Maharashtra

Additional DCF, Pune

CC/11/250

Shri.Anil Vasantrao Girme - Complainant(s)

Versus

1.Brach Manager, L.I.C Of India,Nigdi Branch - Opp.Party(s)

17 Mar 2012

ORDER

 
Complaint Case No. CC/11/250
 
1. Shri.Anil Vasantrao Girme
Flat No. 08, F-1 Building,Radhanagari Housing Society,Dighi Road,S.No.227/1,Bhosari,
Pune-411 039
Maharashtra
...........Complainant(s)
Versus
1. 1.Brach Manager, L.I.C Of India,Nigdi Branch
Commercial Complex,Yamunanagar,
Pune-411 044
Maharashtra
2. 2.Br. Manager, L.I.C. Bank Of India, Pune Divisional Office-1
6/7, Univercity Road, Shivaji Nagar,
Pune-411 005
Maharashtra
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
  Smt. Pranali Sawant PRESIDENT
  Smt. Sujata Patankar MEMBER
 
PRESENT:
 
ORDER

 

द्वारा: मा.सदस्‍या : श्रीमती सुजाता पाटणकर

                         

 

                                                      // निकालपत्र //

 

(1)         अर्जदार यांनी  एलआयसी ऑफ इंडिया, निगडी या शाखेतून दिनांक 31/12/2009 रोजी  पॉलिसी क्र  957886390 घेतली होती.  सदर पॉलिसीचा प्रथम हप्‍ता रु 10,000/- ( चेक क्र 315383 देना बँक, भोसरी) चेकने भरलेला आहे आणि दिनांक 5/1/2010 रोजी  अर्जदार यांचे अकाऊन्‍टला नावे पडलेला आहे.   तरी  एलआयसीने चेक बाऊंसचे कारण देवून पॉलिसी रद्य केली.  या संदर्भांत वारंवार अर्ज देऊनही काहीच निष्‍पन्‍न झाले नाही.  अर्जदार यांनी भरलेला हप्‍ता व्‍याजासहीत परत मिळणे बाबत  विचारणा केली असतानाही एलआयसीने  परस्‍पर ( अर्ज केलेल्‍या तारखे पासून आठ म‍हिन्‍याने ) पॉलिसी चालू करुन अर्जदार यांना पुढील हप्‍ता भरणे बाबत सांगितले.   सदरचा एलआयसीचा निर्णय अर्जदार यांना मान्‍य नाही एलआयसीने अर्जदार यांची दुहेरी फसवणूक केली आहे.  एकदा पॉलिसी रद्य करुन आणि दुस-यांदा रिफंडची मागणी  करीत असताना पॉलिसी चालू करु  असे अर्जदाराने नमूद केले आहे. 

            तरी अर्जदारांनी भरलेला हप्‍ता व्‍याजासहीत परत मिळावा त्‍याचप्रमाणे अर्जदार व त्‍यांचे कुटुंबियांना झालेला मानसिक त्रास, तसेच चेक बाऊन्‍सचे कारण देऊन झालेली बदनामी व अर्जदार यांची केलेली  अप्रत्‍यक्ष फसवणूक या सर्व बाबींचा विचार करुन योग्‍य ती नुकसानभरपाई मिळावी अशी विनंती अर्जदार यांनी केली आहे.  अर्जदार यांच्‍या अर्जाचा सहानुभूतिपूर्व विचार होऊन खालील प्रमाणे नुकसानभरपाई देण्‍याचा आदेश व्‍हावा.

(1)   भरलेला हप्‍ता  रु 10,000/-

(2)   मुळ रक्‍कम 18 % व्‍याजाने  हप्‍ता भरलेल्‍या तारखे पासून

      ते अर्ज भरेपर्यन्‍त रु 3300/-

(3)   मानसिक क्‍लेशापोटी रु 5,000/-

(4)   कोर्टखर्च, रिक्षा, झेरॉक्‍स, पोस्‍टेज, टायपिंग इत्‍यादी खर्च रु 4,000/-

      असे एकुण रक्‍कम रु 22,300/- इतक्‍या रकमेची अर्जदारानी मागणी केली आहे.

