(घोषित दि. 20.02.2014 व्दारा श्रीमती नीलिमा संत,अध्यक्ष)
प्रस्तुत तक्रारदारांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अंतर्गत सेवेतील कमतरतेसाठी केलेली आहे. तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदार या तिर्थपुरी ता.घनसावंगी जि.जालना येथील रहिवासी आहेत. त्यांचे पती भगवान विश्वनाथ काळे हे शेतकरी होते. त्यांचे नावे गट क्रमांक 395 अन्वये तिर्थपुरी येथे शेतजमिन होती.
त्यांच्या पतीचा दिनांक 15.03.2011 रोजी रात्री 10.00 वाजता शेतातील विहीरीत पडून मृत्यू झाला. पोलीस स्टेशन गोंदी येथे अकस्मात मृत्यू क्रमांक 24/11 अन्वये नोंद करण्यात आली. त्यांचेवर इन्क्वेस्ट पंचनामा करुन शव विच्छेदन करण्यात आले.
महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील सर्व शेतक-यांसाठी शेतकरी अपघात विमा योजना ही कल्याणकारी योजना राबवली आहे. त्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांचेकडे दिनांक 15.08.2010 ते 14.08.2011 या कालावधीसाठी शेतक-यांसाठी विमा हप्ता भरलेला होता.
तक्रारदारांनी पतीच्या मृत्यूची नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांसह विमा प्रस्ताव दिनांक 16.11.2011 रोजी तालुका कृषी अधिकारी यांचेकडे दाखल केला व त्यांनी तो गैरअर्जदार क्रमांक 1 व 2 कडे पाठवला गेला आहे. परंतु गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी प्रस्ताव “14 नोव्हेंबर 2011” नंतर दाखल झाला आहे. त्यामुळे ते परत करण्यात येत आहेत. अशा शे-यासह दिनांक 15.05.2012 रोजी परत पाठवला. महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयानुसार गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी विमा दावा गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांचेकडे पाठवावा व गैरअर्जदार विमा कंपनी यांनी ते 3 महिन्यात निकाली करावे असे नमूद केले आहे.
तक्रारादार म्हणतात की, प्रस्तुत अपघात विमा पॉलीसीत अंतभूत असताना गैरअर्जदार क्रमांक 1 व 2 ने जाणीवपूर्वक तो निकाली केला नाही. त्यामुळे तक्रारदारांना प्रस्तुतची तक्रार दाखल करणे भाग पडले आहे. तक्रारदार या तक्रारी अंतर्गत पतीच्या अपघाती मृत्यूची नुकसान भरपाई म्हणून विमा रक्कम रुपये 1,00,000/- 9 टक्के व्याज दरासह मागत आहेत.
तक्रारदारांनी आपल्या तक्रारी सोबत डेक्कन इन्शुरन्स कंपनीने कृषी अधिकारी यांना लिहीलेले पत्र, क्लेम फॉर्मची प्रत, मृत्यूचा दाखला, गाव नमुना 7/12, 8/अ चे उतारे, फेरफार उतारा, तक्रारदारांचे ओळखपत्र व शपथपत्र्, घटनास्थळ पंचनामा, शव विच्छेदन अहवाल, वारसा प्रमाणपत्र इत्यादि कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
गैरअर्जदार क्रमांक 1 ते 3 मंचा समोर हजर झाले. गैरअर्जदार क्रमांक 3 कृषी अधिकारी यांचे जबाबानुसार त्यांना तक्रारदारांचा प्रस्ताव दिनांक 07.01.2012 रोजी गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांचेकडे पाठवला.
गैरअर्जदार क्रमांक 1 च्या लेखी जबाबानुसार गैरअर्जदार क्रमांक 2 विमा कंपनी यांनी दिनांक 23.04.2012 रोजी पत्र पाठवून विमा कालावधी संपल्यानंतर 90 दिवसांनी आलेले दावे स्वीकारणे नाकारले. त्यामुळे असे मुदतीनंतर आलेले दावे त्यांनी कृषी कार्यालयास परत केलेले आहेत व दावा त्यांचेकडेच प्रलंबित आहे हे गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांचे कथन त्यांना मान्य नाही.
गैरअर्जदार क्रमांक 2 च्या कथनानुसार तक्रारदारांच्या पतीचा मृत्यू दिनांक 15.03.2011 रोजी झाला आहे. परंतु विमा कंपनीला दावा उशिरा प्राप्त झाला. त्यामुळे कंपनीने दावा नाकारला. तक्रारदारांनी दाखल केलेली तक्रार देखील मुदतबाहय आहे. त्यामुळे तक्रारदारांची तक्रार नामंजूर करण्यात यावी.
तक्रारदारांचे विद्वान वकील श्री.पी.एम.परिहार व गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांचे विद्वान वकील श्री.संदीप देशपांडे यांचा युक्तीवाद ऐकला. दाखल कागदपत्रांचा अभ्यास केला. त्यावरुन पुढील गोष्टी स्पष्ट होतात.
