*****************************************************************
तक्रारदारांतर्फे - अॅड. श्रीमती. निश्चला जोशी जाबदार - एकतर्फा
*****************************************************************
द्वारा :-मा. अध्यक्षा, श्रीमती. प्रणाली सावंत
// निकालपत्र //
(1) प्रस्तुत प्रकरणातील जाबदारांकडे गुंतविलेल्या रकमेवर त्यांनी कबुल केल्याप्रमाणे परतावा दिला नाही म्हणून तक्रारदारांनी सदरहू तक्रारअर्ज दाखल केला आहे. या बाबत थोडक्यात हकीकत अशी की, प्रस्तुत प्रकरणातील तक्रारदार व त्यांच्या अन्य नातेवाइकांनी सिटी ग्रुप नावाच्या कंपनी मध्ये काही रकमा गुंतविल्या होत्या. सिटी ग्रूपच्या सिटी रियल कॉम, सिटी लिमोझीन इंडिया लि. व सिटी को ऑप क्रेडीट सोसायटी लि अशा विविध संस्था असून या कंपन्यांनमध्ये रक्कम गुंतविण्याचे आव्हान सिटी ग्रूपने केले होते. या कंपनीमध्ये गुंतविलेल्या रकमांवरती फार मोठया प्रमाणात परतावा देण्याचे या कंपनीने कबुल केले होते. कंपनीने जाहीर केलेल्या योजनेला आकर्षित होऊन तक्रारदारांनी या कंपनीमध्ये गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला. सिटी ग्रुपच्याच कंपनीमध्ये ही रक्कम गुंतविण्यात येवून सिटी रिअल कॉम लि व सिटी लिमोझीन इंडिया लि यांच्या योजनांची सविस्तर माहिती तक्रारदारांना देण्यात आली होती. फक्त सिटी को ऑ क्रेडीट सोसायटी लि यांच्याकडे सिटी ग्रूपच्या पदाधिका-यांनी परस्पर रक्कम गुंतविली व त्या अनुषंगे आपल्याला काहीही पावत्या दिल्या नाहीत असे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे. सिटी ग्रूपने तक्रारदारांना खालीलप्रमाणे तीन गुंतवणुकीच्या योजना सांगितल्या होत्या.
1) जाबदारांनी जाहीर केलेल्या योजने प्रमाणे जाबदार सिटी रिअलकॉम लि. कंपनी मुंबई येथे एका ठिकाणी इमारत विकत घेऊन त्या इमारती मध्ये काही भाग तक्रारदारांच्या नावाने त्यांना देणार होती. संबंधीत इमारत भाडयाने देऊन या भाडयाच्या रकमेतून तक्रारदारांना काही विशिष्ठ रक्कम त्यांनी काही खरेदी केलेल्या शेअर्सच्यापोटी परतावा म्हणून जाबदारांनी देण्याचे कबुल केले होते. या संपूर्ण योजनेचा कालावधी साधारण 5 वर्षाचा होता. या कंपनीने तक्रारदारांना दर महिन्याला रक्कम देण्याचे कबुल केले होते. दरमहा रक्कम देण्याबरोबरच दर वर्षी काही विशिष्ठ रक्कम देण्याचेही या कंपनीने कबुल केले होते. वर नमुद सर्व अटी व शर्ती नमुद केलेला MOU (Memorandum Of Understanding) उभयपक्षकारांचे दरम्यान झाला होता. ज्या इमारतीच्या अनुषंगे तक्रारदारांनी शेअर्स विकत घेतले होते त्या इमारतीतील एक विशिष्ठ क्षेत्रफळ तक्रारदारांच्या हक्काचे संरक्षण करण्याच्या हेतूने तक्रारदारांच्या नावावर ठेवण्यात आले होते.
