(घोषित दि. 02.04.2014 व्दारा श्रीमती. नीलिमा संत, अध्यक्ष)
प्रस्तुत तक्रार तक्रारदारांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अंतर्गत सेवेतील कमतरतेसाठी केलेली आहे. तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदार हे जालना येथील रहिवासी असून त्यांनी गैरअर्जदार यांचेकडून रुपये 2,00,000/- एवढे कर्ज घेऊन मारुती कंपनीची अल्टो गाडी खरेदी केली होती. त्याची परतफेड दिनांक 01.08.2014 पर्यंत 5,600/- रुपये प्रती महिना करावयाची होती. तक्रारदारांनी दिनांक 22.06.2012 पर्यंत नियमित हप्ते भरले. दिनांक 01.07.2012 पर्यंत अर्जदाराकडे रुपये 20,000/- ऐवढी रक्कम थकीत होती. तक्रारदारास त्यांच्या सोयीनुसार रुपये 2,26,200/- एवढी रक्कम भरणा करायची होती.
गैरअर्जदारांच्या प्रतिनिधी दिनांक 14.09.2012 रोजी तक्रारदारांकडे आले व त्यांनी तक्रारदारांचे वाहन रुपये 500/- रोज प्रमाणे भाडयाने वापरण्यास घेतले. दिनांक 20.09.2012 रोजी तक्रारदारांना नोटीस आली. परंतू ती इंग्रजीतून असल्यामुळे त्याला समजली नाही. काही दिवसानंतर गैरअर्जदार यांना भेटले असता त्यांनी वाहन थकीत हप्त्यापोटी जप्त केले असे सांगितले. तक्रारदारांनी थकित हप्ते देण्याची तयारी दर्शवली असता तक्रारदारांकडे अवांतर रक्कम दाखवली व वाहन विक्रीची धमकी दिली. तक्रारदारांनी दिनांक 16.10.2012 रोजी आर.टी.ओ जालना यांचेकडे वाहनाचे नामांतर होवू नये म्हणून अर्ज दिला व दिनांक 17.10.2012 रोजी विधिज्ञां मार्फत तक्रारदारांना नोटीस पाठवली. तक्रारदारांना गैरअर्जदार यांच्या मुंबई कार्यालयातून दिनांक 15.12.2012 ची नोटीस प्राप्त झाली. त्यात रुपये 1,66,771/- चा भरणा करण्याबाबत सांगितले. तक्रारदार दिनांक 01.07.2012 पासूनचे हप्ते नियमित भरण्यास तयार आहे. परंतु गैरअर्जदार हप्ते स्वीकारुन गाडी परत देत नाहीत म्हणून तक्रारदारांना मंचात तक्रार दाखल करणे भाग पडले आहे.
तक्रारदारांनी आपल्या तक्रारी सोबत गैरअर्जदारांनी त्यांना पाठवलेल्या नोटीसा, तक्रारदारांनी आर.टी.ओ जालना यांना दिलेले पत्र, तक्रारदारांनी गैरअर्जदार यांना पाठवलेली नोटीस, तक्रारदारांचा कर्ज खाते उतारा इत्यादि कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
गैरअर्जदार यांच्या लेखी जबाबानुसार त्यांनी तक्रारदारांना वाहन घेण्यासाठी वित्त पुरवठा केला होता व कराराच्या कायद्यानुसार तक्रारदारांनी त्यांचे हक्कात करार केला होता. त्यानुसार हप्ता भरण्यात कसूर झाला असेल तर दंड व व्याज आकारण्याची तसेच कर्जाची परतफेड न केल्यास वाहन ताब्यात घेवून त्याची विक्री करण्याचा अधिकार कंपनीला आहे.
