1. अर्जदाराने सदर किरकोळ अर्ज त.क्र.179/13 मध्ये गैरअर्जदाराने त्याचा खंडित केलेला विज पुरवठा पूर्ववत सुरु होण्याकरीता दाखल केलेला आहे. सदर अर्जामध्ये तक्रारकर्त्याचे असे म्हणणे आहे की, दि.07.10.2001 पासून गैरअर्जदारांकडून त्यांचेकडे विज पुरवठा होत असून, तेव्हापासून तो नियमितपणे विजेच्या देयकाचा भरणा करीत असतो.
2. दि.22.03.2013 रोजी अर्जदाराचे घरी सुमारे 11-00 वाजता गैरअर्जदाराचे कार्यालयातील 5,6 व्यक्ती आले. त्यावेळी अर्जदाराचे मुले घरी होती व अर्जदार बाहेरगावी होते. गैरअर्जदारांच्या व्यक्तींनी अर्जदाराला दूरध्वनीवरुन सांगितले की, त्यांच्या विद्युत मिटरमध्ये बिघाड आहे व मिटर काढून विज पुरवठा खंडीत करीत आहोत असे सांगितले. अर्जदाराने मुलांच्या परीक्षा असल्याने विज पुरवठा खंडीत करण्यास नकार दिला. परंतू गैरअर्जदाराचे व्यक्तींनी घरातील वस्तूंची व्हिडीयो शूटींग करुन, फोटो काढले. अर्जदाराचे मते सन 2001 पासून विज वापर करीत असून आजतागायत कुठलाही बिघाड मिटरमध्ये आलेला नव्हता, सील तुटलेले नव्हते व गैरअर्जदारांनी याबाबत कोणतीही पूर्वसूचना अथवा कुठलीही नोटीस दिलेली नव्हती. त्यानंतर अर्जदाराला रु.1,31,050/- देयक देऊन व कंपाऊंडींगबाबत रु.12,000/- असे एप्रिल 2011 ते मार्च 2013 विज चोरीचे देयक देऊन ते भरण्यास सांगितले. अर्जदाराचा विज पुरवठा हा 23.03.2013 पासून खंडीत करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे अर्जदाराला मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. अनेक गैरसोईंना त्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. अशा परिस्थितीत अंतरिम आदेश मिळण्याकरीता सदर अर्ज सादर केलेला आहे.
3. तक्रार दाखल झाल्यानंतर, वि.प.ला नोटीस पाठविण्यात आला व 23.05.2013 ही तारीख नेमण्यात आली होती. परंतू अर्जदाराने 08.04.2013 रोजी सदर प्रकरण कार्यसूचीमध्ये घेण्याचा अर्ज केला. अर्जदाराची निकड व गैरसोय लक्षात घेता प्रकरण 16.04.2013 रोजी अंतरीम अर्जावर सुनावणीकरीता कार्यसूचीमध्ये समाविष्ट करण्यात आले व वि.प.ला याबाबतची सूचना देण्याचे निर्देश अर्जदाराला देण्यात आले. त्याप्रमाणे16.04.2013 रोजी अर्जदाराने वि.प.ला सदर प्रकरण तात्काळ सुनावणीकरीता कार्यसूचीमध्ये घेण्यात आल्याची सूचना दिली व तसा अहवाल मंचासमोर दाखल केला व अभिलेखावर दाखल दस्तऐवजावरुन ही बाब स्पष्ट होते. सुनावणीबाबतची सूचना मिळूनही वि.प.क्र. 1 व 2 गैरहजर.
4. मंचाने सदर किरकोळ अर्जावर म्हणणे ऐकले. तसेच दाखल दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता मंच या निष्कर्षाप्रत आले की, विज ही जिवनाश्यक गरज आहे. तसेच अर्जदाराने आव्हानीत केलेल्या देयकाची काही रक्कम भरण्याची तयारी दर्शविली आहे. करिता अर्जदार सदर प्रकरणी दाद मिळण्यास पात्र आहे. म्हणून खालील आदेश.
-आदेश-
1) अर्जदाराचा अर्ज अंशतः मंजूर करण्यात येत असून, अर्जदाराने, गैरअर्जदाराने त्याचेवर बजावलेले देयक रु.1,31,050/- , या रकमेची 50% रक्कम गैरअर्जदाराचे कार्यालयात जमा करावी. गैरअर्जदाराने सदर रक्कम मिळाल्यानंतर 48 तासाचे आत अर्जदाराचे घरातील विज पुरवठा पूर्ववत सुरु करुन द्यावा.
2) खर्चाबद्दल कोणतेही आदेश नाहीत.