(आदेश पारीत व्दारा - श्री नितीन मा. घरडे, मा. प्र. अध्यक्ष)
(पारीत दिनांक : 29 मे, 2017)
1. तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप खालील प्रमाणे.
2. तक्रारकर्ता यांनी विरुध्दपक्ष क्र.1 डिलरकडून ‘मारोती आल्टो’ एकंदरीत रुपये 2,32,724/- किंमतीची कार खरेदी केली. वाहन खरेदी करीत असतांना तक्रारकर्ता यांनी विरुध्दपक्ष क्र.2 व 3 मार्फत कर्ज घेतले होते. तक्रारकर्त्याने एकंदरीत रुपये 51,580/- डाऊन पेमेंट विरुध्दपक्ष क्र.1 दिले व उर्वरीत रक्कम विरुध्दपक्ष क्र.2 व 3 मार्फत कर्ज रुपये 2,18,000/- घेतले. सदर कर्जाची रक्कम परतफेड करण्याकरीता प्रतीमाह रुपये 4,867/- चे 60 महिन्याची मासिक किस्त पाडण्यात आली. सदरची मासिक किस्त ही डिसेंबर 2007 पासून ते 5.11.2012 पर्यंत पूर्ण करावयाची होती. परंतु, विरुध्दपक्ष क्र.2 व 3 यांनी कोणतीही सुचना न देता तक्रारकर्त्याची कार उचलून नेली. त्यामुळे, तक्रारकर्त्याला अतिशय शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला. विरुध्दपक्षाची ही कृती अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब करणारी आहे, त्यामुळे तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार मंचामध्ये दाखल करुन खालील प्रमाणे मागणी केलेली आहे.
1) विरुध्दपक्ष क्र.1 यांना तक्रारकर्त्याकडून स्विकारलेली एकूण रक्कम रुपये 51,580/- तक्रारकर्त्यास दिनांक 7.11.2007 पासून 18 % व्याजासह परत करावे.
2) विरुध्दपक्ष क्र.2 व 3 यांनी तक्रारकर्त्याकडून स्विकारलेली एकूण रक्कम रुपये 1,08,205/- स्विकारलेल्या दिनांकापासून 18 % व्याजासह परत करण्याचे आदेशीत व्हावे.
3) तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी रुपये 1,00,000/- देण्याचे आदेशीत व्हावे व तसेच तक्रारीचा खर्च म्हणून 20,000/- देण्याचे आदेशीत व्हावे.
3. तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्दपक्ष यांना मंचा मार्फत नोटीस बजावण्यात आली. विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांना नोटीस बजाविण्याकरीता तक्रारकर्ता यांनी कोणतेही पाऊल न उचलल्यामुळे दिनांक 25.2.2016 रोजी मंचाने आदेश पारीत करुन सदरची तक्रार विरुध्दपक्ष क्र.1 विरुध्द खारीज करण्यात आली.
4. विरुध्दपक्ष क्र.2 व 3 यांनी तक्रारीला उत्तर सादर करुन त्यात असे नमूद केले की, तक्रारकर्त्याने आपल्या तक्रारीत केलेले संपूर्ण कथन हे खोटे आहे. तक्रारकर्ता हा स्वतः चारचाकी वाहन घेण्याकरीता लोनची आवश्यकता असल्या कारणास्तव विरुध्दपक्ष क्र.2 व 3 यांचे संपर्कात आला व त्यांनी स्वतः लोन घेण्याकरीता अर्ज केला. तसेच, विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला वाहन घेण्याकरीता लोन देवून संपूर्ण अटी व शर्ती मान्य असल्याबाबत तक्रारकर्त्याने सांगितले व त्याप्रमाणे करारनामा करुन रुपये 2,18,000/- चे कर्ज तक्रारकर्त्याला देण्यात आले व त्याचा व्याजाचा दर 11.83 % टक्के निर्धारीत करण्यात आला होता. सदरच्या लोनची परतफेड मासिक किस्त रुपये 4,867/- प्रमाणे 60 महिन्याचे कालावधीमध्ये पूर्ण करण्याचे ठरविले होते. सदरचे लोन दिनांक 5.12.2007 पासून 5.11.2012 च्या कालावधीमध्ये कर्जाची परतफेड करण्याची जबाबदारी तक्रारकर्त्यावर होती. विरुध्दपक्ष आपल्या उत्तरात पुढे असे नमूद करतो की, करारनाम्याच्या अटी व शर्तीप्रमाणे तक्रारकर्ता कर्जाची मासिक परतफेडीची रक्कम वेळेवर भरु न शकल्यामुळे त्याचेवर थकबाकी वाढत होती, त्याकरीता तक्रारकर्त्याला सुचना देण्यात आली होती. परंतु, तक्रारकर्ता सदर सुचनेचे दुर्लक्ष करीत होता त्यामुळे करारनाम्याच्या अटी व शर्तीप्रमाणे दिनांक 10.4.2010 रोजी तक्रारकर्ता कर्जाची रक्कम न भरु शकल्यामुळे तक्रारकर्त्याने स्वतः चारचाकी वाहन विरुध्दपक्ष क्र.2 व 3 यांचे स्वाधीन केले. त्यामुळे दिनांक 13.4.2010 रोजी विरुध्दपक्ष यांनी वाहन स्विकारुन तक्रारकर्ता याला त्याबाबतची नोटीस दिली व तसेच उर्वरीत कर्जाची रक्कम भरुन 7 दिवसांचे आत वाहन सोडवून घ्यावे असे सुध्दा कळविले. परंतु, तक्रारकर्त्याने कोणतेही पाऊल उचलले नाही, त्यामुळे विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला कोणतीही सेवेत त्रुटी किंवा अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केले ही बाब खोटी आहे. त्यानंतर, सुध्दा तक्रारकर्त्यास वारंवार नोटीस बजावून कर्जाची रक्कम भरण्याकरीता सुचविले, त्यावरही तक्रारकर्त्याने कोणतेही पाऊल उचलले नाही व म्हणून तक्रारकर्त्यास कोणतीही शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला ही बाब अत्यंत खोटी आहे, त्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार दंडासह खारीज व्हावी. पुढे तक्रारकर्त्याने तक्रारीत केलेले सर्व आरोप विरुध्दपक्ष यांनी आपल्या उत्तरात खोडून काढले.
