न्या य नि र्ण य

द्वारा – मा. श्रीमती भारती सं. सोळवंडे, अध्‍यक्ष

1.    प्रस्तुतची तक्रार तक्रारदाराने ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 चे कलम 35 अन्वये दाखल केली आहे.

2.    तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणे –

      तक्रारदार हे जाबदार संस्‍थेचे सभासद आहेत. तक्रारदार यांनी जाबदार संस्‍थेकडून वेळोवेळी पिक कर्ज घेतलेले आहे. तक्रारदार यांनी सन 2018-19 साली पिक कर्ज घेतलेले होते.  सदर कर्ज ऊस बिलातून काही रक्‍कम जमा होवून रक्‍कम रु.44,188/- इतके कर्ज थकीत गेले होते.  तसेच दुसरे पीक कर्ज रक्‍कम रु.21,000/- हे थकीत गेले होते.  दि. 30/09/2019 रोजी एकत्रित रक्‍कम रु.65,188/- इतकी थकबाकी झाली होती.  सदरचे कर्ज हे महात्‍मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्‍ती योजना 2019 यास पात्र ठरले होते.  तथापि जाबदार यांनी तक्रारदार यांचे खात्‍याचा चुकीचा जमा खर्च दाखवून शासनाच्‍या महात्‍मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्‍ती योजनेस रक्‍कम रु.34,508/- एवढी रक्‍कम थकीत दाखवली.  त्‍यामुळे रक्‍कम रु.30,680/- तक्रारदार यांचेकडून येणे दाखविली व ती वसूल करणेत आली.  तसेच रक्‍कम रु.28,650/- ही रक्‍कम देखील वसुल करणेत आली.  अशी एकूण रक्‍कम रु.59,330/- ही जाबदार क्र.1 यांनी बेकायदेशीररित्‍या चुकीचा जमा खर्च दाखवून तक्रारदार यांचे खात्‍यातून वसुल केली आहे.  सदरची चूक ही जाबदार यांचे सेवेतील अक्षम्‍य त्रुटी आहे.  जाबदार यांचे चुकीमुळे तक्रारदार यांना शासनाच्‍या योजनेचा लाभ मिळाला नाही.  म्‍हणून तक्रारदारांनी जाबदार यांना दि. 3/06/2020 रोजी वकीलामार्फत नोटीस पाठविली.  तदनंतर तक्रारदारांनी उपनिबंधक, सहकारी संस्‍था, कराड यांना तक्रारअर्ज दिला होता.  त्‍यास जाबदार संस्‍थेने दि. 26/5/2020 रोजी खुलासा वजा पत्र दिले आहे.  परंतु तक्रारदार यांचे तक्रारीचे निवारण झालेले नाही.  म्‍हणून तक्रारदारांनी प्रस्‍तुतची तक्रार दाखल केली आहे. सबब, तक्रारदाराने याकामी जाबदार यांचेकडून नुकसानीची रक्कम रु.50,000/- मिळावी, सदर रकमेवर द.सा.द.शे. 9 टक्‍के दराने व्‍याज मिळावे,  मानसिक त्रासापोटी रु.50,000/- व अर्जाचा खर्च मिळावा अशी मागणी तक्रारदारांनी याकामी केली आहे. 

3.    तक्रारदारांनी तक्रारअर्जासोबत शपथपत्र तसेच कागदयादीसोबत तक्रारदार यांची कर्ज मागणी नोटीस, तक्रारदार यांची पैसे जमा पावती, महात्‍मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्‍ती योजनेची आधार प्रमाणीकरण पावती, कर्जखतावणी, जाबदार यांचे खुलासा पत्र, उपनिबंधक यांचे पत्र, तक्रारदार यांनी उपनिबंधक यांना दिलेला अर्ज, उपनिबंधक यांनी जाबदार यांना पाठविलेले पत्र, तक्रारदारांनी जाबदारांना दिलेली नोटीस इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत.  तसेच पुरावा शपथपत्र दाखल केले आहे.

