- निकालपत्र –
(पारित व्दारा- श्री नितीन माणिकराव घरडे,मा.सदस्य)
(पारित दिनांक-21 सप्टेंबर,2016)
01. उपरोक्त नमुद तक्रारदारांनी मंचा समक्ष ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली दाखल केलेल्या तक्रारी, हया जरी वेगवेगळया दाखल केलेल्या असल्या तरी, नमुद तक्रारींमधील विरुध्दपक्ष हे एकच आहेत आणि तपशिलाचा थोडाफार भाग वगळता, ज्या कायदे विषयक तरतुदींचे आधारे हया तक्रारी निकाली निघणार आहेत, त्या कायदे विषयक तरतुदी सुध्दा नमुद तक्रारींमध्ये एक सारख्याच आहेत आणि म्हणून आम्ही नमुद तक्रारीं मध्ये एकत्रितरित्या निकाल पारीत करीत आहोत.
02. उपरोक्त नमुद तक्रारीं मधील थोडक्यात मजकूर खालील प्रमाणे-
तक्रारदार हे सध्या भाडयाने राहत आहेत, त्यांना स्वतःच्या व आपल्या कुटूंबियांसाठी निवासासाठी आवश्यकता होती. विरुध्दपक्ष क्रं-1) ही नागपूर शहरातील एक बांधकाम कंपनी असून ती सदनीकांची विक्री करते तर विरुध्दपक्ष क्रं-2) हा सदर कंपनीचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी/संचालक आहे तर विरुध्दपक्ष क्रं-3) ही सदर बांधकाम कंपनीची कायदेशीर प्रतिनिधी आहे.
तक्रारदारांनी विरुध्दपक्षांशी संपर्क साधला असता त्यांनी मौजा बिडीपेठ, धांडे विहार, पटवारी हलका क्रं-39-ए, सिटी सर्व्हे क्रं-97, क्रं-98, क्रं-102 आणि क्रं-114, शिट क्रं-236/6, 231-ए/1, 54, वॉर्ड क्रं-20, खसरा क्रं-4/1-जी, 4/4 या नागपूर शहरा अंतर्गत उभारण्यात येणा-या प्रस्तावित पराजित अपार्टमेंट या सदनीकेच्या योजनेची माहिती दिली. त्यावेळी विरुध्दपक्षाने सदर योजनेच्या जमीनीचे त्यांचे नावाचे विक्रीपत्र दिनांक-21/08/2006 ची प्रत, नागपूर महानगरपालिकेव्दारे दिनांक-18/09/2006 रोजी मंजूर बांधकाम नकाशा प्रत तसेच महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट, 1970 अंतर्गत दिनांक-22/11/2007 रोजीची डिड ऑफ डिक्लरेशन अशा दस्तऐवजाच्या प्रती तक्रारदारांना दाखविल्यात. त्याप्रमाणे तक्रारदारांनी विरुध्दपक्ष कंपनी सोबत फ्लॅट विक्री संबधाने करारनामे केलेत. सदरचे करारनामे विरुध्दपक्ष कंपनी तर्फे तिची कायदेशीर प्रतिनिधी म्हणून विरुध्दपक्ष क्रं-2) हिने तक्रारदारांना नोंदवून दिलेत.
तक्रारदारांचे तक्रारी प्रमाणे विरुध्दपक्ष कंपनीशी सदनीकेचे विक्री संबधाने केलेल्या करारा नुसार मालमत्तेचा तपशिल “परिशिष्ट-अ” नुसार पुढील प्रमाणे-
“परिशिष्ट-अ”
ग्राहक तक्रार क्रमांक | तक्रारकर्त्याचे नाव | सदनीका विक्री करार दिनांक | करारा प्रमाणे फ्लॅट क्रमांक | फ्लॅटचे क्षेत्रफळ Super Built-up Area | फ्लॅटची एकूण किंमत | त्यापैकी तक्रारकर्त्याने फ्लॅटपोटी अदा केलेली एकूण रक्कम तक्रारदारांचे तक्रारी प्रमाणे |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
12/814 | दिलीप तिजारे | 17.06.2009 | F-105 First Floor | 75.71 Sq.Mtrs. 813 Sq.Fts. | 8,13,000/- | सप्टें-11 पर्यंत रु.-2,43,000/- |
12/816 | गोपाल माटे | 29.08.2008 | F-412 Fourth Floor | 46.45 Sq.Mtrs. (Built up Area) | 5,50,000/- | एप्रिल-09 पर्यंत रु.3,55,000/- |
12/817 | सौ.संध्या काचेवार (Kachewar) | 04.05.2009 | F-112 First Floor | 56.321 Sq.Mtrs. 606 Sq.Fts. | 6,66,000/- | मे-09 पर्यंत रु.-1,46,600/- |
12/818 | संजय चौबे ..... | 29.08.2008 | F-111 First Floor | 58.40 Sq.Mtrs. 630 Sq.Fts. | 6,93,000/- | सप्टें-08 पर्यंत रु.3,81,600/- |
12/819 | 1) हर्षल बिनेकर 2) विनायक बिनेकर | 12.08.2008 | S-201 Second Floor | 88.44 Sq.Mtrs. 952 Sq.Fts. | 10,47,200/- | ऑगस्ट-08 पर्यंत रु.-6,09,440/- |
12/820 | नरेंद्र साळवे | 02.03.2009 | S-205 Second Floor | 53.191 Sq.Mtrs. (Built-up Area) 572.75 Sq.Fts. | 8,13,000/- | मार्च-09 पर्यंत रु.-2,80,000/- |
