(आदेश पारीत व्‍दारा-श्री.विजय सी.प्रेमचंदानी- मा.अध्‍यक्ष )

निशाणी क्रं.1 वर आदेश पारीत

1.   अर्जदाराने ग्राहक तक्रार संरक्षण कायदा, 1986 कलम 12 अन्‍वये सदर तक्रार दाखल केलेली आहे. सदर तक्रारकर्ताचे वकीलांनी सदर तक्रारीवर प्राथमिक युक्‍तीवाद केले. व त्‍यात तक्रारकर्ता तर्फे असे सांगण्‍यात आले की, विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्ताचे विरुध्‍द कलम 135 विद्युत कायदा 2003 च्‍या अंतर्गत कारवाई केलेली आहे. सदर कारवाई चुकीची असून तक्रारकर्ता विरुध्‍द खोटे आरोप लावण्‍यात आले आहेत. विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्ताचे विरुध्‍द खोटी व चुकीची कारवाई केलेली असलेने तक्रारकर्ताप्रति न्‍युनत्‍तम सेवा दर्शविलेली आहे. म्‍हणून सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करण्‍यात आलेली आहे.

2.   तक्रारकर्ताने त्‍यांचे प्राथमिक युक्‍तीवादात मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालय यांनी रिजनल प्रॉव्‍हीडंड फंड विरुध्‍द शिवकुमार जोशी यांचे न्‍याय निवारणाचे अहवाल घेऊन तक्रारकर्ताने हा कलम 2(1) (ड) ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 नुसार ग्राहक या संज्ञेत बसते असे सांगण्‍यात आले.

3.   तक्रारकर्तातर्फे प्राथमिक युक्‍तीवाद ऐकून मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालय यांनी यु.पी.पॉवर कार्पोरेशन आणि इतर विरुध्‍द अनिस अहमद सिरीयल अपील क्र.5467/2012 यात दिनांक 1जुलै, 2013 रोजी दिलेले न्‍याय निवाडयानुसार

46.     The acts of indulgence in “ unauthorized use of electricity ” by a person, as defined in clause (b) of the Explanation below Section 126 of the Electricity Act, 2003 neither has any relationship with “ unfair trade practice” or         “ restrictive trade practice” of “ deficiency in service” nor does it amounts to hazardous services by the licensee. Such acts of “ unauthorized use of electricity ” has nothing to do with charging price in excess of the price. Therefore, acts of person in indulging in ‘unauthorized use of electricity’, do not fall within the meaning of “complaint”, as we have noticed above and, therefore, the “complaint” against assessment under Section 126 is not maintainable before the Consumer Forum. The Commission has already noticed that the offences referred to in Sections 135 to 140 can be tried only by a Special Court constituted under Section 153 of  the Electricity Act,2003. In that view of the matter also the complaint against any action taken under Sections 135 to 140 of the Electricity Act,2003 is not maintainable before the Consumer Forum.

47.     In view of the observation made above, we hold that:

          (i)      In case of inconsistency between the Electricity Act, 2003 and the Consumer Protection Act, 1986, the provisions of Consumer Protection Act will prevall, but ipso facto it will not vest the Consumer Forum with the power to redress any dispute with regard to the matters which do not come within the meaning of “service” as defined under Section 2(1)(o) or “complaint” as defined under Section 2(1)(c) of the Consumer Protection Act, 1986.

          (ii)     A “complaint” against the assessment made by assessing officer under Section 126 or against the offences committed under Sections 135 to 140 of the Electricity Act, 2003 is not maintainable before a Consumer Forum.

वरील नमुद न्‍याय निवाडयाचा अहवाल घेऊन मंचाचे असे मत पडले की, तक्रारकर्ता व विरुध्‍दपक्ष यात कलम 135 विदयुत कायदा 2003 या विषयी वाद आहे. सबब तक्रारकर्ता त्‍याची तक्रार कलम 2(1) (ओ) आणि 2(1) (क) या मंचात दाखल होऊ शकत नाही. व तक्रारकर्ता हा तक्रारदार म्‍हणून या संज्ञेत बसत नाही.

4.   सबब खालील प्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करण्‍यात येत आहे.

आदेश.

1.   वरील नमुद मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे न्‍याय निवाडयाचा आधार घेऊन तक्रारकर्ताची तक्रार अस्विकृत करुन नस्‍तीबध्‍द करण्‍यात येत आहे.

2.   तक्रारकर्ता यांनी या तक्रारीचा खर्च स्‍वतः सहन करावा.

3.   तक्रारकर्ता यांना या आदेशाची प्रत विनामुल्‍य देण्‍यात यावी.

4.   तक्रारकर्ता यांना या तक्रारीची “ब” व “क” फाईल परत करावी.