द्वारा – मा. सदस्या, श्रीमती. पाटणकर // निकालपत्र // अर्जदाराची तक्रार संक्षिप्त स्वरुपात खालीप्रमाणे :- अर्जदारांनी तक्रार अर्जात नमुद केल्याप्रमाणे, अर्जदार हे शेतकरी असून, जाबदार क्र. 4 ही बियाणे तयार करणारी कंपनी आहे व जाबदार क्र. 1,2 व 3 हे जाबदार क्र.4 यांनी उत्पादन केलेल्या बियाण्यांचे विक्रेते आहेत. जाबदार क्र. 4 यांनी उत्पादीत केलेले बीट लालिमा या वाणाचे बियाणे अनुक्रमे जाबदार क्र. 1 2 व 3 यांचेकडून अर्जदारांनी दिनांक 16/11/2008 रोजी अनुक्रमे रक्कम रु. 3,000/-, रु.1,600/-, रु. 4,800/- एवढया रकमेचे (एकूण रक्कम रु. 9,400/-) खरेदी केले. अर्जदार यांनी एक हेक्टर 35 आर. क्षेत्रात टोकण पध्दतीने बीट बियाणाची लागवण नोव्हेंबर – 2008 मध्ये केली होती, त्यासाठी अर्जदारांनी आवश्यक त्या गोष्टींची काळजी घेऊन बीटाच्या बियाण्यांची लागवण केली. तथापि एकूण बिट लागवडीपैकी फक्त 30 टक्के उत्पादन चांगले मिळाले असून 70 टक्के नुकसान झाले, असे तक्रार अर्जात नमुद केले आहे. याबाबत जाबदार यांनी बियाणाची जबाबदारी घेण्यास स्पष्ट नकार दिला. त्यानंतर अर्जदारांनी तालुक्याच्या गावातील पंचायत समिती येथील गट विकास अधिकारी व कृषी अधिकारी यांना दि. 9/1/2008 रोजी लेखी अर्ज देऊन तक्रार केली. त्याप्रमाणे या अर्जाचा विचार करुन, मा. गट विकास अधिकारी यांचेमार्फत जिल्हा कृषी विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद पुणे येथील मोहिम अधिकारी कृषी महाविद्यालय सहा. प्राध्यापक, तालुका कृषी अधिकारी यांनी प्रत्यक्ष अर्जदाराच्या जमिनीवर येऊन दि. 29/01/2009 रोजी पाहणी केली व त्याप्रमाणे सदरच्या उगवलेल्या बिट पिकाची पाहणी केली आणि हया खराब बिट बियाणांचे नमुने गुणनियंत्रण निरीक्षक यांचे मार्फत प्रयोगशाळेत तपासणीकरिता पाठविलेले होते. या बियाणांची तपासणी करुन बियाणांचा रिपोर्ट आला असता या रिपोर्ट मध्ये बियाणे सदोष असल्याचा या समितीमार्फत निष्कर्ष काढण्यात आला. जिल्हास्तरीय बियाणे तक्रार निवारण समिती यांचा रिपोर्ट मिळाल्यावर अर्जदार यांनी अनेकवेळा जाबदार यांना प्रत्यक्ष भेटून नुकसानीची भरपाई मागितली. तसेच वकिलांच्या मार्फत नोटीसा मिळूनही जाबदारांनी नुकसानभरपाई देण्यास तयारी दर्शविली नाही. या व तक्रार अर्जात नमुद केलेला इतर तपशिल सादर करुन अर्जदारांनी जाबदार यांचेकडून जाबदार क्र. 1 ते 3 यांचेकडून बियाणे खरेदीची किंमत रु.9,400/-, अपेक्षित उत्पादनापेक्षा कमी उत्पादन मिळाल्याने रक्कम रु.2,00,000/-, नोटीशीचा खर्च रु.2,000/-, तसेच मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी नुकसानभरपाईपोटी रक्कम रु.20,000/- व खर्चापोटी रक्कम रु.5,000/- मिळावेत अशी मागणी केली आहे. तसेच जाबदार यांनी अर्जदार यांना निकृष्ठ सेवा सादर केली असे जाहीर करण्यात यावे व रक्कम रु.2,36,400/- सह व्याज आकारण्यात येऊन त्याची वसुली जाबदार यांच्याकडून करावी अशी विनंती केली आहे. अर्जदारांनी तक्रार अर्जासोबत तक्रारीपृष्टयर्थ शपथपत्र व इतर तदनुषंगिक कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. (2) जाबदार यांना मंचाने नोटीस काढली असता, जाबदार क्र. 1 ते 4 हे मंचासमोर हजर राहून त्यांनी त्यांची संयुक्तिक लेखी कैफियत शपथपत्रासह दाखल केली आहे. त्यांनी तक्रारीतील मजकूर नाकारला असून, तक्रार रद्य करण्यास पात्र आहे, असे नमुद केले आहे. बिटाच्या बियाण्यांपासून तयार झालेल्या झाडांमधून एकापेक्षा जास्त अंकूर निघाल्यामुळे मालाच्या प्रतीवर परिणाम झाला व नुकसान झाले ही बाब जाबदार यांनी नाकारली आहे. कारण अर्जदारांच्या कथनाप्रमाणे एकूण बिट लागवडीपैकी 30 टक्के उत्पादन चांगले मिळाले व 70 टक्के नुकसान झाले हे कशाच्या आधारावर असल्याचे अर्जदारांनी नमूद केले नाही. त्याबाबत मा. सुप्रीम कोर्ट यांनी Haryana Seeds Development Corp. Ltd. V/s. Sadhu & Anr., 2005 (II) C.P.J. या केसमध्ये जो निष्कर्ष काढला आहे, तो बघता सदरची तक्रार रद्य होण्यास पात्र आहे, असे नमुद केले आहे. त्याचप्रमाणे अर्जदाराची तक्रार ही बियाण्याच्या दोषामुळे नाही व त्यास इतर शास्त्रीय कारणे असून अर्जदाराला नुकसानभरपाई मागण्यास कोणतेही कारण घडलेले नाही, असे कथन केले आहे. तसेच बियाणे दोषाबाबतचा प्रयोगशाळेचा अहवाल तक्रारीमध्ये अर्जदारांनी दाखल केला नाही. सदर पंचनाम्याच्या वेळी बियाणे समितीने जाबदार कंपनीला नोटीस दिलेली नाही व महाराष्ट्र शासनाच्या आयुक्तालयाचे परिपत्रक जा.क्र. गुनियो/बियाणे/स्था.अ./5/92 का.96, दि.27/03/2992 च्या मार्गदर्शक तत्वांचा भंग केलेला आहे, त्यामुळे समितीचा अहवाल हा एकतर्फा असून तो जाबदार यांना मान्य नाही. अर्जदार हा व्यावसायिक स्वरुपाचा शेतकरी असून त्याची मागणी ही कमर्शिअल आहे, त्याबाबत मा. राष्ट्रीय आयोग, नवी दिल्ली, यांनी दिलेला निवाडा CPJ II (2008) PAGE NO. 210 WIMCO LIMITED V/S. ASHOK SEKHON & ORS तसेच मा. सुप्रिम कोर्ट यांनी दिलेला निवाडा CPJ II (2000) (SC) PAGE NO.1 CHARAN SINGH V/S. HEALING TOUCH HOSPITAL बघता, सदरची तक्रार रद्य होण्यास पात्र आहे. जाबदार यांनी त्यांच्या लेखी कैफियतीबरोबर शपथपत्र दाखल केले. (3) अर्जदारांनी लेखी कैफीयतीस अनुसरुन त्यांचे रिजॉईंडर शपथपत्रासह दाखल केले आहे. (4) मंचाने अर्जदारांचा अर्ज, शपथपत्र तसेच दाखल केलेल्या सर्व कागदपत्रांचे वाचन केले व त्याचबरोबर जाबदार क्र.1 ते 4 यांची लेखी कैफियत तसेच लेखी युक्तिवाद तसेच तोंडी युक्तिवाद ऐकला असता, मंचाचे विचारार्थ खालील मु्द्ये उपस्थित होतात. मुद्ये उत्तरे 1) अर्जदार हे जाबदारांचे ग्राहक आहेत काय? होय 2) जाबदार यांनी अर्जदार यांना दिलेल्या सेवेमध्ये त्रुटी ठेवली आहे हे अर्जदार यांनी सिध्द केले काय ? ... नाही. 3) आदेश ? ... अंतिम आदेशाप्रमाणे कारणमिमांसा (5) अर्जदार यांनी बीट या पीकाची लागवण करण्यासाठी जाबदार क्र. 4 यांनी उत्पादीत केलेले बीट लालिमा या वाणाचे बियाणे अनुक्रमे जाबदार क्र. 1 2 व 3 यांचेकडून दिनांक 16/11/2008 रोजी अनुक्रमे रक्कम रु. 3,000/-, रु.1,600/-, रु. 