(घोषित दि. 10.03.2014 व्दारा श्रीमती नीलिमा संत,अध्यक्ष)
प्रस्तुत तक्रार तक्रारदारांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अंतर्गत सेवेतील कमतरतेसाठी ही तक्रार दाखल केलेली आहे. तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदार राजूर ता. भोकरदन जि. जालना येथील रहीवाशी असून शेती करतात. तर गैरअर्जदार क्रमांक 1 हे बॅंक ऑफ इंडिया, जालना शाखा येथील प्रबंधक (रजिस्ट्रार) आहेत व गैरअर्जदार क्रमांक 2 हे बॅंक ऑफ इंडिया, राजूर शाखा, शाखा व्यवस्थापक आहेत. तक्रारदार हे व्यवसायाने शेतकरी असल्यामुळे त्यांनी शासनाच्या योजने अंतर्गत गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांचेकडे जून - जुलै 2012 मध्ये पीक कर्जासाठी अर्ज केला होता. तक्रारदार यांच्या गट क्रमांक 94 अन्वये राजूर ता. भोकरदन येथे शेतजमिन आहे. गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांनी तक्रारदारांचा कर्ज प्रस्ताव गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांच्याकडे पाठवला. कागदपत्रांची पाहणी केल्यानंतर बॅंकेने तक्रारदारांना रुपये 1,25,000/- चे पीक कर्ज व रुपये 4,00,000/- चे (Term Loan) मंजूर केले. तसे कर्ज मंजूरीचे पत्र (sanction letter) देखील दिले व बॅंकेकडे जमिनीचे गहाणखत करण्यास सांगितले. त्यानुसार तक्रारदारांनी बॅंकेच्या नावाने उपरोक्त जमिनीचे गहाणखत करुन दिले. त्यानंतर बॅंकेने तलाठी यांना पत्र दिले. त्या पत्रानुसार तलाठयांनी गैरअर्जदार बॅंकेच्या नावाची गहाणवटदार म्हणून तक्रारदारांच्या 7/12 च्या उता-यावर नोंद घेतली व त्यानुसार गैरअर्जदार बॅंकेने तक्रारदारांना रुपये 1,25,000/- एवढे पीक कर्ज व रुपये 2,70,000/- एवढी (Term loan facility) दिली. त्यानंतर तक्रारदारांनी वारंवार गैरअर्जदार यांच्याकडे उर्वरीत वाटपाची विनंती केली. परंतु त्यांनी टाळाटाळ केली. त्यानंतर दिनांक 10.11.2012 रोजी गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांच्या उपस्थितीत तहसीलदार, आमदार व शेतकरी यांच्या बैठका बोलावण्यात आल्या. त्यात गैरअर्जदारांनी दिनांक 15.12.2012 पूर्वी मंजूर झालेले कर्ज वाटप करण्यात येतील अशी हमी दिली. परंतु प्रत्यक्ष उर्वरीत कर्जाचे वाटप केले नाही. शिवाय तक्रारदारांने गैरअर्जदारांना दिनांक 17.01.2013 रोजी रजिस्टार पोष्टाने नोटीस पाठवली ती त्यांना मिळाली. परंतु गैरअर्जदारांनी त्याला उत्तर दिले नाही. गैरअर्जदारांनी तक्रारदारांना रुपये 5,25,000/- एवढे कर्ज मंजूर केले असतांना देखील प्रत्यक्षात रुपये 2,70,000/- एवढेच कर्ज दिले. त्यामुळे तक्रारदारांचे आर्थिक नुकसान झाले व त्यांना शारीरिक व मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागले. त्यांच्या जमिनीच्या 7/12 च्या उता-यावर बॅंकेने बोजा चढवला असल्यामुळे त्यांना इतर संस्थांकडून देखील कर्ज घेता आले नाही. म्हणून तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रार केली आहे. त्यानुसार तक्रारदार गैरअर्जदारांनी त्यांना ताबडतोब कर्ज वाटप करावे असा आदेश व नुकसान रुपये 1,00,000/- एवढी नुकसान भरपाई अशी मागणी करत आहेत.
गैरअर्जदार मंचा समोर हजर झाले. त्यांनी तक्रार क्रमांक 25/2013 मधील जबाब या तक्रारीत लेखी जबाब समजण्यात यावा अशी पुर्सीस व कागदपत्रे दाखल केली. त्यांच्या कथनानुसार त्यांनी तक्रारदारांना कर्ज वाटपाचा 1 हप्ता दिल्या नंतर घटनास्थळाची पाहणी केली तेव्हा तक्रारदारांने त्यांचे म्हणून दाखवलेले शेत दत्तू भिमराव जगताप व इतरांच्या मालकीचे असलेले आढळले. म्हणून त्यांनी तक्रारदारांना पुढील कर्ज दिले नाही. त्यामुळे तक्रारदार गैरअर्जदार यांच्याकडून नुकसान भरपाई मागू शकत नाही. गैरअर्जदार बॅंकेचे अधिकारी श्री.ए.वाय.पवार यांचे काम समाधानकारक नसल्याने बॅंकेने त्यांना निलंबित केले आहे व त्यांच्या विरुध्द चौकशी सुरु केली आहे. त्यांच्या मदतीने तक्रारदाराने खोटी कागदपत्र दाखल केले. तक्रारदार बॅंकेवर दबाव आणून उर्वरीत कर्ज वाटप करण्यास भाग पाडत आहे त्यामुळे तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करण्यात यावी.
