(घोषित दि. 25.03.2014 व्दारा श्रीमती माधुरी विश्वरुपे, सदस्या)
तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदारांचे पती श्री.मच्छिंद्र आगाजी कोल्हे हे शेतकरी असून दिनांक 13.03.2012 रोजी शेतात काम करताना अर्जुन डोंगरे यांच्या विहीरीवर पाणी पिण्यासाठी गेले असता विहीरीत पडले व पाण्यात बुडून मृत्यू पावले. सदरची घटना पोलीस स्टेशन अंबड यांना मिळाल्या नंतर पोलीसांनी घटनास्थळ पंचनामा, इनक्वेस्ट पंचनामा केला. तसेच मयताचे प्रेत पोस्ट मार्टमसाठी शासकीय रुग्णालय अंबड येथे पाठवले.
तक्रारदारांचे पतीची मौ.वाल्हा ता.बदनापूर गट नंबर 248 येथे मालकीची शेतजमिन होती. शासनाने सदर शेत जमीन संपादित केली. तक्रारदारांच्या पतीने मौ.शिराढोन ता.अंबड येथे खरेदीखत क्रमांक 770/11 दिनांक 14.02.2011 खरेदीखत क्रमांक दिनांक 18.09.2011 व दिनांक 11.04.2011 रोजीचे व्दारे विकत घेतली आहे.
तक्रारदारांनी पतीच्या मृत्यूनंतर शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत आवश्यक कागदपत्रासहीत विमा प्रस्ताव तालूका कृषी अधिकारी यांचेकडे दाखल केला. तालूका कृषी अधिकारी यांनी विमा प्रस्ताव गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांचेकडे दाखल केला व त्यानंतर गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांचेकडे दाखल केला. गैरअर्जदार 2 यांनी दिनांक 01.03.2013 रोजीच्या पत्रान्वये तक्रारदारांचे पती पॉलीसीचा कालावधी सुरु झाल्याचे दिवशी शेतकरी नव्हते, त्यांचे नाव 7 / 12 उता-यावर नोंद केले नव्हते, या कारणास्तव नामंजूर केला.
गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांचे लेखी म्हणण्यानुसार महाराष्ट्र शासनाने गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांना सदर विमा योजनेत सल्लागार म्हणून नेमणूक केली आहे. गैरअर्जदार क्रमांक 1 गैरअर्जदार क्रमांक 2 विमा कंपनी व महाराष्ट्र शासनाचा त्रिपक्षीय करार झालेला असून सदर करारानुसार गैरअर्जदार क्रमांक 1 संस्था यांचेकडे विमा प्रस्तावासाठी आवश्यक कागदपत्रे जिल्हा अधिक्षक कृषी कार्यालयाकडून गोळा करणे तसेच विहीत मूदतीत प्राप्त झालेल्या विमा प्रस्तावाची पडताळणी करुन गैरअर्जदार क्रमांक 2 विमा कंपनीकडे पाठवणे. विमा प्रस्तावामध्ये काही कागदपत्रांची त्रूटी आढल्यास पुर्तता करणे. विमा दावेदार व विमा कंपनी यांचेमध्ये मध्यस्थ म्हणून काम करणे, शासन आदेशाचे पूर्ण पालन करणे इ.कामाची जबाबदारी असून शासन आदेशाचे पूर्ण पालन करणे त्यांचेवर बंधनकारक आहे. त्यामुळे विमा प्रस्तावा पासून विमा दावेदारास मिळणा-या अथवा न मिळणा-या आर्थिक लाभासाठी गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांना जबाबदार धरण्यात येवू नये.