12/821 | मनिष मानमोडे | 05.05.2008 | S-213 Second Floor | 71.99 Sq.Mtrs. 775 Sq.Fts. | 8,52,500/- | जुन-08 पर्यंत रु.3,40,250/- |
| | | | | | |
तक्रारदारांनी पुढे असे नमुद केले की, सदनीकेच्या नोंदणीचे वेळी विरुध्दपक्षाला 10% एवढी रक्कम अदा करावयची होती आणि ग्राऊंड फ्लोअरचा स्लॅब पूर्ण झाल्या नंतर 40% एवढी रक्कम अदा करावयाची होती, त्यानुसार तक्रारदारांनी रकमा जमा केल्यात परंतु विरुध्दपक्षाने आज पर्यंत प्रस्तावित ईमारतीचे पायव्या पर्यंत (Plinth level) सुध्दा काम पूर्ण केलेले नाही, त्यामुळे तक्रारदार जरी करारा प्रमाणे रकमा द्दावयास तयार होते तरी जागेवर करारा नुसार ईमारतीचे कोणतेही बांधकाम न झाल्यामुळे त्यांनी पुढील रकमा देणे थांबविले कारण विरुध्दपक्षाने स्वतःहून कराराचा भंग केला होता. विरुध्दपक्षाने करारा प्रमाणे सदनीकेचे संपूर्ण बांधकाम करुन विक्रीपत्र नोंदवून ताबा दिल्यास आजही तक्रारदार करारा प्रमाणे संपूर्ण किंमत देण्यास तयार आहेत. करारातील कलम-4) प्रमाणे कराराचे दिनांका पासून 18 महिन्याचे आत सदनीकेचे संपूर्ण बांधकाम करुन विक्रीपत्र नोंदवून देऊन ताबा देण्याची जबाबदारी ही विरुध्दपक्षाची होती. तक्रारदारांनी सदरील सदनीकेचे खरेदी करार हे स्वतःच्या राहण्यासाठी केले होते आणि ते ताबा मिळण्याची वाट पाहत होते, परंतु विरुध्दपक्षाने ईमारतीचे बांधकाम थांबविले व त्याची सुचना सुध्दा तक्रारदारांना दिली नाही. दरम्यानचे काळात तक्रारदार हे अनेक वेळा विरुध्दपक्षांना भेटलेत परंतु त्यांनी कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद दिला नाही. तक्रारदार हे नौकरी पेशातील असून एवढी मोठी रक्कम जमवून सदनीका खरेदी करणे त्यांना अशक्यप्राय असल्याने त्यांनी बँकामधून व्याजाने कर्ज घेतले होते. बँकाशी झालेल्या करारा नुसार बँकांनी बांधकाम प्रगती नुसार कर्जाची रक्कम वितरीत करण्याचे मान्य केले होते परंतु पुढील बांधकामाची प्रगती दिसून न आल्याने बँकानीं पुढील कर्जाचे हप्ते देण्याचे थांबविले.
तक्रारदारांनी पुढे असे नमुद केले की, त्यांना विरुध्दपक्ष क्रं-1) चे स्वाक्षरीचे दिनांक-22/08/2011 रोजीचे पत्र मिळाले, त्यात त्याने असे नमुद केले की, स्टेट बँक ऑफ इंडीया त्याचे कंपनी विरुध्द कायदेशीर कार्यवाही करणार आहे, त्यामुळे ज्या तक्रारदारांना सदनीकेचे आरक्षण रद्द करावयाचे असेल त्यांनी ते करावे अन्यथा सदनीकेच्या ताब्याची वाट पाहावी. त्यामध्ये असेही नमुद होते की, सदनीकेचा करार रद्द केल्यास कोणत्याही रकमेची कपात न होता विरुध्दपक्ष कंपनी ती रक्कम 06 ते 09 महिन्यात परत करणार आहे, परंतु तक्रारदार हे सदनीकेची नोंदणी रद्द करण्यास तयार नव्हते. त्यानंतर तक्रारदारानां विरुध्दपक्ष क्रं-1) चे स्वाक्षरीचे दिनांक-15/09/2011 रोजीचे एक पत्र प्राप्त झाले, ज्यामध्ये तक्रारदार हे 05 ते 06 महिने पेक्षा अधिक काळासाठी वाट पाहण्यास तयार आहेत आणि विरुध्दपक्ष कंपनी
आणि स्टेट बँक ऑफ इंडीया यांचेमध्ये न्यायालयीन प्रकरणात समझोता झाल्यास विरुध्दपक्ष ईमारतीचे बांधकाम सुरु करतील. सदर विरुध्दपक्षाचे पत्रावर तक्रारदार आज पर्यंत वाट पाहत राहिले की, विरुध्दपक्ष ईमारतीचे बांधकाम पूर्ण करुन त्यांना सदनीकेचे ताबे देतील. तक्रारदार हे नौकरीपेशातील असून त्यांचे उत्पन्न हे मर्यादित आहे. विरुध्दपक्षाने करारा प्रमाणे सदनीकेचे विक्री आणि ताबा न देऊन दोषपूर्ण सेवा तक्रारदारांना दिलेली आहे. विरुध्दपक्षाचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारदारांना आर्थिक, शारिरीक आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. तक्रारदारांनी बँका कडून कर्ज उचललेले असल्याने त्यांचेवर व्याजाची आकारणी होत आहे आणि सदनीकेचे बांधकाम अपूर्ण असल्याने बँका पुढील कर्जाचे हप्ते वितरीत करण्यास तयार नाहीत.
