(घोषित दि. 28.08.2013 व्दारा श्रीमती नीलिमा संत, अध्यक्ष)
तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदार ही कोनड ता.जाफ्राबाद जि. जालना येथील रहीवाशी आहे. तिचे पती मानसिंग रामचंद्र वायाळ हे दिनांक 19.05.2005 रोजी गढीवर माती आणायला गेले असताना त्यांचे अंगावर गढीची भिंत पडली त्यांना औरंगाबाद येथील शासकीय रुग्णालयात नेले. तेथे दिनांक 27.05.2005 रोजी त्यांचा मृत्यू झाला. तेथे त्यांचे शव-विच्छेदन करण्यात आले. त्यानंतर अकस्मात मृत्यू क्रमांक 20/2005 अन्वये मृत्यूची नोंद घेण्यात आली. मयत मानसिंग यांचे नावे गट नंबर 31,251 व 138 या प्रमाणे कोनड ता.जाफ्राबाद येथे शेत जमिन होती.
महाराष्ट्र शासनाने शेतक-यांसाठी शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजना जाहीर केली आहे. त्या अंतर्गत तक्रारदाराने दिनांक 30.06.2005 रोजी तहसीलदार जाफ्राबाद यांचेकडे आवश्यक कागदपत्रांसह विमा दावा दाखल केला. नंतर दिनांक 04.01.2006 रोजी गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी पत्र पाठवून फिर्याद व शवविच्छेदन अहवाल यांची मागणी केली. दिनांक 19.01.2006 रोजी तक्रारदारांनी वरील कागदपत्रे फॅक्सद्वारे गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांचे कार्यालयात पाठवली. परंतू आजपर्यंत गैरअर्जदार विमा कंपनी यांनी सदरचा दावा मंजूर अथवा नामंजूर केलेला नाही. म्हणून तक्रारदार प्रार्थना करतात की, तक्रारदारांची तक्रार मंजूर करण्यात यावी व त्यांना विमा रक्कम रुपये 1,00,000/- 18 टक्के व्याजा सहित मिळावी. तक्रारदारांनी आपल्या तक्रारी सोबत क्लेम फॉर्म, तक्रारदारांना आलेले तहसीलदारांचे पत्र, शव-विच्छेदन अहवाल, मृत्यू प्रमाणपत्र, 7/12 चा उतारा, 6-क चा उतारा इत्यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
गैरअर्जदार क्रमांक 1 हे नोटीस प्राप्त होवूनही मंचा समोर हजर झाले नाही. त्यामुळे तक्रार त्यांचे विरुध्द एकतर्फा चालवण्यात आली. गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांनी मंचासमोर हजर होवून आपला लेखी जबाब दाखल केला. त्यांचे लेखी जबाबानुसार तक्रारदारांनी दाखल केलेली तक्रार मुदतबाह्रय आहे. गैरअर्जदारांनी दिनांक 06.08.2005 रोजीच तक्रारदारांना पत्र दिले होते. त्या अनुसार त्यांनी कागदपत्रांची पूर्तता केली नाही व मुदत संपल्यानंतर प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारदार म्हणतात त्याप्रमाणे दावा अजूनही प्रलंबित असेल तर सदरची तक्रार Premature आहे. दिनांक 17.03.2006 च्या पत्रात तक्रारदारांना कळवले होते की, आवश्यक कागदपत्रे 15 दिवसात न मिळाल्यास दावा बंद करण्यात येईल. तक्रारदारांनी फिर्याद व शव विच्छेदन अहवाल न दिल्यामुळे दावा प्रलंबित राहिला व शेवटी बंद करण्यात आला यात गैरअर्जदार विमा कंपनीची सेवेत काहीही त्रुटी नाही. त्यामुळे ते नुकसान भरपाई देण्यात जबाबदार नाहीत. सबब प्रस्तुतची तक्रार नामंजूर करण्यात यावी.
तक्रारदारांची विद्वान वकील श्री.आर.व्ही.जाधव व गैरअर्जदारांचे विद्वान वकील श्री.पी.एम.परिहार यांचा युक्तीवाद ऐकला दाखल कागदपत्रांचा अभ्यास केला. त्यावरुन खालील गोष्टी स्पष्ट होतात.
- मयत मानसिंग वायाळ हे तक्रारदारांचे पती होते. त्यांचा मृत्यू दिनांक 27.05.2005 रोजी गढीची भिंत अंगावर पडून अपघाताने झाला. मयत मानसिंग हे शेतकरी होते व त्यांचे नावे कोनड ता.जाफ्राबाद येथे शेतजमिन होती. (तक्रारदारांनी दाखल केलेला 7/12 व 6-क चा उतारा, मयताचा शव-विच्छेदन अहवाल, घटनास्थळ पंचनामा, अकस्मात मृत्यूची नोंद इत्यादी कागदपत्रांवरुन वरील गोष्टी स्पष्ट होतात.)
