(आदेश पारीत व्दारा-श्री.विजय सी.प्रेमचंदानी-मा.अध्यक्ष)
1. तक्रारकर्तीने सदरील तक्रार कलम 12 ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 अन्वये दाखल केली आहे.
2. तक्रारकर्तीने तक्रारीत असे कथन केलेले आहे की, तक्रारकर्तीने सामनेवाला क्र.2 यांनी सामनेवाला क्र.1 यांना बिल्डर व डेव्हलपर या नात्याने करुन दिलेल्या करारातून तुकडी अहमदनगर पोट तुकडी व तालुका राहाता पैकी मौजे राहाता येथे येथील व राहाता नगरपालिका हद्दीतील सर्व्हे नं.339/4 पैकी सि.स.नं.437 पैकी राहाता नगरपालिका मिळकतीमध्ये बांधलेल्या इमारतीतील दुस-या मजल्यावरील सदनिका क्र.6 चे खरेदीखतानुसार क्षेत्रफळ 666 चौ.फुट म्हणजेच 61.90 चौ.मी.मध्ये 1 हॉल, 1 किचन, 1 बेडरुम, संडास बाथरुम, बाल्कनी व इतर आवश्यक सुविधासह रक्कम रु.16,00,000/- रुपयास खरेदी केलेल्या सदनिकेची तक्रारकर्ती ही मालक आहे. सामनेवालाने तक्रारकर्तीस मंजुर प्लॅन व लेआऊट प्रमाणे नकाशा व इमारतीचे बांधकाम परवाना मंजुर पत्र दाखविल्याने तक्रारकर्तीने सदरील इमारतीमधील सदनिका क्र.6 खरेदी घेण्याचे ठरविले. तक्रारकर्तीने सामनेवाला यांचेकडून दिनांक 17.12.2015 रोजी रजिस्टर बिनकब्जाचे साठेखत केलेले आहे. परंतु दिनांक 17.12.2015 रोजीचे बिन कब्जाचे रजिस्टर साठेखतानुसार जिना व तळमजतला पार्कींग सामाईक उल्लेख असुन रजिस्टर खरेदीखतामध्ये दिनांक 20.03.2017 रोजी नुसार पार्कींग सामाईक असा उल्लेख केलेला नाही. सामनेवाला यांनी प्रत्यक्षात सिटी सर्व्हे कार्यालयाकडे दाखल केलेल्या नुकाशानुसार व वर्णनानुसार तक्रारकर्तीने खरेदी घेतलेल्या सदनिका क्र.6 चे क्षेत्रफफ 77.32 चौ.मी. असे वर्णन केल्याची नोंद असून सदरचे सदनिकेचे क्षेत्रफळ 77.32 इतके असतांना तक्रारकर्तीने खरेदी खतामध्ये 61.90 चौ.मी. इतके क्षेत्रफळ दिल्याचे तक्रारकर्तीचे लक्षात आले. म्हणून तक्रारकर्तीने सामनेवाला यांना दिनांक 28.04.2017 रोजी नोटीस उत्तर देऊन सदरचे उत्तरामध्ये खरेदीखताप्रमाणे 61.90 चौ.मी. इतके क्षेत्र नमुद केलेले आहे. तक्रारकर्तीने सिटी सर्व्हे कार्यालय राहाता यांचेकडे चौकशी करुन सदर सदनिकेचे क्षेत्रफळ किती आहे, त्याप्रमाणे कागदपत्रांची मागणी केली असताना सदनिका क्र.6 चे क्षेत्रफळ 77.32 इतके आहे असे लक्षात आल्याने खरेदी खतातील क्षेत्र व सिटी सर्व्हे कार्यालय राहाता यांचेकडे सामनेवाला यांनी जी सदनिका नं.6 चे क्षेत्रफळ नमुद करण्यात आले आहे. त्याप्रमाणे खरेदी खतात दुरुस्ती करुन आणणे शिवाय सिटी सर्व्हे कार्यालय राहाता यांच्याकडे तक्रारकर्तीचे नावाची सदनिका नं.6 नोंद होणार नाही असे समजले. तक्रारकर्तीने पुन्हा दिनांक 10.08.2017 रोजी नोटीस देऊन त्याप्रमाणे अवगत करुन माहिती व