तक्रारदार - अॅड.श्री. संत
जाबदार क्र. 1 व 2 - नो से
जाबदार क्र. 3 - वगळण्‍यात आले
// निकालपत्र //
पारीत दिनांकः- 28/02/2014
(द्वारा- एस्.के. पाचरणे, सदस्‍य)
सदरची तक्रार तक्रारदारांनी पुणे जिल्‍हा ग्राहक मंच येथे दाखल केली होती तेव्‍हा त्‍यास पीडीएफ/2001/292 असा नोंदणीकृत क्रमांक देण्‍यात आला होता. मा.राज्‍य आयोग, मुंबई यांचे आदेशान्‍वये सदरचे प्रकरण अतिरिक्‍त पुणे जिल्‍हा मंच येथे वर्ग केल्‍यानंतर सदरचा तक्रार अर्ज एपीडीएफ/2005/501 असा नोंदविण्‍यात आला आहे.
2. तक्रारदार डॉ. लवलि‍नकुमार चमनलाल मेरक यांनी जाबदार मे. ललीत कन्‍सट्रक्‍शन यांचेकडून मिळालेल्‍या त्रुटीयुक्‍त सेवेमुळे नुकसानभरपाई मिळण्‍यासाठी ग्राहक संरक्षण कायदा - 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. तक्रार अर्जातील संक्षिप्‍त मजकूर पुढीलप्रमाणे आहे.
3. तक्रारदार हे व्‍यवसायाने डॉक्‍टर आहेत. ते पुणे व मुंबई येथे ब-याच वर्षांपासून वैद्यकीय व्‍यवसाय करतात. जाबदार क्र. 1 ही नोंदणीकृत पार्टनरशीप फर्म आहे. जाबदार क्र. 2 व 3 हे सदरच्‍या फर्मचे पार्टनर आहेत. जाबदारांचा बांधकामाचा व्‍यवसाय आहे. जाबदारांनी सर्व्‍हे नं. 27/K/2, बुधवार पेठ, पुणे येथे इमारत बांधकाम केले. त्‍या इमारतीच्‍या बेसमेंटमध्‍ये पुणे महानगरपालिकेने मंजूर केलेल्‍या नकाशानुसार बांधकाम केले असल्‍याचे जाबदारांनी तक्रारदारांना सांगितले. त्‍यानुसार तक्रारदार व जाबदार यांच्‍यामध्‍ये दि. 28/12/1992 रोजी करारनामा करण्‍यात आला. करारनाम्‍यानुसार बेसमेंट क्र. 2 मधील सुमारे 250 चौ.फुट बिल्‍टअप एरिया साठी तक्रारदारांनी जाबदारांना रु.11,000/- दिले. उर्वरित रक्‍कम रु.1,64,000/- सदरच्‍या बेसमेंटचा ताबा घेताना देण्‍याचे ठरले होते. सदरच्‍या बांधकामाचा दोन्‍ही पक्षकारांनी मान्‍य केलेला दर रु.700/- प्रति स्‍क्‍वे.फुट होता. त्‍यानंतर जाबदारांनी बेसमेंटचे बांधकाम अर्धवट सोडले. तक्रारदारांनी जाबदारांना वारंवार पत्र पाठवून बेसमेंटचा ताबा मिळण्‍याबाबत मागणी केली. त्‍यानंतर तक्रारदारांनी जाबदार क्र. 2 यांची प्रत्‍यक्ष भेट घेतली. त्‍यावेळी जाबदारांनी त्‍यांना रु.1,00,000/- भरण्‍याची मागणी केली व त्‍यानंतर जाबदार उर्वरित बांधकाम पूर्ण करुन तक्रारदारास सेलडीड करुन देतील. तसेच जाबदार क्र. 2 यांनी बेसमेंट क्र. 2 भाडयाने घेण्‍यासाठी प्रस्‍ताव दिला व भाडे कराराचा मसुदा तक्रारदारांना दिला.