- तक्रारदारांनी दिनांक 03.06.2005 रोजी आवश्यक कागदपत्रांसह क्लेम फॉर्म गैरअर्जदार क्रमांक 1 तहसीलदार जाफ्राबाद यांचेकडे पाठवला.
- गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांना विमा प्रस्ताव मुदतीत प्राप्त झाला परंतू तो त्यांनी अद्यापही मंजूर अथवा नामंजूर केलेला नाही.
युक्तीवादा दरम्यान श्री.जाधव यांनी मा.राष्ट्रीय आयोगाच्या तक्रार क्रमांक 27/2008 (महाराष्ट्र शासनवि.आय.सी.आय.सी.आय.लोंबार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनी) मधील अंतरिम आदेशाची प्रत दाखल केली. ज्यात मा.राष्ट्रीय आयोगाने गैरअर्जदार क्रमांक 2 आय.सी.आय.सी.आय.लोंबार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनी यांना त्यांचेकडे प्रलंबित असलेल्या विमा दाव्यापैकी जे दावे मृत्यू नंतर 6 महिन्याच्या आत दाखल केले आहेत व ज्या दाव्यात सर्व कागदपत्रांची पूर्तता झालेली आहे असे दावे निकाली करावे व तक्रारदारांना व्याजासह विमा रक्कम द्यावी असा अंतरिम आदेश दिलेला आहे. याच तक्रारीत कबाल इन्शुरन्स कंपनीने देय असलेल्या विमा प्रस्तावांची जिल्हा निहाय यादी दाखल केलेली आहे. या यादीत जालना जिल्हयातील दाव्यांमध्ये प्रस्तुत मानसिंग वायाळ यांच्या मृत्यूबाबतच्या विमा प्रस्तावाचा उल्लेख आहे.
प्रस्तुतच्या तक्रारीतील घटनाक्रमाचा विचार करता मयत मानसिंगचा मृत्यू दिनांक 27.05.2005 रोजी झाला. तक्रारदारांनी दिनांक 03.06.2005 रोजी प्रस्ताव तहसीलदार यांचेकडे पाठवला. त्यानंतर दिनांक 19.01.2006 रोजी आवश्यक त्या कागदपत्रांची पूर्तताही केली होती. यावरुन विमा प्रस्ताव मुदतीत गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांचेकडे दाखल झालेला आहे. तसेच तक्रारीसोबत दाखल केलेल्या कागदपत्रांवरुन मयत मानसिंग हा शेतकरी होता व त्याचा मृत्यू अपघाताने झाला आहे या सर्व गोष्टी सिध्द झालेल्या आहेत असे मंचाचे मत आहे.
तक्रारदाराने प्रस्तुतची तक्रार जरी अपघाता नंतर सहा वर्षांनी दाखल केलेली असली तरी त्यांचा विमा प्रस्ताव अद्यापही प्रलंबित आहे. त्यामुळे त्यांच्या तक्रारीस कारण चालूच आहे. म्हणून तक्रारदारांची तक्रार मुदतीत आहे असे मंचाचे मत आहे. उपरोक्त निकालात म्हटल्याप्रमाणे गैरअर्जदार आय.सी.आय.सी.आय.लोंबार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनी यांचे कडील जालना जिल्हयातील देय प्रस्तावांमध्ये मानसिंग वायाळ यांच्या मृत्यूबाबतचा तक्रारदारांचा प्रस्तावही प्रलंबित आहे. त्यामुळे मा.राष्ट्रीय आयोगाने अंतरिम आदेशात म्हटल्याप्रमाणे तक्रारदार शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा रक्कम रुपये 1,00,000/- मिळण्यास पात्र आहे. तसेच विमा प्रस्ताव वेळेत प्राप्त होवूनही अद्यापपर्यंत तो निकाली केला नाही ही गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांची सेवेतील कमतरता आहे. त्यामुळे तक्रारदार वरील रकमेवर व्याज मिळण्यासही पात्र आहेत असे मंचाचे मत आहे. त्यामुळे तक्रारदारांना रुपये 1,00,000/- ऐवढी रक्कम वरील आदेशाच्या तारखेपासून म्हणजे दिनांक 20.05.2008 पासून 9 टक्के व्याज दरा सहीत देणे न्यायोचित ठरेल असे मंचाला वाटते.
सबब मंच खालील प्रमाणे आदेश पारित करत आहे.
आदेश
- तक्रारदारांची तक्रार मंजूर करण्यात येत आहे.
- गैरअर्जदार क्रमांक 2 विमा कंपनी यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी आदेश प्राप्ती पासून साठ दिवसांचे आत तक्रारदारास शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा रक्कम रुपये 1,00,000/- (अक्षरी रुपये एक लाख फक्त) द्यावेत.
- गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारदाराला वरील रकमेवर दिनांक 21.05.2008 पासून तक्रारदाराला रक्कम मिळे पर्यंत 9 टक्के व्याज दाराने व्याज द्यावे.
- खर्चा बाबत आदेश नाही.
