तक्रारदारांतर्फे - अॅड.श्रीमती. जयश्री कुलकर्णी
जाबदारक्र. 1 तर्फे - अॅड.श्रीमती. वागदरीकर
जाबदार क्र. 2 तर्फे - अॅड.श्री. भरेकर
// निकाल //
पारीत दिनांकः- 17/4/2013
(द्वारा- श्रीमती. अंजली देशमुख, अध्यक्ष )
तक्रारदारांची तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात खालीलप्रमाणे :-
तक्रारदारांनी त्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी म्हणून सन 2008 मध्ये गाडी खरेदी केली होती. त्यासाठी त्यांनी जाबदार क्र. 2 टाटा मोटर्स यांचेकडून अर्थसहाय्य घेतले होते. त्याचवेळेस जाबदार क्र. 1 यांचेकडून त्या गाडीची पॉलिसी घेतली होती. प्रस्तुतची गाडी ही जाबदार क्र. 2 यांचेकडे हायपोथिकेटेड म्हणून ठेवली होती. दि.5/6/2010 रोजी तक्रारदाराची ही गाडी इडेन गार्डन सोसायटीमधून चोरीला गेली. तक्रारदारांनी पॉलिसी, तक्रार, एफ्.आय्.आर. व सर्व कागदपत्रे घेऊन इन्श्युरन्स कंपनीकडे त्यांचा क्लेम दाखल केला. दरम्यानच्या काळामध्ये त्यांचे वाहन चोरीला गेल्याचे जाबदार क्र. 2 इन्श्युरन्स कंपनीला कळविले. दोघांमध्ये उर्वरित खर्चाबद्दल करार होऊन रक्कम रु.6,25,000/- मध्ये वन टाईम सेटलमेंट झाली. तक्रारदारांनी जाबदार क्र. 2 कडून रक्कम रु.11,49,000/- चे कर्ज घेतले होते. त्यापैकी दरमहा रक्कम रु.31,184/- त्यांनी 13 हप्त्यामध्ये अदा केले होते. उर्वरित रकमेसाठी जाबदार क्र. 2 व त्यांचेमध्ये तडजोड होऊन तक्रारदारांना रक्कम रु.6,25,000/- देण्याचे ठरले. त्याचवेळेस दोघांमध्ये असेही ठरले की, तक्रारदारांनी जाबदार क्र. 2 यांचेकडे रक्कम रु.50,000/- आगाऊ रक्कम जमा करावी व त्यानंतर जाबदारांनी रक्कम रु.5,75,000/- दि.31/3/2011 पर्यंत किंवा तत्पूर्वी जमा करावे असे ठरले. तक्रारदारांनी रक्कम रु.50,000/- ही रक्कम जाबदार क्र. 2 यांचेकडे भरली. तरीसुध्दा जाबदार क्र. 2 यांनी दि.28/3/2011 रोजी टर्मिनेशन लेटर पाठविले. दरम्यानच्या काळामध्ये जाबदार क्र. 1 यांनी तक्रारदारास रक्कम रु.8,50,000/- इन्श्युरन्सचा क्लेम सेटल झाल्याचे कळविले. दि.27/7/2011 रोजी तक्रारदारांनी जाबदार क्र. 1 यांना स्टॉप पेमेंट करावे म्हणून पत्र दिले. त्याचवेळेस जाबदार क्र. 1 यांनी तक्रारदारांना दि.28/7/2011 रोजीच्या ई-मेलने कळविले की, जाबदार क्र. 2 हे रक्कम रु.8,50,000/- क्लेमची संपूर्ण रक्कम तक्रारदारांना देण्याबाबत विचारणा करत आहेत आणि त्यानंतर जाबदार क्र. 2 यांना डायरेक्ट चेक पाठविण्यात आला. तक्रारदारांनी इन्श्युरन्स कंपनीला जाबदार क्र. 2 यांना संपूर्ण इन्श्युरन्सच्या क्लेमची रक्कम देऊ नये म्हणून सतत विनंती व पाठपुरावा केला. त्यानंतर दि.30/7/2011 रोजी तक्रारदारांनी जाबदारांना लिगल नोटीस पाठविली. तरीही जाबदार क्र.1 इन्श्युरन्स कंपनीने जाबदार क्र. 2 यांना संपूर्ण क्लेमची रक्कम दिली म्हणून सदरील तक्रार. तक्रारदाराचे असे म्हणणे आहे की, जाबदार क्र. 2 आणि तक्रारदारांमध्ये झालेल्या सेटलमेंटप्रमाणे जाबदार क्र. 2 हे फक्त रक्कम रु.6,25,000/- एवढया रकमेसाठीच बांधील आहेत. जाबदार क्र. 2 जास्तीची रक्कम मागतात. तक्रारदार उर्वरित रक्कम रु.2,25,000/- मिळण्यास बांधील आहेत. तक्रारदार, जाबदार क्र. 1 यांनी जाबदार क्र. 2 यांना करारानुसार रक्कम रु.6,25,000/- दयावेत आणि उर्वरित रक्कम रु.2,25,000/- 18 टक्के व्याजदराने तक्रारदारास दयावेत तसेच रक्कम रु.1,00,000/- नुकसानभरपाई, रक्कम रु.25,000/- तक्रारीचा खर्च आणि इतर दिलासा मागतात.
