निकालपत्र

निकाल दिनांक – २३/०१/२०२०

(द्वारा मा.सदस्‍य : श्री.महेश निळकंठ ढाके)

१.   तक्रारदार हिने ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ कलम १२ प्रमाणे सदर तक्रार दाखल केलेली आहे.

२.   तक्रारदार हे अहमदनगर येथे कायम स्‍वरूपाचे रहिवासी असुन त्‍यांचा शेती व्‍यवसाय आहे, तर सामनेवाले क्र.२ व ३ यांचा सह्याद्री मोटर्स या नावाने ट्रॅक्‍टर विक्रीचा व्‍यवसाय करतात व सामनेवाले क्र.१ यांचा अर्थ सहाय्य करण्‍याचा व्‍यवसाय करतात. तक्रारदार ही शेतकरी असल्‍याने व त्‍यासाठी ट्रॅक्‍टर खरेदी आवश्‍यक असल्‍याने सामनेवाले क्र.२ व ३ यांच्‍याकडे महिंद्रा सरपंच ५७५ चा ४५ एच.पी. चा ट्रॅक्‍टर नंबर एमएच-१६ एयु-६८७९ हा ट्रॅक्‍टर रक्‍कम रूपये १,५०,०००/- डाऊन पेमेंट करून सामनेवाले क्र.१ यांच्‍याकडे फायनान्‍स केला.  सदर कर्जाची रक्‍कम व्‍याजासह एकुण १० सहामाही हप्‍त्‍यांमध्‍ये परतफेड करण्‍याचे ठरले होत व त्‍याप्रमाणे सहामाही रक्‍कम रूपये ७४,६००/- हप्‍ता  भरण्‍याचे ठरले होते व सदरचा हप्‍ता दरसाल जानेवारी व जुलै महिन्‍याचे १० तारखेपर्यंत भरण्‍याचे ठरले. तक्रारदार हिने यांनी सदरचे ट्रॅक्‍टर बरेच दिवस वापरला. दरम्‍यान दुष्‍काळामुळे तक्रारदार यांना आर्थिक अडचणीस सामोरे जावे लागल्‍याने ट्रॅक्‍टरचे काही हप्‍ते तक्रारदार भरू शकली नाही. त्‍यामुळे सामनेवाले क्र.१ यांनी तक्रारदाराचे मालकीचे वर नमुद ट्रॅक्‍टर जानेवारी २०१७ मध्‍ये  तक्रारदारास कोणतीही पुर्वसुचना न देता ओढुन नेला. तक्रारदार हे उर्वरीत थकीत हप्‍त्‍याची रक्‍कम घेऊन हप्‍ता भरण्‍यासाठी सामनेवाले क्र.१ यांच्‍याकडे गेले असता सामनेवाले क्र.१ यांनी संपुर्ण चारही हप्‍त्‍यांची रक्‍कम भरावी लागेल, एक हप्‍ता  आम्‍ही घेत नाही, असे म्‍हणुन हप्‍ता भरून घेण्‍यास नकार दिला व ट्रॅक्‍टरही परत दिला नाही.    