- तक्रारदारांच्या पतीचा मृत्यू दिनांक 15.03.2011 रोजी रात्री 11.00 वाजता शेतातील विहीरीत पडून अपघाताने झाला. ही बाब मृत्यू प्रमाणपत्र, घटनास्थळ पंचनामा, शवविच्छेदन अहवाल इत्यादि कागदपत्रांवरुन स्पष्ट होते व गैरअर्जदार यांना त्याबाबत आक्षेपही नाही.
- तक्रारदारांनी आवश्यक कागदपत्रांसह विमा दावा दिनांक 14.06.2011 रोजीच तालुका कृषी अधिकारी, घनसावंगी यांचेकडे दाखल केला ही गोष्ट क्लेम फॉर्मवरुन स्पष्ट होते. जिल्हा कृषी अधिकारी जालना यांनी या मंचासमोर दाखल केलेल्या लेखी जबाबात त्यांनी दिनांक 30.12.2011 रोजी त्यांना दावा प्राप्त झाल्याचे नमूद केलेले आहे. यावरुन तक्रारदारांनी विमा प्रस्ताव कृषी अधिकारी यांचेकडे दाखल केल्याचे दिसते.
- गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांच्या कथनानुसार त्यांचेकडे दावा “पॉलीसी कालावधी संपल्यानंतर 90 दिवसांच्या आत प्राप्त व्हायला हवा”. प्रस्तुत दावा वरील कालावधी संपल्यानंतर त्यांना मिळाला. म्हणून त्यांनी दावा नाकारला आहे. परंतु तक्रारदारांनी घटनेपासून तीन महिन्यांच्या आत पॉलीसीच्या कालावधीत विमा प्रस्ताव तालुका कृषी अधिकारी यांचेकडे दाखल केलेला आहे. तो विमा कंपनीकडे विलंबाने पोहोचला यासाठी तक्रारदारांना जबाबदार धरता येणार नाही. प्रस्तुत योजना ही कल्याणकारी योजना आहे. त्यामुळे विलंबाच्या तांत्रिक मुद्दयावर विमा कंपनीने विमा प्रस्ताव नाकारणे योग्य नाही असे मंचाचे मत आहे.
- तक्रारदारांनी विमा प्रस्ताव मुदतीत दाखल केला होता. विमा कंपनीने त्यांच्या दिनांक 23.04.2012 च्या पत्रान्वये तक्रारदारांसह इतर विमा दावे नाकारले. त्यामुळे दिनांक 30.05.2013 रोजी दाखल केलेली प्रस्तुत तक्रार मुदतीत आहे असा निष्कर्ष मंच काढत आहे.
- तक्रारदारांनी मयत शेतकरी होते व त्यांचे नावे पॉलीसी अस्तित्वात आली तेव्हा शेतजमिन होती या गोष्टी दर्शविण्यासाठी गट क्रमांक 395 मौजे तीर्थपुरी (ता.घनसावंगी) चा 7/12 चा उतारा, गाव नमुना 8-अ चा उतारा, 6-क चा उतारा, फेरफार उतारा इत्यादि कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत. त्याच प्रमाणे मयत भगवान यांचा मृत्यू अपघाती झाला हे दाखवण्यासाठी घटनास्थळ पंचनामा, मृत्यू प्रमाणपत्र व शवविच्छेदन अहवाल ही कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
त्यामुळे तक्रारदार यांचे पती भगवान विश्वनाथ काळे यांच्या अपघाती मृत्यूबाबत गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांचेकडून विमा रक्कम रुपये 1,00,000/- मिळण्यास पात्र आहे. तसेच तक्रारदारांनी शासनाच्या परिपत्रकानुसार विमा प्रस्ताव मुदतीच्या आत गैरअर्जदार क्रमांक 3 कृषी अधिकारी यांचेकडे दाखल केला होता असे असताना गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांनी विलंबाचे कारण दाखवून दिनांक 23.04.2012 रोजी आयोग्य रितीने तक्रारदारांचा विमा प्रस्ताव परत पाठवला आहे ही त्यांनी केलेली सेवेतील कमतरता आहे. त्यामुळे तक्रारदार वरील रकमेवर दिनांक 23.04.2012 पासून व्याज मिळण्यासही पात्र आहे असा निष्कर्ष मंच काढत आहे.
मंच खालील आदेश पारित करत आहे.
आदेश
- तक्रारदारांची तक्रार मंजूर करण्यात येत आहे.
- गैरअर्जदार क्रमांक 2 विमा कंपनी यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी आदेश प्राप्ती पासून तीस दिवसांच्या आत तक्रारदारांना विमा रक्कम रुपये 1,00,000/- (अक्षरी रुपये एक लाख फक्त) दिनांक 23.04.2012 पासून तक्रारदारास रक्कम प्राप्त होई पर्यंतच्या काळासाठी 6 टक्के व्याज दरासहित द्यावी.
- खर्चाबाबत आदेश नाही.