तक्रारदारांनी गैरअर्जदार यांचेकडून 2,00,000/- रुपयांचे कर्ज घेतले व त्यावरील व्याजासह त्याची रक्कम रुपये 2,63,200/- ऐवढी होते. ही रक्कम तक्रारदारास रुपये 5,600/- प्रतिमाह या प्रमाणे 47 हप्त्यात फेडायची होती. तक्रारदार कर्ज रक्कम भरु न शकल्याने त्यांनी वाहन गैरअर्जदार यांचेकडे जमा केले. दिनांक 20.09.2012 ला गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारांना पत्र पाठवले व त्यानंतरही गैरअर्जदार यांनी रक्कम न भरल्याने दिनांक 19.12.2012 रोजी वाहनाची विक्री केली आहे व त्याची रक्कम तक्रारदाराच्या खात्यात जमा केलेली आहे. तक्रारदारांनी कंपनीने वाहन भाडयाने लावण्याबाबत बनावट कथा तयार केलेली आहे. तक्रारदारांनीच वाहन भाडयाने दिले असे म्हटले आहे. त्यामुळे ते गैरअर्जदार यांचे ग्राहक होत नाहीत. त्यामुळे तक्रारदारांची तक्रार नामंजूर करण्यात यावी.
तक्रारदारांतर्फे तक्रारदार स्वत: व जामिनदार श्री.भगत यांची शपथपत्रे पुरावा म्हणून दाखल करण्यात आली. त्यांचा गैरअर्जदार यांचे तर्फे शपथेवर उलट तपासही घेण्यात आला.
तक्रारदारांचे विव्दान वकील अॅड. व्ही.एस.करंडे व गैरअर्जदार यांचे विव्दान वकील अॅड.विपुल देशपांडे यांचा युक्तीवाद ऐकला. दाखल कागदपत्रांचा अभ्यास केला. त्यावरुन मंचाने खालील मुद्दे विचारात घेतले.
मुद्दे निष्कर्ष
1.तक्रारदार गैरअर्जदारांचा ग्राहक आहे का ? होय
2.गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारांना द्यावयाच्या सेवेत
काही कमतरता केली आहे का ? होय
3.काय आदेश ? अंतिम आदेशा नुसार
कारणमीमांसा
मुद्दा क्रमांक 1 साठी – तक्रारदारांनी तक्रारीत व शपथपत्रात गैरअर्जदार यांनी त्यांचेकडून रुपये 500/- प्रतिदिवस या प्रमाणे गाडी भाडयाने घेतली असे म्हटले आहे. परंतु या त्यांच्या कथनाला पुष्टी देणारा कोणताही कागदोपत्री पुरावा मंचासमोर नाही. त्यामुळे या त्यांच्या कथनावर विश्वास ठेवता येत नाही. साहाजिकच गैरअर्जदारांना तक्रारदारांनी गाडी भाडयाने दिली असल्यामुळे ते ‘ग्राहक’ या संज्ञेत बसत नाहीत हा आक्षेप मंच ग्राहय धरत नाही व मुद्दा क्रमांक 1 चे उत्तर होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्रमांक 2 साठी – तक्रारदारांनी त्यांच्या तक्रारीतच नमूद केलेले आहे की, त्यांना रुपये 5,600/- प्रतिमाह या प्रमाणे 47 हप्ते गाडीच्या कर्जापोटी गैरअर्जदारांकडे भरावयाचे होते. त्यांच्या काही आर्थिक अडचणीमुळे ते पैसे भरु शकले नाहीत. त्यांचेकडे रुपये 20,000/- ऐवढी रक्कम थकीत होती असेच त्यांनी शपथपत्रात देखील सांगितले आहे. परंतू उलट तपासात मात्र माझेकडे एकही हप्ता थकीत नव्हता असे तक्रारदार म्हणतात या त्यांच्या विधानात विसंगती दिसते.