     सामनेवाले क्र.१ यांनी ओढुन नेलेला ट्रॅक्‍टर तक्रारदार हिचे पश्‍चात लिलाव करून विक्री करून तक्रारदाराकडे निघत असलेली बाकीची रक्‍कम सामनेवाले यांनी वसुल दाखविलेली आहे. तक्रारदाराकडे कोणतीही कर्जावू रक्‍कम येणे बाकी निघत नाही, असे असतांनाही तक्रारदाराला सामनेवाले यांनी दिनांक ०५-०९-२०१७ रोजी रूपये ४,३१,२०२/- येणे बाकी असल्‍याचे कळवून सदरची रक्‍कम भरण्‍याबाबत बेकायदेशीररित्‍या कळविले. तक्रारदार यांच्‍या मालकीचा ट्रक सामनेवालेने परस्‍पर मोठ्या रकमेस विक्री करून त्‍यातुन आलेली रक्‍कम कर्ज खात्‍यात जमा करूणे आवश्‍यक असतांनाही सामनेवालेने तसे न करता तक्रारदाराकडुन जास्‍तीची रक्‍कम उकळविण्‍याच्‍या गैरहेतुने बेकायदेशीर नोटीस पाठविली. कुठलीही बाकी नसतांनासुध्‍दा तक्रारदार हिस नोटीस पाठविली.  सामनेवाले यांनी ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदींचा भंग केला आहे. सामनेवाले क्र.१ हे तक्रारदार यांच्‍याकडुन ट्रॅक्‍टर घेऊन गेले त्‍यावेळी ट्रॅक्‍टरची बाजार भावाने किंमत रूपये ३,५०,०००/- पर्यंत गेली होती. सामनेवाले क्र.२ व ३ यांच्‍याकडे डाऊन पेमेंट पोटी रक्‍कम रूपये १,५०,०००/- भरलेली असल्‍याने सदरची रक्‍कम परत मागण्‍याचा हक्‍क व अधिकार तक्रारदारास प्राप्‍त झालेला आहे. सामनेवाले क्र.१ ने ट्रॅक्‍टर ओढुन नेल्‍यानंतर सामनेवाले क्र.१ ते ३ यांच्‍याकडे वेळोवेळी सदर रक्‍कम परत मिळणेकरीता मागणी केली असता आज देतो उद्या देतो असे देऊ दिलावू करून रक्‍कम देण्‍याचे टाळले आहे. त्‍यामुळे तक्रारदार हिचे मोठे आर्थिक असे अपरीमीत नुकसान झाले. त्‍यामुळे तक्रारदार हिने दिनांक   १७-१०-२०१७ रोजी सामनेवाले यांनी वकिलामार्फत नोटीस पाठवूनही रक्‍कम देण्‍यास टाळाटाळ केली आहे व तक्रारदार हिस दुषीत सेवा दिली आहे. म्‍हणुन तक्रारदार हिने परिच्‍छेद क्रमांक १० नुसार मागणी केली आहे.        

     तक्रारदार हिने तक्रारीसोबत निशाणी ६ सोबत दस्‍तऐवज दाखल केलेले आहे. त्‍यात सामनेवाले यांनी दिनांक ०५-०९-२०१७ रोजी पाठविलेली नोटीसीची छायांकीत प्रत, तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांना दिनांक १७-१०-२०१७ रोजी पाठविलेली नोटीसीची स्‍थळप्रत, सामनेवाले यांना नोटीस दिनांक १८-१०-२०१७ रोजी मिळाल्‍याची पोहोच पावती, सामनेवाले यांना नोटीस पाठविल्‍याची दिनांक १७-१०-२०१७ रोजीची पोस्‍टाची पावती, तक्रारदार यांच्‍या ट्रॅक्‍टरची आर.सी. बुकची छायांकीत प्रत दाखल केली आहे. तसेच निशाणी २० वर लेखी युक्तिवाद दाखल केलेला आहे. 

