जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 525/2010.
तक्रार दाखल दिनांक : 25/08/2010.
तक्रार आदेश दिनांक : 22/10/2013. निकाल कालावधी: 03 वर्षे 01 महिने 28 दिवस
अधिकराव ज्ञानदेव चौगुले, वय 55 वर्षे, व्‍यवसाय : शेती,
रा. अंजनगांव (खे.), ता. माढा, जि. सोलापूर. तक्रारदार
विरुध्‍द
1. सहायक अभियंता, महाराष्‍ट्र राज्‍य विद्युत वितरण कंपनी लि.,
माढा, ता. माढा, जि. सोलापूर.
2. महाराष्‍ट्र राज्‍य विद्युत वितरण कंपनी लि., (ग्रामीण विभाग),
जुनी मील कंपाऊंड, मुरारजी पेठ, सोलापूर.
(नोटीस कार्यकारी अभियंता यांचेवर बजावण्‍यात यावी.) विरुध्‍द पक्ष
गणपुर्ती :- श्री. दिनेश रा. महाजन, अध्‍यक्ष
सौ. विद्युलता जे. दलभंजन, सदस्‍य
तक्रारदार यांचेतर्फे विधिज्ञ : एस.एस. बनसोडे
विरुध्‍द पक्ष यांचेतर्फे विधिज्ञ : एस्.एस्. कालेकर
आदेश
सौ. विद्युलता जे. दलभंजन, सदस्‍य यांचे द्वारा :-
1. प्रस्‍तुत तक्रारीमध्‍ये तक्रारदार यांनी उपस्थित केलेला विवाद थोडक्‍यात असा आहे की, त्‍यांचे व त्‍यांचे बंधू सुरेश चौगुले यांच्‍याकरिता विरुध्‍द पक्ष (संक्षिप्‍त रुपामध्‍ये ‘विद्युत वितरण कंपनी’) यांच्‍याकडून वीज जोडणी घेतलेली असून त्‍यांचा ग्राहक क्र.34130120002630 आहे. तक्रारदार यांनी मौजे अंजनगाव (खे.), ता. माढा येथील गट नं. 383/4, क्षेत्र 0 हे. 50 आर व गट नं. 383/3, क्षेत्र 80 आर शेतजमिनीत 671 जातीच्‍या ऊसाची लागण केली होती आणि तो ऊस तेरा महिन्‍याचा पूर्ण होऊन गाळपासाठी तयार होता. त्‍यांच्‍या शेतजमिनीमध्‍ये विद्युत वितरण कंपनीचा ट्रान्‍सफार्मर (डी.पी.) बसविण्‍यात आलेला आहे आणि त्‍यातील फ्यूजमध्‍ये शॉर्टसर्किट होऊन ठिणग्‍या पडत असल्‍यामुळे विद्युत वितरण कंपनीकडे विनंती करुनही तो बदलला नाही किंवा दुरुस्‍त केला नाही. दि.5/3/2010 रोजी 1.30 वाजता ट्रान्‍सफार्मर डी.पी. तील फ्यूजमधील ठिणग्‍या पडून त्‍यांचे ऊस पिकास आग लागली आणि संपूर्ण ऊस क्षेत्र जळून गेले. त्‍याबाबत तहसीलदार यांनी पंचनामा केला आणि पोलीस स्‍टेशनमध्‍ये ऊस जळाल्‍याची फिर्याद दिली आहे. त्‍यांना 3 एकर 10 गुंठे क्षेत्रामध्‍ये केवळ 60 टन ऊस झाला आहे. त्‍यांना अपेक्षीत 160 टन ऊस उत्‍पादनास प्रतिटन रु.2,500/- प्रमाणे दर मिळणार असताना 60 टन ऊस उत्‍पादन होऊन त्‍यास रु.1,800/- प्रमाणे दर मिळाला आणि त्‍यांचे कमी ऊस वजन होणे व कमी दर मिळणे असे अनुक्रमे रु.2,50,000/- व रु.42,000/- असे एकूण रु.2,92,000/- चे नुकसान झाले आहे. त्‍यांनी नुकसान भरपाईची मागणी केली असता नकार दिला आहे. त्‍यामुळे तक्रारदार यांनी प्रस्‍तुत तक्रारीद्वारे रु.2,92,000/- नुकसान भरपाई व्‍याजासह मिळावी आणि मानसिक त्रास व तक्रार खर्चापोटी अनुक्रमे रु.3,000/- मिळावेत, अशी विनंती केली आहे.
