| ORDER | तक्रारदारांतर्फे - अॅड.श्री. किरण पाटील जाबदेणार - एकतर्फा ***************************************************************** // निकालपत्र // पारीत दिनांकः 31/03/2015 (द्वारा- श्रीमती. अंजली देशमुख, अध्‍यक्ष) तक्रारदारांनी सर्व (एकूण 27) तक्रारी या “ सिटी ग्रुप ” विरुध्‍द दाखल केलेल्‍या आहेत. तसेच सर्व तक्रारींचा आशय व तक्रारीचे स्‍वरुप, पाहता, या सर्व तक्रारी एकसारख्‍याच असल्‍यामुळे तसेच जाबदेणारही एकच असल्‍यामुळे एकूण (27) तक्रारींमध्‍ये संयुक्तिकरित्‍या निकालपत्र देण्‍यात येते. तक्रारदाराची तक्रार संक्षिप्‍त स्‍वरुपात खालीलप्रमाणे :- तक्रारदारांनी जाबदेणारांच्‍या “ सिटी ग्रुप (City Group) ” या ग्रुपमधील अनेक कंपन्‍यांमध्‍ये त्‍यांची रक्‍कम गुंतवणूक म्‍हणून जमा केली होती. जाबदेणार “सिटी ग्रुप ” यांच्‍या “ सिटी रिअलकॉम लिमीटेड (City Realcom Limited) ”, “ सिटी लिमोझीन (इंडिया) लिमीटेड (City Limouzines (India) Ltd.)”, “ सिटी को.ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि. (City Co-Op.Credit Society Ltd.) ” या नोंदणीकृत कंपन्‍या आहेत. जाबदेणार क्र. 2 ही रजिस्‍टर को.ऑप. सोसायटी आहे. जाबदेणार सिटी ग्रुप यांनी त्‍यांच्‍या कंपनीमार्फत अनेक (Scheme) योजना सुरु केल्‍या होत्‍या. त्‍याद्वारे जाबदेणारांच्‍या निरनिराळया कंपन्‍यांमध्‍ये तक्रारदाराच्‍या रकमेची गुंतवणूक करुन तक्रारदारास त्‍याचा फायदा करुन देत होते. तक्रारदारांनी सिटी रिअल कॉम लिमीटेड, सिटी लिमोझीन (इंडिया) लिमीटेड, सिटी को.ऑप्. क्रेडिट सोसायटी लिमीटेड या सिटी ग्रुपच्‍या निरनिराळया कंपन्‍यांमध्‍ये रक्‍कम जमा केली होती. जाबदेणारांनी तक्रारदारांसोबत या योजनेसाठी एम.ओ.यु. [(MOU) Memorandum Of Understanding], करारनामा (Agreement) केला. या योजनेनुसार, जाबदेणारांच्‍या योजनेमध्‍ये रक्‍कम गुंतवायची होती, गुं‍तविलेल्‍या रकमेवर जाबदेणार आकर्षक परतावा देणार होते. जाबदेणारांनी तक्रारदारास या एम.ओ.यु. / करानाम्‍यानुसार, तक्रारदारास काही पोस्‍टडेटेड चेकही दिले. एम.ओ.यु. मधील अटीनुसार, जाबदेणार क्र. 1 सिटी रिअलकॉम लिमीटेड हे मुंबई येथे जागा विकत घेऊन तेथे इमारत बांधणार होते. इमारतीतील 20 स्‍क्‍वे. फुट जागा तक्रारदारास देणार होते आणि ती जागा जाबदेणार भाडयाने घेऊन तक्रारदारास त्‍याचा परतावा देणार होते. हा एम.ओ.