(घोषित दि. 23.12.2013 व्दारा श्रीमती नीलिमा संत,अध्यक्ष)
तक्रारदारांनी प्रस्तुतची तक्रार ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 कलम 12 अंतर्गत केलेला आहे. तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदार ही भायडी ता.भोकरदन येथील रहीवाशी आहे. तिचे पती माणिकराव गावंडे यांचा दिनांक 01.07.2005 रोजी विजेचा धक्का लागून अपघाताने मृत्यू झाला. या घटनेची माहिती भोकरदन पोलिस स्टेशनला देण्यात आली व अपघाती मृत्यू क्रमांक 23/2005 अन्वये नोंद घेण्यात आली. घटनास्थळ पंचनामा व मरणोत्तर पंचनामा करण्यात आला.
मयत माणिकराव हे शेतकरी असून त्यांचे नावे भायडी येथे गट नंबर 47 अन्वये शेतजमिन होती. महाराष्ट्रातील शेतक-यांसाठी शासनाने शेतकरी अपघात विमा योजना ही कल्याणकारी योजना राबवली आहे त्या अंतर्गत त्यांनी महाराष्ट्रातील शेतक-यांसाठीचा सन 2005-2006 साठीचा विमा हप्ता गैरअर्जदार यांचेकडे भरला होता.
तक्रारदारांनी आवश्यक कागदपत्रांसह विमा प्रस्ताव दिनांक 23.09.2005 रोजी गैरअर्जदार 1 यांचेकडे दाखल केला. तो गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांचेकडे पाठवला परंतु त्यांनी अद्यापर्यंत तो मंजूर अथवा नामंजूर केलेला नाही.
महाराष्ट्र शासनाने गैरअर्जदार कंपनी विरुध्द 27/2008 ही तक्रार दाखल केली आहे. त्यात मा.राष्ट्रीय आयोगाने गैरअर्जदार यांना सहा महिन्यांच्या आत त्यातील परिपूर्ण प्रस्ताव स्वीकारुन विमा रक्कम देण्यास सांगितले होते. तक्रारदारांनी दिलेला प्रस्ताव परिपूर्ण होता. मयत माणिकराव यांचे नाव उपरोक्त तक्रारीत कबाल इन्शुरन्स कंपनीने दाखल केलेल्या परिपूर्ण प्रस्तावाच्या यादीत 31-MUM/000/1400-4005/000/3568 अशा क्रमांकावर आहे. तरी देखील गैरअर्जदारांनी तक्रारदारांना विमा रक्कम अदा केलेली नाही म्हणून तक्रारदारांची तक्रार आहे. त्यांनी आपल्या तक्रारी सोबत 6-क चा उतारा (मूळ प्रत), 7/12 चा उतारा (मूळ प्रत), गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांना पाठवलेले पत्र, विमा दावा, अकस्मात मृत्यूची खबर, घटनास्थळ पंचनामा, मरणोत्तर पंचनामा अशी कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
गैरअर्जदार क्रमांक 1 नोटीस मिळूनही हजर झाले नाहीत त्यांचे विरुध्द एकतर्फा आदेश पारीत करण्यात आला.
गैरअर्जदार क्रमांक 2 मंचा समोर हजर झाले. त्यांनी आपला लेखी जबाब दाखल केला. त्यांच्या लेखी जबाबानुसार तक्रार घटना घडल्यानंतर 7 वर्षांनी दाखल केल्यामुळे मुदतबाह्य आहे. प्रस्तुत योजनेचा कालावधी दिनांक 10.04.2005 ते 09.04.2006 असा होता. विमा दाव्या सोबत आवश्यक ती कागदपत्रे नव्हती. तसेच प्रस्ताव 84 दिवसांनंतर मिळाला ही गोष्ट पॉलीसीच्या अटी व शर्तींचा भंग करणारी असल्यामुळे तो दिनांक 13.10.2005 रोजी नाकारला होता व त्यानंतर उशीराने दाखल झालेली ही तक्रार मुदतबाहय आहे. तक्रार क्रमांक 27/2008 मध्ये दाखल झालेली यादी कबाल इन्शुरन्स ने तयार केलेली आहे. ती गैरअर्जदार यांना मान्य नाही अशा परिस्थितीत मुदतबाह्य असलेली ही तक्रार नामंजूर करण्यात यावी अशी प्रार्थना गैरअर्जदार करतात. त्यांनी आपल्या जबाब सोबत पॉलीसीच्या नियम व अटी दाखल केल्या.
तक्रारदारांचे विद्वान वकील श्री.डी.एम.जंजाळ व गैरअर्जदार 2 यांचे विद्वान वकील श्री.पी.एम.परिहार यांचा युक्तीवाद ऐकला. दाखल कागदपत्रांचा अभ्यास केला. त्यावरुन खालील मुद्दे स्पष्ट होतात.
1. मयत माणिकराव गावंडे हे तक्रारदारांचे पती होते. त्यांचा मृत्यू दिनांक 01.07.2005 रोजी विजेचा धक्का लागून अपघाताने झाला ते व्यवसायाने शेतकरी होते. त्यांचे नावे भायडी ता.भोकरदन येथे शेतजमिन होती (तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या 7/12, 6-क चा उतारा, अकस्मात मृत्यूची खबर, घटनास्थळ पंचनामा, मरणोत्तर पंचनामा इत्यादी) कागदपत्रांवरुन वरील गोष्टी स्पष्ट होतात.
