निकालपत्र
तक्रार दाखल दिनांकः- 09/12/2011
तक्रार नोदणी दिनांकः- 09/12/2011
तक्रार निकाल दिनांकः- 04/05/2012
कालावधी 04 महिने.25.दिवस.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, परभणी
अध्यक्ष - श्री.चंद्रकांत बी. पांढरपट्टे, B.Com.LL.B
सदस्या - सौ.अनिता ओस्तवाल M.Sc.
------------------------------------------------------------------------------------
शे.उस्मान पिता शे.इस्माइल कुरेशी. अर्जदार
वय 40 वर्ष.धंदा.व्यापार. अड.एन.व्हि.कोकड.
रा.रोशन नगर.गंगाखेड.जि.परभणी.
विरुध्द
1 व्यवस्थापक,हिंदुजा लिलँड. गैरअर्जदार.
फायनान्स मुख्य ऑफिस.1 सरदार पटेल रोड. अड.एम.एम.भोगावकर.
गुमेंडी. चेन्नई.
2 विभागीय व्यवस्थापक.
दत्ता खुरापते,रेल्वे स्टेशन जवळ,
डॉ.आंबेडकर रोड, अशोका पव्हेलीयन,शॉप नं.59.पुणे.
3 क्षेत्रीय व्यवस्थापक.सागर रुद्रकंठवार.
वय 32 वर्षे.धंदा नौकरी.
रा.सिडको पाण्याच्या टाकीजवळ, नांदेड.
------------------------------------------------------------------------------------
कोरम - 1) श्री.सी.बी.पांढरपट्टे. अध्यक्ष.
2) सौ.अनिता ओस्तवाल. सदस्या.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
(निकालपत्र पारित व्दारा श्रीमती. अनिता ओस्तवाल.सदस्या.)
गैरअर्जदारांनी त्रुटीची सेवा दिल्याच्या आरोपावरुन अर्जदाराने ही तक्रार दाखल केली आहे.
अर्जदाराची थोडक्यात तक्रार अशी की,
अर्जदार हा गाडी किरायाणे देण्याचा व्यापार करतो अर्जदाराने ट्रक नो.क्र. MH – 22 N – 2586 गैरअर्जदाराकडून विकत घेतला सदर वाहनाचा मासिक हप्ता रु.36,548/- या प्रमाणे 48 हप्त्यात विकत घेण्याचा करार दोन्ही पक्षा मध्ये झाला. करारा प्रमाणे अर्जदाराने गैरअर्जदाराकडे नियमित हप्ते भरले हाते, परंतु आर्थिक अडचणीमुळे अर्जदारास दोन हप्ते भरण्यास थोडा विलंब झाला. म्हणून गैरअर्जदाराने अर्जदारास कोणत्याही प्रकारची नोटीस अथवा सुचना न देता अर्जदाराचा ट्रक दिनांक 03/12/2011 रोजी जप्त केला. तदनंतर अर्जदाराने रक्कम भरण्याची तयारी दर्शविली, परंतु गैरअर्जदाराने उर्वरित हप्त्यापोटीची रक्कम रु.12,69,180/- व गाडी जप्तीचा खर्च रक्कम रु.40,000/- एवढे जमा केल्यानंतर गाडी अर्जदाराच्या ताब्यात देण्यात येईल. असे अर्जदारास सांगितले अर्जदाराने आज पावेतो रक्कम रु.4,41,150/- चा भरणा गैरअर्जदाराकडे केलेला आहे.व अर्जदार 03/12/2011 पासून उर्वरित दोन हप्त्याची रक्कम भरण्यास तयार आहे गैरअर्जदाराने वरील प्रमाणे केलेली मागणी बेकायदेशिर आहे. म्हणून अर्जदाराने मंचासमोर तक्रार दाखल करुन गैरअर्जदारास करारा प्रमाणेच अर्जदाराकडून रक्कम वसुल करण्याचे आदेश देण्यात यावे तसेच गैरअर्जदार क्रमांक 1 ते 3 यांनी अर्जदारास मानसिकत्रासा बद्दल त्रुटीच्या सेवेपोटी व इतर कारणास्तव नुसान भरपाई म्हणून रक्कम रु.50,000/- द्यावे अशी मागणी अर्जदाराने मंचासमोर केली आहे.