5. तक्रारकर्त्याने सदरच्या तक्रारीबरोबर 1 ते 8 दस्ताऐवज दाखल करुन त्यात प्रामुख्याने विरुध्दपक्ष क्र.1 यांनी दिलेले बिल, दिनांक 30.9.2007 रोजी रुपये 5,000/- विरुध्दपक्ष यांना दिल्याबाबतची पावती, दिनांक 21.10.2007 रोजी रुपये 6,790/- विरुध्दपक्ष यांना दिल्याबाबतची पावती, दिनांक 21.10.2007 रोजी रुपये 33,000/- विरुध्दपक्ष यांना दिल्याबाबतची पावती, दिनांक 7.11.2007 रोजी रुपये 5,000/- विरुध्दपक्ष यांना दिल्याबाबतची पावत्या दाखल केल्या आहेत. तसेच, बँकेच्या खाते उता-याची प्रत, विरुध्दपक्ष क्र.2 व 3 यांचेकडे मासिक किस्त भरल्या बाबतच्या 21 पावत्या इत्यादी दस्ताऐवज दाखल केले. विरुध्दपक्ष क्र.2 व 3 यांनी आपल्या उत्तराबरोबर तक्रारकर्त्याचे लोन संबंधी असणारा खाते उता-याची प्रत, तसेच तक्रारकर्ता यांनी दिनांक 13.4.2010 रोजी वाहन ताब्यात असून मासिक किस्तीची रक्कम भरण्याबाबत बजाविलेल्या नोटीसची प्रत व त्याबाबत तक्रारकर्त्याला पाठविलेल्या पोष्टाची पोहचपावती इत्यादी दस्ताऐवज दाखल केलेले आहेत.
6. सदर प्रकरणात मंचासमक्ष दोन्ही पक्षाचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला. उभय पक्षांनी अभिलेखावर दाखल केलेल्या दस्ताऐवजाचे अवलोकन करण्यात आले, त्याप्रमाणे खालील प्रमाणे मुद्दे व निष्कर्ष देण्यात येते.
मुद्दे : निष्कर्ष
1) तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्ष यांचा ग्राहक होतो काय ? : होय
2) विरुध्दपक्ष यांचेकडून तक्रारकर्त्यास सेवेत ञुटी किंवा अनुचित : होय
व्यापारी प्रथेचा अवलंब केल्याचे दिल्याचे दिसून येते काय ?
3) आदेश काय ? : खालील प्रमाणे
// निष्कर्ष //
7. तक्रारकर्त्याची सदरची तक्रार थोडक्यात अशी आहे की, तक्रारकर्त्याने चारचाकी वाहन ‘मारोती आल्टो’ विकत घेण्याकरीता विरुध्दपक्ष क्र.1 यांचेकडे डाऊन पेमेंट रक्कम देवून उर्वरीत रक्कम विरुध्दपक्ष क्र.2 व 3 यांचेकडून कर्जाचे स्वरुपात घेतली व त्यांनी त्या पैशातून ‘मारोती आल्टो‘ कार विरुध्दपक्ष यांचेकडून विकत घेतली. विरुध्दपक्ष क्र.2 व 3 यांचा तक्रारकर्त्याबरोबर करारनामा होऊन कर्जाची रक्कम 60 मासिक किस्त प्रमाणे रुपये 4,867/- प्रतीमाह विरुध्दपक्ष क्र.2 व 3 यांचेकडे जमा करावयाचे होते. तक्रारकर्त्याने मासिक किस्त जमा करीत असतांना सुध्दा कोणत्याही प्रकारची सुचना न देता विरुध्दपक्ष क्र.2 व 3 यांनी तक्रारकर्त्याची चारचाकी वाहन ‘मारोती आल्टो’ दिनांक 10.12.2010 रोजी ताब्यात घेतली, अशी आहे.