2) तक्रारदारांनी जाबदार क्र 2 सिटी लिमोझीन इंडिया लि. या कंपनीमध्ये सुध्दा काही रक्कम गुंतवीली होती. या कंपनीच्या योजने प्रमाणे तक्रारदार व कंपनीच्या दरम्यान करार होऊन कंपनी विकत घेत असलेल्या चार चाकी गाडयांना तक्रारदारांनी लेसॉर म्हणून अर्थसहाय्य करण्याचे ठरले होते. तक्रारदारांनी केलेल्या अर्थसहाय्याचा परतावा म्हणून प्रति वाहन रु 6,225/- मात्र या कंपनीने तक्रारदारांना देण्याचे कबुल केले होते. ही रक्कम अदा न केल्यास या रकमेवर दंडात्मक व्याज म्हणून 24 % दराने व्याज देण्याचे कंपनीने कबुल केले होते. या कराराचा कालावधी 5 वर्षे असून कराराचा कालावधी संपल्यानंतर संबधित वाहन विकत घेण्याची तक्रारदारांना मुभा होती. हा करार 90 दिवसांच्या नोटिसी नंतर रद्द करण्याची उभयपक्षकारांना मुभा देण्यात आली होती. जर हा करार मुदतपूर्व रद्द झाला तर फक्त गुंतवलेली मुळ रक्कम परत करण्याचे आश्वासन या कंपनीने तक्रारदारांना दिले होते.
3) तक्रारदारांनी सिटी ग्रुपमध्ये गुंतवलेली रक्कम सिटी ग्रूपच्या पदाधिका-यांनी सिटी को. ऑप. क्रेडीट सोसायटी या संस्थेमध्ये ठेव पावतीच्या अन्वये गुंतवली होती. ही रक्कम गुंतविल्या नंतर तक्रारदारांना कोणत्याही प्रकारची ठेव पावती देण्यात आलेली नव्हती व त्यामुळे या योजने प्रमाणे नेमके किती दराने व्याज अदा करण्याचे कबुल केले होते याची तक्रारदारांना कल्पना नाही असे त्यांनी नमुद केले आहे.
(2) प्रस्तुत प्रकरणातील सिटी ग्रूपने वर कबुल केल्या योजनेप्रमाणे आपल्याला काही कालावधी करिता त्याचा परतावा दिला. मात्र त्यानंतर त्यांनी आपल्याला काहीही रक्कम अदा केली नाही अशी तक्रारदारांची तक्रार आहे. सबब आपण सिटी ग्रूप मध्ये गुंतवलेली आपली रक्कम त्यांनी कबुल केलेल्या परताव्यासह तसेच दंडात्मक व्याज व इतर अनुषंगिक रकमांसह देवविण्यात यावी अशी तक्रारदारांनी विनंती केली आहे. तक्रारदारांनी तक्रारअर्जाचे पृष्ठयर्थ प्रतिज्ञापत्र व रक्कम गुंतवल्या संदर्भातील सर्व कागदपत्रे मंचापुढे दाखल केली आहेत.
(3) प्रस्तुत प्रकरणातील तक्रारदारांनी सर्व जाबदारांना वर्तमानपत्रातून जाहीर नोटीसीची बजावणी केली. मात्र या नंतर नेमलेल्या तारखेला जाबदारांपैकी कोणीही मंचापुढे हजर राहिले नाहीत. सबब सदरहू प्रकरण सर्व जाबदारां विरुध्द एकतर्फा चालविण्यात आले. प्रस्तुत प्रकरणामधील जाबदारांविरुध्द एकतर्फा आदेश पारीत झाल्यानंतर तक्रारदारांनी आपल्या पुराव्याचे प्रतिज्ञापत्र तसेच आपला लेखी युक्तिवाद मंचापुढे दाखल केला. यांनतर तक्रारदारांतर्फे अड.श्रीमती. जोशी यांचा युक्तिवाद ऐकून सदरहू प्रकरण निकालासाठी नेमण्यात आले.
(4) प्रस्तुत प्रकरणातील जाबदारांविरुध्द एकुण 18 तक्रारअर्ज मंचापुढे दाखल झालेले आहेत. या सर्व तक्रार अर्जामधील तक्रारींचे व मागण्यांचे स्वरुप सारखेच आहे. फक्त काही तक्रार अर्जामध्ये तक्रारदारांची रक्कम सिटी को. ऑप. क्रेडीट सोसायटी मध्ये गुंतविण्यात आलेली नाही. मात्र सर्व तक्रारी, मागण्या व त्या अनुषंगे आलेला पुरावा हा एकाच स्वरुपाचा असून जाबदारही सारखेच आहेत या वस्तुस्थितीचा विचार करुन जाबदारां विरुध्द दाखल झालेले हे सर्व तक्रार अर्ज सामायिक निकालपत्राद्वारे निकाली करण्यात येत आहेत.