           

(2)         अर्जदारांनी आपल्‍या तक्रारअर्जा सोबत शपथपत्र दाखल केलेले आहे.  कागदयादीने  पॉलिसीची झेरॉक्‍स, पासबुक झेरॉक्‍स दि 29/7/2011 पर्यंत, इंटरनेट स्‍टेटमेंट झेरॉक्‍स, पत्‍ता बदलले बाबतचे पत्र, युनीट अकाऊन्‍ट स्‍टेटमेंट, पॉलिसी बंद केल्‍याचा  स्‍टेटस रिपोर्ट, दिनांक 29/1/2011 रोजी जाबदार यांना अर्जदार यांनी  दिलेले पत्र, दिनांक 03/03/2011 रोजी अर्जदार यांनी जाबदार यांना दिलेले पत्र,  दिनांक 28/04/2011  रोजी अर्जदार यांनी जाबदार यांना दिलेले पत्र, पॉलिसी स्‍टेटस रिपोर्ट, जाबदार यांनी अर्जदार यांना  दिनांक 24/9/2011 रोजी दिलेले पत्र,  दिनांक 13/10/2011 रोजी जाबदार यांनी अर्जदार यांना दिलेले पत्र,  दिनांक 21/10/2011 रोजी अर्जदार यांनी जाबदार यांना दिलेले पत्र, अर्जदार यांनी जाबदार यांना केलेला ई मेल द्वारे पत्रव्‍यवहार, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, पुणे महानगर, योगक्षेम निधी यांच्‍या दोन पावत्‍या,  इत्‍यादी कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.

 

(3)         जाबदार यांना मे मंचाची नोटिस काढल्‍यानंतर जाबदार हे या मंचामध्‍ये हजर राहून  त्‍यांनी त्‍यांचे लेखी म्‍हणणे दाखल केलेले आहे.   जाबदार ही  भारतीय जीवन विमा अक्‍ट 1956 नुसार  स्‍थापन झालेली आहे.  अर्जदार यांनी दाखल केलेली प्रस्‍तुतची तक्रार चुकीची, बिनबुडाची अशी आहे.  अर्जदार हे पॉलिसीसाठी भरलेली विम्‍याची रक्‍कम परत मागण्‍यासाठी आणि त्‍या अनुषंगाने झालेल्‍या सेवेतील कमतरतेसाठी प्रस्‍तुतची तक्रार  दाखल केलेली आहे.  त्‍यामूळे सदरची तक्रार ही  सदरच्‍या न्‍यायालयात समाविष्‍ट होणारी नसल्‍याने नामंजूर होणेस पात्र आहे.   जाबदार यांनी अर्जदार यांना सेवा देण्‍यामध्‍ये कोणतीही कमतरता केलेली नाही अगर सेवा देण्‍याचे नाकारलेले नाही.   अर्जदार व जाबदार यांच्‍यामध्‍ये पॉलिसीच्‍या अटी व शर्तीनुसार  कोणतीही सेवा देण्‍यामध्‍ये  कमतरता केलेली नाही त्‍यामुळे चुकीच्‍या कारणांमुळे दाखल केलेली तक्रार ही  रद्यबातल होणेस पात्र आहे.  अर्जदार यांची विमा पॉलिसीच्‍या भरलेल्‍या रकमेची मागणी ही विमा पॉलिसीच्‍या अटी व शर्तीनुसार  नाही.  अर्जदारांचा क्‍लेम हा  जाबदार यांच्‍या बरोबर झालेल्‍या करारानुसार योग्‍य नाही त्‍यामुळे  सेवा देण्‍यामध्‍ये  कोणतीही कमतरता नाही.  अर्ज दाखल करण्‍यास कोणतेही कारण घडलेले नाही.  त्‍यामुळे  कायदयाने सदरची तक्रार नामंजूर होणेस पात्र आहे. 

 