तक्रारदार व त्यांचे साक्षीदार श्री.भगत शपथपत्रात आम्ही थकीत हप्त्यांची रक्कम घेवून गेलो व आम्हाला अतिरीक्त रक्कम मागितली असे सांगतात. त्यांच्या जबाबात कोठेही आम्ही नोटीस प्रमाणे संपूर्ण रक्कम घेवून गेलो असा उल्लेख नाही. मुद्दा क्रमांक 1 च्या कारणमीमांसा प्रमाणे वाहन भाडयाने घेतल्याची गोष्ट सिध्द झालेली नाही. तक्रारीत कोठेही वाहन जबरदस्तीने ओढून नेल्याबाबत तक्रारदार सांगत नाहीत. कर्ज करारानुसार तक्रारदारांकडे तीन पेक्षा अधिक हप्ते थकीत असतील तर गैरअर्जदारांना वाहन ताब्यात घेता येते व कर्जाची संपूर्ण रक्कम एकरकमी मागता येते. त्यानुसार गैरअर्जदारांनी वाहन ताब्यात घेतले व दिनांक 20.09.2012 रोजी “नोटीस प्राप्त झाले पासून 7 दिवसांच्या आत संपूर्ण रक्कम भरा अथवा लिलावात वाहन विकण्यात येईल” अशी Pre-sale नोटीस दिली. नोटीस प्रमाणे तक्रारदारांनी रक्कम न भरल्यामुळे वाहन विक्री करण्यास काढले. येथपर्यंतची सर्व प्रक्रिया तक्रारदारांनी नियमानुसार केलेली दिसते.
दिनांक 15.12.2012 रोजी गैरअर्जदारांनी तक्रारदारांना Recall of Loan Agreement या नावने पुन्हा एक नोटीस पाठवली. त्यात “कर्ज करार रद्द करण्यात येत आहे व रुपये 1,66,771/- ताबडतोब भरा अन्यथा तुमच्या विरुध्द कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल.” असे नमूद केले आहे. ती नोटीस तक्रारदारांना दिनांक 27.12.2012 ला मिळाली परंतू गैरअर्जदारांच्या जबाबानुसार दिनांक 19.12.2012 रोजीच गाडीची विक्री केलेली दिसते.
गैरअर्जदारांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रात केवळ दिनांक 19.12.2012 चे रीलीज लेटर आहे. त्यात वाहनाचा लिलाव नेमका कधी झाला, किती खरेदीदारांकडून ऑफर्स मागवण्यात आल्या याचा उल्लेख नाही. गैरअर्जदारांनी प्रत्यक्ष लिलाव व विक्री संबंधातले कोणतेही कागद दाखल केलेले नाहीत. गैरअर्जदारांनी तक्रारदारांना लिलावाची तारीख कळवलेली नाही. त्यामुळे तक्रारदारांना लिलावात भाग घेण्याची संधी मिळाली नाही. गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारांचे वाहन रुपये 1,55,000/- एवढया किंमतीला विकले व त्यांचेकडे रुपये 23,058/- एवढी बाकी दाखवलेली आहे.
मा.राष्ट्रीय आयोगाने Citicrop maruti finance Ltd. V/s. Vijayalaxmi 2007 CTJ 1145 या न्यायनिर्णयात वित्त सहाय्य कंपनीने पाळावयाच्या निकषांचे सविस्तर विवेचन केलेले आहे. त्यातील प्रत्यक्ष विक्री संबंधी निकषांचे पालन गैरअर्जदार कंपनीने केलेले दिसत नाही. ही गैरअर्जदारांनी तक्रारदारांना द्यायच्या सेवेत केलेली त्रुटी आहे असा निष्कर्ष मंच काढत आहे.
अशा परिस्थितीत गैरअर्जदारांनी तक्रारदारांकडून वाहनाच्या कर्जाची बाकी रक्कम रुपये 23,058/- वसूल करु नये व तक्रारदारांना झालेल्या मानसिक त्रासाची भरपाई व प्रस्तुत तक्रारीचा खर्च मिळून एकत्रितरित्या रुपये 5,000/- तक्रारदारांना द्यावेत असा आदेश देणे न्यायोचित ठरेल असे मंचाचे मत आहे.
मंच खालील आदेश पारित करत आहे.
आदेश
- गैरअर्जदार क्रमांक 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी वाहनाच्या कर्जाची बाकी रक्कम रुपये 23,058/- (अक्षरी रुपये तेवीस हजार अठ्ठावन्न फक्त) तक्रारदार यांचेकडून वसूल करु नये.
- गैरअर्जदार क्रमांक 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारदारास मानसिक त्रासापोटी व तक्रारीच्या खर्चापोटी रक्कम रुपये 5,000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) आदेश प्राप्ती पासून 30 दिवसांचे आत द्यावेत.