म्हणून शेवटी तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रारी दाखल करुन विरुध्दपक्षा विरुध्द पुढील प्रकारच्या मागण्या केल्यात-
(1) विरुध्दपक्षाने अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केल्याचे घोषीत करण्यात यावे.
(2) विरुध्दपक्षास तक्रारदारांना त्यांचे-त्यांचे सदनीका विक्री करारा नुसार वर्णनातीत फ्लॅटचे भूखंडा वरील संपूर्ण बांधकाम मंजुर नकाशा प्रमाणे त्यातील सोयी व सुविधांसह करुन फ्लॅटचे विक्रीपत्र त्यांचे-त्यांचे नावे नोंदवून देण्याचे आदेशित व्हावे. परंतु विरुध्दपक्षास फ्लॅटचे बांधकाम करणे काही तांत्रिक बाबीमुळे अशक्य असल्यास विरुध्दपक्षास आजचे बाजारभावाचे रेडीरेकनर प्रमाणे भूखंडाची किंमत त्या-त्या तक्रारदारास परत करण्याचे आदेशित व्हावे.
(3) विरुध्दपक्षास तक्रारदारांना भूखंडाचे ताबे देण्याचे आदेश्ति व्हावे
(4) तक्रारदारांना झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल विरुध्दपक्षास प्रत्येकी रुपये-1,00,000/- नुकसान भरपाई देण्याचे आदेशित व्हावे.
03. नमुद तक्रारींमध्ये विरुध्दपक्ष मे.राजनिल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड फर्म तर्फे राजेश श्रीकृष्ण राजनकर यांनी प्रतिज्ञालेखावर लेखी उत्तर तक्रारनिहाय सादर केले. त्यांनी आक्षेप घेतला की, मे.राजनिल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड यांना तक्रारीमध्ये दोनदा प्रतिपक्ष केलेले आहे, जे कायद्दा नुसार चुकीचे आहे. चेतना रामप्रसाद वाडेकर, ज्या कायदेशीर प्रतिनिधी होत्या त्यांनी विरुध्दपक्ष कंपनीतील नौकरी तीन वर्षा पूर्वीच सोडलेली आहे. मे.राजनिल इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीचे कार्यालय विहिरगाव येथे नाही. कायद्दानुसार आममुखत्यार याचेवर जबाबदारी येत नाही. सबब या कारणास्तव तक्रार खारीज व्हावी.
विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे पुढे असे नमुद करण्यात आले की, तक्रारदारांचे तक्रारी नुसार त्यांना माहिती होते की, विरुध्दपक्ष फर्म विरुध्द स्टेट बँक ऑफ इंडीयाने “Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act-2002” (SARFAESI ACT) 2002 कार्यवाही सुरु केलेली आहे आणि त्यामध्ये आर्बिट्रेशनची तरतुद केलेली असल्यामुळे ग्राहक मंचास अधिकारक्षेत्र येत नसल्याने तक्रारी खारीज व्हाव्यात. स्टेट बँक ऑफ इंडीयाचे Hon’ble Debts Recovery Appellate Tribunal, Mumbai यांचे समोरील अपिल खारीज होऊनही त्यांनी पुन्हा फ्रेश कार्यवाही सुरु केली आहे व ती अद्दापी Hon’ble Recovery Tribunal, Nagpur यांचे समोर प्रलंबित आहे. सरफेसी एक्ट नुसार अधिकारक्षेत्र हे दिवाणी न्यायालयासच आहे. तक्रारकर्त्यांचे तक्रारीतील संपूर्ण परिच्छेद नाकबुल करुन तक्रारी खारीज करण्याची विनंती विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे राजेश श्रीक्रिष्णा राजनकर यांनी केली.
