निकाल
(घोषित दि. 10.03.2017 व्दारा श्री.के.एन.तुंगार, अध्यक्ष)
ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 12 अन्वये तक्रार.
या पाचही प्रकरणातील वस्तुस्थिती जवळपास एकसारखीच आहे. त्यामुळे ही सर्व प्रकरणे एका निकालपत्राद्वारे निकाली काढण्यात येतात.
या प्रकरणातील सर्व तक्रारदार यांचे असे कथन आहे की, ते शेतकरी असून खरीप हंगाम 2014 मध्ये त्यांनी त्यांच्या शेतातील पिकाकरता विमा काढला होता. सदर विमा शासनाच्या योजनेअंतर्गत गैरअर्जदार क्र.2 यांच्या मार्फत गैरअर्जदार क्र.1 यांचेकडे काढला. नियमानुसार आवश्यक असलेला विम्याचा हप्ताही प्रत्येक तक्रारदाराने विहीत मुदतीच्या आत भरला. त्यावेळी प्रत्येक तक्रारदाराने त्यांच्या विमा अर्जासोबत आवश्यक असलेल्या सर्व कागदपत्रांची पुर्तताही केली होती. नंतर ज्यावेळी सदर पिकाकरता त्या परिसरातील शेतक-यांना विम्याच्या नुकसान भरपाईची रक्कम मंजूर झाली त्यावेळी या सर्व प्रकरणातील तक्रारदार यांनीही नुकसान भरपाई मिळावी म्हणून मागणी केली. परंतू या तक्रारदारांना नुकसान भरपाईची रक्कम मिळू शकली नाही. म्हणून त्यांनी स्वतंत्रपणे हे तक्रार अर्ज दाखल केलेले आहेत. प्रत्येक तक्रारीमधील तक्रारदार याची विमा दाव्यासंबंधी माहिती खालीलप्रमाणे आहे.
1) तक्रार क्र.104/2015 कांताबाई नारायणराव पुंगळे, व्यवसाय शेतकरी रा.राजूर परिसर. यांनी मुदतीच्या आत विम्याचा हप्ता खरीप हंगाम 2014 करीता भरला. सदर विमा संरक्षण गट नं.48 करता घेण्यात आले, आवश्यक कागदपत्रांची पुर्तताही केली होती, विमा हप्त्याची रक्कम तक्रारदार यांनी गैरअर्जदारक्र.2 यांचे मार्फत जमा केली व विमा प्रस्ताव विहीत मुदतीत दाखल केला.
2) तक्रार क्र.105/2015 गजानन विनायक पुंगळे, व्यवसाय शेतकरी रा.राजूर परिसर. यांनी मुदतीच्या आत विम्याचा हप्ता खरीप हंगाम 2014 करता गैरअर्जदार क्र.2 यांच्या राजूर शाखेमार्फत जमा केला, सदर विमा छत्र गट नं.244 व 255 करता घेण्यात आले. सदर विमा प्रस्तावासोबत आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांची पुर्तता करण्यात आली. विमा प्रस्ताव विहीत मुदतीत दाखल केला.
3) तक्रार क्र.106/2015 प्रमोद नारायणराव पुंगळे, व्यवसाय शेतकरी रा.राजूर परिसर. यांनी खरीप हंगाम 2014 मध्ये गैरअर्जदार क्र.2 यांच्या मार्फत गट नं.48 मधील पिकाकरता पिक विमा घेतला. सदर विमा प्रस्तावासोबत आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांची पुर्तता करण्यात आली होती व विमा प्रस्ताव विहीत मुदतीत दाखल केला होता.
4) तक्रार क्र.107/2015 सिंधुबाई प्रमेश्वर पुंगळे, व्यवसाय शेतकरी रा.राजूर परिसर. यांनी खरीप हंगाम 2014 करता गट नं.273 मधील पिकाकरता पिक विमा गैरअर्जदार क्र.2 यांचेमार्फत घेतला होता. सदर विमा प्रस्तावासोबत आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांची पुर्तता केली होती व विमा प्रस्ताव विहीत मुदतीत दाखल केला होता.