2. तक्रारदारांनी दिनांक 23.09.2005 रोजी आवश्यक कागदपत्रांसह विमा प्रस्ताव गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांचेकडे दाखल केला.
3. त्यांनी तो गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांचेकडे पाठवला परंतू गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांनी तो अद्याप पर्यंत मंजूर अथवा नामंजूर केलेला नाही. गैरअर्जदार म्हणतात की, त्यांनी दिनांक 13.10.2005 रोजी विमा प्रस्ताव नाकारला. परंतु त्यांनी तसे पत्र पाठवल्याचा आणि तक्रारदारांना ते मिळाल्याचा कोणताही पुरावा मंचा समोर नाही.
4. युक्तीवादा दरम्यान श्री.जंजाळ यांनी मा.राष्ट्रीय आयोगाच्या तक्रार क्रमांक 27/2008 (महाराष्ट्र शासन वि.आय.सी.आय.सी.आय.लोंबार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनी) मधील अंतरिम आदेशाची प्रत दाखल केली. ज्यात मा.राष्ट्रीय आयोगाने गैरअर्जदार क्रमांक 2 आय.सी.आय.सी.आय.लोंबार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनी यांना त्यांचेकडे प्रलंबित असलेल्या विमा दाव्यापैकी जे दावे मृत्यू नंतर 6 महिन्याच्या आत दाखल केले आहेत व ज्या दाव्यात सर्व कागदपत्रांची पूर्तता झालेली आहे असे दावे निकाली करावे व तक्रारदारांना व्याजासह विमा रक्कम द्यावी असा अंतरिम आदेश दिलेला आहे. याच तक्रारीत कबाल इन्शुरन्स कंपनीने देय असलेल्या विमा प्रस्तावांची जिल्हा निहाय यादी दाखल केलेली आहे. या यादीत जालना जिल्हयातील दाव्यांमध्ये प्रस्तुत माणिकराव गावंडे यांच्या मृत्यूबाबतच्या विमा प्रस्तावाचा उल्लेख आहे.
5. गैरअर्जदाराचे वकीलांनी पॉलीसीच्या नियम व अटी मंचा समोर दाखल केल्या आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांचेकडे विमा प्रस्ताव 84 दिवसानंतर प्राप्त झाला व त्यामुळे अटींचा भंग झाला आहे. परंतु तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या क्लेम फॉर्म वरुन त्यांनी दिनांक 23.09.2005 रोजी प्रस्ताव गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांचेकडे दाखल केल्याचे दिसते. म्हणजेच मा.राष्ट्रीय आयोगाने उपरोक्त निकालात म्हटल्याप्रमाणे मृत्यूनंतर सहा महिन्यांच्या आत विमा प्रस्ताव दाखल झालेला आहे.
6. तक्रारदाराने प्रस्तुतची तक्रार जरी अपघाता नंतर 7 वर्षांनी दाखल केलेली असली तरी त्यांचा विमा प्रस्ताव अद्यापही प्रलंबित आहे. त्यामुळे त्यांच्या तक्रारीस कारण चालूच आहे. म्हणून तक्रारदारांची तक्रार मुदतीत आहे असे मंचाचे मत आहे. उपरोक्त निकालात म्हटल्याप्रमाणे गैरअर्जदार आय.सी.आय.सी.आय.लोंबार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनी यांचे कडील जालना जिल्हयातील देय प्रस्तावांमध्ये माणिकराव गावंडे यांच्या मृत्यूबाबतचा तक्रारदारांचा प्रस्तावही प्रलंबित आहे. त्यामुळे मा.राष्ट्रीय आयोगाने अंतरिम आदेशात म्हटल्याप्रमाणे तक्रारदार शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा रक्कम रुपये 1,00,000/- मिळण्यास पात्र आहे. तसेच विमा प्रस्ताव वेळेत प्राप्त होवूनही अद्यापपर्यंत तो निकाली केला नाही ही गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांची सेवेतील कमतरता आहे. त्यामुळे तक्रारदार वरील रकमेवर व्याज मिळण्यासही पात्र आहेत असे मंचाचे मत आहे. त्यामुळे तक्रारदारांना रुपये 1,00,000/- ऐवढी रक्कम वरील आदेशाच्या तारखेपासून म्हणजे दिनांक 20.07.2005 पासून 9 टक्के व्याज दरा सहीत देणे न्यायोचित ठरेल असे मंचाला वाटते.
सबब मंच खालील प्रमाणे आदेश पारित करत आहे.
आदेश
1. तक्रारदारांची तक्रार मंजूर करण्यात येत आहे.
2. गैरअर्जदार क्रमांक 2 विमा कंपनी यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी आदेश प्राप्ती पासून साठ दिवसांचे आत तक्रारदारास शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा रक्कम रुपये 1,00,000/- (अक्षरी रुपये एक लाख फक्त) द्यावेत.
3. गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारदाराला वरील रकमेवर दिनांक 02.07.2005 पासून तक्रारदाराला रक्कम मिळे पर्यंत 9 टक्के व्याज दाराने व्याज द्यावे.
4. खर्चा बाबत आदेश नाही.