तक्रारदारांतर्फे :- अड. ज्ञानराज संत जाबदारांतर्फे :- अड. अनिल गोखले ********************************************************** द्वारा :-मा. अध्यक्षा, श्रीमती. प्रणाली सावंत // निकालपत्र // (1) प्रस्तूत प्रकरणातील बँकेने आपली कागदपत्रे गहाळ केली म्हणून तक्रारदारांनी सदरहू तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. याबाबत थोडक्यात हकीकत अशी की, (2) तक्रारदार प्रकाश अग्रो एक्सपोर्टस यांचे जाबदार सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (ज्यांचा उल्लेख यापुढे “बँक “ असा केला जाईल) यांच्या तासगाव शाखेमध्ये खाते होते. तक्रारदारांचा द्राक्षे निर्यात करण्याचा व्यापार असून दि.11/4/2009 रोजी त्यांनी युनायटेड किंगडमला द्राक्षे निर्यात करण्यासंबंधीची कागदपत्रे बँकेकडे दिली होती. ही कागदपत्रे युनायटेड किंगडममधील कोणत्या बँकेकडे दयावयाची आहेत याची माहिती तक्रारदारांनी बँकेला दिली होती. मात्र स्पष्ट सुचना देऊनसुध्दा बँकेने तक्रारदारांची कागदपत्रे युनायटेड किंगडमच्याऐवजी जर्मनीला पाठवून दिली. तक्रारदारांना ही वस्तुस्थिती कळाल्यानंतर त्यांनी वारंवार बँकेशी संपर्क साधल्यानंतर साधारण 25 दिवसांच्या विलंबानंतर संबंधित कागदपत्रे युनायटेड किंगडमला पोहोचली. बँकेच्या या चुकीमुळे द्राक्षांच्या प्रतिमध्ये फरक पडला व त्याच्या बाजारभावापेक्षा आपल्याला कमी किंमत आली अशी तक्रारदारांची तक्रार आहे. बँकेच्या या चुकीमुळे आपले एकूण 13,32,000/- एवढे नुकसान झाले असून या रकमेची आपण बँकेकडे मागणी केली असता त्यांनी ही रक्कम दिली नाही म्हणून आपण सदरहू तक्रार अर्ज दाखल केला आहे असे तक्रारदारांनी नमुद केले आहे. बँकेच्या सदोष सेवेचा विचार करता आपल्याला झालेले नुकसान रु.13,32,000/- मात्र व्याज व इतर अनुषंगिक रकमांसह देवविण्यात यावी अशी तक्रारदारांनी विनंती केली आहे. तक्रारदारांनी तक्रार अर्जाच्या पृष्टयर्थ प्रतिज्ञापत्र व कागदपत्रे दाखल केली आहेत. (3) प्रस्तूत प्रकरणातील बँकेवरती मंचाच्या नोटीसीची बजावणी झाल्यानंतर त्यांनी विधीज्ञांमार्फत आपले म्हणणे दाखल केले. आपल्या म्हणण्यामध्ये बँकेने तक्रारदारांच्या सर्व तक्रारी नाकारलेल्या असून तक्रारदारांनी हजर केलेल्या कुलमुखत्यारपत्राबाबत त्यांनी गंभीर आक्षेप उपस्थित केलेले आहेत. तक्रारदारांची संबंधित कागदपत्रे आपण डी.एच्.