३.   तक्रारदार यांची तक्रार दाखल करून सामनेवाले यांना नोटीस काढण्‍याचे आदेश मे.मंचात करण्‍यात आला. आदेशानुसार सामनेवाले क्रमांक १ यांनी निशाणी १४ वर कैफीयत दाखल केली आहे. त्‍यात असे कथन केले आहे की, तक्रारदार यांनी महिंद्रा कंपनीचा सरंपच ५७५ या मॉडेलचे ट्रॅक्‍टर घेणेसाठी सामनेवाले फायनान्‍स कंपनीकडे विचारणा केली. तक्रारदार यांनी सामनेवाले फायनान्‍स कंपनीबरोबर तसा करारनामा करून दिला. सदर करारानाम्‍याचा नंबर ०केती००२२७५आर१४००७६१५२५ असा असुन सदर करारनाम्‍यातील अटी व शर्ती तक्रारदार यांना मान्‍य असल्‍याने त्‍यावर तक्रारदार यांनी सह्या केल्‍या  आहेत. त्‍याप्रमाणे सामनेवाले कंपनीने तक्रारदारास सदरचे ट्रॅक्‍टर घेणेसाठी दिनांक २८-०१-२०१४ रोजी रक्‍कम रूपये ४,९०,०००/- चा वित्‍त पुरवठा केलेला आहे. सदर कर्जाची परतफेड ही तक्रारदार यांना सहामाही १० हप्‍त्‍यामध्‍ये चेकने करावयाचे मान्‍य व कबुल केलेले होते. सदर वाहनचे कर्जाच्‍या हप्‍त्‍याची रक्‍कम रूपये ७४,६००/- अशी होती. तक्रारदाराने सामनेवाले कंपनीस दिलेले हप्‍त्‍याचे काही चेक वटलेले नाही. त्‍यामुळे सामनेवाले क्र.१ यांनी तक्रारदार यांना थकीत कर्जाची रक्‍कम भरणेकामी दिनांक ०६-१२-२०१६ रोजी नोटीस पाठविली होती परंतु तक्ररदार यांनी नोटीस स्विकारूनही सामनेवाले क्र.१ कंपनीला थकीत कर्जाची रक्‍कम भरली नाही. त्‍यानंतर सामनेवाले क्र.१ यांनी सदरचे ट्रॅक्‍टर जानेवारी २०१७ मध्‍ये ताब्‍यात घेतले व तशी नोटीस तक्रारदारास पाठविली. सदर नोटीसमध्‍ये नमुद केल्‍याप्रमाणे थकीत कर्जाच्‍या हप्‍त्‍याची रक्‍कम सात दिवसात न भरल्‍यास सदरचे वाहन विक्री करून कर्जाची रक्‍कम वसुल करण्‍याचा अधिकार सामनेवाले कंपनीस आहे. त्‍याप्रमाणे सामनेवाले क्र.१ कंपनीने तक्रारदार यांचा ट्रॅक्‍टर रक्‍कम रूपये २,५०,०००/- ला‍ विक्री केलेला आहे. सदर ट्रॅक्‍टर विक्री करून सामनेवाले क्र.१ कंपनीस आजपावेतो रक्‍कम रूपये १,५२,९८५/- इतके आर्थिक नुकसान झाले आहे. तक्रारदार व सामनेवाले यांच्‍यामध्‍ये ठरलेल्‍या अटी व शर्तीनुसार तक्रारदाराने हप्‍त्‍याच्‍या रकमेची मुदतीत फेड न केल्‍याने सामनेवाले कंपनीला सदरचे वाहन जप्‍त करण्‍याचा तसेच त्‍याची विक्री करून रक्‍कम वसुल करण्‍याचा अधिकार आहे. सबब तक्रारदाराचे तक्रार खर्चासहीत रद्द करण्‍यात यावी व कॉम्‍पेसेंटरी कॉस्‍ट रूपये १०,०००/- सामनेवाले यांना तक्रारदार यांच्‍याकडुन देण्‍याचा आदेश व्‍हावा, अशी विनंती सामनेवाले क्र.१ यांनी केली आहे.   

     सामनेवाले क्र.१ यांनी निशाणी १६ सोबत दस्‍तऐवज दाखल केलेले आहे, ते पुढीलप्रमाणे आहे. तक्रारदारास दिनांक ०६-१२-२०१६ रोजी पाठविलेली इंग्रजी व मराठी नोटीसची प्रत, तक्रारदाराचा सामनेवाले क्र.१ यांनी केलेला खाते उतारा, कर्ज परतफेडीची माहितीची प्रत, तक्रारदारास दिनांक ०५-०९-२०१७ रोजी पाठविलेली नोटीस, तक्रारदाराचा नफा/ तोटा झालेबाबत सामनेवाले क्र.१ यांनी तयार केलेला उतारा दाखल आहे. निशाणी १७ वर तक्रारदाराने पुराव्‍याचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. निशाणी १८ वर सामनेवाले क्र.१ तर्फे कोणताही जादा तोंडी पुरावा देणे नाही, ही पुरसीस दाखल केलेली आहे.

४.   सामनेवाले क्र.२ व ३ हे नोटीस प्राप्‍त होऊनही मे. मंचात हजर झाले नाही, म्‍हणुन त्‍यांचेविरूध्‍द निशाणी क्र.१ वर सदरील प्रकरण एकतर्फा चालविण्‍याचा आदेश दिनांक १६-०१-२०२० रोजी करण्‍यात आला.

५.   तक्रारदार हिने दाखल केलेले कागदपत्र, शपथपत्र, लेखी युक्तिवाद तसेच सामनेवाले क्र.१ यांनी दाखल केलेले कागदपत्र त्‍यांनी दाखल व त्‍यांचे वकील श्री.संदीप बी. मुळे यांनी केलेला तोंडी युक्तिवाद. तसेच तक्रारदाराचे वकील विजयकुमार एस. चोभे यांनी केलेला युक्तिवाद याचे अवलोकन केले असता न्‍यायनिर्णयासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात व त्‍यांचे उत्‍तर आम्‍ही सकारण खालील विवेचनाप्रमाणे देत आहोत.