तक्रारदारांनी तक्रार अर्जासोबत शपथपत्र आणि कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
2. जाबदार क्र. 1 यांनी त्यांचा लेखी जबाब दाखल केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, तक्रारदार आणि त्यांच्यामध्ये कॉन्ट्रॅक्ट झाला होता. पॉलिसीनुसार, क्लेम पॉलिसीमधील अटीनुसार ठरविण्यात येतो, पॉलिसीप्रमाणे त्याचे संरक्षण राहते परंतु त्याव्यतिरिक्त कुठलाही जास्तीचा क्लेम इन्श्युरन्स पॉलिसीमध्ये अंतर्भूत नसतो. तक्रारदारांनी जी गाडी खरेदी केली होती ती जाबदार क्र. 2 यांचेकडे हायपोथिकेट केली होती. अॅग्रीमेंट आय्.एम्.टी. 7 नुसार पॉलिसीनुसार गाडीचे जे नुकसान झालेले होते त्याची 8,50,000/- रक्कम ही क्लेमची रक्कम फुल अॅण्ड फायनल सेटलमेंट म्हणून हायपोथिकेशन अॅग्रीमेंटनुसार जाबदार क्र. 1 यांनी जाबदार क्र. 2 या फायनान्स कंपनीला दिली. करारानुसार, जाबदार क्र. 1 यांनी फायनान्स कंपनीचा इंटरेस्ट सेफगार्ड जपला. जाबदार क्र. 1 यांनी करारानुसार जाबदार क्र. 2 यांना पॉलिसीची रक्कम दिलेली आहे यामध्ये त्यांची सेवेत कुठलीही त्रुटी नाही जाबदारांनी त्यांच्या लेखी जबाबात मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा Oriental Insurance Company Ltd. v/s. Sony Cheriyan III (1999) CPJ 13 SC या वरिष्ठ न्यायालयाचा निकाल नमुद केला आहे. वरील सर्व कारणांवरुन तक्रारदारांची तक्रार नामंजूर करावी अशी मागणी जाबदार करतात.
जाबदारांनी शपथपत्र आणि कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
3. जाबदार क्र. 2 यांनी त्यांचा लेखी जबाब दाखल केला आहे. जाबदारांच्या म्हणण्यानुसार तक्रारदारांनी सन 2008 मध्ये त्यांच्याकडे गाडी खरेदी करण्यासाठी अर्थसहाय्य मागितले होते. जाबदार क्र. 2 यांनी रक्कम रु.11,49,000/- च्या कर्जास मंजूरी दिली. त्यानुसार लोन कम हायपोथिकेशन कम गॅरंटी अॅग्रीमेंट दि.31/3/2008 रोजी करण्यात आला. त्यामधील अटी व शर्ती दोघांनीही मान्य केल्या. हे कर्ज 47 महिन्यांमध्ये फेडायचे होते. तक्रारदाराची गाडी चोरीला गेल्यामुळे त्यांनी जाबदारांचे कर्ज प्रकरण सेटल करुन रद्द करण्याची विनंती केली. त्यानुसार जाबदार क्र. 2 यांनी रक्कम रु.6,25,000/- मध्ये कर्ज सेटल करुन कर्ज बंद करण्याचे ठरविले होते. त्याच वेळेस जाबदार क्र. 2 यांनी तक्रारदारास रक्कम रु.50,000/- भरण्याची व उर्वरित रक्कम दि.31/3/2011 रोजी किंवा तत्पूर्वी भरण्याची अट घातली. त्यादिवशी जर उर्वरित रक्कम भरली नाही तर ती रक्कम रु. 50,000/- फॉरफीट (जप्त) करण्यात येईल आणि सेटलमेंट अॅग्रीमेंट रद्द करण्यात येईल, असेही त्यात नमुद केले होते. तक्रारदारांनी रक्कम रु.50,000/- दि. 31/3/2011 पूर्वी भरली परंतु उर्वरित रक्कम रु.5,75,000/- दि.31/3/2011 पर्यंत भरली नाही त्यामुळे त्यांचे रु.50,000/- जप्त करण्यात आले आणि सेटलमेंट / तडजोड करारनामा रद्द करण्यात आला. तक्रारदार व जाबदार यांचेमध्ये जो करार झाला होता त्यातील क्लॉज नं. 10.4 चा उल्लेख केलेला आहे. जाबदारांनी त्यांच्या लेखी जबाबात निरनिराळया वरिष्ठ न्यायालयाचे निकाल संदर्भासाठी दिलेले आहेत.