4,800/- एवढया रकमेस खरेदी केले आहेत. सदर बियाणे खरेदी केल्यासंबंधीच्या पावत्या अनुक्रमे निशाणी 4, 4/1 4/2 पुराव्यापोटी अर्जदार यांनी तक्रार अर्जासोबत दाखल केल्या आहेत. सदरच्या बाबी जाबदार यांनी त्यांच्या लेखी म्हणणे व शपथपत्रामध्ये नाकारलेल्या नाहीत. अर्जदार यांचा तक्रार अर्ज, शपथपत्र तसेच त्यांनी दाखल केलेल्या बियाणे खरेदीच्या पावत्या यांचा विचार करता, अर्जदार हे जाबदार यांचे ग्राहक आहेत असे या मंचाचे मत आहे. (6) अर्जदार यांनी त्यांच्या अर्जामध्ये जाबदार क्र.4 यांनी उत्पादित केलेल्या लालिमा या वाणाचे बीट बियाणे जाबदार क्र. 1 ते जाबदार क्र. 3 यांचेकडून खरेदी केले होते. सदर बियाण्यांची लागवण अर्जदार यांनी एक हेक्टर 35 आर. एवढया क्षेत्रामध्ये नोव्हेंबर – 2008 मध्ये केल्याबाबत तक्रार अर्ज कलम 4 मध्ये नमुद केलेले आहे. सदरची बाब जाबदार यांनी त्यांचे लेखी म्हणणे व शपथपत्रामध्ये नाकारलेली नाही. परंतु बीट बियाण्यांची लागवण ठराविक इतक्या क्षेत्रामध्ये सन 2008 मध्ये केल्याबाबतचा अर्जदारांच्या शेतीचा 7/12 चा उतारा सदर अर्जासोबत अर्जदाराने दाखल केलेला नाही. सबब सदरचा 7/12 चा उतारा दाखल करणे कायद्याने आवश्यक होते असे या मंचाचे मत आहे. (7) अर्जदार यांनी या अर्जाचे कामी जिल्हास्तरीय समितीच्या भेटीचा अहवाल दाखल केलेला आहे. परंतु जाबदार यांनी त्यांच्या लेखी म्हणण्यामध्ये सदर समितीचा अहवाल देणेपूर्वी म्हणजेच सदर पंचनाम्याच्या वेळी बियाणे समितीने जाबदार कंपनीला नोटीस दिलेली नाही व महाराष्ट्र शासनाच्या आयुक्तालयाचे परिपत्रक जा.क्र. गुनियो/बियाणे/स्था.अ./5/92 का.96, दि.27/03/2992 च्या मार्गदर्शक तत्वांचा भंग केलेला आहे, असे नमुद केले आहे. सदरची बाब अर्जदार यांनी त्यांच्या रिजॉईंडरमध्ये नाकारलेली नाही. जाबदारांनी शासनाचे संबंधित परिपत्रक लेखी युक्तिवादासोबत दाखल केलेले आहे. त्यामध्ये असे नमुद केले आहे की, “ सदर चौकशी समिती उपरोलिखित संदर्भात नमूद केल्याप्रमाणे आपले कामकाज करेल. ज्या कंपनीचे बियाणेबाबत तक्रार प्राप्त झालेली आहे त्या बियाणे कंपनीचे प्रतिनिधी व विक्रेता यांना सदर तपासणी दौ-याचेवेळी उपस्थित रहाण्याच्या सूचना देण्यात याव्यात. तपासणीनंतर बियाणे कंपनीचे प्रतिनिधींची साक्ष घेणे बंधनकारक राहील. तसेच तक्रारकर्त्या शेतक-याची समक्ष साक्ष घेणेही बंधनकारक राहील. चौकशी समिती अहवालासोबत सदर साक्षींच्या प्रती आयुक्तालयास सादर कराव्यात”. त्यानुसार अर्जदार यांनी दाखल केलेल्या निशाणी 8 वरील जिल्हास्तरीय समितीच्या भेटीचा अहवाल पाहता, जाबदार क्र. 1 ते 4 यांना नोटीस दिल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे सदरचा अहवाल हा एकतर्फी असल्याचे स्पष्ट होत आहे. (8) अर्जदार यांनी बियाण्यांची लागवण केल्यानंतर लालिमा वाणाच्या बीटाच्या बियाण्यांपासून तयार झालेल्या झाडांमधून एकापेक्षा अधिक अंकुर निघाल्यामुळे मालाच्या प्रतवारीवर परिणाम झाल्यामुळे पिकाचे नुकसान झाले असे नमुद केले आहे. तसेच एकूण बीट लागवणीबाबत फक्त 30% तक्रारदारांना चांगले उत्पादन मिळाले असून 70% नुकसान झाल्याचे नमुद केलेले आहे. जिल्हास्तरीय