(5) प्रस्तुत प्रकरणातील तक्रार अर्ज व दाखल पुरावे यांचे एकत्रित अवलोकन केले असता पुढील मुद्दे (points for consideration) मंचाच्या विचारार्थ उपस्थित होतात. मंचाचे मुद्ये व त्यांची उत्तरे पुढीलप्रमाणे :-
मुद्दाक्र. 1 :- सदरहू तक्रार अर्ज मंचाच्या भौगोलिक
अधिकारक्षेत्राच्या अधीन आहे का? ) ... होय.
मुद्दाक्र. 2 :-जाबदारांनी तक्रारदारांना सदोष सेवा दिली )
दिली ही बाब सिध्द होते का ? ) ...होय.
मुद्दाक्र. 3 :-तक्रार अर्ज मंजूर होण्यास पात्र ठरतो का ? ) ...होय.
मुद्दाक्र. 4 :- काय आदेश ? ) ... अंतिम आदेशाप्रमाणे.
विवेचन :-
मुद्दा क्र. 1 :- प्रस्तुत प्रकरणातील जाबदार कंपनीचे नोंदणीकृत कार्यालय व मुख्य कार्यालय जरी मुंबई येथे असले तरीही त्यांच्या पुणे येथे शाखा असल्याचा उल्लेख तक्रारदारांतर्फे दाखल कागदपत्रांवरती आढळतो. तसेच उभय पक्षकारांच्या दरम्यान झालेल्या करारावरती जे कंपनीचे सील आहे त्याच्यावरती पुणे असा उल्लेख आहे. अर्थात अशा परिस्थितीत सदरहू प्रकरण चालविण्याचा या न्यायमंचाला अधिकार आहे असे मंचाचे मत आहे. सबब त्याप्रमाणे मुद्दा क्र. 1 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात आले आहे.
मुद्दा क्र. 2:- प्रस्तुत प्रकरणातील तक्रारदारांच्या तक्रारीच्या अनुषंगे दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता तक्रारदारांनी जाबदारांकडे रक्कम गुंतविली होती ही बाब सिध्द होते. जाबदारांनी करारात कबूल केल्याप्रमाणे आपल्याला रकमेवर परतावा दिला नाही ही तक्रारदारांनी वस्तुस्थितीबाबत शपथेवर केलेली तक्रार जाबदारांनी हजर होऊन नाकारलेली नाही. सबब या अनुषंगे जाबदारांविरुध्द प्रतिकूल निष्कर्ष निघतो. तक्रारदारांतर्फे दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता जाबदार कंपनीने गुंतविलेल्या रकमेवर मोठया प्रमाणात परतावा देण्याचे त्यांनी कबूल केलेले लक्षात येते. मात्र करारात कबूल केल्याप्रमाणे जाबदारांनी आपल्या आश्वासनांची पूर्तता केलेली नाही. जाबदारांची ही कृती त्यांच्या सेवेत दोष निर्माण करते असा मंचाचा निष्कर्ष आहे. सबब त्याप्रमाणे मुद्दा क्रमांक 2 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात आले आहे.