2. विद्युत वितरण कंपनीने रेकॉर्डवर म्‍हणणे दाखल केले असून तक्रार अमान्‍य केली आहे. त्‍यांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार तक्रारदार ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार ते ‘ग्राहक’ संज्ञेत येत नाहीत. वीज पुरवठा सुरेश चौगुले यांचे नांवे असून गट नं. 383/3 मध्‍ये वीज पुरवठा दिलेला नसल्‍यामुळे तक्रार समर्थनिय ठरत नाही. तक्रारदार हे त्‍यांचे ग्राहक नाहीत आणि ऊस जळीत घटना असत्‍य आहे. तक्रारदार यांची नुकसान भरपाईची मागणी व त्‍यांच्‍या सेवेतील निष्‍काळजीपणा अमान्‍य केला आहे. शेवटी त्‍यांनी तक्रार खर्चासह रद्द करण्‍याची विनंती केली आहे.
3. तक्रारदार यांची तक्रार, विरुध्‍द पक्ष यांचे म्‍हणणे व दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता निष्‍कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्‍तर
1. तक्रारदार हे विरुध्‍द पक्ष यांचे ‘ग्राहक’ ठरतात काय ? नाही.
2. काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
निष्‍कर्ष
4. मुद्दा क्र. 1 :- प्रामुख्‍याने, तक्रारदार यांच्‍या कथनाप्रमाणे विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या ट्रान्‍सफार्मरमध्‍ये फ्जूजचे शॉटसर्कीट होऊन त्‍यांचे ऊस पीक जळून नुकसान झालेले आहे. विरुध्‍द पक्ष यांनी प्रस्‍तुत घटना अमान्‍य केलेली असून तक्रारदार हे त्‍यांचे ‘ग्राहक’ नाहीत, असे त्‍यांचे कथन आहे.
5. ऊस जळीत घटनेबाबत दाखल तक्रारींमध्‍ये यापूर्वी मा. महाराष्‍ट्र राज्‍य आयोगाने काही निर्णय पारीत केलेले असून त्‍यातील न्‍यायिक तत्‍व या ठिकाणी विचारात घेणे आवश्‍यक आहे. मा.महाराष्‍ट्र राज्‍य आयोगाने प्रथम अपील क्र.563/2012 ‘महाराष्‍ट्र राज्‍य विद्युत वितरण कंपनी /विरुध्‍द/ सुरेश ज्ञानदेव चौगुले’ या प्रकरणामध्‍ये दि.26/9/2013 रोजी आदेश पारीत केलेले आहेत. त्‍यामध्‍ये मा. आयोगाने असे निरीक्षण नोंदविले आहे की,
8. Now the crucial question is whether complainant/respondent in this matter can be termed as consumer as defined under Section 2(1)(d)(ii) of Consumer Protection Act, 1986. The Consumer has been defined under the Consumer Protection Act in Section 2(1)(d)(ii) as follows:
(ii) consumer means a person who hires or avails of any service for consideration paid or promised or partly paid and partly promised or under any system of deferred payment and includes any beneficiary of such services other than the person who hires or avails of the services for consideration paid or promised or partly paid and partly promised or under any system of deferred payment, when such services are availed of with the approval of the first mentioned person, but does not include a person who avails of such service for any commercial purpose.
9. The Indian Electricity Act 1910, defines the Consumer in Section 2(c) as:
2(c) Consumer means any person who is supplied with energy by a licensee or the Government or by any person engaged in the business of supplying energy to the public under this Act or any other law for the time being in force, and it includes any persons whose premises are for the time being connected for the purpose of receiving energy with the works of a licensee, the Government or such other person as the case may be.
10. The Indian Electricity Act 2003 has also defined the word ‘Consumer’ in Section 2(15) and the said definition is also ad-verbatim same with the definition of a ‘Consumer’ in Indian Electricity Act 1910.
11. The complainant/respondent did not file on record any evidence to enlighten that the meter was installed in his land Gat No.387/1 and 387/2 of Anjangaon, Tal. Madha. At the point of meter, energy is calculated, consumption of energy is calculated and consumer pays charges for the energy consumption which is recorded in the meter.
12. Learned Counsel for the opponents urged that the damages caused due to fault in the transmission lines or fault in D.P. cannot be considered as a ground for the purpose of deficiency in service to the individual consumer. The main lines or the transmission lines passes through several agricultural fields where no connection has been given to the agriculturist though line goes through D.P. However, if the short circuit takes place causing burning of the agricultural crop from said field, such an agriculturist is required to approach Civil Court.
13. The complainant failed to establish nexus between damage to sugarcane crop and meter installed in land Gat No.95. Nothing is on record to hold that sugarcane crop in Gat Nos.387/1 and 387/2 were cultivated with the help of energy recorded in the meter of land Gat No.95. As per submissions of the respondent/complainant in his complaint that crop in surrounding fields were burnt, therefore, his sugarcane crop were burnt. The accident in question is thus not result of any deficiency in service in relation to said D.P. (Transformer).