समितीच्या भेटीच्या अहवालाचे अवलोकन केले असता, सदर अहवालामध्ये प्रत्यक्ष पाहणीच्या वेळी सदर बीट बियाणे मधुन 60% ते 70% क्षेत्रावर एकापेक्षा जास्त अंकुर निघालेले असुन त्यापासून लहान-लहान आकाराचे बीट तयार झाल्याचे दिसून आले. निष्कर्ष :- सदर लालिमा वाणाचे बीट बियाणे सदोष असल्याचा हि समिती निष्कर्ष काढते, असे नमुद केल्याचे दिसते. परंतु सदरची बाब अर्जदारांनी यथायोग्य व न्यायोचित पुराव्यानिशी सिध्द केलेली नाही. (9) अर्जदार सदोष बियाण्यांबाबत तक्रार घेऊन मंचामध्ये आलेले आहेत. परंतु त्यांची बियाण्यांच्या उगवणीबाबत (germination) कोणतीही तक्रार नाही, त्यामुळे अशा परिस्थितीमध्ये अर्जदार यांनी सदरच्या बियाण्यांच्या सदोषतेबाबत पाहणी करण्याकरिता अधिकृत शासकीय प्रयोगशाळेमार्फत कोणतीही कारवाई केल्याचे दिसून येत नाही. अगर सदरचे बियाणे प्रयोगशाळेकडे पाठविणेबाबत ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 13 (1) ( c ) अंतर्गत कारवाई करणेसाठी या मे. मंचामध्ये तसा अर्ज केलेला नाही. त्यामुळे अर्जदार यांची सदोष बियाण्यांबाबतची तक्रार योग्य पुराव्यानिशी अर्जदार सिध्द करु शकले नाहीत. (10) सदर अर्जाचे कामी मा. राष्ट्रीय आयोगाच्या 2009 CTJ 290 (CP)(NCDRC), New Delhi Maharashtra Hybrid Seeds Co.Ltd. versus Parchuri Narayana Defect-Seeds-Consumer Protection Act,1986 – Section 2 (1) (f) – Laboratory test-Section 13 (1) ( c ) Respondent purchased 36 kgs of hybrid Jower seeds produced and processed by the petitioner – As per the manual supplied to him by the petitioner, he could expect yield of 80 quintals per hectare- However, after the seeds were sown the actual yield came to be less than 5 quintals per hectare- District Forum allowed his complaint taking into consideration the report of the agricultural officer of the area and also the report of the Advocate Commissioner appointed by the Forum itself- Petitioner made liable to pay Rs.62,400/- to the respondent towards compensation with interest and Rs.2,000/- towards cost-Petitioner’s appeal turned down by the State Commission – Revision petition – Question regarding the quality of seeds ought to have been determined following the procedure contemplated under Section 13 (1) ( c ) of the Act and not on assumptions or presumptions – Not proved from the reports of the Advocate Commissioner and of the agricultural officer that the low yield, as alleged, occurred due to the defective seeds supplied by the petitioner- As against this, a copy of the test results carried out by the Assistant Director of Agriculture (Seed Testing), Government of Andhra Pradesh, Department of Agriculture, Hyderabad showed 99.9% purity and 85% germination of the seeds of the same brand and batch