(4)         अर्जदार यांनी जाबदार यांचेकडून  पॉलिसी क्र 957886390  प्‍लॅन नं 191  ( मार्केट प्‍लस I युनिट लिंक्‍ड इन्‍श्‍युरन्‍स)  ही निगडी शाखा म्‍हणजे जाबदार क्र 1 यांचेकडून दिनांक 31/12/2009 रोजी घेतलेली आहे.   सदर पॉलिसी करिता  रक्‍कम रु 50,000/- एवढी विमा रक्‍कम  ठरलेली होती आणि त्‍याचा वर्षांचा विमा हप्‍ता रु 10,000/- एवढा ठरलेला होता. अर्जदार यांनी पहील्‍या विम्‍याचा हप्‍ता रक्‍कम रु 10,000/- हा चेकने दिल्‍यानंतर अर्जदार यांना पॉलिसी देण्‍यात आलेली होती.  अर्जदार यांच्‍या पॉलिसीचा कालावधी दिनांक 31/12/2009 रोजी सुरु झालेला होता.  पॉलिसीची झेरॉक्‍सप्रत अर्जदारांनी स्‍वत:च तक्रारअर्जा सोबत दाखल केलेली आहे.  अर्जदार हे  दुस-या विमा हप्‍त्‍याची रक्‍कम देण्‍यासाठी जाबदार क्र 1 यांच्‍या ऑफिसमध्‍ये डिसेंबर 2010 मध्‍ये  आले त्‍यावेळी अर्जदार यांच्‍या पॉलिसीचा प्रोसीजर प्रमाणे स्‍टेटस रिपोर्ट पाहीला असता  त्‍यामध्‍ये  अर्जदार यांनी दिलेला पहीला विमा हप्‍त्‍यापोटीचा चेक  डिसऑनर झाल्‍याची माहिती पाहिली व अर्जदार यांना सांगितली.  अर्जदार यांनी दिनांक 29/01/2011 रोजी  जाबदार क्र 1 यांना  पत्र पाठवून   अर्जदार यांनी दिलेला चेक हा वटलेला आहे व त्‍याची डेबीट एन्‍ट्री सदर व्‍यवहारा बाबत त्‍यांचे बँक खात्‍यामध्‍ये दाखवलेली आहे असे कळविले.   त्‍यावेळी  अर्जदार यांनी त्‍यांची पॉलिसी चालू ठेवा अगर  त्‍यांनी भरलेली विमा पॉलिसीचा पहीला हप्‍ता नुकसानभरपाईसह परत करावा अशा आशयाचे पत्र  जाबदार यांना दिलेले आहे.   त्‍यानंतर जाबदार क्र 1 यांनी सदरचे प्रकरण डिव्हिजनल ऑफिस यांचेकडे पाठविलेले आहे.   सदरची  पॉलिसी ही  Unit linked  Insurance Policy  असल्‍याने सदरचे प्रकरण हे सेन्‍ट्रल ऑफिस, एसडीसी यांचेकडे पाठविण्‍यात आले.  सेन्‍ट्रल ऑफिस एसडीसी यांनी सदर प्रकरणातील चुक शोधून त्‍याची  दुरुस्‍ती सदर पॉलिसीच्‍या अनुषंगे केली आहे.    तसेच सदर पॉलिसीचा स्‍टेटस बदलून  रिडयूसड् पेडअप असा करण्‍यात आला आहे. त्‍याचप्रमाणे  2010 मधील  दुसरा हप्‍ता भरणे बाबत  कळविलेले होते.  अर्जदार यांनी  विमा पॉलिसीचा हप्‍ता भरण्‍यासाठी जाबदार यांचेकडे रक्‍कम अदा केलेली असताना अर्जदार हे  प्रीमियमपोटी भरलेली रक्‍कम व्‍याजासहीत परत मिळावी अशी मागणी अर्जदारांतर्फे पाठविण्‍यात आलेल्‍या दिनांक  03/03/2011 आणि 28/04/2011  या पत्राद्वारे  जाबदार यांचेकडे केलेली आहे.  अर्जदार हे स्‍वत: जाबदार क्र 1 यांचे ऑफिसमध्‍ये येऊन विमा पॉलिसीच्‍या हप्‍त्‍यापोटी भरलेली रक्‍कम व्‍याजासहीत मिळावी अशी मागणी करत होते.   जाबदार हे  प्रत्‍येक वेळेला अर्जदार यांना  समजून सांगण्‍याचा  प्रयत्‍न करीत होते.  तसेच जाबदार यांचेकडून पहील्‍या हप्‍त्‍या बाबत  झालेली चुक  दुरुस्‍त केलेली आहे आणि विमा पॉलिसी रद्य केलेली नाही असे जाबदार यांनी  अर्जदार यांना  सांगितलेले आहे.   दुर्दंवाने अर्जदार यांच्‍या पॉलिसी नंबरपुढे संगणकामध्‍ये चुकीची एन्‍ट्री झाल्‍यामुळे  स्‍टेटस रिपोर्टमध्‍ये अर्जदार यांचा चेक  वटला नाही असे निदर्शनास आले.  परंतु सदरची चुक ही जाबदार यांनी  शोधून दुरुस्‍त केलेली आहे.  तसेच पॉलिसीचा स्‍टेटसही बदलेला आहे.   अर्जदार यांना पॉलिसीची तारीख 31/12/2009 पासूनच पॉलिसीचे फायदे त्‍यांना देण्‍यात आलेले आहेत.   त्‍यामुळे अर्जदार यांचे कोणतेही नुकसान झालेले नाही.  पॉलिसीचे मिळणारे फायदे त्‍यांना देण्‍यात आलेले आहेत.  त्‍यामुळे अर्जदार यांनी सदरची पॉलिसी त्‍याच्‍या लॉक पीरेडप्रमाणे तीन वर्षां पर्यन्‍त  चालू ठेवावी अशी  अर्जदार यांना विनवनी केली तसेच दिनांक 24/09/2011, दिनांक 13/10/2011 रोजी पत्र व ई-मेल पाठवून  पुढील प्रिमियम भरणे बाबत अर्जदार यांना कळवले आहे. तरीही  अर्जदार हे  त्‍यांच्‍या  विमा पॉलिसीच्‍या हप्‍त्‍याची रक्‍कम परत करण्‍याच्‍या मागणीवर ठाम राहीले.  अर्जदार यांची विमा पॉलिसी ही  पूर्वीच अस्तित्‍वात आलेली आहे आणि अर्जदार व जाबदार यांचेमध्‍ये    विम्‍यासाठीचा करार  पूर्वीच अस्तित्‍वात आलेला आहे.  सदर पॉलिसीचा रीस्‍क कव्‍हर्ड प्रमाणे अर्जदार यांना   विमा पॉलिसीच्‍या अटी व शर्ती लागू झालेल्‍या आहेत. सदर पॉलिसीचा लॉक पीरेड हा तीन वर्षानंतर पूर्ण होत असतानाही अर्जदार हे  कोणतेही कारण नसताना प्रस्‍तुतची तक्रार  घेऊन आलेले आहेत.   त्‍यामुळे अर्जदार यांची तक्रार खर्चासहीत रद्य करण्‍यात यावी असे जाबदारांनी त्‍यांच्‍या लेखी म्‍हणण्‍यामध्‍ये नमुद केले आहे. जाबदारांनी त्‍यांचे लेखी म्‍हणण्‍याचे पुष्‍टयर्थ शपथपत्र दाखल केलेले आहे.