जाबदारांनी त्यांचे शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
4. सर्व पक्षकारांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांची मंचाने पाहणी केली. तक्रारदारांनी जाबदार क्र. 2 यांच्याकडून गाडी खरेदीसाठी अर्थसहाय्य घेतले होते. ती गाडी जाबदार क्र. 2 यांच्याकडे हायपोथिकेशन करारानुसार जाबदार क्र. 2 यांच्या नावावर होती. जोपर्यंत तक्रारदार त्या गाडीच्या कर्जाचे पूर्ण हप्ते भरत नाही तोपर्यंत हायपोथिकेशन करारानुसार, ती गाडी फायनान्स कंपनीच्या नावावर राहते. दि.5/6/2010 रोजी तक्रारदाराची गाडी चोरीला गेली. दि. 28/3/2011 रोजीच्या जाबदार क्र. 2 यांनी टर्मिनेशन पत्राद्वारे तक्रारदार आणि जाबदार क्र. 2 यांच्यामध्ये वन टाईम लोन अकौंट सेटलमेंट करण्याचे कळविले त्यामुळे जाबदार क्र. 2 यांनी रु.6,25,000/- मध्ये ही तडजोड होणार असल्याचे सांगितले, त्यानुसार रक्कम रु.50,000/- तक्रारदारांनी भरली. दि.31/3/2011 पूर्वी उर्वरित रक्कम रु.5,75,000/- भरावयाचे होते. तक्रारदारांनी रक्कम रु.50,000/- बँकेत भरले आणि दि.31/3/2011 पर्यंत रक्कम रु.5,75,000/- भरली नाही त्यामुळे पूर्वी भरलेली रक्कम रु.50,000/- ही रक्कम करारानुसार जप्त करण्यात आली. तक्रारदारांनी त्यांच्या तक्रार अर्जात, दि.31/3/2011 पर्यंत रक्कम रु.5,75,000/- जाबदार क्र. 2 यांचेकडे भरावयाचे होते असे जरी नमुद केले असले तरी दि. 31/3/2011 किंवा त्यानंतर लगेच भरले होते असे तक्रारदारांनी दाखवून दिले नाही. उलट तक्रारदार असे म्हणतात की, दि.26/7/2011 रोजी तक्रारदारांनी जाबदार क्र. 1 यांना इ-मेल करुन रक्कम रु.8,50,000/- डायरेक्टली फायनान्स कंपनीला देऊ नये स्टॉप पेमेंट करावे कारण जाबदार क्र. 2 यांच्याबरोबर त्यांची रक्कम रु.6,25,000/- मध्ये तडजोड करारनामा झाल्याबाबत कळविले होते. अशाप्रकारचे हे पत्र तक्रारदारांनी दि. 27/7/2011 रोजी जाबदार क्र. 1 यांना बायहॅण्ड नेऊन दिले. या पत्रावरुन तसेच तक्रारदाराच्या तक्रारीत म्हंटल्याप्रमाणे तक्रारदार व जाबदार क्र. 2 यांच्यामध्ये प्रिक्लोज सेटलमेंट करारनामा झाला होता. त्यानुसार तक्रारदारांनी दि. 31/3/2011 पर्यंत रक्कम रु.5,75,000/- ही रक्कम भरली नाही. याउलट इन्श्युरन्स कंपनीला तक्रारदारांनी जाबदार क्र. 2 यांना रक्कम देऊ नये म्हणून स्टॉप पेमेंट करण्यास सांगितले. तक्रारदार अशाप्रकारचे प्रिक्लोज सेटलमेंट जसे मान्य करतात तसे त्यातील अटी व शर्तीनुसार रक्कम भरल्याची जबाबदारी मान्य करत नसल्याचे दिसून येते . त्यामुळे आपोआप तो करार रद्दच ठरविण्यात येईल व जी रक्कम रु.50,000/- भरली होती ती जप्त करण्यात येईल ही जाबदार क्र. 2 यांची कृती अटी व शर्तीनुसार योग्य आहे असे मंचाचे मत आहे. दिलेल्या तारखेत रक्कम भरली नाही, दिलेल्या अटी व शर्ती पाळल्या नाहीत म्हणून सेटलमेंटचा करार रद्दच झाला त्यामुळे मुळ हायपोथिकेशनचा करार हा चालू राहतो असे मंचाचे मत आहे. त्यामुळे जाबदार क्र. 1 व 2 यांची कुठलीही चुक किंवा सेवेतील त्रुटी आढळून येत नाही म्हणून तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करण्यात येत आहे.
वरील सर्व विवेचनावरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे.
// आदेश //
1 तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करण्यात येत आहे.
2 खर्चाबाबत काही आदेश नाहीत.
3. निकालाच्या प्रती दोन्ही बाजूंना नि:शुल्क पाठविण्यात याव्यात.