यु. पाच वर्षे कालावधीसाठी म्‍हणजेच 60 महिन्‍यांसाठी केलेला होता. सिटी ग्रुपचीच कंपनी सिटी लिमोझीन (इंडिया) लिमीटेड ज्‍यामध्‍ये करारनाम्‍याद्वारे तक्रारदारांनी रक्‍कम गुंतवली होती, त्‍या करारनाम्‍यानुसार, जाबदेणार चार चाकी गाडी खरेदी करुन ती गाडी जाबदेणार तक्रारदाराकडून हायर परचेस बेसीसवर घेऊन, त्‍याचा उपयोग जाबदेणार करणार होते आणि त्‍याचा परतावा तक्रारदारास देणार होते. अशाप्रकारे जाबदेणारांची योजना होती व त्‍यानुसार जाबदेणार सर्व तक्रारदारांना रकमेची गुंतवणूक केल्‍यानंतर, 20 स्‍क्‍वे.फुट जागा आणि गाडी बद्दलचा परतावाही देणार होते. यापैकी जाबदेणारांनी काही तक्रारदारास काही दिवस करारनामा / एम.ओ.यु. नुसार परतावाही दिलेला होता व त्‍यानंतर त्‍यांनी परतावा देणे बंद केले. जाबदेणार क्र. 2 सिटी लिमोझीन (इंडिया) लिमीटेड हे तक्रारदारास शेअर सर्टीफिकेट देणार होते. जर जाबदेणार क्र. 2 यांनी ही रक्‍कम दिली नाही तर त्‍यावर 24 टक्‍के व्‍याजदर दयावे लागेल असेही त्‍या करारामध्‍ये नमूद केलेले आहे. जर तक्रारदारांनी करारनामा / एम.ओ.यु. ची मुदत संपण्‍याआधीच करारनामा रद्द केला तर या करारातील कुठलेही फायदे तक्रारदारास मिळू शकणार नाहीत. तसेच तक्रारदारांनी जी मुद्दल भरली आहे ती रक्‍कम तक्रारदारास मिळू शकेल असेही त्‍यात नमूद केले आहे. करार केल्‍यानंतर काही दिवसांनी तक्रारदारास असे समजले की, जाबदेणारांनी मा. उच्‍च न्‍यायालयामध्‍ये त्‍यांच्‍या कंपनीच्‍या अमलगमेशनविषयी काही केसेस दाखल केल्‍या आहेत आणि मा. उच्‍च न्‍यायालयाने जाबदेणारांस गुंतवणूकीदारांबरोबर आवश्‍यक ती मिटींग घ्‍यावी असा आदेश दिला होता. त्‍यामधून काही निष्‍पन्‍न झालेले नाही आणि कुठलीही कंपनी मर्ज झाली नाही असे तक्रारदारास समजले. तक्रारदारास असेही समजले आहे की, अनेक गुंतवणूकदार यांनी जाबदेणारांच्‍याविरुध्‍द केसेस दाखल केल्‍या आहेत. त्‍यामध्‍ये जाबदेणार हे बेलवर सुटल्‍याचेही त्‍यांना समजले आहे. त्‍यामुळे तक्रारदाराचा आता जाबदेणारांवर विश्‍वास राहिला नाही. तक्रारदारांनी मोठी रक्‍कम जाबदेणारांकडे गुंतवली आहे म्‍हणून सदरील तक्रार. तक्रारदार, जाबदेणार क्र. 1 आणि त्‍यांचे ऑफीशियल यांच्‍याकडून वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्‍या, Schedule I & II प्रमाणे, तक्रार दाखल केल्‍यापासून 24 टक्‍के व्‍याजदराने रक्‍कम तक्रारदारास दयावी. तसेच जाबदेणारांनी मुंबईला 4200 स्‍क्‍वे. मीटर जागा घेतली होती त्‍यावर टाच आणण्‍याचे आदेश करावेत. जाबदेणारांचे कर्मचारी, नातेवाईक, एजंटस, मित्र, स्‍वत: जाबदेणार यांनी कोणीही प्रॉपर्टीची विक्री करु नये. त्‍याचप्रमाणे खर्चाची रक्‍कम रु.25,000/- आणि इतर दिलासा मागतात. 2. जाबदेणारांना पब्लिक नोटीसीद्वारे नोटीस पब्लिश होऊनसुध्‍दा जाबदेणार मंचात गैरहजर. त्यांचेविरुध्‍द एकतर्फा आदेश पारीत करण्‍यात आला. 