अर्जदाराने तक्रार अर्जासोबत शपथपत्र नि.2 वर व पुराव्यातील कागदपत्र नि.8/1 ते नि.8/15 मंचासमोर दाखल केले.
गैरअर्जदार क्रमांक 1, 2 व 3 यांनी लेखी निवेदन नि.18 वर दाखल करुन अर्जदाराचे कथन बहुतअंशी अमान्य केले आहे. गैरअर्जदारांचे म्हणणे असे की, अर्जदाराने सदरचे वाहान व्यापारी उद्देशाने खरेदी केलेले आहे. तसेच दोन्ही पक्षात झालेल्या कर्ज करारातील तरतुदी नुसार सदरचा वाद लवादा समोर चालण्यास पात्र असल्यामुळे या मंचास तक्रार चालविण्याचे अधिकारक्षेत्र नाही, पुढे गैरअर्जदाराचे म्हणणे असे की, अर्जदाराने नियोजित वेळी कधीही हप्ता भरलेला नाही अर्जदाराने दिलेले क्रमांक 259502 ते 259508 चे धनादेश बँकेत वटले नाही. व अनेक वेळा पाठपुरावा करुन देखील अर्जदाराने वेळोवेळी रक्कम भरण्यास नकार दिल्याने दिनांक 22/08/2011 रोजी सदरचे वाहन जप्त करण्यात आले.तदनंतर अर्जदाराने दिनांक 24/08/2011 रोजी गैरअर्जदारास अंडरटेकींग दिले होते त्यानुसार हप्त्याची रक्कम नियोजित वेळी हप्ते न भरल्यास गैरअर्जदाराने सदरचे वाहन जप्त करावे, असे अर्जदाराने मान्य केले होते.व सदरचे वाहन कायदेशिरपणे जप्त केलेले आहे. वास्तविक पाहता अर्जदाराने 15,00,000/- चे नविन वाहनाची खरेदी केलेली आहे.यावरुन अर्जदाराची आर्थिक कुवत असतांना देखील तो हप्त्याची रक्कम भरण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचे स्पष्ट होते.म्हणून अर्जदाराची तक्रार खर्चासह खारीज करण्याची विनंती गैरअर्जदाराने मंचासमोर केलेली आहे.
गैरअर्जदारांनी लेखी निवेदना सोबत शपथपत्र नि.19 वर व पुराव्यातील कादपत्र नि.26/1 ते नि.28 वर मंचासमोर दाखल केली.
दोन्ही पक्षांच्या कैफीयती वरुन खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
मुद्दे. उत्तर
1 सदरचा वाद या मंचासमोर चालण्यास पात्र आहे काय ? नाही.
2 आदेश काय ? अंतिम आदेशा प्रमाणे.
कारणे
मुद्दा क्रमांक 1, व 2.
ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 11 (2) नुसार तक्रार अर्ज स्थानिक अधिकार क्षेत्रातील संबंधीत जिल्हा मंचाकडे दाखल करता येते.ते असे
(ए) विरुध्द पक्षकारांची संख्या एका पेक्षा जास्त असल्यास सर्व विरुध्द पक्षकार तक्रार अर्ज दाखल करते वेळी प्रत्यक्षात व स्वच्छेने सदर मंचाच्या कार्यक्षेत्रात रहात असतील किंवा धंदा अगर व्यापार करीत असतील किंवा तेथे त्यांचे शाखा कार्यालय असल्यास अथवा उपजिविकेसाठी कोणताही धंदा अगर व्यवसाय करीत असतील तर
(सी) अधिकार क्षेत्रात अंशतः अगर पूर्णतः तक्रार अर्जास कारण घडल असेल तर सदरच्या प्रकरणात कोणीही पक्षकार या जिल्हा मंचाच्या अधिकारी क्षेत्रात राहत आहे अथवा धंदा व्यवसाय करीत असल्या बद्दलचा कोणताही पूरावा अर्जदाराने मंचासमोर दाखल केलेला नाही.तसेच तक्रार अर्जास अंशतः अगर पूर्णतः कारण या मंचाच्या अधिकार क्षेत्रात घडल्याचे दिसत नाही.सदर वाहनाच्या ड्रायव्हरचे शपथपत्र नि.15 वर मंचासमोर दाखल केले आहे. त्यावरुन सदरचे वाहन नागपूर सिटी मध्ये जात असतांना भंडारा रोडवर जप्त करण्यात आल्यचे स्पष्ट होते. तसेच दोन्ही पक्षा मध्ये कर्ज विषयक करार जिल्हा परभणी येथे झाल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे सदरचा वाद या मंचा समोर चालण्यास पात्र नाही. तसेच अर्जदाराने तक्रार अर्जात गाडी किरायाने देण्याचा व्यवसाय करीत असल्याचे स्वतःच कबुल केले आहे व या विधानावर गैरअर्जदाराने कायदेशिर आक्षेप घेवुन तो ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 2 (1) (d) ( ii) नुसार ग्राहक या संज्ञेत बसत नसल्याचा बचाव घेतला आहे. हा ही मुद्दा निर्णयासाठी विचारात घेणे आवश्यक आहे.अर्जदाराने कर्ज घेवुन सदरचे वाहन किरायाने देण्यासाठी खरेदी केलेले आहे.या वाहना शिवाय आणखीन एक वाहन दिनांक 30/09/2011 रोजी खरेदी केलेले (नि.26/10) दिसते यावरुन अर्जदार हा ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या तरतुदी नुसार ग्राहक या संज्ञेस पात्र नसल्याचे मंचाचे मत आहे. तसेच गैरअर्जदाराने मा. राष्ट्रीय आयोग 113 (NC) व मा.उत्तर प्रदेश राज्य आयोगाचे न्यायनिवाडे दाखल केले आहे.
- 2007 (1) CPR 113 (NC)
- IV (2011) CPJ 606 (NC)
- IV (2011) CPJ 26
यामध्ये मा.वरीष्ठ आयोगाने व्यक्त केलेल्या मतांचा ही आधार या ठिकाणी घेण्यात आलेला आहे.
सदर प्रकरणाचा निर्णय गुणवत्तेवर घ्यावयाचा झाल्यास ही अर्जदाराने स्वतःच दोन हप्ते थकीत असल्याचे मान्य केले आहे. व त्यापूर्वी देखील त्याने नियमितपणे हप्ते न भरल्यामुळे सदरचे वाहन जप्त करण्यात आले होते हे ही मंचासमोर दाखल केलेल्या कागदपत्रा वरुन शाबीत होते, तसेच पुढचे सर्व हप्ते वेळच्या वेळी न भरल्यास सदरचे वाहन गैरअर्जदार जप्त करु शकतात. असे अंडरटेकिंग (नि.26/6) अर्जदाराने गैरअर्जदारास दिलेले आहे. अर्जदार हा जर थकबाकीदार असेल तर फायनान्स कंपनीला वाहन जप्त करण्याचा अधिकार प्राप्त असल्याचे लोन अग्रीमेंट ( नि.26/13) वरुन स्पष्ट होते. सबब गैरअर्जदाराने अर्जदारास कोणतीही त्रुटीची सेवा दिल्याचे शाबीत झालेले नाही. म्हणून वरील सर्व बाबींचा सारासार विचार करुन आम्ही खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.
आदेश
1 अर्जदाराचा तक्रार अर्ज नामंजूर करण्यात येत आहे.
2 संबंधीत पक्षांना आदेशाच्या प्रती मोफत पुरवाव्यात.
सौ. अनिता ओस्तवाल श्री. सी.बी. पांढरपटटे
सदस्या अध्यक्ष.