04. विरुध्दपक्ष क्रं-2) कु. चेतना रामप्रसाद वाडेकर ही मे. राजनिल इन्फ्रास्ट्रक्चर ही फर्म मागील तीन वर्षा पासून सोडून गेली असल्याने तिला तक्रारीतून वगळण्यात यावे असा अर्ज विरुध्दपक्ष क्रं 1 तर्फे करण्यात आला होता. त्यावर मंचाने दिनांक-16.05.2014 रोजी आदेश पारीत करुन सदरच्या तक्रारी या विरुध्दपक्ष क्रं 2 ने सही केलेल्या करारनाम्यावर आधारीत असल्याने आजचे स्थितीला विरुध्दपक्ष क्रं 2 ला तक्रारीं मधून मुक्त करता येणार नाही मात्र अंतिम निकालाचे वेळी या मुद्दावर विचार करण्यात येईल असा आदेश पारीत केला.
05. उभय पक्षां तर्फे दाखल दस्तऐवज, तसेच उभय पक्षाचे वकीलांचा मौखीक युक्तीवाद यावरुन मंचाचा निष्कर्ष खालील प्रमाणे-
::निष्कर्ष ::
06. तक्रारदारांनी परिशिष्ट-अ मध्ये नमुद केल्या प्रमाणे नोंदणी केलेल्या सदनीकेपोटी रकमा भरल्याची बाब विरुध्दपक्ष क्रं-1) ला मान्य आहे, त्या बद्दल त्यांनी विवाद केलेला नाही.
07. तक्रारकर्त्यांचे तक्रारी प्रमाणे ज्या रकमा त्यांनी विरुध्दपक्ष क्रं-1) फर्म मध्ये सदनीकेपोटी भरलेल्या आहेत, त्यानुसार त्यांनी रकमा जमा केल्या बाबत विरुध्दपक्ष क्रं-1) फर्म तर्फे निर्गमित पावत्यांच्या प्रती, तसेच तक्रारकर्त्यांचे बँक खाते उता-याच्या प्रती, ज्यावरुन तक्रारकर्त्यांनी बँके कडून कर्जाऊ घेतलेली रक्कम विरुध्दपक्ष क्रं-1) फर्मचे खात्यात धनादेशाव्दारे हस्तांतरीत झाल्याचे दिसून येते. तक्रारकर्त्यांनी भरलेल्या रकमांच्या प्रकरणातील उपलब्ध पुराव्यांच्या प्रतीं वरुन भरलेल्या रकमा या “परिशिष्ट-ब” प्रमाणे दर्शविण्यात येतात.
“परिशिष्ट-ब”
ग्राहक तक्रार क्रं | तक्रारकर्त्याचे नाव | वि.प. क्रं 1) फर्म व्दारे निर्गमित पावती दिनांक | वि.प. क्रं-1) फर्म व्दारे निर्गमित पावती प्रमाणे जमा केलेली रक्कम | वि.प.क्रं क्रं-1 फर्मला दिलेली रक्कम त.क.च्या बँक खाते उता-या मधील नोंदी वरुन | दिलेली एकूण रक्कम | शेरा |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 |
RBT/CC/12/814 | दिलीप राजाराम तिजारे | 16/11/2007 | 11,000/- | | | पावती प्रत आहे. |
| | 10/12/2007 | 69,000/- | | | पावती प्रत आहे |
| | 08/06/2009 | 3,000/- | | | पावती प्रत आहे |
| | 06/07/2009 | 80,000/- | | | पावती प्रत आहे |
| | 07/07/2009 | 1,18,827/- | | | Bank Disbursement Amount बँक स्टेटमेंट प्राप्त आहे |
| | एकूण- | 2,81,827/- | | | |
“परिशिष्ट-ब”
ग्राहक तक्रार क्रं | तक्रारकर्त्याचे नाव | वि.प. क्रं 1) फर्म व्दारे निर्गमित पावती दिनांक | वि.प. क्रं-1) फर्म व्दारे निर्गमित पावती प्रमाणे जमा केलेली रक्कम | वि.प.क्रं क्रं-1 फर्मला दिलेली रक्कम त.क.च्या स्टेट बँक खाते उता-या मधील नोंदी वरुन | दिलेली एकूण रक्कम | शेरा |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 |
RBT/CC/12/816 | गोपाल दयाराम माटे | 24/01/2008 | 11,000/- | | | पावती प्रत आहे |
| | 31/01/2008 | 44,000/- | | | पावती प्रत आहे |
| | 02/02/2008 | 55,000/- | | | पावती प्रत आहे |
| | 13/08/2008 | 25,000/- | | | पावती प्रत आहे |
| | 19/09/2008 | | 1,10,000/- | | Debit Transfer To 30251574 (Entry found) |
| | 27/09/2008 | | 19,050/- | | Debit Transfer To 30251574 (Entry found) त.क.चे तक्रारीत सदर रक्कम हिशोबात घेतलेली नाही. |
| | 20/04/2009 | | 1,10,000/- | | Debit Transfer To 30251574 (Entry found) |
| | एकूण- | | 3,74,050/- | | |
“परिशिष्ट-ब”
