमाणे अंतीम आदेश पारीत करण्यात येत आहे.
आदेश
१. तक्रारकर्ताची तक्रार खारीज करण्यात येत आहे. |
२. उभय पक्षकार यांनी तक्रारीचा खर्च स्वतः सहन करावा. |
३. या आदेशाची प्रथम प्रत उभय पक्षकार यांना नि:शुल्क देण्यात यावी. |
४. तक्रारकर्ता यांना या प्रकरणाची ‘’ब’’ व ‘’क’’ फाईल परत करावी. |