कारणमिमांसा

६.  मुद्दा क्र. (१) :  तक्रारदार हिने सामनेवाले क्र.२ व ३ यांच्‍याकडुन महिंद्रा सरपंच ५७५ चा ४५ एच.पी. चा ट्रॅक्‍टर नंबर एमएच-१६ एयु-६८७९ हा ट्रॅक्‍टर खरेदी केले व त्‍यासंदर्भात सामनेवाले क्र.१ यांच्‍याकडुन कर्ज घेतले. सदर कर्जाची रक्‍कम व्‍याजासह एकुण १० सहामाही हप्‍त्‍यांमध्‍ये परतफेड करण्‍याचे ठरले होत व त्‍याप्रमाणे सहामाही रक्‍कम रूपये ७४,६००/- हप्‍ता भरण्‍याचे ठरले होते. तक्रारदार हिने सामनेवाले क्र.१ कडुन कर्ज घेऊन सामनेवाले क्र.३ कडुन ट्रॅक्‍टर घेतले, ही बाब तक्रारदार व सामनेवाले क्र.१ यांना मान्‍य आहे. म्‍हणुन तक्रारदार ही सामनेवाले यांची ग्राहक आहे. तक्रारदारतर्फे युक्तिवाद करण्‍यात आला की, तक्रारदार हिने सामनेवालेकडे डाऊन पेमेंट १,५०,०००/- डाऊन पेमेंट करून तक्रारीत नमुद ट्रॅक्‍टर घेतले. सदरील कर्ज रक्‍कम बाबत तक्रारदार हिने सामनेवाले क्र.१ कडे बरेच हप्‍ते भरल्‍याचे सामनेवालेने दाखल केलेल्‍या खाते उता-यावरून दिसुन येते. तक्रारदार हिने असेही म्‍हटले आहे की, सामनेवाले क्र.१ यांनी जानेवारी २०१७ मध्‍ये बेकायदेशीरपणे तक्रारदाराचा नमुद ट्रॅक्‍टर ओढुन नेला.  सदर वाहन त्‍याब्‍यात घेतेवेळी कोणतेही लेखी पुर्व सुचना सामनेवाले क्र.१ यांनी दिली नाही व उर्वरीत थकीत हप्‍त्‍याची रक्‍कम घेऊन हप्‍ता भरण्‍यासाठी सामनेवाले क्र.१ यांच्‍याकडे गेले असता सामनेवाले क्र.१ यांनी संपुर्ण चारही हप्‍त्‍यांची रक्‍कम भरावी लागेल, एक हप्‍ता आम्‍ही घेत नाही, असे म्‍हणुन हप्‍ता  भरून घेण्‍यास नकार दिला. वाहन ताब्‍यात घेतल्‍यानंतर त्‍याची भरपाई सामनेवाले यांनी दिला नाही. सामनेवाले यांनी सदरचे ट्रॅक्‍टर अनाधिकाराने बेकायदेशीरपणे ओढुन नेऊन त्‍याचा लिलाव व विक्री करून मोठी रक्‍कम वसुल केली आहे. तसेच ऐन मशागतीच्‍या काळात सदरचा ट्रॅक्‍टर आढुन नेल्‍यामुळे तक्रारदार हिस भाड्याने ट्रॅक्‍टर मागवुन शेतीची मशागत करावी लागली. तसेच वर नमुद सर्व कारणांचा विचार करून सामनेवाले क्र.१ यांनी बेकायदेशीरीत्‍या  ट्रॅक्‍टर ताब्‍यात घेतल्‍यामुळे तक्रारदार हिला सदर तक्रार दाखल करावी लागली.      