तक्रारदार व त्यांचे वकील दिनांक 21.03.2013 पासून सलग 7 तारखांना मंचा समोर गैरहजर आहेत. त्यामुळे तक्रार गुणवत्तेवर निकाली काढण्यात यावी. गैरअर्जदार यांच्या तर्फे अॅड.व्ही.जी.चिटणीस यांचा युक्तीवाद ऐकण्यात आला. दाखल कादपत्रांचा अभ्यास केला. तक्रारदाराने तक्रारीत नमूद केले आहे की, त्यांना रुपये 5,25,000/- चे कर्ज मंजूर झाले होते. परंतू त्यापैकी केवळ 3,95,000/- रुपये एवढयाच कर्जाचे बॅंकेने वाटप केले. परंतू बॅंकेने त्यांना संपूर्ण कर्ज मंजूरीचे पत्रक (Sanction letter) दिले व त्यांच्या जमिनीचे गहाणखत करुन घेतले व तशा आर्थाचे पत्र संबंधित तलाठयाला दिले. तलाठयाने देखील तक्रारदारांच्या जमिनीच्या 7/12 च्या उता-यावर रुपये 5,25,000/- एवढया बोझाची नोंद घेतली.
गैरअर्जदार शपथेवर म्हणतात की, त्यांच्या अधिका-यांनी तक्रारदारांना रुपये 1,25,000/- एवढे पीक कर्ज व रुपये 4,00,000/- एवढे (Term Loan) मंजूर केल्या नंतर दिनांक 15.12.2012 रोजी तक्रारदारांच्या शेताला भेट दिली. तेव्हा त्यांना विहीरीच्या जागेबद्दल संशय आला. म्हणून त्यांनी तक्रारदारांचे उर्वरीत कर्ज वाटप रोखले. त्या नंतर दिनांक 23.01.2013 रोजी पुन्हा तक्रारदारांच्या शेताला भेट दिली. तेव्हा तक्रारदार यांनी स्वत:चे म्हणून दाखविलेले शेत दत्तू भिमराव जगताप, सुमनबाई भिमराव जगताप यांच्या मालकीचे होते असे त्यांना आढळले. त्या शेतात असलेली विहीर, ड्रीप युनिट व पाईप लाईन सुमनबाई यांची असल्याचे व त्याच्याशी तक्रारदार रमेश यांचा संबंध नसल्याचे सुमनबाई यांनी सांगितले. गैरअर्जदारांनी दिनांक 15.12.2012 व 23.01.2013 रोजीचे दोनही (Post Sanction Reports) दाखल केले आहेत.
अशा प्ररिस्थितीत तक्रारदार उर्वरीत कर्ज रक्कम मिळण्यास पात्र आहेत ही गोष्ट ते सिध्द करु शकले नाहीत असे मंचाचे मत आहे. तक्रारदार यांनी गैरअर्जदारांना चुकीची माहिती दिली असल्यामुळे गैरअर्जदार यांनी त्यांना उर्वरीत कर्ज रक्कमेचे वाटप केले नाही. मा. राष्ट्रीय आयोगाने
Pratap singh V/s Mahaveer Singh & others 2013 (2) CPR 386 (N.C) या न्यायनिवाडयात नमूद केले आहे की, “Even after sanction of loan, it is not obligatory on the part of the respondents to release the same.”
प्रस्तुत कर्ज मंजूर करणे अथवा मंजूर कर्जाचे वाटप करणे ही बॅंकेच्या अखत्यारितील बाब आहे. तक्रारीत तक्रारदारांनी अयोग्य व चुकीची माहिती दिल्यामुळे व ज्या गोष्टीसाठी कर्ज सुविधा दिली त्यासाठी ती न वापरल्यामुळे गैरअर्जदारांनी त्यांना उर्वरीत कर्ज वाटप केले नाही. ही गैरअर्जदारांनी तक्रारदारांना द्यायच्या सेवेत केलेली कमतरता म्हणता येत नाही असा निष्कर्ष मंच काढत आहे.
म्हणून खालील आदेश पारीत करत आहे.
आदेश
- तक्रारदारांची तक्रार नामंजूर करण्यात येत आहे.
- खर्चाबाबत आदेश नाही.