मुद्दा क्र. 3 :- तक्रारदार व जाबदार यांचे दरम्यान झालेल्या कराराचे अवलोकन केले असता तक्रारदारांनी गुंतविलेल्या रकमेवर प्रत्येक वर्षी जाबदारांनी प्रतिमहा विशिष्ट रकमा देण्याचे आश्वासन दिलेले आढळते. प्रस्तुत प्रकरणातील तक्रारदारांनी योजनेप्रमाणे देय होणा-या रकमेचा स्वतंत्रपणे तपशिल दाखल करुन या तपशिलाप्रमाणे आपल्याला रक्कम देण्यात यावी अशी विनंती केली आहे. तक्रारदारांच्या या मागणीच्या अनुषंगे त्यांच्या तक्रार अर्जाचे अवलोकन केले असता त्यांना कंपनीकडून या योजनेप्रमाणे काही कालावधीचा परतावा मिळाला आहे असे नमुद केलेले आढळते. मात्र हा परतावा नेमक्या कोणत्या कालावधीचा आहे याचा उल्लेख त्यांच्या तक्रार अर्जात आढळत नाही. अशा परिस्थितीत तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या तपशिलाप्रमाणे त्यांना रक्कम मंजूर करण्याऐवजी त्यांनी गुंतविलेल्या रकमेवर त्यांना 18 टक्के दराने व्याज मंजूर करणे योग्य ठरेल असे मंचाचे मत आहे. सबब त्याप्रमाणे आदेश करण्यात येत आहेत. करारातील या आश्वासनांचा जाबदारांनी भंग केला व तक्रारदारांना सदोष सेवा दिली याचा विचार करता तक्रारदारांनी गुंतविलेल्या रकमेवर दंडात्मक 18% दराने व्याज मंजूर करण्यात येत आहे. जाबदारांनी मोठया व्याजाचे आमिष दाखवून तक्रारदारांना रककम गुंतविण्यास भाग पाडले व यानंतर कबूल केल्याप्रमाणे परतावा दिला नाही व तक्रारदारांची फसवणूक केली याचा विचार करुन तक्रारदारांना दंडात्मक व्याज मंजूर करण्यात आले आहे. तसेच जाबदारांच्या सदोष सेवेमुळे तक्रारदारांना शारीरिक व मानसिक त्रास झाला तसेच सदरहू तक्रारअर्ज दाखल करावा लागला आहे याचा विचार करता शारीरिक व मानसिक त्रासाची नुकसानभरपाई म्हणून रु.10,000/- व तक्रारअर्जाचा खर्च म्हणून रु 3,000/- तक्रारदारांना मंजूर करण्यात येत आहे.
वर नमुद विवेचनावरुन तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज मंजूर होण्यास पात्र ठरतो ही बाब सिध्द होते. सबब त्याप्रमाणे मुद्दा क्र. 3 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात आले आहे.
मुद्दा क्र 4 :- प्रस्तुत प्रकरणातील तक्रारअर्जाचे अवलोकन केले असता गुंतविलेल्या रकमेवर आपल्याला व्याजाची काही रक्कम मिळाली आहे असे तक्रारदारांनी नमूद केलेले आढळते. ही रक्कम तक्रारदारांना सर्व कंपन्यांच्या गुंतवणुकीवर प्राप्त झालेली आहे हे तक्रारदारांच्या निवेदनांवरुन लक्षात येते. व्याजाची ही रक्कम नेमकी कोणत्या कालावधीची आहे व ही रक्कम तक्रारदारांना नेमकी कोणत्या तारखेला मिळाली याचा उल्लेखही तक्रारदारांच्या तक्रारअर्जात आढळून येत नाही. अशा परिस्थितीत जाबदारांनी करारात कबूल केल्याप्रमाणे रक्कम परत करण्याचे आदेश करणे शक्य नाही असे मंचाचे मत आहे. तक्रारदारांना प्राप्त झालेली रक्कम ही दरम्यानच्या कालावधीची व्याजाची रक्कम आहे याचा विचार करता तक्रारदारांनी गुंतविलेली रक्कम त्यांनी तक्रार अर्ज दाखल तारखे पासून मुद्दा क्रमांक 2 मध्ये नमुद निष्कर्षाप्रमाणे 18 % व्याजासह परत करण्याचे आदेश करणे योग्य व न्याय ठरेल असे मंचाचे मत आहे. सबब त्याप्रमाणे आदेश करण्यात येत आहे;. मंचाच्या वर नमुद निष्कर्षांच्या आधारे प्रकरणांची पाहणी केली असता या सर्व तक्रार अर्जांचा पुढीलप्रमाणे तपशिल असल्याचे लक्षात येते.