4.    जाबदार यांनी याकामी म्हणणे दाखल केले असून तक्रारदाराचे तक्रारीतील कथने परिच्छेदनिहाय नाकारली आहेत.  तक्रारदार हे जाबदार संस्‍थेचे भागधारक आहेत म्‍हणजे ते संस्‍थेचे मालक आहेत.  त्‍यामुळे तक्रारदार व जाबदार यांचेमध्‍ये ग्राहक व मालक असे संबंध प्रस्‍थापित होत नाही.  महाराष्‍ट्र सहकारी संस्‍था अधिनियम 1960 चे कलम 91 नुसार सहकारी संस्‍था व सभासद यांचेमधील वाद चालविण्‍याचे अधिकारक्षेत्र मा.सहकार न्‍यायालय, सातारा यांना आहेत.  तक्रारदार यांनी दि. 23/1/2019 रोजी रक्‍कम रु. 21,000/- चे ऊस पिक कर्जाची उचल केली होती. सदर कर्जाची परतफेड दि. 30/6/2020 रोजी करणेची होती.  त्‍यामुळे दि. 23/1/2019 रोजी उचल केलेले कर्जरक्‍कम रु. 21,000/- हे दि. 30/6/2020 नंतरच थकीत होणार होते.  अशी वस्‍तुस्थिती असताना तक्रारदार यांनी रक्‍कम रु.21,000/- चे कर्ज दि.23/1/2021 रोजी सुरु ऊस पीक कर्ज म्‍हणून घेतले आहे.  ते पीक परिपक्‍व झालेनंतर साखर कारखान्‍यास गेल्‍यानंतर त्‍याची परतफेड होत असते.  त्‍यामुळे दि. 23/1/2019 रोजी उचल केलेले कर्ज दि. 30/9/2019 रोजी थकीत जाणेचा प्रश्‍नच येत नाही. त्‍यामुळे तक्रारदार यांनी दि. 30/09/2019 रोजी रक्‍कम रु.65,188/- इतकी थकबाकी होती हे कथन खरे नाही.  तक्रारदार यांचे सुरु ऊस पीक कर्ज दि. 23/1/2019 रोजी उचल केले असल्‍याने ते थकीत नव्‍हते.  त्‍यामुळे ते महात्‍मा फुले कर्ज मुक्‍ती योजना 2019 या योजनेस पात्र नव्‍हते.  महाराष्‍ट्र शासनाने महात्‍मा फुले कर्ज मुक्‍ती योजना 2019 दि.27/12/2019 रोजी जाहीर केलेली होती.  त्‍या योजनेमध्‍ये ज्‍या शेतक-यांकडील दि. 1/4/2015 ते 31/3/2019 पर्यंत उचल केलेल्‍या पीक कर्जाची दि.30/9/2019 रोजी मुद्दल व व्‍याज थकीत असलेली परतफेड न झालेली रक्‍कम रु.2 लाखापर्यंत कर्जमुक्‍तीचा लाभ देण्‍यात येईल अशी तरतूद आहे.  तक्रारदार यांनी जाबदार संस्‍थेकडून दि. 30/6/2018 रोजी रक्‍कम रु.1,30,000/- पीक कर्ज घेतलेले होते.  त्‍या कर्जाची परतफेड दि. 30/6/2019 पर्यंत होती.  त्‍या कर्जापैकी दि. 30/9/2019 रोजी रु.34,508/- इतकी थकबाकी राहिली होती.  सदरची रक्‍कम महात्‍मा फुले कर्ज मुक्‍ती योजना 2019 मध्‍ये निष्‍कर्षास पात्र झाली.  त्‍यानुसार तक्रारदार यांना सदरचे कर्जाची माफी मिळाली.  तक्रारदार यांनी दि. 23/1/2019 रोजी रक्‍कम रु. 21,000/- चे कर्ज घेतले होते. त्‍याची परतफेड दि. 30/6/2020 पर्यंत करणेची होती.  दि. 30/6/2020 नंतर सदरचे कर्ज थकबाकीत जाणार होते.  त्‍यामुळे कर्जमाफी योजनेप्रमाणे दि. 30/09/2019 ला जे कर्ज थकीत होते त्‍याची माफी मिळणेस कर्जदार पात्र होते.  तक्रारदार यांनी दि. 23/1/2019 चे रु. 21,000/- चे कर्ज कर्जमाफीस पात्र नव्‍हते.  सबब, तक्रारदाराची मागणी कायदाबाहय आहे. सबब, तक्रारदारांचा अर्ज खर्चासह नामंजूर करण्‍यात यावा अशी मागणी जाबदार यांनी केली आहे.   जाबदार यांनी याकामी पुरावा शपथपत्र व महात्‍मा फुले कर्ज मुक्‍ती योजना 2019 चा शासन निर्णय याकामी दाखल केला आहे.