     

(5)         जाबदार यांनी त्‍यांचे लेखी म्‍हणणे दाखल केल्‍या नंतर अर्जदार यांनी त्‍यांचे लेखी म्‍हणणे दाखल केलेले आहे.   अर्जदार हे दुसरा विमा हप्‍ता भरण्‍यासाठी गेले असता त्‍यांचा हप्‍ता स्विकारला गेला नाही असे चार वेळेस प्रयत्‍न केल्‍यावर निगडी शाखेत चौकशी केली असता पॉलिसीचे स्‍टेटस रिपोर्ट हाती दिले व अर्जदार यांचा फस्‍ट प्रिमीयम चेक बाऊन्‍स झालेला आहे असे सांगितले.  नंतर त्‍याबाबत अर्जदार यांचे काहीही ऐकून घेतले नाही.  त्‍यानंतर अर्जदार यांनी चेक वटवल्‍याचा पुरावा देऊन  पॉलिसी चालू करावी किंव भरलेला हप्‍ता परत करावा अशी विनंती केली.  परंतु एक महिना उलटला तरी एलआयसी कडून काहीही कारवाई झालेली नाही.  त्‍यानंतरही अनेकदा  पत्राद्वारे, ईमेलद्वारे जाबदार यांच्‍याशी संपर्क करुनही  काही उपयोग झाला नाही.   दिनांक 23/8/2011 रोजी जाबदार यांनी  स्‍टेटस रिपोर्ट देऊन पॉलिसी पुन्‍हा चालू केल्‍याबाबत  सांगितले व रिफंडची मागणी देण्‍यास नकार दिला.  (1) जेव्‍हा कुठलाही व्‍यवहार  होतो  तेव्‍हा  प्रथम चेक वटविल्‍यावरच तो नावांवर होतो  नाहीतर रद्य समजला जातो. इथे एल आय सी  च्‍या दप्‍तरी  एफपीसी डिसऑनर म्‍हणजे फर्स्‍ट प्रिमीयम चेक बाउंन्‍स ची नोंद मार्च 2010 ते ऑगस्‍ट  2011 पर्यंन्‍त होती. थोडक्‍यात एलआयसी ला प्रथम ( त्‍यांच्‍या नोंदीनुसार) मिळालेला नाही. मग ही पॉलीसी चालू आहे असे कसे म्‍हणता येईल ?

 (2) पॉलीसी चालु होती तर  मग दिनांक 10/02/2010 रोजीच्‍या रिपोर्ट मध्‍ये माझ्या  नावांवर दाखविलेले युनिट्स, स्‍टेटस रिपोर्ट  दिनांक 29/01/2011 मध्‍ये शुन्‍य का दाखविले आहे ?

(3)   तसेच पॉलीसी चालु होती तर  मग त्‍यांनी दुसरा हप्‍ता का स्विकारला नाही ?

(4)  तसेच एलआयसी वेबसाईटवर पॉलीसी नंबर 957886390 टाकला असता No recorded For This Police  असा  मेसेज येत  होता ?

(5)   जर पॉलीसी चालु होती तर मग, पॉलीसीचे स्‍टेटस बदलण्‍यास 17 महिने ( अर्ज केल्‍यापासून 8 महिने)  का लावले आणि हप्‍ता भरण्‍याचे पत्र पॉलीसी चालू केल्‍यानंतरच का दिले” ?  