ग्राहक तक्रार क्रं | त.क.चे नाव | वि.प. क्रं 1) फर्म व्दारे निर्गमित पावती दिनांक | वि.प. क्रं-1) फर्म व्दारे निर्गमित पावती प्रमाणे जमा केलेली रक्कम | वि.प.क्रं क्रं-1 फर्मला दिलेली रक्कम त.क.च्या बँक खाते उता-या मधील नोंदी वरुन | दिलेली एकूण रक्कम | शेरा |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 |
RBT/CC/12/817 | सौ.संध्या नरेंद्र काचेवार | 13/01/2008 | 25,000/- | | | पावती प्रत आहे |
| | 09/02/2008 | 20,000/- | | | पावती प्रत आहे |
| | 16/02/2008 | 21,000/- | | | पावती प्रत आहे |
| | 02/04/2008 | 20,000/- | | | पावती प्रत आहे |
| | 30/06/2008 | 20,000/- | | | पावती प्रत आहे |
| | 28/07/2008 | 10,600/- | | | पावती प्रत आहे |
| | | | या शिवाय त.क.ने रु. 30,000/- हिशेबात धरले परंतु पावती प्रत नसल्याने ते हिशेबात धरलेले नाही. |
| | एकूण- | 1,16,600/- | | | |
“परिशिष्ट-ब”
ग्राहक तक्रार क्रं | तक्रारकर्त्याचे नाव | वि.प. क्रं 1) फर्म व्दारे निर्गमित पावती दिनांक | वि.प. क्रं-1) फर्म व्दारे निर्गमित पावती प्रमाणे जमा केलेली रक्कम | वि.प.क्रं क्रं-1 फर्मला दिलेली रक्कम त.क.च्या स्टेट बँक जयपूर खाते उता-या मधील नोंदी वरुन | दिलेली एकूण रक्कम | शेरा |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 |
RBT/CC/12/818 | संजय पदमाकर चौबे | 13/01/2008 | 5000/- | | | पावती प्रत आहे |
| | 02/02/2008 | 35,000/- | | | पावती प्रत आहे |
| | 06/02/2008 | 30,000/- | | | पावती प्रत आहे |
| | 23/04/2008 | 70,000/- | | | पावती प्रत आहे |
| | 20/05/2008 | 70,000/- | | | पावती प्रत आहे |
| | 30/06/2008 | 33,000/- | | | पावती प्रत आहे |
RBT/CC/12/818 (मागील पानावरुन पुढे चालू) | संजय पदमाकर चौबे | 12/09/2008 | | 1,38,600/- | | Debit Transfer To 30251574 (Entry found in Bank St.) |
| | 17/09/2008 | | 33,280/- | | Debit Transfer To 30251574 (Entry found in Bank St.) त.क.ने सदरील रक्कम तक्रारीत हिशोबात घेतलेली नाही. |
| | एकूण- | | 4,14,880/- | | |
“परिशिष्ट-ब”
ग्राहक तक्रार क्रं | तक्रारकर्त्याचे नाव | वि.प. क्रं 1) फर्म व्दारे निर्गमित पावती दिनांक | वि.प. क्रं-1) फर्म व्दारे निर्गमित पावती प्रमाणे जमा केलेली रक्कम | वि.प.क्रं क्रं-1 फर्मला दिलेली रक्कम त.क.च्या स्टेट बँक खाते उता-या मधील नोंदी वरुन | दिलेली एकूण रक्कम | शेरा |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 |
RBT/CC/12/819 | हर्षल विनायकराव बिनेकर | 25/02/2008 | 1,00,000/- | | | पावती प्रत आहे |
| | 26/03/2008 | 1,00,000/- | | | पावती प्रत आहे |
| | 08/05/2008 | 2,00,000/- | | | पावती प्रत आहे |
| | 25/08/2008 | | 2,09,440/- | | Debit Transfer To 30251574 (Entry found in Bank St.) |
| | एकूण- | | 6,09,440/- | | |
“परिशिष्ट-ब”
ग्राहक तक्रार क्रं | तक्रारकर्त्याचे नाव | वि.प. क्रं 1) फर्म व्दारे निर्गमित पावती दिनांक | वि.प. क्रं-1) फर्म व्दारे निर्गमित पावती प्रमाणे जमा केलेली रक्कम | वि.प.क्रं क्रं-1 फर्मला दिलेली रक्कम त.क.च्या बँक खाते उता-या मधील नोंदी वरुन | दिलेली एकूण रक्कम | शेरा |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 |
RBT/CC/12/820 | नरेंद्र श्रीपतराव साळवे | 21/11/2007 | 11,000/- | | | पावती प्रत आहे |
| | 25/11/2007 | 30,000/- | | | पावती प्रत आहे |
| | 16/01/2008 | 20,000/- | | | पावती प्रत आहे |
| | 13/12/2007 | | 9000/- | | Cheque paid to Rajnil Infracture (entry found in Bank St.) |
| | 26/04/2008 | | 50,000/- | | Cheque paid to Rajnil Infracture (entrly found in Bank St.) |
| | 10/05/2008 | | 30,000/- | | Cheque paid to Rajnil Infracture (entry found in Bank St.) |