एल्. कुरियर कंपनीकडे दिलेली होती व ती त्यांचेकडून गहाळ झालेली होती याचा विचार करता, तक्रारदारांची आपल्याकडून नुकसानभरपाई मागण्याची कृती अयोग्य ठरते असे बँकेचे म्हणणे आहे. तक्रारदारांनी नुकसानभरपाईची मागितलेली रक्कम अत्यंत अवाजवी व अवास्तव असून तिला पुराव्याचा आधार नाही याचा विचार करता, ती नामंजूर करण्यात यावी अशी बँकेने विनंती केली आहे. तक्रारदारांनी डिमरेज चार्जेस भरल्याचा पुरावा दाखल केला नाही. तसेच कमिशनची सुध्दा बँकेकडून मागणी केली आहे यासाठी बँकेने आक्षेप उपस्थित केला आहे. तक्रारदारांचे जास्तीत जास्त 2.05 जी.बी.पी. प्रमाणे नुकसान झालेले असताना त्यांनी 9.25 जी.बी.पी. प्रमाणे मागणी केली आहे व यावरुनच तक्रारदार स्वच्छ हाताने मंचापुढे आलेले नाहीत ही बाब सिध्द होते असे बँकेचे म्हणणे आहे. एकूणच या प्रकरणातील वस्तूस्थितीचे अवलोकन केले असता बँकेने तक्रारदारांना सदोष सेवा दिलेली नाही ही बाब सिध्द होत असल्यामुळे तक्रार अर्ज नामंजूर करण्यात यावा अशी बँकेने विनंती केली आहे. बँकेने आपल्या म्हणण्याचा पृष्टयर्थ प्राधिकृत अधिका-याचे प्रतिज्ञापत्र व निशाणी 29 अन्वये एकूण 3 कागदपत्रे मंचापुढे दाखल केली आहेत. (4) प्रस्तूत प्रकरणातील बँकेचे म्हणणे दाखल झाल्यानंतर तक्रारदारांनी निशाणी 30 अन्वये आपले पुराव्याचे प्रतिज्ञापत्र व निशाणी 32 अन्वये आपला लेखी युक्तिवाद व लेखी युक्तिवादासोबत दिवाणी न्यायालयाच्या दाव्याची प्रत मंचापुढे दाखल केली. यानंतर युक्तिवादाच्या दरम्याने जी.बी.पी. चे रकमेवरील कनर्व्हशनच्या अनुषंगे मंचाने तक्रारदारांना प्रतिज्ञापत्र व पुरावा दाखल करण्याचे निर्देश दिले त्याप्रमाणे तक्रारदारांनी प्रतिज्ञापत्र व कागदपत्रे मंचापुढे दाखल केली तसेच तक्रारदारांनी आपल्या युक्तिवादाच्या पृष्टयर्थ विविध अथॉरिटीज मंचापुढे दाखल केल्या व यानंतर उभय पक्षकारांच्या विधिज्ञांचा युक्तिवाद ऐकून सदरहू प्रकरण निकालासाठी ठेवण्यात आले. (5) प्रस्तूत प्रकरणातील तक्रार अर्ज, म्हणणे, दाखल पुरावे व उभय पक्षकारांच्या विधीज्ञांचा युक्तिवाद यांचा साकल्याने विचार करता खालील मुद्ये (points for consideration) मंचाच्या विचारार्थ उपस्थित होतात. मंचाचे मुद्ये व त्यांची उत्तरे पुढीलप्रमाणे :- मुद्या क्र . 1:- बँकेन तक्रारदारांना सदोष सेवा दिली ही बाब सिध्द होते काय? ... होय. मुद्या क्र. 2 :- तक्रार अर्ज मंजूर होण्यास पात्र ठरतो का ? ... अंशत:. मुद्या क्र. 3 :- काय आदेश ? ... अंतिम आदेशाप्रमाणे. विवेचन :- मुद्या क्र. 1 :- प्रस्तूत प्रकरणातील तक्रार अर्ज व म्हणणे यांचे एकत्रित अवलोकन केले असता तक्रारदारांनी त्यांच्या द्राक्षांच्या निर्यातीसंबंधातील कागदपत्रे युनायटेड किंगडमला पाठविण्यासाठी बॅंकेकडे दिली होती व ही कागदपत्रे युनायटेड किंगडमच्या ऐवजी जर्मनीला पाठविण्यात आली ही या प्रकरणातील उभय पक्षकारांना मान्य असलेली वस्तुस्थिती असल्याचे लक्षात येते. फक्त बँकेच्या म्हणण्याप्रमाणे कागदपत्रे पाठविण्यासाठी त्यांनी डी.