(घोषित दि. 18.02.2014 व्दारा श्रीमती नीलिमा संत,अध्यक्ष)
प्रस्तुत तक्रारदारांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अंतर्गत सेवेतील कमतरतेसाठी केलेली आहे. तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदार गैरअर्जदार यांचे ग्राहक असून त्याचा ग्राहक क्रमांक 510030015761 असा आहे. त्यांना दिनांक 27.06.2013 रोजी रुपये 89,826.69 चे व्यापारी वापराचे बिल देण्यात आले ते चुकीचे आहे. त्यांचे मंगल कार्यालयाचे बांधकाम चालू नाही. कारण त्यांना बांधकाम परवाना मिळालेला नाही. त्यांचा वीज वापर व्यापारी नसताना त्यांना व्यापारी दराने वीज देयके देण्यात आली आहेत. गैरअर्जदार यांच्या अधिका-यांनी दिलेला मीटर जप्ती पंचनामा, स्थळ पाहणी पंचनामा, चुकीचा आहे. कारण तो तक्रारदारांच्या उपस्थितीत झालेला नाही. तक्रारदारांनी रुपये 15,470/- चे बिल नाराजीने भरलेले आहे. तरी तक्रारदारांची तक्रार मंजूर करण्यात यावी व तक्रारदारांना मीटर क्रमांक 425088 चे केवळ घरगुती दराने विद्युत देयक देण्यात यावे अशी विनंती तक्रारदारांनी केली आहे. त्यांनी आपल्या तक्रारी सोबत मीटर जप्ती पंचनामा, स्थळ पाहणी अहवाल, देयक नाराजीने भरल्याची पावती इत्यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
गैरअर्जदार मंचा समोर हजर झाले. त्यांनी आपला लेखी जबाब दाखल केला. त्यांच्या लेखी जबाबानुसार तक्रारदारांच्या मीटरच्या जोड भाराची तपासणी केली असता बेकायदेशीर आकडे टाकून वीज चोरी करत असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. विद्युत कायद्या अन्वये तेथे योग्य ती कागदपत्रे व पंचनामा हि करण्यात आला व त्यानंतरच तक्रारदारांना 89,830/- रुपयांचे देयक देण्यात आले. या संदर्भात महावितरण पोलीस स्टेशन, जालना येथे तक्रारदार यांचे विरुध्द वीज चोरीच्या गुन्हयाची नोंदणीही करण्यात आली. प्रकरण वीज चोरी संबंधात असल्यामुळे मंचाला ही तक्रार चालवण्याचा अधिकार नाही. सबब तक्रार नामंजूर करण्यात यावी.
अर्जदार यांचे वकील सातत्याने मंचा समोर गैरहजर आहेत. त्यामुळे तक्रार गुणवत्तेवर चालवण्यात आली. गैरअर्जदार यांचे तर्फे अड. जी.आर.कड यांचा युक्तीवाद एैकला. दाखल कागदपत्रांचा अभ्यास केला.
प्रस्तुत तक्रारीत गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारांना दिलेले वादग्रस्त बिल विद्युत कायद्याच्या कलम 135 अन्वये दिल्याचा बिलावर स्पष्ट उल्लेख आहे तसेच गैरअर्जदारांनी त्यांचे विरुध्द पोलीस स्टेशनला फिर्याद ही नोंदवलेली आहे.
मा.सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हील आपील क्रमांक 5466/2012 V.P.power Corporation V/s Anis Ahmed या निकालात म्हटले आहे की
“A Complaint made against the assessment made by assessing officer u/s 126 or against the offences committed u/s 135 to 140 of the Electricity Act, 2003 is not maintainable before a consumer Forum.”
प्रस्तुतची तक्रार गैरअर्जदारांनी भारतीय विद्युत कायदा कलम 135 प्रमाणे दिलेल्या देयका विरुध्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरील निकाला प्रमाणे मंचाला ही तक्रार चालवण्याचे अधिकारक्षेत्र नाही असा निष्कर्ष मंच काढत आहे.
म्हणून मंच खालील आदेश पारित करत आहे.
आदेश
- तक्रारदार यांची तक्रार नामंजूर करण्यात येत आहे.
- खर्चाबाबत आदेश नाही.