8. विरुध्दपक्ष क्र.2 व 3 यांनी आपल्या उत्तरात ही बाब नमूद केली आहे की, तक्रारकर्ता हा नियमितपणे मासिक किसत भरीत नव्हता. त्याला सुचना देवूनही त्याने दुर्लक्ष केले व त्यामुळे कराराच्या अटी व शर्तीप्रमाणे तक्रारकर्त्याचे वाहन हे तक्रारकर्त्याने स्वतः विरुध्दपक्ष यांचेकडे स्वाधीन केले व तक्रारकर्ता हा आपल्या तक्रारीत संपूर्ण कथन खोटे करीत आहे. तसेच, तक्रारकर्त्याचे वाहन विकण्यापूर्वी त्याला वेळोवेळी नोटीस व सुचना व्दारा कळविण्यात आले होते की, त्याने कर्जाची एकमुस्त रक्कबम भरुन आपले वाहन घेवून जावे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याचे तक्रारीत तथ्य नसून सदरची तक्रार ही खोट्या स्वरुपाची आहे.
9. उपरोक्त तक्रारीचे स्वरुप पाहता, तसेच तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या दस्ताऐवजाचे अवलोकन केले असता ही बाब स्पष्ट होते की, तक्रारकर्त्याने चारचाकी वाहन ‘मारोती आल्टो‘ विकत घेण्याकरीता विरुध्दपक्ष क्र.2 व 3 यांचेकडून कर्ज घेतले. परंतु, तक्रारकर्ता यांनी विरुध्दपक्ष यांचेकडे मासिक किस्तीपोटी एकूण रक्कम रुपये 1,08,208/- विरुध्दपक्ष यांचेकडे जमा केले ही बाब पावत्यांवरुन स्पष्ट होते. तसेच, विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्याचे वाहन जप्त केले किंवा तक्रारकर्त्याने सदरचे वाहन विरुध्दपक्ष यांचेकडे ताब्यात दिले याबाबत कोणताही पुरावा अभिलेखावर आणला नाही. परंतु, विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला त्याच्या मासिक किस्तीची रक्कम भरण्याबाबत दिनांक 13.4.2010 च्या नोटीसची प्रत तक्रारकर्त्याला दिनांक 7.5.2010 रोजी डिलीवर केल्याबाबतचा पुरावा म्हणून पोष्टाची पावती विरुध्दपक्ष यांनी स्वतः दाखल केलेली आहे. यावरुन असे दिसून येते की, जवळपास एक महिन्याचे कालावधीनंतर सदरची नोटीस दिनांक 13.4.2010 तक्रारकर्त्याला देण्यात आली, तसेच दिनांक 4.6.2010 ची विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्यास दिलेली नोटीस ही तक्रारकर्त्याला दिनांक 9.6.2010 रोजी डिसपॅच करण्यात आली व सहाजिकच सदरची नोटीस तक्रारकर्त्याला विलंबाने मिळाली. त्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याने लोनची 50 % टक्के रक्कम भरल्याचे दिसून येते व विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्याचे वाहन रुपये 1,46,000/- मध्ये खाजगी लिलावाव्दारे विकली आहे हे आपल्या उत्तरात विरुध्दपक्ष यांनी मान्य केले आहे. त्यामुळे, मंचाचे असे मत आहे की, तक्रारकर्ता यांनी विरुध्दपक्ष यांचेकडे मासिक किस्तीव्दारे जमा केलेली रक्कम व उर्वरीत कर्जाची रक्कम रुपये 1,09,792/- तक्रारकर्त्याकडून घेणे शिल्लक राहिली होती, त्यामुळे रुपये 1,46,000/- या रकमेमधून कर्जापोटी विरुध्दपक्ष क्र.2 व 3 यांनी घ्यावयाची असलेली रक्कम रुपये 1,09,792/- वजाकरुन उर्वरीत रक्कम रुपये 36,208/- तक्रारकर्त्याला विरुध्दपक्ष क्र.2 व 3 यांचेकडून घेण्यास पात्र आहे, असे मंचाला वाटते. सबब, खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येते.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(2) विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 व 3 यांना आदेशीत करण्यात येते की, तक्रारकर्त्याचे वाहन विकून, तसेच तक्रारकर्त्याकडून कर्जाची परतफेड केलेली रक्कम वजाकरुन उर्वरीत राहिलेली रक्कम रुपये 36,208/- तक्रारकर्त्याला परत करावे.
(3) विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 व 3 यांना आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी आदेशाचे पालन निकाल प्राप्त दिनांकापासून 30 दिवसाचे आत करावे. अन्यथा, आदेशाचे पालन मुदतीत न केल्यास आदेशीत रक्कम रुपये 36,208/- यावर द.सा.द.शे. 6 % टक्के व्याजासह निकाल पारीत दिनांकापासून रक्कम तक्रारकर्त्याचे हातात मिळेपर्यंत द्यावे.
(4) विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांना तक्रारीतून मुक्त करण्यात येते.
(5) विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 व 3 यांनी, तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी रुपये 20,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 5,000/- द्यावे.
(6) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क पाठविण्यात यावी.
नागपूर.
दिनांक :- 29/05/2017