एच्.एल्. कुरियरची सेवा विकत घेतली होती व ही चुक डी.एच्.एल्. कडून झालेली असल्यामुळे आपल्याला यासाठी जबाबदार धरण्यात येऊ नये. बँकेच्या या म्हणण्याच्या अनुषंगे नोंद घेण्याजोगी बाब म्हणजे तक्रारदारांचे खाते बँकेमध्ये असून ही कागदपत्रे तक्रारदारांनी बँकेकडे दिली होती. बँकेने ज्या कुरियर कंपनीची सेवा विकत घेतली होती त्या कुरियर कंपनीशी तक्रारदारांचा काहीही संबंध नव्हता. तक्रारदारांनी दिलेली जबाबदारी पार पाडण्यासाठी बँकेने कुरियर कंपनीची सेवा विकत घेतली होती व त्याअनुषंगे कुरियर कंपनी बँकेची एजंट ठरते असा मंचाचा निष्कर्ष आहे. अशा परिस्थितीत कुरियर कंपनीकडून चुक झाल्यामुळे त्यासाठी आपण जबाबदार नाही ही बँकेची भूमिका बेकायदेशीर असल्याने मान्य करता येणे शक्य नाही असा मंचाचा निष्कर्ष आहे. तक्रारदारांनी दिलेली कागदपत्रे अशाप्रकारे चुकीच्या ठिकाणी पाठवून बँकेने तक्रारदारांना सदोष सेवा दिली असा मंचाचा निष्कर्ष आहे. सबब त्याप्रमाणे मुद्या क्र. 1 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात आलेले आहे. मुद्या क्र. 2 (i):- प्रस्तूत प्रकरणातील बँकेच्या सदोष सेवेमुळे तक्रारदारांना एकूण रक्कम रु. 13,32,000/- च्या नुकसानभरपाईची मागणी मंचाकडे केली आहे. तक्रारदारांच्या या मागणीच्या अनुषंगे बँकेचे म्हणणे पाहिले असता बँकेने तक्रारदारांची ही मागणी अमान्य केलेली असून तक्रारदारांनी या नुकसानभरपाईचा आवश्यक तपशिल तक्रार अर्जामध्ये नमुद न केल्याबद्यल आक्षेप घेतला आहे. तक्रारदारांच्या तक्रार अर्जाचे अवलोकन केले असता तक्रारदारानी या नुकसानभरपाईच्या रकमेचे सविस्तर विश्लेषण व तपशिल तक्रार अर्जामध्ये दिलेले नाही ही बाब सिध्द होत असल्यामुळे बँकेच्या वर नमुद आक्षेपामध्ये तथ्य आहे असा मंचाचा निष्कर्ष आहे. तक्रारदारांनी एकूण 3 कन्साईनमेंटसद्वारे द्राक्षे निर्यात केलेली असून याबाबत दोन कन्साईनमेंटची रक्कम त्यांच्या खात्यावरती जमा झालेली आहे हे निशाणी 15 अन्वये दाखल बँकेच्या पत्रावरुन सिध्द होते. तक्रारदारांनी नुकसानभरपाईची मागणी करताना 9.25 जी.बी.पी. हा दर गृहीत धरुन आपल्या नुकसानीची मागणी केली आहे. मात्र तक्रारदारांनी दाखल इनव्हॉईसमध्ये या द्राक्षांचा दर 6.30 जी.बी.पी. ठरलेला होता त्यामुळे तक्रारदारांचा फक्त 2.05 जी.बी.पी एवढे नुकसान झाले आहे असे जाबदारांनी त्यांच्या म्हणण्यामध्ये नमुद केले आहे. जाबदारांच्या या आक्षेपाच्या अनुषंगे पान क्र. 27,45,47 व 49 अन्वये दाखल इनव्हॉईसचे अवलोकन केले असता यामध्ये द्राक्षाचा दर 6.30 जी.बी.