too- Held : the seeds supplied by the petitioner were not defective –Revision allowed, orders of the Forums below set aside and the complaint dismissed. या निष्कर्षाच्या आधारे अर्जदार हे त्यांच्या सदोष बियाण्यांबाबतची तक्रार पुराव्यानिशी सिध्द करु शकले नाहीत, असे मंचाचे मत आहे. (11) अर्जदार हे जाबदार क्र. 4 यांनी उत्पादित केलेल्या जाबदार क्र. 1 ते जाबदार क्र. 3 यांचेकडून घेतलेल्या बीटाच्या बियाण्यांपासून तयार झालेल्या झाडांमधून एकापेक्षा अधिक जास्त अंकूर सदोष बियाण्यांमुळे निघाले, ही बाब अर्जदार सिध्द करु शकले नाहीत. (12) अर्जदार यांनी त्यांच्या अर्जामध्ये “जिल्हा परिषद पुणे येथील मोहिम अधिकारी कृषी महाविद्यालय सहा. प्राध्यापक, तालुका कृषी अधिकारी यांनी प्रत्यक्ष अर्जदाराच्या जमिनीवर येऊन दि. 29/01/2009 रोजी पाहणी केली व त्याप्रमाणे सदरच्या उगवलेल्या बिट पिकाची पाहणी केली आणि हया खराब बिट बियाणांचे नमुने गुणनियंत्रण निरीक्षक यांचे मार्फत प्रयोगशाळेत तपासणीकरिता पाठविलेले होते. या बियाणांची तपासणी करुन बियाणांचा रिपोर्ट आला असता या रिपोर्ट मध्ये बियाणे सदोष असल्याचा या समितीमार्फत निष्कर्ष काढण्यात आला”. परंतु अर्जदार यांनी मुळ तक्रार अर्जासोबत निशाणी 19/5 अन्वये गुण नियंत्रण निरीक्षक पंचायत समिती आंबेगाव (पुणे) यांचे अर्जदार यांना लिहीलेले दि.21/12/2009 रोजीचे पत्र दाखल केलेले आहे. सदर पत्राचे अवलोकन केले असता “ आपण मागितलेल्या बीट परिक्षण अहवालाबाबत आपणास कळविण्यात येते की, सदर तक्रार असलेले लॉटचे बियाणे आपली तक्रार आली तेव्हा आंबेगाव तालुक्यात उपलब्ध नव्हते. सदरचे बियाणे हे तीन विक्रेत्यांकडे आले होते. त्यांनी त्याची विक्री तक्रार येण्यापूर्वीच केली असल्या कारणाने सॅम्पल काढण्यासाठी साठा उपलब्ध झाला नाही या कारणामुळे सदर लॉटचे सँपल परिक्षणासाठी प्रयोगशाळेत पाठविता आले नाही “, असे कळविलेले आहे. त्यामुळे अर्जदार यांचा तक्रार अर्ज व शपथपत्रामधील कथन व सदर पत्रामधील प्रयोगशाळेकडे बियाणे तपासणीसाठी पाठविलेबाबतचा तपशिल यामध्ये तफावत असल्याचे दिसून येत आहे. (13) जाबदार यांनी दाखल केलेल्या मा. वरिष्ठ न्यायालयांचे निकाल तसेच तक्रार अर्जात दाखल असणारे कागदोपत्री पुरावे, वर नमुद वस्तुस्थितीचा विचार होता, मुद्या क्र. 1 ते 3 ची उत्तरे आम्ही वरील परिच्छेदात उहापोह केल्याप्रमाणे दिलेली आहेत. (14) वरील सर्व विवेचनाचा विचार होता, जाबदार यांनी अर्जदार यांना सदोष सेवा दिली नाही या निष्कर्षाप्रत आम्ही आलो आहोत. सबब आम्ही खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत. // आदेश // अर्जदाराची तक्रार खारीज करण्यात येत आहे. खर्चाबद्यल काही आदेश नाहीत. पुणे (श्रीमती. प्रणाली सावंत) दिनांक – 03/02/2011 अध्यक्षा अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,पुणे (श्रीमती. एस्.एल्. पाटणकर) सदस्या अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,पुणे
| [ Smt. Sujata Patankar] MEMBER[ Smt. Pranali Sawant] PRESIDENT | |