5) तक्रार क्र.108/2015 रमेश विनायक पुंगळे, व्यवसाय शेतकरी रा.राजूर परिसर. यांनी खरीप हंगाम 2014 मध्ये विहीत मुदतीच्या आत गट नं.275 मधील पिकाकरता पिक विमा गैरअर्जदार क्र.2 यांचेमार्फत विहीत मुदतीचे आत घेतला होता. सदर विमा प्रस्तावासोबत आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांची पुर्तताही केली.
वरीलपैकी कोणत्याही तक्रारदारास पिक विम्याच्या नुकसान भरपाईची रक्कम शासनाच्या नियमानुसार मिळाली नाही. त्यामुळे हे सर्व तक्रार अर्ज ग्राहक मंचासमोर दाखल केले आहेत.
गैरअर्जदार क्र.1 वकीलामार्फत हजर झाले. त्यांनी प्रत्येक तक्रार अर्जामध्ये एकाच मजकुराचा लेखी जबाब खालीलप्रमाणे दिला. त्यांनी तक्रारदार यांनी लावलेले सर्व आरोप फेटाळले आहेत. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे त्यांनी राजूर परिसरातील कायदेशीरपणे देय असलेले सर्व विमा प्रस्ताव मंजूर करुन संबंधितांना विमा नुकसान भरपाईची रक्कम दिलेली आहे. गैरअर्जदार क्र.1 यांना राजूर विभागातील बरेचसे डिक्लेरेशन फॉर्म विहीत मुदतीच्या आत मिळाले नाहीत. त्यामुळे तेथील विमादाव्यांचे निराकरण करता आले नाही. आता 2014 च्या खरीप हंगामाकरता उपलब्ध असलेली रक्कम गैरअर्जदार क्र.1 यांचेकडे नाही. त्यामुळे सर्व तक्रारदार यांचे तक्रार अर्ज नामंजूर करावे अशी विनंती गैरअर्जदार क्र.1 यांनी केलेली आहे.
गैरअर्जदार क्र. 2 यांनी ही एकाच मजकुराचा लेखी जबाब सर्व प्रकरणात दिला. व त्याचे पुष्टयर्थ शपथपत्र ही दाखल केले आहे. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे नियमानुसार गैरअर्जदार क्र.2 यांनी पिक विमा प्रस्ताव स्विकारण्याच्या अंतिम मुदतीच्या आत त्यांचेकडे आलेल्या सर्व शेतक-यांचे विम्याच्या संदर्भातील कागद संबंधित विमा कंपनीकडे शासनाने दिलेल्या तारखेच्या आधी पाठविले. शासनाच्या परिपत्रकाप्रमाणे अंतिम तारखेपुर्वीच सदर प्रस्ताव गेल्यामुळे गैरअर्जदार क्र.2 यांचेवर कोणतीही जबाबदारी येत नाही. अशा परिस्थितीत तक्रारदार यांचे तक्रार अर्ज गैरअर्जदार क्र.2 यांचे विरुध्द फेटाळण्यात यावेत अशी विनंती केली आहे.
सर्व तक्रार अर्जामधील गैरअर्जदार क्र.3 यांच्या विरुध्दचे प्रकरण एकतर्फा करण्यात आले आहे.
सर्व प्रकरणात तक्रारदार यांनी ज्या शेतामधील पिकांचा विमा उतरविला त्या जमिनीचे 7/12 चे उतारे व आवश्यक त्या कागदपत्रांच्या नक्कला सादर केल्या आहेत.