5.    तक्रारदाराची तक्रार, शपथपत्र, दाखल कागदपत्रे, पुरावा, युक्तिवाद तसेच जाबदार यांचे म्हणणे, पुरावा शपथपत्र तसेच युक्तिवाद यांचे अवलोकन करता खालील मुद्दे निष्कर्षासाठी उपस्थित होतात. 

कारणमिमांसा

मुद्दा क्र.1

6.    जाबदार ही सहकारी संस्‍था आहे व तक्रारदार हे सदर संस्‍थेचे सभासद आहेत.  तक्रारदार यांनी जाबदार संस्‍थेकडून पीक कर्ज घेतलेले आहे.  सबब, जरी तक्रारदार हे जाबदार संस्‍थेचे सभासद असले तरी तक्रारदार व जाबदार संस्‍था यांचेमधील नाते हे कर्जदार व कर्जपुरवठा करणारी संस्‍था असे आहेत.  सबब, जाबदार संस्‍थेचे कर्जदार या नात्‍याने तक्रारदार हे जाबदार यांचे ग्राहक आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.  सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.

मुद्दा क्र.2

7.    जाबदार यांनी त्यांचे म्हणण्यामध्ये, तक्रारदार यांनी दि. 23/1/2019 रोजी रक्‍कम रु. 21,000/- चे ऊस पिक कर्जाची उचल केली होती. सदर कर्जाची परतफेड दि. 30/6/2020 रोजी करणेची होती.  त्‍यामुळे दि. 23/1/2019 रोजी उचल केलेले कर्ज रक्‍कम रु. 21,000/- हे दि. 30/6/2020 नंतरच थकीत होणार होते. त्‍यामुळे ते महात्‍मा फुले कर्ज मुक्‍ती योजना 2019 या योजनेस पात्र नव्‍हते असे जाबदार यांचे कथन आहे.  सदर कामी जाबदार यांनी दाखल केलेल्‍या महाराष्‍ट्र शासनाचे महात्‍मा फुले कर्ज मुक्‍ती योजना 2019 दि.27/12/2019 चे शासन निर्णयाचे अवलोकन केले असता महाराष्‍ट्र शासनाने महात्‍मा फुले कर्ज मुक्‍ती योजना 2019 दि.27/12/2019 रोजी जाहीर केलेली होती.  त्‍या योजनेमध्‍ये ज्‍या शेतक-यांकडील दि.1/4/2015 ते 31/3/2019 पर्यंत उचल केलेल्‍या पीक कर्जाची दि.30/9/2019 रोजी मुद्दल व व्‍याज थकीत असलेली परतफेड न झालेली रक्‍कम रु.2 लाखापर्यंत असेल, त्‍या शेतक-यांना कर्जमुक्‍तीचा लाभ देण्‍यात येईल अशी तरतूद आहे.  सदर योजनेनुसार दि. 30/09/2019 रोजी थकीत असलेले कर्ज हे कर्जमाफीस पात्र ठरणार होते.  तक्रारदाराने जे दुसरे कर्ज उचल केले, ते दि. 23/1/2019 रोजी उचल केले आहे.  वर नमूद महात्‍मा फुले कर्ज मुक्‍ती योजना 2019 चे अवलोकन करता सदरची योजना ही दि.1/4/2015 ते 31/3/2019 पर्यंत उचल केलेल्‍या कर्जास लागू आहे.  तक्रारदाराने दि. 23/1/2019 रोजी उचल केलेले कर्ज हे दि. 31/3/2019 पूर्वी उचल केले आहे.  याचा अर्थ महात्‍मा फुले कर्ज मुक्‍ती योजना 2019 चे अटीनुसार तक्रारदाराचे कर्ज हे माफ होण्‍यास पात्र आहे ही बाब स्‍पष्‍टपणे दिसून येते.  जाबदारांच्‍या कथनानुसार, तक्रारदाराने दि. 23/1/2019 रोजी उचल केलेले कर्ज रक्‍कम रु. 21,000/- हे दि.30/6/2020 नंतरच थकीत होणार होते.  परंतु सदर कथनाचे पुष्‍ठयर्थ कोणताही पुरावा जाबदार यांनी दाखल केलेला नाही.  सबब, जाबदार यांचे सदरचे कथन हे याकामी ग्राहय मानता येणार नाही असे या आयोगाचे मत आहे.  सबब, तक्रारदाराने दि. 23/1/2019 रोजी उचल केलेले कर्ज हे कर्जमाफीस पात्र असतानाही जाबदारांनी सदरचे कर्ज माफ न करुन तक्रारदारास द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केली आहे या निष्‍कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.  सबब, मुद्दा क्र.2 चे उत्तर होकारार्थी दिले आहे.