| | 10/06/2008 | | 80,000/- | | Cheque paid to Rajnil Infracture (entry found in Bank St.) |
| | | | Rs.-50,000/- Pay to Rajnil by Cheque No.890924, Dated-02/03/2009 but no document submit regarding cheque realization त्यामुळे ती रक्कम हिशोबात धरण्यात येत नाही. |
| | एकूण- | | 2,30,000/- | | |
“परिशिष्ट-ब”
ग्राहक तक्रार क्रं | तक्रारकर्त्याचे नाव | वि.प. क्रं 1) फर्म व्दारे निर्गमित पावती दिनांक | वि.प. क्रं-1) फर्म व्दारे निर्गमित पावती प्रमाणे जमा केलेली रक्कम | वि.प.क्रं क्रं-1 फर्मला दिलेली रक्कम त.क.च्या बँक खाते उता-या मधील नोंदी वरुन | दिलेली एकूण रक्कम | शेरा |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 |
RBT/CC/12/821 | मनीष मधुकर मानमोडे | | 5000/- | | | Flat Booking Amt. receipt Available |
| | 31/01/2008 | 10,000/- | | | पावती प्रत आहे |
| | 06/02/2008 | 15,000/- | | | पावती प्रत आहे |
| | 15/02/2008 | 20,000/- | | | पावती प्रत आहे |
| | 28/02/2008 | 35,250/- | | | पावती प्रत आहे |
| | 10/04/2008 | 55,000/- | | | पावती प्रत आहे |
| | 27/05/2008 | 37,000/- | | | पावती प्रत आहे |
| | 26/06/2008 | 1,63,000/- | | | पावती प्रत आहे |
| | एकूण- | 3,40,250/- | | | |
08. विरुध्दपक्ष क्रं-1) यांचा (“विरुध्दपक्ष क्रं-(1)” म्हणजे मे.राजनिल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राय.लिमिटेड तर्फे- तिचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ संचालक - श्री राजेश श्रीकृष्ण राजनकर असे समजण्यात यावे) एवढाचा आक्षेप आहे की, विरुध्दपक्ष फर्म विरुध्द स्टेट बँक ऑफ इंडीयाने “Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act-2002” (SARFAESI ACT) 2002 कार्यवाही सुरु केलेली आहे आणि त्यामध्ये आर्बिट्रेशनची तरतुद केलेली असल्यामुळे ग्राहक मंचास अधिकारक्षेत्र येत नसल्याने तक्रारी खारीज व्हाव्यात. स्टेट बँक ऑफ इंडीयाचे Hon’ble Debts Recovery Appellate Tribunal, Mumbai यांचे समोरील अपिल खारीज होऊनही त्यांनी पुन्हा फ्रेश कार्यवाही सुरु केली आहे व ती अद्दापी Hon’ble Recovery Tribunal, Nagpur यांचे समोर प्रलंबित आहे. सरफेसी एक्ट नुसार अधिकारक्षेत्र हे दिवाणी न्यायालयासच आहे.
09. विरुध्दपक्ष क्रं-(1) यांनी आपले उपरोक्त कथनाचे समर्थनार्थ “Central Bank of India & Another-Versus-Ram Chandra Sahoo and others” –Hon’ble High-Court of Orrisa-Writ Petition (Civil) Case No. 688 of 2011, Order Dated-04 th February, 2011 यामध्ये पारीत केलेल्या निवाडयावर आपली भिस्त ठेवली. सदर निवाडा हा बँके मधून घेण्यात आलेल्या कर्ज रक्कम वसुली संबधीचा आहे आणि त्यामध्ये बँकेने “Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act-2002” (SARFAESI ACT) 2002 अंतर्गत कार्यवाही सुरु केलेली असल्याने ग्राहक मंचास अधिकारक्षेत्र येत नसल्याचे नमुद केले आहे.
विरुध्दपक्षा तर्फे आणखी एका निवाडयावर भिस्त ठेवण्यात आली-“Jagdish Singh-Verus-Heeralal and others- Hon’ble Supreme Court of Indai (From Madhy Pradesh) Civil Appeal Case No. 9771 of 2013, Order dated-30th October, 2013.
10. परंतु मंचा समोरील या तक्रारीं मध्ये तक्रारदार आणि विरुध्दपक्ष यांचेमध्ये “SARFAESI ACT” अंतर्गत विवाद सुरु आहे असे म्हणता येणार नाही तर जो काही विवाद सुरु आहे तो विरुध्दपक्ष फर्म आणि स्टेट बँके मध्ये सुरु आहे आणि त्या विवादाशी या तक्रारीं मधील तक्रारकर्त्यांचा कोणताही संबध येत नसल्याने उपरोक्त निवाडे या प्रकरणांमध्ये लागू होत नाहीत.