गैरअर्जदार क्र.2 यांनी महाराष्ट्र शासनाचा पिक विमा हप्ता भरण्याच्या तारखेत जेव्हा बदल केल. त्याबाबतच्या परिपत्रकाची नक्कल सादर केली आहे. गैरअर्जदार क्र.2 यांनी विमा हप्ता भरलेल्या सर्व शेतक-यांच्या नावांची यादीही दाखल केली आहे.
आम्ही तक्रारदाराच्या तक्रार अर्जाचे वाचन केले. त्याचप्रमाणे प्रत्येक गैरअर्जदार यांनी सादर केलेल्या लेखी जबाबाचे निरीक्षण केले. तसेच ग्राहक मंचासमोर दाखल केलेल्या सर्व कागदपत्रांचे अवलोकन केले. त्यावरुन आमचे असे मत झाले आहे की, प्रत्येक तक्रारदार याने विहीत मुदतीच्या आत पिक विम्याचा हप्ता गैरअर्जदार क्र.2 यांचेकडे भरलेला आहे. ही गोष्ट गैरअर्जदार क्र.2 यांनी त्यांच्या शपथपत्राच्या परिच्छेद क्र.8 मध्ये स्पष्ट शब्दात मान्य केलेली आहे. त्याचप्रमाणे गैरअर्जदार क्र.2 यांनी त्यांचेकडे ज्या ज्या शेतक-यांनी पिक विमा हप्त्यांचा भरणा केला त्यांची नावे ग्राहक मंचासमोर दाखल केलेली आहेत. सदर यादीमध्ये तक्रारदार कांताबाई हिचे नाव अनुक्रमांक 270 वर आहे, तक्रारदार गजानन याचे नाव अनुक्रमांक 74 वर आहे, तक्रारदार प्रमोद याचे नाव अनुक्रमांक 164 वर आहे, तक्रारदार सिंधूबाई हिचे नाव 255 वर आहे, तक्रारदार रमेश याचे नाव अनुक्रमांक 183 वर आहे.
महाराष्ट्र शासनाने खरीप हंगाम 2014 च्या पिक विम्याचा हप्ता भरण्याच्या तारखेमध्ये वेळोवेळी काही बदल केले त्या बाबतच्या परिपत्रकाची नक्कल दाखल आहे. सदर परिपत्रक दि.31 जुलै 2014 चे असून विमा हप्ता भरण्याची तारीख दि.16 ऑगस्ट 2014 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. या प्रकरणातील सर्व तक्रारदारांनी त्यांच्या विम्याचे हप्ते हे दि.16 ऑगस्ट 2014 पुर्वीच भरल्याचे स्पष्ट दिसून आलेले आहे.
आमच्या मताने या प्रकरणात गैरअर्जदार क्र.2 महाराष्ट्र ग्रामीण बॅंक शाखा राजूर यांचेकडून विमा उतरविलेल्या शेतक-यांचे नाव व विमा हप्त्यांची रक्कम गैरअर्जदार क्र.1 यांचेकडे जेव्हा पाठविण्यात आली, त्यावेळी काहीतरी गोंधळ व गडबड झाली असण्याची शक्यता वाटते. त्यामुळेच विमा हप्ता भरलेल्या शेतक-यांचे नाव व विमा हप्त्याची रक्कम गैरअर्जदार क्र.1 यांचेकडे ठराविक वेळेच्या आत पोहचली नाही. त्याच्यामुळे सदर शेतक-यांची नावे विमा हप्ता भरलेल्या शेतक-यांच्या यादीत नाहीत असे गृहीत धरुन त्यांना विमा नुकसान भरपाई देण्यात आलेली नाही. आमच्या मताने गैरअर्जदार क्र.1 अथवा गैरअर्जदार क्र.2 यांच्या चुकीकरता तक्रारदार शेतकरी यांचे नुकसान होणे योग्य नाही. गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांचा आपसातील व्यवहार जर पारदर्शक व स्पष्ट असता तर कदाचित अशा प्रकारचा गोंधळ झाला नसता.