     वरील वस्‍तुस्थिती असतांना सामनेवाले यांनी तक्रारदाराचा नमुद ट्रॅक्‍टर मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने त्‍यांचे वेगवेगळ्या निकालामध्‍ये प्रतिपादन केलेली लिलावाची प्रक्रिया व त्‍यासंबंधीच्‍या कायद्याच्‍या तरतुदीनुसार लिलाव करत असतांना कर्ज प्रक्रिया राबवीली यातील दिलेल्‍या नियमांप्रमाणे तक्रारदार हिस त्‍याचा कोणताही पुरावा न देता तक्रारदाराचे नमुद ट्रॅक्‍टर परस्‍पर विकले. याबाबत तक्रारदार हिने सामनेवालेकडे १० जुलै २०१४ नंतर कर्ज घेतल्‍यापासुन १० जुलै २०१७ अखेर बरीच रक्‍कम जमा केल्‍याचे दिसते. थकीत कर्जाचे रकमेचा भरणा करण्‍यास तक्रारदार तयार असतांना सामनेवाले क्र.१ यांनी तो भरून घेतला नाही. वरील सर्व विवेचनावरून सामनेवाले क्र.१ यांनी त्‍यांच्‍या व्‍यवसायामध्‍ये  अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करून तक्रारदारास दुषीत सेवा दिली आहे, हे सिध्‍द होते. त्‍यामुळे मुद्दा क्रमांक १ चे उत्‍तर होकारार्थी देण्‍यात येत आहे.

७.  मुद्दा क्र. (२) :  सदरचा वाद हा वाहन कर्जविषयी असुन सामनेवाले क्र.२ व ३ हे वाहन विक्रेते आहेत. त्‍यांनी तक्रारदारास दुषित सेवा दिली नाही, असे मंचाचे मत आहे.. म्‍हणुन मुद्दा क्रमांक २ चे उत्‍तर नकारार्थी देण्‍यात येत आहे.  

८.  मुद्दा क्र. (३) :  तक्रारदार हिने तक्रार दाखल केल्‍यानंतर सामनेवाले क्र.१ हजर होऊन त्‍यांनी निशाणी १४ वर लेखी म्‍हणणे दाखल केले तसेच सामनेवाले यांच्‍यातर्फे कोणताही जादा तोंडी पुरावा देणे नाही, असा नि.१८ ला अर्ज दाखल केला. सामनेवाले यांनी निशाणी १६ सोबत ५२ ला कर्ज परतफेडीची माहितीची प्रत दाखल केली आहे. तसेच दिनांक ०६-१२-२०१६ रोजी इंग्रजी व मराठी नोटीस तक्रारदाराला पाठविल्‍याची छायांकीत प्रत दाखल करण्‍यात आली आहे. तसेच निशाणी ५/३ वर कर्ज परतफेडीची माहितीची प्रत, निशाणी ४ वर दिनांक ०५-०९-२०१७ रोजी तक्रारदारास सामनेवाले यांनी पाठविलेली नोटीसची छायांकीत प्रत,  निशाणी १६/५ ला तक्रारदाराचा  नफा/  तोटा  झालेबाबत  सामनेवाले क्र.१ यांनी   तयार    केलेला  उता-याची छायांकीत प्रत जोडली आहे. या दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता सामनेवाले क्र.१ चे नोटीसप्रमाणे तक्रारदार थकबाकीची रक्‍कम भरण्‍यास गेली असता ती भरून घेतली नाही. सामनेवालेने त्‍याच्‍या दाखल कागदपत्रांमध्‍ये तसेच कैफीयतीमध्‍ये उल्‍लेख केलेला हायपोथीकेशन अॅग्रीमेंट दाखल केलेले नाही. तक्रारदाराचे वाहन जप्‍त केल्‍याबाबत कुठल्‍याही प्रकारचा दस्‍तऐवज दाखल केलेला नाही. तसेच संबंधीत पोलीस स्‍टेशनला तक्रारदाराचे नमुद ट्रॅक्‍टर ताब्‍यात घेतल्‍याबाबतची माहितीचे पत्र दिले किंवा काय हेसुध्‍दा या कागदपत्रांमध्‍ये दाखल नाही. पुराव्‍यासाठी कागदपत्र दाखल करणे व ते शाबीत करणे या दोन वेगवेगळ्या बाबी आहेत. परंतु ग्राहक संरक्षण कायद्याचे स्‍वरूपाचा विचार केल्‍या कागदपत्रासोबत सामनेवालेने शपथपत्र दाखल केलेले नाही. सामनेवाले यांनी निशाणी १६/२ ला खोत उतारा दाखल केलेला आहे. सदरचा खाते उता-यामध्‍ये तक्रारदार हिने आणखी हप्‍ते  फेडलेले असुन दिनांक ०६-०९-२०१७ रोजी तक्रारदार हिचे खात्‍यात रक्‍कम रूपये २,७५,०००/- जमा झालेले दिसत आहे. त्‍यावरून सदरचे रक्‍कम रूपये २,७५,०००/- ची रक्‍कम कशाप्रकारे आली व सदरील रक्‍कम सामनेवाले क्र.१ कडे भरणा केली याबाबत सामनेवाले क्र.१ यांनी कुठलेही भाष्‍य किंवा उल्‍लेख त्‍यांच्‍या निशाणी १४ वरील कैफीयतीत केलेला नाही. सामनेवाले क्र.१ यांनी तक्रारदार यांचे ट्रॅक्‍टर रक्‍कम रूपये २,५०,०००/- ला विक्री केले आहे, असे म्‍हटलेले आहे. त्‍याचेसोबत कुठलाही पुरावा सामनेवाले क्र.१ यांनी दाखल केलेला नाही. सामनेवाले क्र.१ यांनी निशाणी १४/४ ला कैफीयतीमध्‍ये तक्रारदार हिस विक्रीपुर्व नोटीस पाठविल्‍याचे म्‍हटले आहे व त्‍या नोटीसमध्‍ये सात दिवसाचे आत रक्‍कम भरणा करावी, असे म्‍हटले आहे. परंतु सामनेवाले यांनी निशाणी १६/२ सोबत दाखल केलेल्‍या खाते उता-याची पडताळणी केली असता दिनांक ०६-०९-२०१७ रोजी रक्‍कम रूपये २,७५,०००/- ला वाहन विक्री केल्‍याचे दिसते. सामनेवालेची नोटीस मिळाल्‍यानंतर तक्रारदार ही सात दिवसाचे आत रक्‍कम भरण्‍याकरीता गेलेली होती, परंतु त्‍याचे आधी सामनेवाले क्र.१ ने सदरील वाहन विक्री केल्‍याचे दिसुन येते. सामनेवाले क्र.१ यांनी तक्रारीत सर्व त्रुटीबाबत तक्रार खोडुन काढण्‍याचा प्रयत्‍न केला आहे. परंतु तक्रार खोटी आहे ठरविण्‍याकरीता पुराव्‍यानिशी शाबीत करणे आवश्‍यक असते. परंतु सामनेवाले यांनी असे केले नाही. वरील सर्व विवेचनावरून सामनेवाले क्र.१ यांनी तक्रारदारास सेवेत त्रुटी दिली हे स्‍पष्‍ट होते.