पी. असा नमुद केलेला आढळतो. तक्रारदारांनी बँकेला पाठविलेले दि.14/08/2009 रोजीचे पत्र निशाणी 16 अन्वये मंचापुढे दाखल केले आहे. या पत्राचे अवलोकन केले असता तक्रारदारांनी आपल्याला 4.25 जी.बी.पी. हा दर मिळाल्याचे कबुल केल्याचे आढळते. आपल्याला 3.50 जी.बी.पी. च्या ऐवजी 4.25 जी.बी.पी. असा दर मिळाल्यामुळे आपला प्रत्येक कार्टनमागे 9.25 जी.बी.पी. तोटा झाला असे त्यांनी या पत्रामध्ये नमुद केलेले आहे. तक्रारदारांनी हा 13.50 जी.बी.पी. दर कशाच्या आधारे गृहीत धरला हे स्पष्ट होत नाही. तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या इनव्हॉईसमध्ये ठरलेला दर 6.30 जी.बी.पी. असा नमुद असल्यामुळे तक्रारदारांना यापेक्षा जास्त दर गृहीत धरुन त्याआधारे नुकसानभरपाईची रककम बँकेकडे मागता येणार नाही असा मंचाचा निष्कर्ष आहे. तक्रारदारांच्या इनव्हॉईसमध्ये नमूद दर 6.30 जी.बी.पी. व निशाणी 16 च्या पत्रात आपल्याला 4.25 जी.बी.पी. दर मिळाला आहे हे तक्रारदारांनी केलेले निवेदन यावरुन तक्रारदारांचे 2.05 एवढे नुकसान झाले आहे ही बाब सिध्द होते. तक्रारदारांनी एकूण 1600 कर्टन्स् पाठविले होते व त्याचा पर कर्टन 2.05 पर जी.बी.पी. एवढा तोटा झालेला आहे ही बाब वर नमुद विवेचनावरुन व दाखल कागदपत्रांवरुन सिध्द होते. सबब 1600 कर्टन्स x 2.05 जी.बी.पी. = 3280 जी.बी.पी. एवढी रक्कम तक्रारदारांना नुकसानभरपाई म्हणून देय होती असा मंचाचा निष्कर्ष आहे. तक्रारदारांनी निशाणी 17 अन्वये दाखल नोटीसीमध्ये रक्कम रु.13,32,000/- च्या नुकसानभरपाईची मागणी करताना त्यामध्ये रककम रु.3,54,375/- एवढे डिमरेज व रक्कम रु. 1,33,200/- एवढे कमिशन म्हणून मागितल्याबद्यल बँकेने तीव्र आक्षेप घेतलेला आहे. तक्रारदारांनी प्रत्यक्षात डिमरेज अदा केल्याचा पुरावा दाखल केलेला नाही तसेच कमिशनची रककम त्यांना सर्व परिस्थितीमध्ये द्यावी लागली असती याचा विचार करता, या दोन रकमांची तक्रारदार आपल्याकडून मागणी करु शकत नाही असे बँकेचे म्हणणे आहे. मंचाच्या मते बँकेच्या या आक्षेपामध्ये संपूर्ण तथ्य आहे. बँकेच्या एवढया स्पष्ट आक्षेपानंतर सुध्दा तक्रारदारांनी डिमरेज अदा केल्याचा पुरावा मंचापुढे दाखल केला नाही तसेच कमिशनची रक्कम देणे त्यांच्यावरती तसेही बंधनकारक ठरले असते याचा विचार करता तक्रारदार डिमरेज व कमिशनची रक्कम मिळण्यास पात्र ठरत नाहीत असा मंचाचा निष्कर्ष आहे. सबब तक्रारदारांना या दोन्ही रकमा नामंजूर करण्यात येत आहेत. (ii) तक्रारदारांनी निशाणी 13 अन्वये दाखल केलेल्या दि.23/6/2009 रोजीच्या नोटीसीवरुन पर 1 जी.बी.पी. = रु. 