न्या य नि र्ण य

द्वारा – मा. श्रीमती मनिषा हि. रेपे, सदस्य

1.    प्रस्तुतची तक्रार तक्रारदाराने ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 चे कलम 35 अन्वये दाखल केली आहे.

2.    तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणे –

      जाबदार क्र.1 संस्था ही नोंदणीकृत पतसंस्था असून तिचा मुख्य उद्देश सभासदांकडून ठेवी स्वीकारणे, त्यावर व्याज देणे, तसेच सभासदांना कर्जपुरवठा करणे असा आहे.  जाबदार क्र.2 हे संस्थेचे चेरमन असून जाबदार क्र.3 हे व्हाईस चेअरमन व जाबदार क्र. 4 हे संस्थेचे सचिव आहेत.  जाबदार क्र. 5 ते 13 हे जाबदार क्र.1 संस्थेचे संचालक आहेत.  तक्रारदार यांनी भविष्यातील आपल्या अडी-अडचणी सोडविणेकरिता जाबदार पतसंस्थेमध्ये मुदत ठेव योजनेपोटी रक्कम ठेवलेली होती.  त्याचा तपशील पुढील प्रमाणे –

सदर ठेवीची मुदत संपलेनंतर तक्रारदारांनी जाबदारांकडे ठेव रकमेची मागणी केली असता सदरची रक्कम देण्यास जाबदारांनी टाळाटाळ केली.  म्हणून तक्रारदारांनी जाबदार यांना दि. 17/01/2023 रोजी वकीलामार्फत नोटीस पाठविली. परंतु तरीही जाबदार यांनी त्यास कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही.  अशा प्रकारे जाबदार यांनी तक्रारदारास सेवा देणेमध्ये त्रुटी केली आहे.  म्हणून तक्रारदाराने प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली आहे.  सबब, तक्रारदाराने याकामी जाबदार यांचेकडून ठेवीची मुदतीनंतर मिळणारी रक्कम व सदर रकमेवर रक्कम प्रत्यक्ष वसूल होऊन मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 18 टक्के दराने व्याज मिळावे, शारिरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.25,000/- व अर्जाचा खर्च रु. 5,000/- जाबदारकडून मिळावेत अशी मागणी तक्रारदारांनी याकामी केली आहे.

3.    तक्रारदारांनी तक्रारअर्जासोबत शपथपत्र तसेच कागदयादीसोबत ठेवपावतीची प्रत, जाबदार यांना पाठविलेल्या नोटीसची प्रत, नोटीसची पोचपावती, जाबदार संस्थेच्या संचालक मंडळाच्या यादीची प्रत, इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत.  तसेच तक्रारदाराने पुरावा शपथपत्र दाखल केले आहे. 

4.    जाबदार क्र. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 यांना नोटीस लागू होवूनही ते याकामी हजर झाले नाहीत व त्यांनी आपले म्हणणे दाखल केले नाही.  सबब, सदरचे जाबदार यांचेविरुध्द एकतर्फा आदेश करण्यात आला. 

5.    जाबदार क्र.2 व 4 हे याकामी हजर झाले व त्यांनी म्हणणे देणेकरिता मुदत घेतली.  परंतु विहीत मुदतीत त्यांनी म्हणणे दाखल न केलेने त्यांचेविरुध्द म्हणणे नाही असा आदेश करण्यात आला.

6.    तक्रारदाराची तक्रार, शपथपत्र, दाखल कागदपत्रे, पुरावा शपथपत्र व युक्तिवाद यांचे अवलोकन करता खालील मुद्दे निष्कर्षासाठी उपस्थित होतात. 

कारणमिमांसा

मुद्दा क्र.1

7.         तक्रारदार हा जाबदारांचा ठेवीदार ग्राहक आहे ही वस्‍तुस्थिती तक्रारदाराने दाखल केलेल्या ठेव पावतीचे प्रतीवरुन शाबीत होते. तक्रारदारांनी जाबदार पतसंस्थेत ठेव ठेवली हे तक्रारदाराचे कथन जाबदारांनी नाकारलेले नाही. सबब, तक्रारदार हे जाबदारांचे ग्राहक होतात या निष्‍कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. म्‍हणून मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर होकारार्थी देण्‍यात आले आहे.