                        वरील सर्व मुद्दयांवरुन असे स्‍पष्‍ट होते की, माझ्या  पॉलीसीचे  स्‍टेटस  बंद असेच होते. त्‍यानंतर जाबदाराने पॉलीसीचे स्‍टेटस बदलले.   असे अर्जदारांनी आपले त्‍यांचे लेखी म्‍हणण्‍यात नमुद केले आहे. 

 

 (6)        प्रस्‍तुत प्रकरणातील  तक्रारअर्ज, म्‍हणणे, दाखल कागदपत्रे व  उभयपक्षकारांचा लेखी व तोंडी युक्तिवाद याचे अवलोकन केले असता खालील मुद्दे( points for Consideration) मंचाच्‍या विचारार्थ उपस्थित होतात.

      मुद्दे                                                 उत्‍तरे

 

मुद्या क्र . 1:- जाबदार  यांनी अर्जदार यांना कमतरता

           केली आहे का ?                              ...  होय.

 क्र. 2 :-   काय आदेश                                                        ... अंतिम आदेशाप्रमाणे           

 

विवेचन :-

 

मुद्या क्रमांक 1 (6):      अर्जदार यांनी जाबदार यांचेकडे पॉलिसी उतरविण्‍याकरीता  विमा पॉलिसीचा पहीला हप्‍ता रक्‍कम रु 10,000/- चा चेक जाबदार यांना दिलेला होता.  त्‍याप्रमाणे जाबदार यांनी अर्जदार यांना दिनांक 31/12/2009 रोजी पॉलिसी दिलेली आहे.  रक्‍कम रु 10,000/- चा चेक अर्जदार यांनी दाखल केलेल्‍या निशाणी 5/2 येथील त्‍यांच्‍या  बँक खात्‍याच्‍या  बासबुकचे अवलोकन केले असता  दिनांक 05/01/2010 रोजी  अर्जदार यांचे खातेमधून रक्‍कम रु 10,000/- एवढी रक्‍कम एलआयसीला   दिलेल्‍या चेकसाठी   खर्ची पडलेली दिसून येत आहे.   अर्जदार यांच्‍या अर्जातील कथना नुसार अर्जदार हे जाबदार यांचेकडे   विमा पॉलिसीचा  दुसरा हप्‍ता भरण्‍यासाठी गेले असता  अर्जदार यांचा चेक म्‍हणजेच अर्जदार यांनी विमा पॉलिसीच्‍या पहील्‍या हप्‍त्‍यापोटी दिलेला रक्‍कम रु 10,000/- चा चेक वटलेला नाही त्‍यामुळे  अर्जदार यांची पॉलिसी  अस्तित्‍वात नाही असा रिपोर्ट जाबदार यांनी अर्जदार यांना दिला.   अर्जदार यांनी दाखल केलेल्‍या निशाणी 5/6 येथील स्‍टेटस रिपोर्ट ऑफ पॉलिसी  चे अवलोकन केले असता  स्‍टेटसच्‍या कॉलम मध्‍ये एफपीसी डिसऑनर असे नमूद केल्‍याचे दिसून येत आहे.   म्‍हणजेच अर्जदार यांनी भरलेला विमा पॉलिसीचा पहील्‍या हप्‍त्‍यापोटीचा चेक  वटलेला नाही.  त्‍यामूळे जाबदार यांनी पॉलिसी चालू केलेली नाही.  सदर स्‍टेटस वरील  तारखेचे अवलोकन केले असता दिनांक 29/01/2011  डेट ऑफ प्रिन्‍ट नमूद केल्‍याचे दिसून येत आहे.  म्‍हणजेच अर्जदार यांनी  दिलेला चेक हा दिनांक 05/01/2010 रोजी  कॅश होऊन सुध्‍दा जाबदार यांनी दिलेल्‍या  दिनांक 09/0।2011 रोजीच्‍या स्‍टेटस रिपोर्ट ऑफ पॉलिसीमध्‍ये  पहीला विमा हप्‍ता हा  भरला नसल्‍याचे दिसून येत आहे.   अर्जदार हे दुसरा विमा हप्‍ता भरणेसाठी गेले असता सदरची बाब त्‍यांचे निदर्शनास आली व जाबदार यांनी  त्‍यावेळी अर्जदार यांचेकडून दुसरा हप्‍ता  स्विकारलेला नाही .  अर्जदार हे एलआयसीच्‍या वेबसाईट वर पॉलिसी नंबर टाकून सदर पॉलिसीचे स्‍टेटस पाहत असताना “ No record for this Policy  असा मेसेज अर्जदार यांना  येत होता.   अर्जदार यांनी विमा हप्‍त्‍यापोटी रक्‍कम सन 2010 मध्‍ये भरुन सुध्‍दा सन 2011 पर्यन्‍त त्‍यांच्‍या पॉलिसी स्‍टेटसमध्‍ये  रिपोर्ट हा  विमा हप्‍त्‍याचा चेक डिसऑनर झाल्‍याचे दाखवत आहे.  परंतु प्रत्‍यक्षात अर्जदार यांचे खात्‍यामध्‍ये सदरची रक्‍कम   खर्ची पडल्‍याचे  दिसून येत आहे.  