अ.क्र. |
तक्रार अर्जाचा क्रमांक |
तक्रार अर्ज दाखल केल्याची तारीख |
ज्या कंपनीमध्ये रक्कम गुंतविली त्यांची नावे |
गुंतविलेली रक्कम |
एकूण गुंतवलेली रक्कम |
पावती क्रमांक |
1 |
166 |
14/7/2011 |
City Real + City Limozine+ Credit Society |
95,000/- +
1,01,831/- + 56,010/- |
2,52,841/- |
11829 & 2493 & 3161 |
2 |
167 |
14/7/2011 |
City Real + City Limozine+ Credit Society |
97,000/- +1,03,831/- + 55,000/- |
2,55,831/- |
22238 & 2537 &222 |
3 |
168 |
14/7/2011 |
City Real + City Limozine+ Credit Society |
97,000/- +1,03,831/- + 55,000/- |
2,55,831/- |
22234 & 2533 &218 |
4 |
169 |
14/7/2011 |
City Real + City Limozine+ Credit Society |
97,000/- +1,03,831/- + 55,000/- |
2,55,831/- |
22235 & 2534 &219 |
5 |
170 |
14/7/2011 |
City Real + City Limozine+ Credit Society |
97,000/- +1,03,831/- + 55,000/- |
2,55,831/- |
22236 & 2535 &220 |
6 |
171 |
14/7/2011 |
City Real + City Limozine+ Credit Society |
97,000/- +1,03,831/- + 55,000/- |
2,55,831/- |
22237 & 2536 &221 |
7 |
172 |
14/7/2011 |
City Real + City Limozine+ Credit Society |
95,000/- +
1,01,831/- + 55,000/- |
2,51,831/- |
11832 & 2495 & 195 |
8 |
173 |
14/7/2011 |
City Real + City Limozine+ Credit Society |
95,000/- +
1,01,831/- + 55,000/- |
2,51,831/ |
11830 & 2494 & 196 |
9 |
174 |
14/7/2011 |
City Real + City Limozine+ Credit Society |
95,000/- +
1,01,831/- + 55,000/- |
2,51,831/ |
11831 & 2496 & 197 |
10 |
175 |
14/7/2011 |
City Real + City Limozine+ Credit Society |
95,000/- +
1,01,831/- + 56,010/- |
2,52,841/ |
22342 & 2557 & 3722 |
11 |
176 |
14/7/2011 |
City Real + City Limozine+ Credit Society |
95,000/- +
1,01,831/- + 56,010/- |
2,52,841/- |
22343 & 2558 & 3723 |
12 |
177 |
14/7/2011 |
City Real + City Limozine+ Credit Society |
95,000/- +
1,01,831/- + 56,010/- |
2,52,841/- |
22344 & 2559 & 3724 |
13 |
178 |
14/7/2011 |
City Real + Cr. Society |
99,000/- +31,000/- |
1,30,000/- |
3326 & 3426 |
14 |
179 |
14/7/2011 |
City Real + City Limozine+ Credit Society |
99,000/- +
99,831/- + 55,000/- |
2,53,831/- |
3745 & 631 & 902 |
15 |
195 |
5/8/2011 |
City Real + Cr. Society |
99,000 + 31,000 |
1,30,000/- |
3324 & 3427 |
16 |
196 |
5/8/2011 |
City Real + Cr. Society |
99,000 + 31,000 |
1,30,000/ |
3325 & 3428 |
17 |
197 |
5/8/2011 |
City Real + Cr. Society |
95,000 + 32,000 |
1,30,000/ |
5137 & 13922 |
18 |
198 |
5/8/2011 |
City Real + Cr. Society |
95,000 + 31,000 |
1,30,000/ |
5138 & 717 |
मंचाच्या मुद्दा क्र. 3 व 4 मध्ये नमुद निष्कर्षास अनुसरुन तक्रारदारांनी उपरोक्त टेबलमध्ये नमुद गुंतविलेली रक्कम तक्रार अर्ज दाखल तारखेपासून 18 टक्के व्याजासह परत करण्याचे जाबदारांना निर्देश देण्यात येत आहेत.
तक्रारदार व जाबदार यांचे दरम्यान झालेल्या कराराचे स्वरुप पाहता तक्रारदारांना सुरक्षिततेची हमी देण्याच्या दृष्टिने जाबदारांनी तक्रारदारांना काही विशिष्ट क्षेत्रफळामध्ये अंशत: मालकी दिल्याचे लक्षात येते. अर्थातच ही मालकी प्रतिकात्मक व अंशत: असली तरीसुध्दा आदेशाप्रमाणे रक्कम प्राप्त झाल्यानंतर या क्षेत्रफळावर तक्रारदारांचा काहीही हक्क राहणार नाही याची तक्रारदारांनी नोंद घ्यावी.