खात्री करुन दिलेली आहे. सामनेवालाने रजिस्टर बिनकब्जाचे साठेखत व रजिस्टर खरेदीखताचे नोंदणी करता तक्रारकर्तीकडून रक्कम रु.3,00,000/- घेणे नसताना नोंद झाल्यानंतर रु.2,00,000/- देणे होते. म्हणून सामनेवाला नं.1 ने तक्रारकर्ती हिचेकडून 1,00,000/- जास्त दिले. सामनेवाले नं.1 यांनी इमारतीमधील पार्कींगसाठीची जागा दिली नाही. तसेच पार्कींगचे जागेत बेकायदा दुकाने बनवून ती विक्री करण्याच्या विचारात आहेत. सामनेवाले नं.1 यांने प्रत्यक्षात मंजुर प्लॅन ऐवजी वेगळया प्रकारचे बांधकाम केल्याचे आढळून आले. सामनेवालाने पार्कींगमध्ये बेकायदेशिर गाळयाचे बांधकाम करुन सदरील गाळयाची विक्री केली. सामनेवाला यांनी तक्रारकर्तीला सेवेत त्रुटी व अनुचित व्यवहार प्रथेचे अवलंबना दर्शविलेली आहे. म्हणून तक्रारकर्तीने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल केलेली आहे.
3. तक्रारकर्तीने तक्रारीत अशी मागणी केली आहे की, सामनेवालाकडून रक्कम रु.1,00,000/- ची नुकसान भरपाई मिळावी. तसेच सामनेवालाने मंजुर ले आऊट प्रमाणे व मंजुरी नकाशाव्यतिरिक्त केलेले बांधकाम सोडून पार्कींग प्लेसमधील मोकळी जागा सदनिकेतील सदस्यांसाठी खुली करुन द्यावी. व केलेले वाजिज्य बांधकाम काढून घेण्याचा हुकूम व्हावा. या तक्रारीचा निकाल लागेपर्यंत पार्कींग प्लेस व पहिल्या मजल्यावरील बांधलेल्या बेकायदेशिर गाळयांची विक्री विल्हेवाट करु नये. मंजूर ले आऊट व नकाशाप्रमाणे इमारतीमध्ये पार्कींगची जागा मोकळी करुन द्यावी. मंजूर केलेल्या नकाशा व लेआऊट प्रमाणे सिटी सर्व्हे कार्यालयातील नोंदीप्रमाणे सदनिका क्र.6 चे क्षेत्रफळ 77.32 असे रजिस्टर खरेदीखत स्वखर्चाने दुरुस्त करुन देण्याचा हुकूम व्हावा. नुकसान भरपाईच्या रकमेवर बँकेच्या कर्जावरील व्याज द.सा.द.शे.15 टक्के प्रमाणे खरेदीखतापासून ते रक्कम वसुल होईपर्यंतचे नुकसानीदाख्ल व्याज सामनेवालाकडून तक्रारकर्तीस मिळावे. तसेच तक्रारकर्तीला झालेल्या शारीरीक व मानसिक त्रासापोटी खर्च तसेच तक्रारीचा खर्च सामनेवालाकडून मिळण्याचा आदेश व्हावा.
4. तक्रारकर्तीची तक्रार स्विकृत करुन सामनेवाला यांना नोटीस काढण्याचे आदेश पारीत झाले. सामनेवालाने नोटीस प्राप्त होऊनही ते प्रकरणात हजर झाले नाही. म्हणून निशणी क्र.1 वर सामनेवाला यांचे विरुध्द प्रकरण एकतर्फा चालविण्याचा आदेश पारीत करण्यात आला.
5. सामनेवालाने एकतर्फा आदेश झाल्यानंतर सामनेवाला हे प्रकरणात हजर झाले व अनावधानाने सामनेवालाची कैफियत प्रकरणात दाखल झाल्यावर सदर कैफियतीवर दुरुस्ती आदेश करण्यात आला. म्हणून सामनेवाला विरुध्द सदर प्रकरण एकतर्फा करुन खालील निष्कर्षाप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करण्यात येत आहे.