९.   सामनेवाले क्र.१ तर्फे वकिलांनी तक्रारदार हिचे ट्रॅक्‍टर विक्री केल्‍याचे युक्तिवादाचे वेळी सांगितले. परंतु सदरचे ट्रॅक्‍टर कसे विकले व कोणत्‍या  पध्‍दतीने विकले याबद्दल कोणताही पुरावा मे.मंचासमोर दाखल केलेला नाही.  यातील सामनेवाला यांनी त्‍यांनी राबविलेली वाहनाच्‍या विक्रीची प्रक्रिया कायदेशीर होती हे दर्शविणारा वा तसा पुरावा मंचासमोर सादर केला नाही. वस्‍तुतः कोणतीही फायनान्‍स कंपनी कर्ज करार केल्‍याशिवाय कर्ज अदा करीत नाही. सदरील तक्रारीत सामनेवालेतर्फे दाखल केलेल्‍या कागदपत्रावरून तक्रारदार व सामनेवाले क्र.१ यांच्‍या कर्ज करारनामा झाल्‍याचे नमुद केले आहे. परंतु सदरील कर्ज करारनामा दाखल केलेला नाही. त्‍याचप्रमाणे कर्ज करारानामा करतेवेळी त्‍याचे सर्वसाधारण कार्यपध्‍दतीचा (General Transaction) विचार करता तथाकथीत कराराप्रमाणे जरी कंपनीस त्‍यांचे थकीत कर्जाचे परतफेडीसाठी वाहन जप्‍त करणे व त्‍याची विक्री करणे हे अधिकार प्राप्‍त होत असले तरी नमूद सामनेवाला कंपनीने सदर कर्जवसुलीसाठीची कायदेशीर प्रक्रिया (Due process of law) राबविली आहे काय ? याचा विचार करावा लागेल. तसेच माननीय सर्वोच्‍च न्‍यायालय यांचेकडील Citicorp Maruti Finance Ltd. Vs. S. Vijayalaxmi in Civil Appeal No.9711 of 2011 मध्‍ये कर्जदाराचे वाहन हे बळजबरीने ताब्‍यात घेतांना व ताब्‍यात घेतलेले वाहन विक्री करतांना कोणती प्रक्रिया राबवावी याचे विवेचन केले आहे व वाहन ताब्‍यात घेणेची व त्‍याचे प्रक्रियेचा ऊहापोह केला आहे.