वर नमुद सर्व निष्कर्ष व विवेचनांच्या आधारे प्रस्तुत प्रकरणात पुढीलप्रमाणे आदेश निर्गमित करण्यात येत आहेत.
सबब मंचाचा आदेश की,
// आ दे श //
(1) तक्रार अर्ज मंजूर करण्यात येत आहेत.
(2-1) ग्राहक तक्रार अर्ज क्रमांक 166/11 :
प्रस्तुत प्रकरणातील जाबदारांनी तक्रारदारांना
रक्कम रु.2,52,841/- मात्र दि. 14/7/2011
पासून संपूर्ण रक्कम फिटेपर्यंत 18 टक्के
व्याजासह अदा करावेत.
(2-2) ग्राहक तक्रार अर्ज क्रमांक 167/11 :
प्रस्तुत प्रकरणातील जाबदारांनी तक्रारदारांना
रक्कम रु.2,55,831/- मात्र दि. 14/7/2011
पासून संपूर्ण रक्कम फिटेपर्यंत 18 टक्के
व्याजासह अदा करावेत.
(2-3) ग्राहक तक्रार अर्ज क्रमांक 168/11:
प्रस्तुत प्रकरणातील जाबदारांनी तक्रारदारांना
रक्कम रु.2,55,831/- मात्र दि. 14/7/2011
पासून संपूर्ण रक्कम फिटेपर्यंत 18 टक्के
व्याजासह अदा करावेत.
(2-4) ग्राहक तक्रार अर्ज क्रमांक 169/11:
प्रस्तुत प्रकरणातील जाबदारांनी तक्रारदारांना
रक्कम रु.2,55,831/- मात्र दि. 14/7/2011
पासून संपूर्ण रक्कम फिटेपर्यंत 18 टक्के
व्याजासह अदा करावेत.
(2-5) ग्राहक तक्रार अर्ज क्रमांक 170/11 :
प्रस्तुत प्रकरणातील जाबदारांनी तक्रारदारांना
रक्कम रु.2,55,831/- मात्र दि. 14/7/2011
पासून संपूर्ण रक्कम फिटेपर्यंत 18 टक्के
व्याजासह अदा करावेत.
(2-6) ग्राहक तक्रार अर्ज क्रमांक 171/11 :
प्रस्तुत प्रकरणातील जाबदारांनी तक्रारदारांना
रक्कम रु.2,55,831/- मात्र दि. 14/7/2011
पासून संपूर्ण रक्कम फिटेपर्यंत 18 टक्के
व्याजासह अदा करावेत.
(2-7) ग्राहक तक्रार अर्ज क्रमांक 172/11 :
प्रस्तुत प्रकरणातील जाबदारांनी तक्रारदारांना
रक्कम रु.2,51,831/- मात्र दि. 14/7/2011
पासून संपूर्ण रक्कम फिटेपर्यंत 18 टक्के
व्याजासह अदा करावेत.
(2-8) ग्राहक तक्रार अर्ज क्रमांक 173/11 :
प्रस्तुत प्रकरणातील जाबदारांनी तक्रारदारांना
रक्कम रु.2,51,831/- मात्र दि. 14/7/2011
पासून संपूर्ण रक्कम फिटेपर्यंत 18 टक्के
व्याजासह अदा करावेत.
(2-9) ग्राहक तक्रार अर्ज क्रमांक 174/11 :
प्रस्तुत प्रकरणातील जाबदारांनी तक्रारदारांना
रक्कम रु.2,51,831/- मात्र दि. 14/7/2011
पासून संपूर्ण रक्कम फिटेपर्यंत 18 टक्के
व्याजासह अदा करावेत.
(2-10) ग्राहक तक्रार अर्ज क्रमांक 175/11 :
प्रस्तुत प्रकरणातील जाबदारांनी तक्रारदारांना
रक्कम रु.2,52,841/- मात्र दि. 14/7/2011
पासून संपूर्ण रक्कम फिटेपर्यंत 18 टक्के
व्याजासह अदा करावेत.