           

 (7)        जाबदार यांनी त्‍यांच्‍या लेखी म्‍हणण्‍यामध्‍ये  जाबदार यांचेकडून पहील्‍या हप्‍त्‍या बाबत झालेली चूक दुरुस्‍त केलेली आहे आणि विमा पॉलिसी रद्य केलेली नाही असे अर्जदार यांना सांगितल्‍याचे नमूद केलेले आहे.   दुर्दंवाने अर्जदार यांच्‍या पॉलिसी नंबर पुढे  संगणकामध्‍ये चुकीची एन्‍ट्री झाल्‍यामुळे स्‍टेटस एन्‍टीमध्‍ये अर्जदार यांचा चेक वटला नाही असे निदर्शनास आले.  परंतु सदरची चुक ही जाबदार यांनी  शोधून दुरुस्‍त केली  तसेच  अर्जदार यांच्‍या पॉलिसीचा स्‍टेटसही बदलला आहे.  अर्जदार यांचे पॉलिसीवरील तारीख 31/12/2009 पासून  पॉलिसीचे फायदे अर्जदार यांना देण्‍यात आलेले आहेत त्‍यामूळे अर्जदार यांचे कोणतेही नुकसान झालेले नाही.  पॉलिसीचे मिळणारे फायदे त्‍यांना देण्‍यात आलेले आहेत.   त्‍यामूळे अर्जदार यांनी सदरची पॉलिसी त्‍यांच्‍या लॉक पीरेड प्रमाणे तीन वर्षां पर्यन्‍त चालू ठेवावी अशी अर्जदार यांना  विनवनी करुन  तसेच दिनांक 24/09/2011, दिनांक 13/10/2011 रोजी ई मेल पाठवून पुढील प्रिमीयम भरणे बाबत अर्जदार यांना कळविले आहे  असे जाबदार यांनी नमूद केलेले आहे.

 

(8)         अर्जदार यांनी त्‍यांच्‍या अर्जा सोबत जाबदार यांनी  इश्‍यू केलेली पॉलिसी तसेच त्‍यांचे खात्‍यावरुन  विमा हप्‍त्‍याची रक्‍कम खर्ची पडले बाबतचा खाते उतारा, दिनांक 29/01/2011 रोजीचा स्‍टेटस रिपोर्ट ऑफ पॉलिसी दाखल केलेली आहे.  तसेच अर्जदार यांनी दिनांक 29/01/2011 रोजी जाबदार यांना  पॉलिसी चालू करुन दयावी असा लेखी अर्ज दिलेला आहे.   जाबदार यांच्‍या लेखी म्‍‍हणण्‍यामध्‍ये  दुर्दंवाने अर्जदार यांच्‍या पॉलिसी नंबर पुढे संगणकामध्‍ये चुकीची एन्‍ट्री झाल्‍यामुळे स्‍टेटस रिपोर्टमध्‍ये अर्जदारांचा चेक वटला नाही असे निदर्शनास आले असे नमूद केल्‍याचे दिसून येत आहे.  याचा विचार होता जाबदार यांनी  अर्जदार यांच्‍या पॉलिसी बाबत त्‍यांचेकडून चूक झाल्‍याचे  एकप्रकारे मान्‍यच केलेले आहे.    त्‍यानंतर अर्जदार यांनी जाबदार यांना लेखी पत्र देऊन  कळविल्‍यानंतरही अर्जदार यांची पॉलिसी  जाबदार यांनी  सुरु करुन दिलेली नाही.  अर्जदार यांनी दिनांक 03/03/2011 रोजी  लेखी पत्र  देऊन पॉलिसीची रक्‍कम  परत करणे बाबत  तसेच त्‍यांना झालेल्‍या त्रासा बाबत  आणि चेक बाऊन्‍स स्‍टेटमेंट देऊन केलेल्‍या बदनामीमुळे झालेली नुकसानभरपाई मिळावी असे लेखी कळविलेले आहे. त्‍यानंतरही  अर्जदार यांनी दाखल केलेल्‍या निशाणी 5/10 प्रमाणे             “ Ref:  Wrong cancellation of above policy No -  As per your application dtd. 28.04.2011. We are  forwarding  your case  to our head office for sanction of refund of your amount with interest” असे जाबदार यांनी लिहून दिलेले आहे.  त्‍यानंतर जाबदार यांनी अर्जदार यांना दिनांक 24/09/2011 रोजी  पुढील विमा हप्‍ता भरुन पॉलिसी सुरु ठेवावी असे कळविलेले आहे.   दिनांक 13/10/2011 रोजी जाबदार यांनी अर्जदार यांना  विमा हप्‍त्‍याची परतफेड लॉक पिरेड पूर्ण होईपर्यंन्‍त करता येणार नाही असे कळविले.  त्‍यानंतर अर्जदार यांनी जाबदार यांना दिनांक 21/10/2011 रोजी पत्र पाठवून  रक्‍कम रु 10,000/- परत मिळावी  अशी मागणी केलेली आहे.   त्‍यानंतर अर्जदार यांनी ई मेल द्वारे  वेळोवेळी  विमा पॉलिसीच्‍या पहील्‍या हप्‍त्‍यापोटी भरलेल्‍या रक्‍कम रु 10,000/- ची मागणी केलेली आहे.  म्‍हणजेच अर्जदार यांना जाबदार यांचेकडून त्‍यांचे  पॉलिसीच्‍या पहील्‍या हप्‍त्‍यापोटी भरलेली रक्‍कम रु 10,000/- परत करण्‍याच्‍या मुद्दयावर अर्जदार हे  ठाम आहेत.   