75/- असे रुपांतर होते ही बाब लक्षात घेता वर नमुद विवेचनाच्या आधारे तक्रारदारांना 3280 x 75/- = 2,46,000/- एवढी रककम 12% व्याजासह नुकसानभरपाई म्हणून मंजूर करण्यात येत आहे. जी.बी.पी. चे रुपयांमधील या रुपांतरास तक्रारदारांतर्फे दाखल कागदपत्रांचा सुध्दा आधार मिळतो. तक्रारदारांना व्याजाची ही रक्कम त्यांनी बँकेला नोटीस पाठविली त्या दिनांकापासून म्हणजे दि. 23/6/2009 पासून देय होईल तसेच तक्रारदारांसारख्या उद्योजकाला स्वत:च्या नुकसानभरपाईची मागणी करणेसाठी मंचापुढे यावे लागले याचा विचार करता तक्रारदारांना शारीरिक, मानसिक नुकसानभरपाईची रक्कम रु.15,000/- व सदरहू तक्रार अर्जाचा खर्च म्हणून रककम रु. 5,000/- मंजूर करण्यात येत आहेत. (iii) प्रस्तूत प्रकरणातील बँकेने दिवाणी न्यायालयामध्ये रु.13,32,000/- एवढी रक्कम डी.एच्.एल्. कुरियर कंपनीकडून वसुल होऊन मिळण्यासाठी दावा दाखल केलेला असल्यामुळे आपल्याला ही रक्कम मंजूर करण्यात यावी असा युक्तिवाद तक्रारदारांच्या वकीलांनी केला. मात्र तक्रारदारांच्या मागणीच्या अनुषंगे बँकेने ही रक्कम दाव्यामध्ये नमूद केली आहे. या मंचाकडून नुकसानभरपाईच्या रकमेची मागणी करताना नेमके किती नुकसान झाले याचा ठोव व सबळ पुरावा दाखल करणे तक्रारदारांसाठी आवश्यक असते. तक्रारदारांचे रु.13,32,000/- चे नुकसान झाले ही बाब ते पुराव्याच्या आधारे सिध्द करु शकलेले नाहीत याचा विचार करता केवळ बॅकेच्या दाव्यात या रकमेचा उल्लेख आहे म्हणून ही रक्कम मंजूर करावी ही तक्रारदारांची मागणी अयोग्य ठरते असा मंचाचा निष्कर्ष आहे. सबब ती नामंजूर करण्यात येत आहे. (iv) प्रस्तूत प्रकरणातील तक्रारदारांनी मंचापुढे जे कुलमुखत्यारपत्र हजर केलेले आहे ते सदोष असल्याने त्या आधारे दाखल केलेली तक्रार बेकायदेशीर ठरते असा एक तीव्र आक्षेप बँकेने म्हणण्यामध्ये घेतला आहे. बँकेच्या या म्हणण्याच्या अनुषंगे निशाणी 3 मधील अथॉरिटीचे अवलोकन केले असता यामध्ये पान क्र. 1 वरती “HON’BLE DISTRICT CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, MUMBAI” यांचेपुढे अर्ज दाखल करण्यासाठी अधिकार दिल्याचा उल्लेख यामध्ये आढळतो. मात्र यानंतरच्या मजकूरामध्ये सर्व उल्लेख “HON’BLE FORUM / STATE COMMISSION” येथे प्रकरण दाखल करण्यासाठी अधिकार दिल्याचा उल्लेख आढळतो. या कुलमुखत्यारपत्रातील संपूर्ण मजकूराचे जरी एकत्रित अवलोकन केले तर त्यामध्ये जिल्हा न्यायमंचापुढे सुध्दा प्रकरण चालविण्याचे अधिकार दिल्याचे यामध्ये उल्लेख आढळतो. अर्थातच कुलमुखत्यारपत्रामध्ये अशाप्रकारे फक्त एका ठिकाणी टंकलेखनाची चुक झालेली आहे कुलमुखत्यारपत्रातील संपूर्ण मजकूरावरुन जिल्हा न्यायमंचापुढे प्रकरण चालविण्याचे सुध्दा अधिकार यामध्ये दिलेले