तक्रारदारांनी दि. 22/1/2001 व दि. 2/5/2001 रोजीच्‍या पत्राद्वारे जाबदारांकडून सदरच्‍या बांधकामाचा मंजूर नकाशा आणि पूर्णत्‍वाच्‍या दाखल्‍याची मागणी केली. त्‍याची जाबदारांनी पूर्तता केली नाही. नंतर तक्रारदारांनी दि.24/4/2001 रोजी पुणे महानगरपालिकेकडे अर्ज केला. त्‍यानुसार पुणे महानगरपालिकेने त्‍यांच्‍या दि. 25/6/2001 रोजीच्‍या पत्राद्वारे कळविले की, सदरचे बेसमेंट हे केवळ पार्कींगची जागा आहे. यावरुन बेसमेंट क्र. 2 मधील बांधकाम अवैध असल्‍याचे स्‍पष्‍ट झाले. बेसमेंटमधील अर्धवट बांधकाम पुणे महानगरपालिकेने अवैध बांधकाम असल्‍यामुळे पाडून टाकले आहे. अशाप्रकारे जाबदारांनी बेसमेंटमधील बांधकाम मंजूर नकाशाप्रमाणे केले असल्‍याचे भासवून तक्रारदारांकडून रु.11,000/- घेतले. बेसमेंटमधील गाळा क्र. 2 चा दर दि. 28/12/1992 रोजी रु.700/- प्रति स्‍क्‍वे.फुट होता. आता जवळपास 09 वर्षानंतर त्‍या परिसरात बांधकामाचा दर जवळपास रु.3,000/- प्रति स्‍क्‍वे.फुट पेक्षाही अधिक आहे. जाबदार त्‍यांच्‍या दि. 21/7/2001 रोजीच्‍या पत्रान्‍वये सदर इमारतीच्‍या बेसमेंटमधील बांधकामास पुणे महानगरपालिकेची परवानगी प्राप्‍त झाली नसल्‍याचे मान्‍य करतात. तसेच तक्रारदारांनी जाबदारांकडे जमा केलेली रक्‍कम परत करण्‍यास तयार असल्‍याचे सांगतात. अशाप्रकारे जाबदारांनी त्रुटीयुक्‍त सेवा प्रदान करुन तक्रारदारास आर्थिक व मानसिक त्रास दिलेला आहे. म्‍हणून तक्रारदारांनी हा तक्रार अर्ज दाखल केलेला आहे.
तक्रारदार जाबदारांकडून नुकसानभरपाईपोटी रु.4,00,000/-, मानसिक त्रासापोटी नुकसानभरपाई रु.91,000/-, रु.6,000/- पोस्‍टल चार्जेस आणि तक्रार अर्जाचा खर्च रु.5,000/- व इतर दिलासा मागतात. तक्रारदारांनी तक्रार अर्जाच्‍या पुष्‍टयर्थ शपथपत्र, कागदपत्रे सादर केली आहेत.
4. सदरचा तक्रार अर्ज मा. महाराष्‍ट्र राज्‍य आयोगाच्‍या दि. 28/6/2013 रोजीच्‍या आदेशान्‍वये दोन्‍ही पक्षकारांना सुनावणीची संधी देऊन निर्णय घेण्‍यास्‍तव या मंचाकडे परत पाठविण्‍यात आलेला आहे.
5. जाबदार मा. राज्‍य आयोगात उपस्थित होते. मंचासमोर जाबदारांचे वकील हजर होऊनही त्‍यांनी त्‍यांचा लेखी जबाब दाखल केला नाही. म्‍हणून मंचाने त्‍यांच्‍याविरुध्‍द दि. 7/10/2013 रोजी “ नो से “ चा आदेश पारीत केला.
6. जाबदार क्र. 3 यांचे निधन झाल्‍यामुळे तक्रारदाराच्‍या अर्जानुसार जाबदार क्र. 3 यांना तक्रारीतून वगळण्‍याचा मंचाने आदेश पारीत केला.