3. तक्रारदारांनी शपथपत्र, मोठया प्रमाणात कागदपत्रे, करारनामा, एम.ओ. यू., रिसीट आणि खालील कोष्‍टक दाखल केले आहे. अ.क्र. | केस क्रमांक | गुंतवलेली मुळ रक्‍कम | मिळालेली रक्‍कम | व्‍याजदर | 1 | 248/14 | 2,46,841/- | 35,082/- | 24% | 2 | 249/14 | 1,20,273/- | 8,800/- | 24% | 3 | 250/14 | 30,000/- | 3,600/- | 24% | 4 | 251/14 | 2,51,831/- | 66,164/- | 24% | 5 | 252/14 | 2,53,831/- | 52,623/- | 24% | 6 | 253/14 | 2,53,831/- | 52,623/- | 24% | 7 | 254/14 | 2,53,841/- | 1,32,328/- | 24% | 8 | 255/14 | 1.29,010/- | 8,800/- | 24% | 9 | 256/14 | 1,11,283/- | 8,800/- | 24% | 10 | 257/14 | 1,44,010/- | NIL | 24% | 11 | 258/14 | 1,28,010/- | NIL | 24% | 12 | 259/14 | 1,28,010/- | NIL | 24% | 13 | 260/14 | 2,21,067/- | NIL | 24% | 14 | 261/14 | 1,27,010/- | 62,200/- | 24% | 15 | 262/14 | 2,52,841/- | 2,69,792/- | 24% | 16 | 263/14 | 1,29,010/- | 1,32,175/- | 24% | 17 | 264/14 | 1,28,831/- | 1,24,400/- | 24% | 18 | 265/14 | 1,28,010/- | 1,08,850/- | 24% | 19 | 266/14 | 1,30,000/- | 35,200/- | 24% | 20 | 267/14 | 2,51,831/- | 82,705/- | 24% | 21 | 268/14 | 30,000/- | 7,200/- | 24% | 22 | 269/14 | 1,29,010/- | 1,32,175/- | 24% | 23 | 270/14 | 1,28,010/- | NIL | 24% | 24 | 271/14 | 30,000/- | 5,400/- | 24% | 25 | 272/14 | 2,52,841/- | 66,164/- | 24% | 26 | 273/14 | 1,25,010/- | NIL | 24% | 27 | 274/14 | 2,47,831/- | 66,164/- | 24% |
3. तक्रारदारांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांची मंचाने पाहणी केली. तक्रारदारांतर्फे अॅड.श्री. किरण पाटील यांचा युक्तिवाद ऐकला. तक्रारदारांनी त्‍यांच्‍या कष्‍टाची रक्‍कम जाबदेणारांच्‍या सिटी ग्रुप या कंपनीत गुंतवली. या रजिस्‍टर्ड कंपनीस ISO 9001 – 2000 प्रमाणपत्र मिळाले आहे. त्‍यामध्‍ये सिटी ग्रुपच्‍या अनेक कंपन्‍या असल्‍याचे दिसून येते. तसेच त्‍यांच्‍या शाखा चेन्‍नई, दिल्‍ली, बैंगळूरु, हैद्राबाद, जयपूर, पुणे, यु.एस.ए. येथे असल्‍याचे दिसून येते. याच माहिती पुस्तिकेमध्‍ये करारनामा, एम.ओ.