आढळतात व त्यामुळे बँकेचा वर नमुद आक्षेप अयोग्य ठरतो असे मंचाचे मत आहे. सबब तो नामंजूर करण्यात येत आहे. (v) वर नमुद सर्व विवेचनावरुन तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर होण्यास पात्र ठरतो ही बाब सिध्द होते. सबब त्याप्रमाणे मुद्या क्र. 2 चे उत्तर देण्यात आले आहे. मुद्या क्र. 3:- प्रस्तूत प्रकरणामध्ये अंतिम आदेश पारीत करण्यापूर्वी एका बाबीचा उल्लेख करणे मंचास आवश्यक वाटते. प्रस्तूत प्रकरणातील तक्रारदारांच्या तक्रार अर्जाचे अवलोकन केले असता त्यांनी रु. 13,32,000/- ही नुकसानभरपाई मागताना या रकमेचे विश्लेषण अथवा तपशिल नमुद केलेला आढळत नाही या रकमेपैकी प्रत्यक्ष द्राक्षांची नुकसानभरपाईची रक्कम किती डिमरेज चार्जेस किती तसेच कमिशनची रक्कम किती याबाबतचा कोणताही उल्लेख त्यांनी तक्रार अर्जामध्ये केलेला आढळून येत नाही. याअनुषंगे जाबदारांनी म्हणण्यामध्ये स्पष्ट शब्दांमध्ये आक्षेप घेऊनसुध्दा तक्रारदारांनी याअनुषंगे प्रतिउत्तरामध्ये काहीही उल्लेख केलेला नाही. तक्रार अर्जामध्ये खरेतर ही अत्यंत गंभीर त्रुटी आहे. मात्र ग्राहक संरक्षण कायद्याचा उद्येश लक्षात घेता या बाबींचा प्रकरणातील गुणावगुणावरती प्रतिकुल परिणाम न घेता दाखल कागदपत्रांच्या आधारे तसेच बँकेच्या म्हणण्यातील निवेदनाच्या आधारे अंतिम निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. वर नमुद सर्व निष्कर्ष व विवेचनाच्या आधारे प्रस्तूत प्रकरणात पुढीलप्रमाणे आदेश निर्गमित करण्यात येत आहेत. सबब मंचाचा आदेश की – // आदेश // (1) तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करण्यात येत आहे. (2) यातील बॅकेने तक्रारदारांना रककम रु.2,46,000/- (अक्षरी रु. दोन लाख सेहचाळीस हजार मात्र) मात्र दि.23/06/2009 पासून संपूर्ण रक्कम फिटेपर्यंत द.सा.द.शे.12% व्याजासह अदा करावेत. (3) यातील बॅकेने तक्रारदारांना शारीरिक व मानसिक त्रासाची नुकसानभरपाई म्हणून रक्कम रु.15,000/- व सदरहू तक्रार अर्जाचा खर्च म्हणून रु.5,000/- अदा करावेत (4) वर नमूद आदेशांची अंमलबजावणी बँकेने निकालपत्राची प्रत मिळालेपासून तिस दिवसांचे आत न केलेस तक्रारदार त्यांचेविरुध्द ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या तरतूदीं अंतर्गत प्रकरण दाखल करु शकतील. (5) निकालपत्राच्या प्रती दोन्ही पक्षकारांना नि:शुल्क पाठविण्यात याव्यात. (श्रीमती. सुजाता पाटणकर) (श्रीमती. प्रणाली सावंत) सदस्या अध्यक्षा अतिरिक्त पुणे जिल्हा मंच, पुणे अतिरिक्त पुणे जिल्हा मंच, पुणे पुणे. दिनांक – 30/07/2011
| [ Smt. Sujata Patankar] MEMBER[ Smt. Pranali Sawant] PRESIDENT | |