7. प्रस्‍तुत प्रकरणातील मंचासमोर सादर झालेली कागदपत्रे, प्रतिज्ञापत्र, तक्रारदारांच्‍या विधिज्ञांचा युक्तिवाद मंचाने विचारात घेतला. जाबदार व तक्रारदार यांच्‍यामध्‍ये झालेल्‍या करारनाम्‍यानुसार, तक्रारदारांनी बेसमेंट मधील गाळा खरेदी करण्‍यासाठी रु.11,000/- देऊन बुकींग केले होते ही बाब जाबदारांनी सुध्‍दा नाकारलेली नाही. तक्रारदारांनी दाखल केलेल्‍या जाबदारांच्‍या दि. 21/7/2001 रोजीच्‍या पत्रामध्‍ये सुध्‍दा ते तक्रारदारांनी भरलेली रक्‍कम परत करण्‍यास तयार असल्‍याचा उल्‍लेख आहे. जाबदारांनी करारनामा करताना बेसमेंटमधील बांधकामास महानगरपालिकेची परवानगी असल्‍याचे सांगून तक्रारदारांसोबत करारनामा केला. परंतु बेसमेंटमधील बांधकामास पुणे महानगरपालिकेची परवानगी मिळालेली नव्‍हती. अशाप्रकारे जाबदारांनी तक्रारदारांना त्रुटीयुक्‍त सेवा देऊन अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केलेला आहे, असे मंचाचे मत आहे. जाबदारांना आपले म्‍हणणे मांडण्‍याची संधी उपलब्‍ध असूनही त्‍यांनी आपले म्‍हणणे मांडलेले नाही. यावरुन जाबदारांची तक्रार अर्जाबाबतची अनास्‍था दिसून येते. करारनाम्‍यात नमुद केल्‍यानुसार तक्रारदारांनी रु.11,000/- दि. 3/1/1993 रोजीच्‍या चेकद्वारे जाबदारांना दिलेले आहेत. करिता तक्रारदारांनी जमा केलेले रु.11,000/- जाबदारांनी दि.3/1/1993 पासून व्‍याजासह परत करावे, असा मंचाचा निष्‍कर्ष आहे. तसेच तक्रारदारास झालेल्‍या आर्थिक व मानसिक त्रासाबद्दल नुकसानभरपाई रु.10,000/- आणि तक्रार अर्जाचा खर्च रु.2,000/- जाबदारांनी तक्रारदारास देण्‍याबाबत आदेश करण्‍यात येत आहे.
8. वरील विवेचनावरुन व कागदपत्रांवरुन मंच पुढीलप्रमाणे आदेश पारीत करत आहे.
// आदेश //
(1) तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करण्‍यात येत आहे.
(2) जाबदार क्र. 1 व 2 यांनी वैयक्तिक व संयुक्‍तपणे तक्रारदारास त्‍यांनी जमा केलेले रु.11,000/- (रु. अकरा हजार फक्‍त) दि. 3/1/1993 पासून रक्‍कम पूर्ण देईपर्यंत वार्षिक 9 टक्‍के व्‍याजासह परत करावे.
(3) जाबदार क्र. 1 व 2 यांनी वैयक्तिक व संयुक्‍तपणे तक्रारदारास आर्थिक व मानसिक त्रासाबद्दल नुकसानभरपाई रु.10,000/- (रु. दहा हजार फक्‍त) आणि तक्रार अर्जाचा खर्च रु.2,000/- ( रु. दोन हजार फक्‍त) प्रदान करावा.
(4) उपरोक्‍त आदेश क्र. 2 व 3 ची पूर्तता आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून सहा आठवडयात करावी.
(5) निकालाच्‍या प्रती उभय पक्षकारांना नि:शुल्‍क पाठविण्‍यात याव्‍यात.