     याचप्रमाणे माननीय सर्वोच्‍च न्‍यायालयचा ICICI Bank Vs Prakash Kaur and Ors. (2007) या प्रकरणात यामध्‍ये अत्‍यंत स्‍पष्‍ट शब्‍दात फायनान्‍स कंपनीच्‍या एकूण कार्यपध्‍दतीबद्दल वसुलीबाबत आपला अभिप्राय खालीलप्रमाणे नोंदविलेला आहे. तो या तक्रारीसंदर्भात लागु होतो, असे मंचाचे मत आहे.

     ‘ Whether it is a bank, which concentrates on higher segment of banking or it is a bank which concentrates upon middle class, lower class and such other segment of the Indian Public who look to and require the banking comfort, it is not mere question of lending the money that matters. But also the consequences thereafter.  The social responsibility is larger than the banks profit and growth ratio alone. 

         In conclusion, we say that we are governed by the rule of law in the country.  The recovery of laons or seizure of vehicles  could be done only through legal means. The banks cannot employ goondas to take possession by force.’ 

     तक्रारदार हिस वाहन विक्री प्रक्रीयेत कोणत्‍याही प्रकारचा भाग घेण्‍याची संधी दिली नसल्‍याचे सामनेवाले क्र.१ यांनी दाखल केलेले कथन व त्‍यांनी दाखल केलेले दस्‍तऐवजावरून व त्‍यांच्‍या युक्तिवादावरून स्‍पष्‍ट होते. विक्रीची किंमत कोणत्‍या आधारे ठरविण्‍यात आली, सदरची रक्‍कम तक्रारदाराचे कर्ज खात्‍यात किती जमा करण्‍यात आली व उर्वरीत रक्‍कम तक्रारदार यांना दिली याबाबतचे कुठलेही स्‍पष्‍टीकरण दाखल केलेले नाही. या संदर्भात माननीय सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचा Citicorp Maruti Finance Ltd. Vs. S. Vijayalaxmi in Civil Appeal No.9711 of 2011 या न्‍यायनिवाड्याचा आधार घेण्‍यात येत आहे. यामध्‍ये पुढीलप्रमाणे नमुद केलेले आहे.

         ‘      .. in case of mortgaged goods subject to Hire-Purchase Agreements, he recovery process has to be in accordance with law and the recovery process referred to in the Agreements also contemplates such recovery to be effeced in due process of law and not by use of force.  Till such time as the ownership is not transferred to the purchaser, the hirer normally continues to be the owner of the goods, but that does not entitle him on the strength of the agrrement to take back possession of the vehicle by use of force.  The guidelines wich had been laid down by the Reserve Bank of India as well as the Appellant Bank itself, in fact, support and make a virtue of such conduct. If any action is taken for recovery in violation of such guidelines or the principles as laid down by this Court, such an action cannot but be struck down.’   

     वरीलप्रमाणे तक्रारदाराचे वाहन ताब्‍यात घेणे व त्‍याची विक्री करणे संबंधी वरील न्‍यायनिवाड्यानुसार कायदेशीर प्रक्रीयेचा अवलंब केलेला नाही, हे निर्वीवादपणे स्‍पष्‍ट होते. तसेच तक्रारदार हिस थकीत रक्‍कम भरणेची पुरेशी संधी देवूनही थकबाकी भरली नसलेस विक्री नोटीस, लि‍लावाची नोटीस, सदर लिलाव पुकारलेनंतर सुध्‍दा लिलाव प्रसिध्‍दीची नोटीस, सदर लिलावामध्‍ये किती व्‍यक्‍तींनी भाग घेतला त्‍यांची माहिती, त्‍यांनी लावलेली बोली, वाहनाची अपसेट प्राईस, लिलावातील अत्‍युच्‍च बोली, इत्‍यादी कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब सामनेवाले कंपनीने केलेला नाही ही वस्‍तुस्थिती आहे. या प्रश्‍नांची सामनेवालेंकडुन उत्‍तरे मिळालेली नाहीत. यावरूनच प्रचलित कायद्याच्‍या  तरतुदीबाहेर जावून सामनेवाले यांनी बळाचे जोरावर तक्रारदाराचे वाहन कोणत्‍याही प्रकारची जप्‍तीपूर्व नोटीस, थकबाकी नोटीस न देता बेकायदेशीररित्‍या  ओढून नेले आहे ही वस्‍तुस्थिती निर्विवाद आहे, या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.