14. These aspects have been considered by this Commission in the case of Maharashtra State Electricity Distribution Co. Ltd. & Ors. V/s. Babulal Kuberchand Gandhi in Appeal No.227 & 228/2007 decided on 10/03/2010. In Para 24 of said order, it is observed as under :-
“(24) In short, we find that the relationship of a person as consumer under the Consumer Protection Act, in electric supply case, Board commences with Board or supplier from the point of the meter and lines, the point of consumption the main, distributing main and the transmission lines are an infrastructure lines of the Opponents so as to bring supply of the energy to the premises of the consumer. However, the said energy enters into the premises of the Consumer through the service line brought upto the meter and cut-outs. The service line is always from the pole close to the premises of the consumer and the premises of the consumer. The service line may be overhead and may be underground. If it is under ground there is no question of any service line. If it is overhead line it is always insulated and kept with a material so as to avoid shock or damages to the life of any human being. It is not the case of the present Complainant that anything has happened after the meter and at the time of consumption of energy through the line which can be considered as any consumer line for which the consumer pays on such line no accident has taken place. The accident admittedly has taken place as a result of the loose wires, either of a main and/or of a distributing main and therefore there should be consistent remedies for those persons who suffered an accident at this place. Thus, we find that the present dispute is not a consumer dispute. Therefore, even though we have recorded a finding that complainant is entitled for the damages and that the damages have taken place due to short circuit and that compensation is calculated, yet according to us it is not a case which Consumer Forum shall deal. We find that there is no relationship of a “consumer” and the “service provider” between complainant and opponent. Dispute is not a consumer dispute.”
15. In the matter of Shankar Sitaram Jadhav V/s. Maharashtra State Electricity Board, 1994 STPL(CL) 582 NC, Hon’ble National Commission has dealt with this issue and while dealing with similar issue observed as under :-
“The deceased while trying to help someone else who had touched the live electric line got electrocuted. His death was thus, due to accident on the public road, and it had no relation to any deficiency in the supply of electricity to the petitioner herein who is a consumer in relation to the supply of electricity to his residence. The line which got snapped was not the supply line to his residence but was the general transmission line. The accident in question was thus not the result of any deficiency in service in relation to the said supply of electricity to the residence of the Petitioner.”
16. In view of above rulings, it is clear that complainant/respondent cannot be termed as consumer. It is true that he has suffered loss but his matter can be dealt with in the Civil Court because he does not fall within purview of consumer. His complaint cannot be entertained before the Consumer Fora.
6. तक्रारीची वस्‍तुस्थिती व उपरोक्‍त निवाडयातील न्‍यायिक तत्‍व/प्रमाण विचारात घेतले असता, ऊस जळीत घटनेकरिता तक्रारदार हे ‘ग्राहक’ संज्ञेत येत नाहीत आणि प्रस्‍तुत तक्रार ‘ग्राहक विवाद’ ठरु शकत नाही. अशा परिस्थितीत प्रस्‍तुत तक्रारीमध्‍ये उदभवलेल्‍या इतर प्रश्‍नांना स्‍पर्श न करता तक्रारदार यांनी योग्‍य न्‍यायालयापुढे तक्रार दाखल करणे उचित होईल आणि त्‍याप्रमाणे तक्रारदार यांना योग्‍य न्‍यायालयासमोर जाऊन तक्रार दाखल करण्‍यास त्‍यांना स्‍वातंत्र आहे. +Énù®úhÉÒªÉ ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉɪÉɱɪÉÉxÉä '±ÉI¨ÉÒ <ÆÊVÉÊxÉ+®úÓMÉ ´ÉCºÉÇ /ʴɯûvnù/ {ÉÒ.BºÉ.VÉÒ. <Æb÷º]ÅõÒªÉ±É <xº]õÒ]õªÉÖ]õ,' 2 (1995) ºÉÒ.{ÉÒ.VÉä. 1 (BºÉ.ºÉÒ.) या निवाडयामध्‍ये असे नमूद केले आहे की,
If the appellant chooses to file a suit for the relief claimed in these proceedings, he can do so according to law and in such a case he can claim the benefit of Section 14 of the Limitation Act to exclude the period spent in prosecuting the proceedings under the Consumer Protection Act, while computing the period of limitation prescribed for such a suit.
7. उपरोक्‍त न्‍यायिक तत्‍वानुसार तक्रारदार यांना मुदतीच्‍या कायद्यातील कलम 14 चा लाभ मिळू शकतो. शेवटी आम्‍ही खालील आदेश देत आहोत.
आदेश
1. तक्रारदार यांची तक्रार रद्द करण्‍यात येते.
2. उभय पक्षकारांनी आपआपला खर्च सोसावा.
3. उभय पक्षकारांना निकालपत्राची प्रत नि:शुल्‍क देण्‍यात यावी.
(सौ. विद्युलता जे. दलभंजन) (श्री. दिनेश रा. महाजन÷)
सदस्‍य अध्‍यक्ष
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर.
----00----
(संविक/स्‍व/26613)