 

(9)         अर्जदार यांचा अर्ज, शपथपत्र, त्‍यांनी त्‍यांच्‍रूा अर्जा सोबत दाखल केलेला पत्रव्‍यवहार व जाबदार यांच्‍या लेखी म्‍हणण्‍यातील  जाबदार यांचेकडून पहील्‍या हप्‍त्‍या बाबत  झालेली चुक  दुरुस्‍त केलेली आहे आणि विमा पॉलिसी रद्य केलेली नाही असे जाबदार यांनी  अर्जदार यांना  कळविलेले आहे.   दुर्दंवाने अर्जदार यांच्‍या पॉलिसी नंबरपुढे संगणकामध्‍ये चुकीची एन्‍ट्री झाल्‍यामुळे  स्‍टेटस रिपोर्टमध्‍ये अर्जदार यांचा चेक  वटला नाही असे निदर्शनास आले.  परंतु सदरची चुक ही जाबदार यांनी  शोधून दुरुस्‍त केलेली आहे.  तसेच पॉलिसीचा स्‍टेटसही बदलेला आहे.  या जाबदार यांच्‍या कथनाचा विचार करता  अर्जदार यांनी  जाबदार यांच्‍याकडे विमा पॉलिसी उतरविण्‍याकरिता  पहील्‍या   हप्‍त्‍यापोटी दिलेला चेक हा  जाबदार यांच्‍या रेकॉर्डप्रमाणे वटलेला नाही त्‍यामूळे अर्जदार यांची पॉलिसी अर्जदार हे  पॉलिसीचा दुसरा हप्‍ता भरण्‍यासाठी  गेले असता  अस्तित्‍वात नसल्‍याचे  अर्जदार यांच्‍या निदर्शनास आलेले आहे.  त्‍यानंतर अर्जदार यांनी अनेकदा जाबदार यांच्‍या ऑफिसमध्‍ये वारंवार जाऊन त्‍यांची पॉलिसी सुरु करणे बाबत  जाबदार यांना कळविलेले आहे.  त्‍यानंतर जाबदार यांनी म्‍हणजे बराच कालावधी गेल्‍यानंतर  अर्जदार यांची पॉलिसी त्‍यांच्‍या रेकॉर्डमधील चूक दुरुस्‍त करुन पॉलिसी पूर्ववत केलेली आहे. म्‍हणजेच जाबदार यांनी त्‍यांचेकडून झालेली चूक  मान्‍यच केलेली आहे.  अर्जदार यांना  झालेला  सर्वस्‍वी त्रास हा जाबदार यांच्‍या चुकीमुळे  झालेला आहे ही बाब स्‍पष्‍ट झालेली आहे.  अर्जदार यांचा अर्ज, शपथपत्र, त्‍यांनी दाखल केलेली  कागदपत्रे याचा विचार होता तसेच वरील सर्व विवेचनाचा विचार होता जाबदार यांनी अर्जदार यांना सेवा देण्‍यामध्‍ये कमतरता ठेवलेली आहे असे या मंचाचे मत आहे. 

