(घोषित दि. 10.03.2014 व्दारा श्रीमती. माधुरी विश्वरुपे, सदस्या)
प्रस्तुत तक्रार तक्रारदारांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अंतर्गत सेवेतील कमतरतेसाठी केलेली आहे. तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदार हे देऊळगाव ता.भोकरदन जि.जालना येथील रहिवासी असून शेती करतात तर गैरअर्जदार क्रमांक 1 हे बॅंक ऑफ इंडिया जालना शाखा येथील प्रबंधक (रजिस्ट्रार) आहेत व गैरअर्जदार क्रमांक 2 हे बॅंक ऑफ इंडिया चे राजूर शाखेचे शाखा व्यवस्थापक आहेत.
तक्रारदार हे व्यवसायाने शेतकरी असल्यामुळे त्यांनी शासनाच्या योजने अंतर्गत गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांचेकडे जून – जुलै 2012 मध्ये पीक कर्जासाठी अर्ज केला होता. तक्रारदार यांची गट नंबर 240, देऊळगाव ता.भोकरदन जि.जालना येथे शेतजमिन आहे. गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांनी कर्ज प्रस्ताव गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांचेकडे पाठवला. कागदपत्रांची छाननी केल्यानंतर बॅंकेने कर्जप्रस्ताव मंजूर करुन तक्रारदारांना रुपये 1,00,000/- एवढे कर्ज मंजूरीचे पत्र (Sanction letter) देखील दिले व बॅंकेकडे जमिनीचे गहाण खत करण्यास सांगितले. त्यानुसार तक्रारदारांनी बॅंकेच्या नावाने उपरोक्त जमिनीचे गहाणखत करुन दिले. त्यानंतर बॅंकेने तलाठी यांना पत्र दिले. त्या पत्रानुसार तलाठयांनी गैरअर्जदार बॅंकेचे नावाची गहाणवटदार म्हणून 7/12 च्या उता-यावर नोंद घेतली.
वरील प्रक्रीया पूर्ण झाल्यावर तक्रारदारांनी गैरअर्जदार यांचेकडे कर्ज वाटप करण्याची विनंती केली. परंतू गैरअर्जदारांनी त्यांना कर्जाची रक्कम दिली नाही. त्यानंतर तक्रारदारांनी वेळोवेळी बॅंकेला कर्जाची रक्कम देण्याची विनंती केली. परंतू त्यांनी टाळाटाळ केली. त्यानंतर दिनांक 10.11.2012 रोजी गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांच्या उपस्थितीत तहसीलदार, आमदार व इतर शेतकरी यांची बैठक बोलावण्यात आली. त्यात गैरअर्जदारांनी दिनांक 15.12.2012 पर्यंत मंजूर झालेली कर्जे वाटप करण्यात येईल अशी हमी दिली. परंतू प्रत्यक्षात कर्ज वाटप केले नाही. शेवटी तक्रारदारांनी गैरअर्जदरांना दिनांक 17.01.2013 रोजी रजिस्टर्ड पोस्टाने नोटीस पाठवली ती त्यांना मिळाली परंतू गैरअर्जदारांनी उत्तर दिले नाही.
गैरअर्जदारांनी तक्रारदारांना पीककर्ज मंजूर केले असताना देखील प्रत्यक्षात कर्जवाटप केले नाही ही गैरअर्जदारांनी तक्रारदारांना द्यायच्या सेवेत केलेली कमतरता आहे. त्यामुळे तक्रारदारांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे व त्यांना शारिरीक व मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागले आहे. त्यांच्या जमिनीच्या 7/12 च्या उता-यावर बॅंकेचा बोजा चढवला असल्यामुळे त्यांना इतर संस्थांकडून देखील कर्ज घेता येत नाही. म्हणून तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे. त्या अंतर्गत तक्रारदार गैरअर्जदारांनी ताबडतोब कर्ज वाटप करावे असा आदेश व 1,00,000/- रुपये नुकसान भरपाईची रक्कम अशी मागणी करत आहेत.
गैरअर्जदार क्रमांक 1 मंचाची नोटीस प्राप्त होवूनही मंचा समोर हजर झाले नाहीत म्हणून तक्रार त्यांचे विरुध्द एकतर्फा चालवण्यात आली. गैरअर्जदार क्रमांक 2 मंचा समोर हजर झाले. त्यांनी आपला लेखी जबाब दाखल केला. त्यांच्या लेखी जबाबानुसार तक्रारदारांची जमीन देऊळगाव गावात आहे. ते गाव गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांच्या कार्यक्षेत्रा बाहेर आहे. त्यामुळे तक्रारदारांचा कर्जासाठीचा अर्ज ते विचारात घेवू शकत नाहीत. तक्रारदार त्यांचेकडे पीक कर्जासाठी आले तेव्हाच बॅंकेच्या कर्मचा-यांनी त्यांना या गोष्टीची जाणीव दिली होती व त्यांची जमीन आहे त्या कार्यक्षेत्रातील बॅंकेकडे जाण्याबाबत सुचवले होते. परंतु तक्रारदारांना कसेही करुन बॅंकेकडून कर्ज घ्यायचे होते म्हणून त्यांनी बॅंकेच्या अधिका-याची सही आहे असे दर्शविणारे खोटे पत्र तयार केले व तलाठयाशी संगनमत करुन 7/12 वर त्याप्रमाणे खोटी नोंद करुन घेतली. गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांनी तलाठयाला “बॅंकेने तक्रारदारांना कर्ज मंजूर केलेले नाही. म्हणून तक्रारदारांच्या जमिनीच्या 7/12 च्या उता-यावरील बॅंकेचा बोजा उतरवण्यात यावा”. असे पत्र पाठवून कळवलेले आहे. तक्रारदारांचे कर्ज बॅंकेने मंजूरच केलेले नाही. त्यामुळे ते गैरअर्जदारांचे ग्राहक नाहीत व गैरअर्जदारांकडून नुकसान भरपाई मागू शकत नाहीत.