गैरअर्जदार 2 यांचे म्हणण्यानुसार गैरअर्जदार 1, 2 व महाराष्ट्र शासन यांचे मध्ये झालेल्या त्रिपक्षीय करारानुसार सदर योजने अंतर्गत विमा पॉलीसी दिनांक 15.08.2011 रोजी सुरु झालेली असून त्या दिवशी तक्रारदारांचे पतीच्या नावाची नोंद शेतकरी म्हणून झालेली नव्हती. तक्रारदारांचे पती सदर शेत जमीनीचे मालक व ताबेदार होते. परंतू फेरफार नोंद त्यांचे नावे दिनांक 13.10.2011 रोजी झालेली आहे. तक्रारदारांच्या पतीच्या नावाची नोंद विमा पॉलीसी सुरु झाल्याचे दिवशी 7 / 12 उता-यावर नसल्याचे योग्य कारणास्तव विमा प्रस्ताव नामंजूर केला आहे.
तक्रारदारांचे विद्वान वकील श्री.पी.एम.परिहार व गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांचे विद्वान वकील श्री. सदीप देशपांडे यांचा युक्तीवाद ऐकण्यात आला. दाखल कागदपत्रांचा अभ्यास केला. त्यावरुन खालील गोष्टी स्पष्ट होतात.
तक्रारदारांचे पती श्री.मच्छिंद्र आगाजी कोल्हे यांचा दिनांक 13.03.2012 रोजी अपघाती मृत्यू झाल्याचे पोलीस स्टेशन अंबड यांनी फौजदारी व्यवहार संहिता कलम 174 (1) अन्वये अकस्मात मृत्यूची नोंद केल्याचे तक्रारीतील दाखल कागदपत्रांवरुन दिसून येते. तसेच पोस्ट मार्टम अहवालानुसार तक्रारदारांचे पतीचा पाण्यात बुडून मृत्यू पावल्याचे दिसून येते.
तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या शेतजमीन गट क्रमांक 248 मौ.वाल्हा येथील 7 / 12 उता-यांचे अवलोकन केले असता सदरील शेतजमीन तक्रारदारांच्या मालकी हक्कात असून महाराष्ट्र शासनाने संपादित केल्याचे दिसून येते.
तक्रारदारांच्या पतीने मौ.शिराढोण येथील गट क्रमांक 160 येथील शेत जमीन दिनांक 14.02.2011 रोजी खरेदीखत क्रमांक 770/11 व्दारे खरेदी केली तसेच दिनांक 08.07.2011 रोजी तलाठी शिराढोण यांचेकडे फेरफार नोंदीसाठी अर्ज दिल्याचे तक्रारीत दाखल कागदपत्रानुसार दिसून येते.
सदर योजने अंतर्गत विमा पॉलीसी दिनांक 15.08.2011 रोजी सुरु झालेली आहे. शासनाच्या परिपत्रकातील निर्देशानुसार विमा पॉलीसी सुरु होण्या पूर्वीच तक्रारदारांच्या पतीने फेरफार नोंदणीसाठी तलाठी शिराढोण यांचेकडे अर्ज केला आहे. परंतू तलाठी कार्यालयाने फेरफार नोंदणी विलंबाने दिनांक 13.10.2011 रोजी केल्याचे दिसून येते. अशा परिस्थितीत तक्रारदारांचे पती पॉलीसी सुरु होण्यापूर्वीच शेतकरी असल्याचे स्पष्ट होते.
वरील परिस्थितीचे अवलोकन केले असता तक्रारदारांचे पती सदर योजने अंतर्गत लाभ घेण्यास पात्र असल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारांना विमा देय रक्कम रुपये 1,00,000/- देणे उचित होईल असे न्याय मंचाचे मत आहे.
सबब मंच खालील आदेश पारित करत आहे.
आदेश
- गैरअर्जदार क्रमांक 2 विमा कंपनीला आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारदारांना शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजने अंतर्गत नुकसान भरपाईची रक्कम रुपये 1,00,000/- (अक्षरी रुपये एक लाख फक्त) आदेश प्राप्ती पासून 30 दिवसात द्यावी.
- वरील आदेश क्रमांक 1 मधील रक्कम विहीत मुदतीत अदा न केल्यास 9 टक्के व्याज दरासहीत द्यावी.
- खर्चा बाबत आदेश नाही.
- ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे अधिनियम 2005 मधील कलम 20 (3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्यांचे संच अर्जदाराला परत करावेत.