मुद्दा क्र.2

8.    तक्रारदाराचे कथनानुसार, ठेवींची मुदत संपलेनंतर तक्रारदाराने मागणी करुनही जाबदार यांनी त्‍यांना ठेव रक्‍कम व्‍याजासह अदा केलेली नाही.  जाबदार क्र.1 ते 13  यांनी याकामी हजर होवून सदरची बाब नाकारलेली नाही.  यावरुन जाबदारांना तक्रारदाराची तक्रार त्‍यांना मान्‍य आहे असा निष्‍कर्ष काढणे चुकीचे होणार नाही.  ग्राहकाच्‍या ठेव रकमा मुदतीनंतर व्‍याजासहीत परत करणेचे जाबदार यांचेवर कायदेशीर बंधन आहे.  त्‍याचे पालन जाबदारांनी केलेले नाही.  तक्रारदाराने जाबदारांना नोटीस पाठवूनही जाबदारांनी तक्रारदारांना ठेवीची रक्कम अदा केलेली नाही.  सबब, जाबदार यांनी तक्रारदारांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी ठेवली आहे या निष्‍कर्षास हे आयोग येत आहे.

9.    सदर कामी या आयोगाने मा.राज्य आयोग, मुंबई यांचे खालील न्यायनिवाडयाचा आधार घेतला आहे.

      Appeal No. A/21/438 dated 11^th May 2023

      Namdevrao Mohite

            Vs.

      Sh. Sanjay Shankar Suryawanshi

      Held – It is also necessary to mention that personal liability arises only in case of criminal act.  But here, we are dealing a case of deficiency in service on the part of the society and therefore, the appellants who were Directors were collectively and jointly responsible for the acts of the society, unless shown otherwise.  As such, we feel that the line of distinction has to be drawn as we are dealing with the deficiency in service under the Consumer Protection Act.  As such, in view of discussion made, we are of the view that the judgments on which the reliance has been placed by Advocate for the Appellants, will not go to help the case of the appellants and will not be applicable in the peculiar facts of the present case, as here the complainants have not alleged any fraud on the part of the Directors but have alleged deficiency in service.

      वरील निवाडा प्रस्तुत प्रकरणास लागू होतो असे या आयोगाचे मत आहे.  वरील निवाडयात मा. राज्य आयोग, मुंबई यांनी घालून दिलेला दंडक विचारात घेता प्रस्तुत प्रकरणात जाबदार संस्था व जाबदार संस्थेचे संचालक जाबदार क्र.2, 3 व 5 ते 13 हे वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या हे तक्रारदारांच्या ठेव रकमा देण्यास जबाबदार आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.

10.   जाबदार क्र.4 हे संस्थेचे कर्मचारी असलेने त्यांना तक्रारदाराच्या ठेव रकमा परत करणेस जबाबदार धरण्यात येत नाही.

मुद्दा क्र.3

11.   सबब, तक्रारदार हे खालील कोष्टकात नमूद मुदतीनंतर मिळणारी रक्कम परत मिळणेस पात्र आहेत.

तसेच वर नमूद ठेवीच्या मूळ रकमेवर ठेवीची मुदत संपलेनंतर ते संपूर्ण रक्कम तक्रारदाराला मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याज मिळणेस तक्रारदार पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.

12.   तसेच जाबदारांनी तक्रारदारास सेवात्रुटी दिलेमुळे तक्रारदारास मानसिक त्रास सहन करावा लागला तसेच या आयोगात तक्रारअर्ज दाखल करावा लागला.  या बाबींचा विचार करता तक्रारदार हे मानसिक त्रासापोटी रु. 10,000/- व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रु. 5,000/- मिळणेस पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.  सबब आदेश.

आदेश

1. तक्रारदाराची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
2. जाबदार क्र.1 संस्था व जाबदार क्र. 2, 3 व 5 ते 13 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तरित्या तक्रारदारास वर नमूद परिच्छेद क्र.11 मधील कोष्टकात नमूद केलेप्रमाणे ठेवीची मुदतीनंतर मिळणारी रक्कम अदा करावी व सदर ठेवीच्या मूळ रकमेवर ठेवीची मुदत संपले तारखेपासून ते संपूर्ण रक्कम तक्रारदाराला मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याज अदा करावे.
3. जाबदार क्र.1 संस्था व जाबदार क्र. 2, 3 व 5 ते 13 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तरित्या तक्रारदारास मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.5,000/- अदा करावेत.
4. जर जाबदार यांनी या निकाल तारखेपूर्वी वर नमूद ठेवपावतीपोटी काही रक्कम तक्रारदार यांना अदा केली असल्यास सदरच्या रकमेची वजावट करण्याचा जाबदार यांचा हक्क अबाधित ठेवण्यात येतो. 
5. सदर आदेशाचे अनुपालन जाबदार जाबदार क्र.1 संस्था व जाबदार क्र. 2, 3 व 5 ते 13 यांनी निकाल तारखेपासून 45 दिवसांचे आत करावे.
6. जाबदार यांनी विहीत मुदतीत सदर आदेशाचे अनुपालन न केल्यास तक्रारदार यांना ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदींनुसार योग्य ती दाद मागणेची मुभा राहील.
7. सदर आदेशाच्या प्रती विनाशुल्क उभय पक्षकारांना द्याव्यात.