निष्कर्ष
6. तक्रारकर्तीने दाखल तक्रार, दस्तावेजावरुन मंच या निष्कर्षाप्रत येते की, सामनेवाला क्र.1 यांनी सिटी सर्व्हे क्र.339/4 पैकी सि.स.नं.437 मधील बांधकाम केलेल्या बिल्डींग सेमी बेसमेंट पार्कींग ग्राऊंड प्लोअर प्रमाणे रहिवास पहिला व दुसरा मजला रहिवास मंजूर शिवाय परवानगी झालेली होती. राहाता नगर परीषदेकडून दिनांक 18.03.2015 रोजी परवानगी देण्यात आलेली होती. परंतू सामनेवाला यांनी प्रत्यक्ष जागेवर वाणिज्य व रहिवास (मिश्र) वापर सेमि बेसमेंट पार्कींग ऐवजी 2 गाळे ग्राऊंड प्लोअर रहिवासा ऐवजी 2 गाळे बांधकाम केलेले आहे व सदर बांधकाम बेकायदेशिर असून त्यात राहता नगरपालिका यांनी दिनांक 22.03.2017 रोजी महानगरपालिका अहमदनगर रचना आणि 1966 चे कलम 52, 53, 54, 55 आणि महानगपालिका अहमदनगर 1965 कलम 181 चे अन्वये मुख्याधिकारी यांचेकडून सामनेवाला नं.1 यांना अनाधिकृत बांधकाम काढून देण्याबाबत नोटीस पाठविण्यात आलेली आहे. सदर नोटीसची प्रत तक्रारकर्तीने निशाणी क्र.7 वर दाखल केलेली आहे. यावरुन असे सिध्द होते की, सामनेवाला क्र.1 यांनी ग्राऊंड प्लोअर, बेसमेंट दोन दोन गाळयाचे अनाधिकृत बांधकाम केलेले आहे. सामनेवाला क्र.2 यांनी तक्रारकर्तीला विकलेली सदनिका इमारतीमध्ये विकलेली सदनिका मधील बांधकाम मंजुरी शिवाय किंवा अनाधिकृत केल्याचे सिध्द होते व प्राथमिक दृष्टीने सिध्द होते की, अनाधिकृत बांधकाम करुन इमारतीमधील सदनिका तक्रारकर्तीला विकेलेली आहे. सदर इमारतीचे बांधकामावर कोणतीही कारवाई राहाता नगरपरिषदेकडून झाली नाही. त्यांचा निष्काळजीपणा व त्याचे दुष्परीणाम इमारतीला होतील ही शक्यता नाकरता येत नाही. अनाधिकृत बांधकाम करुन सदनिका विकणे ही बाब सामनेवालाने तक्रारकर्तीप्रति अनुचित व्यवहार प्रथेचा अवलंबना व सेवेत त्रुटी केली आहे असे सिध्द होते. सबब खालील प्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करण्यात येत आहे.
- अं ति म आ दे श –
1. तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. तक्रारकर्तीचे इमारतीमधील सामनेवाला क्र.1 ने केलेले बांधकाम पार्कींग अनाधिकृत केलेले बांधकाम केल्यामुळे तक्रारकर्तीला झालेले शारीरीरक, मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी रक्कम रु.50,000/- (रक्कम रु.पन्नास हजार फक्त) व तक्रारीचा खर्च रक्कम रु.10,000/- (रक्कम रु.दहा हजार फक्त ) सामनेवालाने तक्रारकर्तीला द्यावे.
3. वरील नमुद आदेशाची पुर्तता सामनेवाला नं.1 व 2 यांनी आदेशाची प्रत मिळण्यापासून 30 दिवसाचे आत करावी.
4. अनाधिकृत बांधकामावर कारवाई करणे व सदर अनाधिकृत बांधकाम काढून देणे याचे अधिकारक्षेत्र नगरपालिकेकडे असल्याने तक्रारकर्तीचे अनाधिकृत बांधकाम काढून घेण्याची मागणी नामंजुर करण्यात येते.
5. या आदेशाची प्रथम प्रत उभय पक्षकार यांना निःशुल्क देण्यात यावी.
6. तक्रारकर्तीस या प्रकरणाची “ब” व “क” फाईल परत करावी.