मुद्दा क्र.3

8.    तक्रारदाराने त्‍यांचे कर्ज रक्‍कम रु. 30,680/- चे कर्जमाफीचा शासन योजनेचा लाभ जाबदार क्र.1 व 2 यांनी जाणीपूर्वक न मिळू दिल्‍याने नुकसान भरपाईपोटी रक्‍कम रु.50,000/- ची मागणी केली आहे.  तथापि, तक्रारदार यांनी दुस-यांदा उचल केलेल्‍या रक्‍कम रु.21,000/- या कर्जरकमेचा विचार करता तक्रारदार हे नुकसान भरपाईपोटी जाबदार क्र.1 व 2 यांचेकडून रक्‍कम रु.25,000/- मिळणेस पात्र आहेत या निष्‍कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब, मुद्दा क्र.3 चे उत्तर होकारार्थी दिले आहे.

9.    तसेच तक्रारदारांनी याकामी जाबदारांनी परस्‍पर रकमा कापून घेतल्‍याने रक्‍कम रु.28,650/- ची मागणी केली आहे. तथापि सदर कथनाचे पुष्‍ठयर्थ तक्रारदारांनी कोणताही पुरावा दाखल न केल्‍याने तक्रारदाराची सदरची मागणी मंजूर करता येणार नाही असे या आयोगाचे मत आहे.

10.   जाबदार क्र.1 व 2 यांनी तक्रारदारास सेवेत त्रुटी दिल्‍यामुळे तक्रारदारास मानसिक त्रास सहन करावा लागला तसेच या आयोगात तक्रारअर्ज दाखल करावा लागला.  या बाबींचा विचार करता तक्रारदार हे मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/- व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रु.5,000/- मिळणेस पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.  सबब आदेश.

आदेश

1. तक्रारदाराची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
2. जाबदार क्र.1 व 2 यांनी वैयक्तिक व संयुक्‍तरित्‍या तक्रारदारास नुकसान भरपाईपोटी रक्कम रु.25,000/- अदा करावी.
3. जाबदार क्र.1 व 2 यांनी वैयक्तिक व संयुक्‍तरित्‍या तक्रारदारास मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.5,000/- अदा करावेत.
4. सदर आदेशाचे अनुपालन जाबदार क्र.1 व 2 यांनी निकाल तारखेपासून 45 दिवसांचे आत करावे.
5. जाबदार क्र.1 व 2 यांनी विहीत मुदतीत सदर आदेशाचे अनुपालन न केल्यास तक्रारदार यांना ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 मधील तरतुदींनुसार योग्य ती दाद मागणेची मुभा राहील.
6. सदर आदेशाच्या प्रती विनाशुल्क उभय पक्षकारांना द्याव्यात.