 

(10)        अर्जदार यांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता अर्जदार यांनी विमा हप्‍त्‍यापोटी दिलेला चेक हा दिनांक 05/01/2010 रोजी  खर्ची (डेबीट) पडल्‍याचे  दिसून येत आहे.  त्‍यानंतर अर्जदार हे दुसरा विमा हप्‍ता  भरण्‍यास गेले असता त्‍यांची पॉलिसी अस्तित्‍वात नसल्‍याचे अर्जदार यांना पहील्‍यांचा कळलेले आहे.  त्‍याबाबत अर्जदार यांनी वारंवार  जाबदार यांच्‍या ऑफिसमध्‍ये जाऊन सदर पॅलिसी बाबत आणि  त्‍यांच्‍या चेक बाऊन्‍स बाबत तक्रारी नोंदविलेल्‍या आहेत.   तरी सुध्‍दा  अर्जदार यांची विमा पॉलिसी ही  दिनांक 29/01/2011 पर्यन्‍त   स्‍टेटस रिपोर्ट प्रमाणे अस्तित्‍वात नव्‍हती.  त्‍यानंतर अर्जदार यांनी रक्‍कम रु 10,000/- विमा हप्‍त्‍यापोटी दिलेल्‍या रकमेची जाबदार यांच्‍याकडे अनेकदा लेखी मागणी केल्‍याचे दाखल कागदपत्रांरुन स्‍पष्‍ट होत आहे.  जाबदार यांच्‍या चुकीमुळे अर्जदार यांना विमा पॉलिसी उशिरा निर्गमित करण्‍यात आली आणि आणि ही बाब जाबदार यांनी मान्‍यच केलेली आहे.  याचा विचार होता अर्जदार हे जाबदार यांचेकडून रक्‍कम रु 10,000/- व्‍याजासह मिळण्‍यास  पात्र आहेत असे या मंचाचे मत आहे.  अर्जदार यांची सदरची रक्‍कम दि. 05/01/2010  पासून जाबदार यांच्‍याकडे विनाकारण गुंतून राहिलेली आहे.  सदर रकमेचा अर्जदार यांना उपभोग घेता आला  नाही याचा विचार होता अर्जदार हे जाबदार यांचेकडून सदर रकमेवर  चेकची रक्‍कम त्‍यांचे खातेउतारा नुसार खर्ची पडले पासून म्‍हणजेच दिनांक 05/01/2010 पासून  ते प्रत्‍यक्ष रक्‍कम पदरी पडेपर्यन्‍त सदर रकमेवर 9 % व्‍याजासह रक्‍कम वसूल होऊन मिळण्‍यास पात्र आहेत असे या मंचाचे मत आहे.  जाबदार यांनी त्‍यांच्‍या लेखी म्‍हणण्‍यामध्‍ये मान्‍य केल्‍याप्रमाणे जाबदार यांच्‍या चुकीमुळे अर्जदार यांना मानसिक, शारीरिक व आर्थिक त्रास झालेला आहे.  त्‍यामुळे अर्जदार हे नुकसानभरपाईपोटी रक्‍कम रु 2,000/- जाबदार यांचेकडून वसून होऊन मिळण्‍यास पात्र आहेत असे या मंचाचे मत आहे.   सदरची रक्‍कम रु 10,000/- जाबदार यांचेकडून मिळणेसाठी अर्जदार यांना या मे मंचामध्‍ये अर्ज करावा लागलेला आहे व त्‍या अनुषंगाने खर्चही करावा लागलेला आहे.  याचा विचार होता अर्जदार हे तक्रार अर्जाचे खर्चापोटी  रक्‍कम रु 1,000/-  जाबदार यांचेंकडून  वसूल होऊन मिळण्‍यास पात्र आहेत असे या मंचाचे मत आहे.

            वरील सर्व विवेचनाचा विचार होता खालील प्रमाणे आदेश निर्गमित करण्‍यात येत आहे -

                        //  आदेश  //

     

(1)   तक्रारअर्ज अंशत: मंजूर करण्‍यात येत आहे.

(2)   जाबदार यांनी अर्जदार यांना रक्‍कम रु 10,000/-(रु दहा हजार) व सदर रकमेवर दिनांक 05/01/2010 पासून प्रत्‍यक्ष रक्‍कम पदरी पडेपर्यन्‍त 9% व्‍याजासह होणारी एकुण रक्‍कम दयावी.

(3)   जाबदार यांनी अर्जदार यांना नुकसानभरपाईपोटी रक्‍कम रु 3,000/- ( रु तीन हजार)  व अर्जाच्‍या खर्चापोटी रु 2,000/-( रु दोन हजार)  दयावेत.

(4)  वर नमुद  केलेल्‍या आदेशाची अंमलबजावणी  जाबदार यांनी निकालपत्र  मिळाले पासून तीस दिवसांचे आत  करावी.

(5)   निकालपत्राची प्रत दोन्‍ही बाजूंना नि:शुल्‍क पाठविण्‍यात यावी. 

 
 
[ Smt. Pranali Sawant]
PRESIDENT
 
[ Smt. Sujata Patankar]
MEMBER

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.