11. उपरोक्त नमुद तक्रारीं मधील परिस्थिती वरुन असे दिसून येते की, विरुध्दपक्ष फर्म आणि स्टेट बँक ऑफ इंडीया यांचे मधील वादा मध्ये बराच वेळ निघून गेलेला आहे आणि तक्रारदार हे करारा प्रमाणे सदनीकेचे विक्रीपत्र नोंदवून मिळण्याची वाट पाहत आहेत. परंतु विरुध्दपक्ष फर्म तर्फे आंशिक रकमा स्विकारुनही तक्रारदारांना त्यांचे कडून उर्वरीत रक्कम घेऊन सदनीकेचे विक्रीपत्र करुन देण्यात न येऊन दोषपूर्ण सेवा दिल्याची बाब सिध्द होते. विरुध्दपक्ष फर्म आणि स्टेट बँक ऑफ इंडीया यांचेमधील “SARFAESI ACT” अंतर्गत जो काही वाद सुरु आहे, त्याची शिक्षा तक्रारदारांना करता येणार नाही व त्या कार्यवाहीशी त्यांचा दुरान्वये संबध सुध्दा नाही. तक्रारदारांना करारा प्रमाणे सदनीकांचे विक्रीपत्र नोंदवून न देऊन विरुध्दपक्ष क्रं-(1) ने दोषपूर्ण सेवा दिल्याची बाब सिध्द होते.
12. विरुध्दपक्ष क्रं-2) कु. चेतना रामप्रसाद वाडेकर ही मे. राजनिल इन्फ्रास्ट्रक्चर ही फर्म मागील तीन वर्षा पासून सोडून गेली असल्याने तिला तक्रारीतून वगळण्यात यावे असा अर्ज विरुध्दपक्ष क्रं 1 राजनकर याचे तर्फे करण्यात आला होता. त्यावर मंचाने दिनांक-16.05.2014 रोजी आदेश पारीत करुन सदरच्या तक्रारी या विरुध्दपक्ष क्रं 2 ने सही केलेल्या करारनाम्यावर आधारीत असल्याने आजचे स्थितीला विरुध्दपक्ष क्रं 2 ला तक्रारीं मधून मुक्त करता येणार नाही मात्र अंतिम निकालाचे वेळी या मुद्दावर विचार करण्यात येईल असा आदेश पारीत केला होता. सदनीकां संबधाने जरी विरुध्दपक्ष क्रं-2) हिने फर्मचे वतीने तक्रारकर्त्यांशी करार केलेला असेल परंतु ती आता फर्मची नौकर राहिलेली नाही व ही बाब खुद्द राजनिल इन्फ्रास्ट्रक्चरचे संचालक/मालक विरुध्दपक्ष क्रं-(1) राजेश श्रीक्रिष्णा राजनकर याने प्रतिज्ञालेखावर मंचा समक्ष दाखल केलेली असल्याने विरुध्दपक्ष क्रं-(2) ही, विरुध्दपक्ष क्रं-(1) फर्मची नौकर असल्याने तिला नमुद तक्रारीं मधुन मुक्त करण्यात येते आणि मंचाचे आदेशाचे अनुपालनाची संपूर्ण जबाबदारी ही विरुध्दपक्ष क्रं-(1) श्री राजेश राजनकर याचेवर टाकण्यात येते.
13. उपरोक्त नमुद परिस्थिती पाहता एक तर विरुध्दपक्ष क्रं-(1) ने करारा प्रमाणे त्या-त्या तक्रारदारांना त्यांच्या त्यांच्या सदनीकांचे विक्रीपत्र उर्वरीत रक्कम घेऊन नोंदवून द्दावे व नोंदणी खर्च व मुद्रांक शुल्काचा खर्च तक्रारदारांनी सहन करावा. परंतु काही तांत्रिक कारणांमुळे विरुध्दपक्ष क्रं-(1) ला असे विक्रीपत्र नोंदवून देणे शक्य नसल्यास तक्रारदारांनी सदनीके पोटी या निकालपत्रातील “परिशिष्ट-ब” मध्ये नमुद केल्या प्रमाणे जमा केलेल्या रकमा, त्या-त्या रकमा प्रत्यक्ष्य विरुध्दपक्ष क्रं-(1) फर्म मध्ये जमा केल्याचे दिनांकां पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.12% दराने व्याजासह त्या-त्या तक्रारदारांना परत कराव्यात. तक्रारदारांना झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल प्रत्येकी रुपये-5000/- आणि तक्रारखर्च म्हणून प्रत्येकी रुपये-5000/- विरुध्दपक्ष क्रं-(1) ने त्या- त्या तक्रारकर्त्यास अदा करावेत.