गैरअर्जदार बॅंकेचे अधिकारी श्री.ए.वाय.पवार यांचे काम समाधानकारक नसल्याने बॅंकेने त्यांना निलंबित केले आहे व त्यांचे विरुध्द चौकशी सुरु केली आहे. त्यांच्या मदतीने तक्रारदारांनी खोटे पत्र तयार केले आहे. तक्रारदार बॅंकेवर दबाब आणून कर्ज वाटप करण्यास भाग पाडत आहेत. त्यामुळे तक्रारदारांची तक्रार नामंजूर करण्यात यावी.
तक्रारदार व त्यांचे वकील दिनांक 21.11.2013 पासून सलग 7 तारखांना मंचा समोर गैरहजर आहेत. त्यामुळे तक्रार गुणवत्तेवर निकाली करण्यात येत आहे. गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांचे तर्फे अॅड.व्ही.जी.चिटणीस यांचा युक्तीवाद एैकला. दाखल कागदपत्रांचा अभ्यास केला.
तक्रारदारांनी तक्रारीत नमूद केले आहे की, बॅंकेने त्यांना कर्ज मंजूरी पत्रक (Sanction letter) दिले, त्यांच्या जमिनीचे गहाणखत ही करुन घेतले व तशा अर्थाचे पत्र संबंधित तलाठयाला दिले. त्यानुसार तलाठयाने 7/12 च्या उता-यावर जमिनीवरील बोजाची नोंद घेतली. परंतु तक्रारदारांना वारंवार संधी देवूनही त्यांनी गैरअर्जदारांनी दिलेले कर्ज मंजूरी पत्र, गहाणखत, गैरअर्जदारांनी तलाठयाला लिहीलेले पत्र, तलाठयाचे शपथपत्र या पैकी कोणतेही कागदपत्रे मंचा समोर दाखल करु शकले नाहीत. तक्रारदारांनी केवळ त्यांच्या जमिनीचा 7/12 चा उतारा (नि.4/1) दाखल केला आहे. त्यावर तक्रारदारांची जमीन गैरअर्जदारांकडे जमीन गहाण ठेवल्याचा उल्लेख आहे. परंतु उपरोक्त कोणतीही कागदपत्रे दाखल नसल्यामुळे ती नोंद कशी केली याचा बोध होत नाही.
तक्रारदारांनी (नि.4/4) वर गैरअर्जदार यांच्या जालना येथील अधिका-यांनी सही केलेले तहसीलदार भोकरदन यांचे नावे लिहीलेले पत्राची फोटोप्रत दाखल केली आहे. त्यात खासदार व तहसीलदार यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली व दिनांक 29.10.2012 पर्यंत नोंद झालेल्या बोजाप्रमाणे कर्ज वाटप करण्यात येईल असे नमूद केलेले आहे. परंतु वरील पत्र बॅंकेच्या लेटरहेडवर नाही. त्यावर स्वाक्षरी केलेल्या लोकांपैकी कोणाचेही शपथपत्र मंचा समोर नाही. पत्रात कोणकोणत्या शेतक-यांना कर्ज मंजूर झाले याचा उल्लेखही नाही.
गैरअर्जदार शपथेवर म्हणतात की, त्यांनी कधीही तक्रारदारांना कर्ज मंजूर केलेले नाही व त्यांची जमीन गहाण ठेवून तसे पत्र तलाठी यांना दिलेले नाही. तक्रारदारांची शेती गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांच्या कार्यक्षेत्रातही येत नाही. तक्रारदारांनी गैरअर्जदाराच्या एका अधिका-याची मदत घेवून खोटे पत्र तयार केले आहे व त्या आधारे खोटी नोंद 7/12 वर करवून घेतली आहे. संबंधित अधिका-याला नंतर बॅंकेने निलंबित केलेले आहे. गैरअर्जदार यांनी तलाठी यांना तक्रारदारांना बॅंकेने कर्ज मंजूर केलेले नाही असे लेखी कळवले आहे. ते पत्रही गैरअर्जदार यांनी दाखल केले आहे.
अशा परिस्थितीत मंचा समोर दाखल असलेल्या कागदपत्रांवरुन गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारांना कर्ज मंजूर केले होते ही गोष्ट स्पष्ट होत नाही असे मंचाला वाटते. त्याच प्रमाणे मा.राष्ट्रीय आयोगाने
Pratap singh V/s Mahaveer Singh & others 2013 (2) CPR 386 (N.C) या न्यायनिवाडयात नमूद केले आहे की, “Even after sanction of loan, it is not obligatory on the part of the respondents to release the same.” कर्ज मंजूर करणे अथवा नाकारणे ही बॅंकेच्या अखत्यारितील बाब आहे.
प्रस्तुत तक्रारीत तर तक्रारदारांचे कर्ज मंजूर झाले होते ही बाब देखील तक्रारदार सिध्द करु शकलेले नाहीत अशा परिस्थितीत गैरअर्जदार बॅंकेने तक्रारदारांना कर्ज वाटप केले नाही व त्यांना द्यावयाच्या सेवेत कमतरता अथवा कसूर केला असे म्हणता येणार नाही असा निष्कर्ष मंच काढत आहे.
मंच खालील आदेश पारित करत आहे.
आदेश
- तक्रारदारांची तक्रार नामंजूर करण्यात येत आहे.
- खर्चाबाबत आदेश नाही.