१०.  तक्रारदार हिने ट्रॅक्‍टर खरेदीकरीता सामनेवाले क्र.१ यांच्‍याकडुन कर्ज घेतले. सामनेवाले यांनी त्‍यांच्‍या कैफीयतीत दाखल केलेनुसार रक्‍कम रूपये २,५०,०००/- ला सदर वाहनाची विक्री केल्‍याचे दिसते, तर त्‍यांनी दाखल केलेल्‍या  निशाणी क्र.१६/२ ला खाते उता-यात दिनांक ०६-०९-२०१७ रोजी रक्‍कम रूपये २,७५,०००/- ला सदरचे ट्रॅक्‍टर विक्री केल्‍याचे दिसते. एकूणच त्‍यांनी प्रत्‍येक ठिकाणी तक्रारदाराचे वाहनाचा लिलाव करून आलेली रक्‍कम वेगवेगळी दाखवली आहे. त्‍यामुळे सामनेवालेंना लिलावातून किती रक्‍कम आली हे त्‍यांनी मंचापुढे ठामरित्‍या प्रतिपादन केलेले नाही. म्‍हणजेच मे.मंचालादेखील त्‍यांनी खरी माहिती दिलेचे दिसून येत नाही. वरील सर्व विवेचनावरून त्‍यामुळे सदर तक्रार अंशतः मंजुरीस पात्र आहे हे स्‍पष्‍ट होते. त्‍याचप्रमाणे तक्रारदार हिचे ट्रॅक्‍टर ऐन मशागतीच्‍या काळात ओढुन नेल्‍याने तक्रारदारास भाड्याने ट्रॅक्‍टर लावून शेतीची मशागत करावी लागली त्‍यापोटी रक्‍कम रूपये १,००,०००/- व त्रासापोटी रक्‍कम रूपये ५०,०००/- अशी एकुण रक्‍कम रूपये १,५०,०००/- द.सा.द.शे. १८ टक्‍के  व्‍याज व तक्रार खर्च  देण्‍यात यावा, अशी विनंती करून मे. मंचात तक्रारदार हिने तक्रार दाखल केली आहे. परंतु तक्रारदार हिने तिचे किती नुकसान झाले याचा पुरावा दिला नाही. तसेच तक्रारदार हिने तक्रारीत नमुद ट्रॅक्‍टरवर कर्ज घेतेवेळी रक्‍कम रूपये १,५०,०००/- डाऊन पेमेंट भरल्‍यचे म्‍हटले आहे. परंतु त्‍याबाबत पुरावा दाखल केलेला नाही. वरील विवेचनावरून तक्रारदार हिला वाहन विक्री तारीख ०६-०९-२०१७ पासुन व्‍याजासह तसेच तक्रार अर्ज खर्चापोटी व  मानसीक व शारीरिक त्रासापोटी काही रक्‍कम देणे उचीत ठरेल, असे मंचाचे मत आहे. म्‍हणुन मुद्दा क्र.३ चे उत्‍तर होकारार्थी देण्‍यात येत आहे.

११.  मुद्दा क्र. (४) :  सामनेवाले क्र.२ व ३ हे वाहन विक्रेते असुन सदरचा वाद हा वाहन कर्जविषयक आहे. सदर तक्रारीचा वाद विषय हा सामनेवाले क्र.२ व ३ संदर्भात नसल्‍यामुळे शारीरिक, मानसिक त्रास व तक्रार खर्चापोटी त्‍यांचेविरूध्‍द कोणताही आदेश नाही. म्‍हणुन मुद्दा क्र.४ चे उत्‍तर नकारार्थी देण्‍यात येत आहे.  

१२.  मुद्दा क्र. (५) :  वरील सर्व विवेचनावरून खालीलप्रमाणे अंतीम आदेश पारीत करण्‍यात येत आहे.   

आदेश