(2-11) ग्राहक तक्रार अर्ज क्रमांक 176/11 :
प्रस्तुत प्रकरणातील जाबदारांनी तक्रारदारांना
रक्कम रु.2,52,841/- मात्र दि. 14/7/2011
पासून संपूर्ण रक्कम फिटेपर्यंत 18 टक्के
व्याजासह अदा करावेत.
(2-12) ग्राहक तक्रार अर्ज क्रमांक 177/11:
प्रस्तुत प्रकरणातील जाबदारांनी तक्रारदारांना
रक्कम रु.2,52,841/- मात्र दि. 14/7/2011
पासून संपूर्ण रक्कम फिटेपर्यंत 18 टक्के
व्याजासह अदा करावेत.
(2-13) ग्राहक तक्रार अर्ज क्रमांक 178/11:
प्रस्तुत प्रकरणातील जाबदारांनी तक्रारदारांना
रक्कम रु.1,30,000/- मात्र दि. 14/7/2011
पासून संपूर्ण रक्कम फिटेपर्यंत 18 टक्के
व्याजासह अदा करावेत.
(2-14) ग्राहक तक्रार अर्ज क्रमांक 179/11:
प्रस्तुत प्रकरणातील जाबदारांनी तक्रारदारांना
रक्कम रु.2,53,831/- मात्र दि. 14/7/2011
पासून संपूर्ण रक्कम फिटेपर्यंत 18 टक्के
व्याजासह अदा करावेत.
(2-15) ग्राहक तक्रार अर्ज क्रमांक 195/11:
प्रस्तुत प्रकरणातील जाबदारांनी तक्रारदारांना
रक्कम रु.1,30,000/- मात्र दि. 5/8/2011
पासून संपूर्ण रक्कम फिटेपर्यंत 18 टक्के
व्याजासह अदा करावेत.
(2-16) ग्राहक तक्रार अर्ज क्रमांक 196/11:
प्रस्तुत प्रकरणातील जाबदारांनी तक्रारदारांना
रक्कम रु.1,30,000/- मात्र दि. 5/8/2011
पासून संपूर्ण रक्कम फिटेपर्यंत 18 टक्के
व्याजासह अदा करावेत.
(2-17) ग्राहक तक्रार अर्ज क्रमांक 197/11:
प्रस्तुत प्रकरणातील जाबदारांनी तक्रारदारांना
रक्कम रु.1,30,000/- मात्र दि. 5/8/2011
पासून संपूर्ण रक्कम फिटेपर्यंत 18 टक्के
व्याजासह अदा करावेत.
(2-18) ग्राहक तक्रार अर्ज क्रमांक 198/11:
प्रस्तुत प्रकरणातील जाबदारांनी तक्रारदारांना
रक्कम रु.1,30,000/- मात्र दि. 5/8/2011
पासून संपूर्ण रक्कम फिटेपर्यंत 18 टक्के
व्याजासह अदा करावेत.
(3) वर नमुद सर्व तक्रार अर्जांमधील तक्रारदारांना
त्याप्रकरणातील जाबदारांनी शारीरिक व मानसिक
त्रासाची नुकसानभरपाई म्हणून प्रतिप्रकरण
रु.10,000/- व सदरहू तक्रार अर्जाचा खर्च
म्हणून रु.5,000/- अदा करावेत.
(4) वर नमूद आदेशाची अंमलबजावणी जाबदारांनी
निकालपत्राची प्रत मिळाले पासून तिस दिवसांचे
आत न केल्यास तक्रारदार त्यांचे विरुध्द ग्राहक संरक्षण
कायदयाच्या तरतूदीं अंतर्गत प्रकरण दाखल करुन शकतील.
(5) निकालपत्राच्या प्रती सर्व पक्षकारांना नि:शुल्क पाठविण्यात
याव्यात.
(6) या प्रकरणामधील मुळ निकालपत्र ग्राहक तक्रार अर्ज क्रमांक
166/11 मध्ये ठेवण्यात येऊन निकालपत्राची सत्य प्रत अन्य
प्रकरणामध्ये ठेवण्यात यावी.