14. वरील सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन, आम्ही नमुद तक्रारीं मध्ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-
::आदेश ::
ग्राहक तक्रार क्रं- RBT/CC/12/814 आणि ग्राहक तक्रार क्रं- RBT/CC/12/816 ते RBT/CC/12/821 मधील तक्रारदारांच्या,विरुध्दपक्ष क्रं-(1) मे.राजनिल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राय.लिमिटेड तर्फे- तिचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी/संचालक- श्री राजेश श्रीकृष्ण राजनकर, राहणार नागपूर यांचे विरुध्दच्या तक्रारी या खालील प्रमाणे अंशतः मंजूर करण्यात येतात.
(1) “विरुध्दपक्ष क्रं-(1)” यांना निर्देशित करण्यात येते की, या निकालपत्रातील “परिशिष्ट-ब”मध्ये नमुद केल्या प्रमाणे त्या-त्या तक्रारदारांनी करारातील फ्लॅटपोटी जमा केलेल्या रकमा सोडून करारा प्रमाणे उर्वरीत रकमा त्या-त्या तक्रारदारां कडून प्राप्त करुन उभय पक्षां मध्ये झालेल्या करारा प्रमाणे नमुद फ्लॅटचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र त्या-त्या तक्रारदारांच्या नावे नोंदवून द्दावे. नोंदणी आणि मुद्रांकशुल्काचा खर्च तक्रारदारांनी स्वतः सहन करावा. फ्लॅटचे विक्रीपत्र नोंदवून दिल्या नंतर मोजमाप करुन प्रत्यक्ष्य ताबे त्या-त्या तक्रारदारांना द्दावेत व तसे ताबापत्र आणि मालमत्तेचे दस्तऐवजांच्या प्रती त्या-त्या तक्रारदारांना देण्यात याव्यात.
(2) “विरुध्दपक्ष क्रं-(1)” यांना, निकालातील परिच्छेद क्रं-(1) मध्ये नमुद केल्या प्रमाणे तक्रारदारांना त्यांच्या-त्यांच्या फ्लॅटचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र नोंदवून देणे काही तांत्रिक कारणांमुळे शक्य नसल्यास विरुध्दपक्ष क्रं-(1) यांना त्या परिस्थितीत निर्देशित करण्यात येते की, या निकालपत्रातील “परिशिष्ट-ब”मध्ये नमुद केल्या प्रमाणे त्या-त्या तक्रारदारांनी विरुध्दपक्ष क्रं-(1) फर्म मध्ये फ्लॅटपोटी जमा केलेल्या रकमा त्या-त्या रकमा प्रत्यक्ष्य विरुध्दपक्ष क्रं-(1) फर्म मध्ये जमा केल्याचे दिनांकां पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष्य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.12% दराने व्याजासह विरुध्दपक्ष क्रं-(1) यांनी त्या-त्या तक्रारकर्त्यास परत करावी.
(3) उपरोक्त नमुद तक्रारदारांना झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल प्रत्येकी रुपये-5000/- (अक्षरी प्रत्येकी रुपये पाच हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून प्रत्येकी रुपये-5000/- (अक्षरी प्रत्येकी रुपये पाच हजार फक्त) विरुध्दपक्ष क्रं-(1) यांनी त्या-त्या तक्रारकर्त्यास अदा करावेत.
(4) तक्रारदारांच्या अन्य मागण्या प्रकरणातील वस्तुस्थिती पाहता नामंजूर करण्यात येतात.
(5) विरुध्दपक्ष क्रं-(1) यांनी प्रस्तुत निकालपत्रातील आदेशाचे अनुपालन, निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्या पासून 30 (तीस) दिवसांचे आत करावे.
(6) विरुध्दपक्ष क्रं-(2) मे.राजनिल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राय.लिमिटेड तर्फे- श्रीमती चेतना रामप्रसाद वाडेकर हिने सदनीकां संबधाने जरी विरुध्दपक्ष क्रं-(1) फर्मचे वतीने तक्रारदारांशी करार केलेला असेल परंतु ती आता फर्मची नौकर राहिलेली नाही व ही बाब खुद्द राजनिल इन्फ्रास्ट्रक्चरचे संचालक/मालक विरुध्दपक्ष क्रं-(1) राजेश श्रीक्रिष्णा राजनकर याने प्रतिज्ञालेखावर मंचा समक्ष दाखल केलेली असल्याने विरुध्दपक्ष क्रं-(2) ही फर्मची नौकर असल्याने तिला नमुद तक्रारीं मधुन मुक्त करण्यात येते.
(7) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षांना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात
याव्यात. सातही तक्रारींमध्ये एकत्रितरित्या निकाल पारीत केल्याने निकालपत्राची मूळ प्रत ग्राहक तक्रार क्रं-RBT/CC/12/814 मध्ये लावण्यात यावी आणि अन्य ग्राहक तक्रार क्रं- RBT/CC/12/816 ते RBT/CC/12/821 या तक्रारींमध्ये निकालपत्राची प्रमाणित प्रत लावण्यात यावी.