राजूर परिसर हा दुष्काळी भाग आहे. तेथील शेतकरी अत्यंत गरीब आहेत. निसर्गाच्या अवकृपेमुळे त्या भागातील शेतक-यांनी पिकाकरता केलेला खर्चही होणा-या उत्पन्नातून मिळू शकत नाही. अशा परिस्थितीत शासनाच्या कल्याणकारी योजनेअंतर्गत पिक विम्याचा लाभ मिळाल्यास शेतक-यांचे नुकसान होणार नाही व पुढील वर्षीचे पिक शेतक-यांना घेता येऊ शकेल. परंतू या प्रकरणात गैरअर्जदार क्र.2 यांचेकडून विमा उतरविलेलया शेतक-यांच्या नावाची यादी गैरअर्जदार क्र.1 यांच्याकडे विहीत मुदतीत पोहचलीच नाही त्यामुळेच विमा लाभ मिळविणेस पात्र असणा-या शेतक-यांना विमा नुकसान भरपाई मिळू शकली नाही.
गैरअर्जदार क्र.2 यांनी दिलेल्या मुदतीत शेतक-यांच्या नावांची यादी गैरअर्जदार क्र.1 यांचेकडे पाठवली त्यामुळे गैरअर्जदार क्र.1 यांचे विरुध्द कोणताही आदेश करणे उचित नाही. परंतू गैरअर्जदार क्र.1 यांनी बरेच विमा प्रस्ताव त्यांचेकडे मुदतीनंतर प्राप्त झाले असे लिहीले आहे, पण त्यांचेकडील Inward टपालाच्या संबंधीत कालावधीतील रजिस्टरच्या प्रती दाखल केल्या नाहीत. हया प्रकरणातील विमा प्रस्ताव गैरअर्जदार क्र.1 कडे मुदतीनंतर आले अथवा आलेच नाहीत, या मुद्यावर गैरअर्जदार यांनी कोणताही पुरावा दिला नाही. त्यामुळे या प्रकरणातील विमा रक्कमा संबंधित शेतक-यांना देण्याची जबाबदारी गैरअर्जदार क्र.1 वर आहे.
आमच्या मताने या प्रकरणातील सर्व तक्रारदार हे विमा पॉलीसी अंतर्गत नुकसान भरपाईचा लाभ मिळविणेस पात्र आहेत. त्यामुळे आम्ही खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करतो.
आदेश
1) प्रत्येक तक्रारदारांची तक्रार गैरअर्जदार क्र.1 विरुध्द मंजूर करण्यात येते.
2) या प्रकरणातील सर्व तक्रारदार यांचा विमा प्रस्ताव व आवश्यक कागदपत्रांचे
अवलोकन योग्यरितीने गैरअर्जदार क्र.1 यांनी करावे. त्यानंतर गैरअर्जदार
क्र.1 यांनी प्रत्येक तक्रारदार यास नियमाप्रमाणे देय असलेली विमा
नुकसान भरपाई या आदेशापासून 90 दिवसाचे आत द्यावी.
3) या आदेशाचे तारखेपासून नुकसान भरपाईची रक्कम पुर्णपणे मिळेपर्यंतच्या
कालावधीकरता प्रत्येक तक्रारदारास देय असलेल्या रकमेवर 11 टक्के
व्याजाची आकारणी करण्याची प्रत्येक तक्रारदारास मुभा राहील.
4) गैरअर्जदार क्र.1 यांनी या तक्रार अर्जाच्या खर्चापोटी प्रत्येक तक्रारदारास
रक्कम रु.3,000/- द्यावेत.
5) या निकालाची मूळ प्रत तक्रार क्रमांक 104/2015 मध्ये ठेवण्यात यावी व
या निकालाच्या सत्यप्रती इतर प्रकरणात ठेवण्यात याव्यात.
श्रीमती एम.एम.चितलांगे श्री. सुहास एम.आळशी श्री. के.एन.तुंगार
सदस्या सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, जालना