यु. सुध्‍दा दाखल केला आहे. त्‍यामध्‍ये या योजनेबद्दलची माहिती, जागेचा नकाशा, अनेक गाडयांचे फोटोग्राफ्स, अनेक प्रोग्रॅम झाल्‍याचे फोटोग्राफ्स त्‍यात दाखविण्‍यात आले आहेत. म्‍हणजेच जाबदेणारांनी मोठा खर्च करुन, रंगीत, आकर्षक माहिती, माहितीपुस्तिकेमध्‍ये दाखवून त्‍यामध्‍ये परताव्‍याचे आमिष दर्शविले. ग्राहक आकर्षित होतील अशी उत्‍तम व्‍यवस्‍था जाबदेणारांनी त्‍यामध्‍ये केल्‍याचे दिसून येते. त्‍यामुळेच मंचासमोरील प्रस्‍तूतचे 27 ग्राहक जाबदेणारांच्‍या या अमिषास बळी पडल्‍याचे दिसून येते. तक्रारदारांनी एवढी मोठी रक्‍कम जाबदेणारांकडे गुंतविली होती. जाबदेणारांनी तक्रारदारास एम.ओ.यु./करारनाम्‍यानुसार, थोडया रकमेचा परतावा दिला होता परंतु त्‍यानंतर परतावाही दिला नाही आणि संपूर्ण रक्‍कमही परत केली नाही, ही जाबदेणारांच्‍या सेवेतील त्रुटी ठरते आणि जाबदेणारांनी अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केल्‍याचे दिसून येते. त्‍यामुळे निश्चितच तकारदारास शारीरिक, आर्थिक, मानसिक त्रास सहन करावा लागत असेलच असे मंचाचे मत आहे. तक्रारदारांनी तक्रार दाखल केल्‍यापासून त्‍यांच्‍या रकमेवर 24% व्‍याजदराने रक्‍कम मागितली असली तरी ही त्‍यांची मागणी मंच अमान्‍य करते. त्‍याऐवजी, करारानुसार, जाबदेणारांनी एम.ओ.यु./कराराच्‍या तारखेपासून तो करार संपुष्‍टात आल्‍याच्‍या तारखेपर्यंत 24% व्‍याजदराने रक्‍कम तक्रारदारास दयावी व त्‍यानंतरच्‍या तारखेपासून 9% व्‍याजदराने रक्‍कम अदा करेपर्यंत दयावी. यातील काही तक्रारदारांना जाबदेणारांकडून काही प्रमाणात रक्‍कम प्राप्‍त झाली आहे ती रक्‍कम वजा करुन उर्वरित रक्‍कम दयावी. तसेच जाबदेणारांनी प्रत्‍येक तक्रारदारास एम.ओ.यु./करारनाम्‍यानुसार, जी 20 चौ.फुट जागा तक्रारदारास देण्‍याचे कबूल केले होते त्‍याची विक्री करु नये असा आदेश देण्‍यात येत आहे. त्‍याचप्रमाणे तक्रारीचा खर्च रक्‍कम रु.5,000/- दयावा असा आदेश मंच करत आहे. // आदेश // 1. 1. 2. सर्व जाबदेणार यांनी, सर्व तक्रारदारांना, (एकूण 27) वैयक्तिक व संयुक्‍तपणे, करारानुसार, एम.ओ.यु. / कराराच्‍या तारखेपासून, स्‍कीमप्रमाणे, (कोष्‍टाकानुसार, काही रक्‍कम अदा केली होती, ती वजा करुन) करार संपुष्‍टात आलेल्‍या तारखेपर्यंत (60 महिन्‍यांपर्यंत) गुंतवलेली मुळ रक्‍कम 24% व्‍याजदराने दयावी व त्‍यानंतर द.सा.द.शे. 9% व्‍याजदराने रक्‍कम अदा करेपर्यंत दयावी. तसेच तक्रारीचा खर्च रक्‍कम रु.5,000/- या आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून सहा आठवडयाच्‍या आत दयावी. 3. सर्व जाबदेणार यांनी वैयक्तिक व संयुक्‍तपणे, तक्रारदारास दिलेली 20 चौ.फुट जागेची विक्री करु नये. 4. निकालाच्या प्रती उभय पक्षकारांना नि:शुल्क पाठविण्यात याव्यात. | |
